निजी क्षेत्र उन्मुख जलविद्युत्

डीपी काफ्ले
एक सय सात वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको नेपाल सरकारको जलविद्युत् उत्पादन ५०५.१६९ मेघावाटमात्र छ । कान्छो इतिहास बोकेको निजी क्षेत्रको जलविद्युत् उत्पादन नेपाल सरकारको उत्पादनभन्दा बढी अर्थात् ५१२.३० मेघावाट छ । सरकारद्वारा उत्पादन हुने १० वटा साना जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्द गरिएका छन् । उत्पादन भइरहेका आयोजनाहरू पनि भारत, चीन, बेलायत, जर्मन, विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, फ्रान्सलगायतका देशहरूको ऋण र अनुदान सहयोगबाट बनाइएका छन् । बर्सेनि करोडौँ करोड ब्याज र सावाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तिर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन सञ्चालन गरेका जलविद्युत् आयोजनाहरू खिम्ती र भोटेकोसी आयोजनाबाट उत्पादन हुने १०५ मेघावाट जलविद्युत् नेपाल सरकारले अमेरिकी डलरमा खरिद गर्दा प्राधिकरणले बर्सेनि रू. ६ अर्ब घाटा बेहोर्नु परेको छ ।
निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेका जलविद्युत् आयोजनाहरू सस्तो मूल्यमा निर्धारित सीमाभित्र निर्माण भइरहेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको क्षेत्रमा निजी कम्पनीहरूले जलविद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्रीदेखि भूपू प्रम सम्म र नेतादेखि कर्मचारीहरूको लगानीमा निर्माण हुने भएकोले निजी जलविद्युत् योजनाहरू समयभित्रै उत्पादन सुरु गर्छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट निर्माणाधिन जलविद्युत् आयोजनाहरू राजनैतिक दलको दबाब, परामर्सदाताहरूको ढिलासुस्ती, इन्जिनियरहरूको लापरबाही, बढ्दो महँगीका कारण निर्धारित समय र मूल्यमा निर्माण हुन नसक्दा समय र लागत बढ्ने गरेको छ । निजी क्षेत्रले खोलेका उद्योगधन्दा, टेलिकम, निजी एयरलाइन्स, स्कूल, कलेज, अस्पताल, जलविद्युत् आयोजना, सिमेन्ट कारखाना आदिमा नेता, मन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, उद्योगी व्यापारीलगायतको लगानी हुने हुँदा सरकारी उद्योगहरू बन्द भएजस्तै जलविद्युत् पनि कुनै समयमा बन्द हुने अवस्थामा पुग्दैछ भने जलविद्युत् निजी क्षेत्रको हातमा जाँदैछ ।
पछिल्लो समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विदेशी ऋणमा दुईवटा जलविद्युत् आयोजना त्रिशुली घब्– ६० मेघावाट नुवाकोट र १४ मेघावाट कुलेखानी III विदेशी ऋण र सहयोगमा निर्माण हुँदैछ । १२ सय मेघावाटको बुढीगण्डकी नेपाल सरकारले बनाउने भन्दै चिनियाँ कम्पनीलाई प्रारम्भिक चरणको काम गर्ने भनेर दिएको छ । लगानीकर्ता खोज्दैछ ।
नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अब आफूले जलविद्युत् उत्पादन नगर्ने निधोमा पुगेको छ । यसको कारण विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले निजी क्षेत्रका विद्युत् आयोजनामा शेयर लगानी गर्नु हो । त्यसैले तिनीहरू जलविद्युत् उत्पादन किन गर्ने, उत्पादित जलविद्युत् कसले किन्ने भनेर प्रचार गर्दै हिँडेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राधिकरणको शेयर, प्राधिकरणका कर्मचारीको शेयर, प्रस्तावित सहायक कम्पनीका कर्मचारी निर्माण क्षेत्रका कर्मचारी, नेपाल टेलिकम, कसं कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनी आदिको लगानीमा सहायक कम्पनी दर्ता गरेर निर्माण गर्दैछ । अपर तामाकोसी, तनहुँ हाइड्रोपावर, रसुवागढी, साञ्जेन, अपर साञ्जेन, मध्य भोटेकोसी, आँधीखोला, त्रिशुली, ३द्य यसैका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
आफ्नै लगानी, आफ्नै प्राविधिक र नेपाली मोडेलमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने नाममा सरकारी जलविद्युत् आयोजनाहरू नस्ट गरिँदै छन् । भर्खरमात्रै जनताको जलविद्युत् भन्ने वहानामा वर्तमान प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमेतले शेयर राखे । यसलाई निजीकरण किन नभन्ने ? सस्तो मूल्य, उपयुक्त स्थान, निर्धारित समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुने जलविद्युत् आयोजनाहरू अपर तामाकोसी ४५६ मेघावाट, तनहुँ हाइड्रोपावर १४० मेघावाट रहुघाट ४१ मेघावाट, अपर साञ्जेन १४. ६०० मेघावाट, साञ्जेन ४२. ५०० मेघावाट, रसुवागढी १११ मेवा, मध्य भोटेकोसी १०२ मेवा, अपर त्रिशुली थ्रि.बी. प्राधिकरणका सहायक कम्पनीको नाममा निर्माण भइरहेका छन् । पछि ती योजनाहरु पनि निजीकरणको बाटोमा जानेछन् ।
माथिका आयोजनाको मोडेल चिलिमे २२ मेवाले सफल हुने देखाएपछि प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले योजना निर्माण थालेका हुन् । यसबाट उनीहरूले कालान्तरसम्ममा करोडौँ पैसा कमाउनेछन् । उनीहरूका छोरा नातिले घरभित्र सुतीसुती दिन बिताएर खान पुग्नेछन् । तर, देशले आफ्नो विद्युत् गुमाउने र सर्वसाधारण नेपाली जनताले महँगो जलविद्युत् खरिद गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहायक कम्पनी मोडेलको नाममा अन्य केही जलविद्युत् आयोजनाहरू अध्ययन गरिरहेको छ । अपर अरुण ३६५ मेवा, अपर मोदी ब्४२ मेवा, अपर मोदी १८.२०० मेवा, दूधकोसी जलाशय ३०० मेवा, तमोर जलाशय ७६२ मेवा, उत्तरगंगा जलाशय ८२८ मेवा, तामाकोसी ख् ९५ मेवा, चैनपुर सेती २१० मेवा र आँधीखोला जलाशय १८० मेवा गरेर २७७०.२०० मेवा विद्युत् उत्पादन हुने जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणका चरणमा छन् ।
नदी वेसिनबाट एउटै क्षमताको विद्युत् उत्पादन नहुने र पावर घटबढ हुने भएका कारण पछिल्ला जलविद्युत् आयोजनाहरू जलाशययुक्त छन् । ती आयोजनाहरूले सबै समय बराबर विद्युत् उत्पादन गर्नेछन् ।
नेपाल सरकार आफू पनि जलविद्युत्मा लगानी नगर्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि उत्पादन गर्न नदिई सहायक कम्पनीमार्फत उत्पादन गर्न दिनुको मुख्य कारण सरकारका नेता, कर्मचारी, प्राधिकरणका कर्मचारी सबैले लगानी गरेर नाफा खाने नै हो । सरकारलाई करमात्र तिर्ने, प्राधिकरणका कर्मचारीहरू शेयर हाल्ने, योजना अनुगमनको नाममा लाखौँ रुपैयाँ खाने, प्राधिकरणलाई वितरण, प्रसारण र नियमनको जिम्मा दिने नाफा सबै सहायक कम्पनीको नाममा लगानीकर्ताले खाने उद्देश्यले योजना अगाडि बढाइएका छन् ।
नेपाल सरकारले विद्युत् विकास विभाग कार्यालय खोलेर निजी इन्जिनियरिङ संस्थाहरूलाई जलविद्युत् आयोजनाहरू अध्ययन गर्न दिने, अध्ययनपछि आयोजनाहरू निजी कम्पनीसँग विद्युत् किन्ने सम्झौता गरेर निजी कम्पनीलाई जलविद्युत् उत्पादन गर्न दिने गरेको छ । हाल निजी क्षेत्रले दोलखा ५९४ मेवा, रसुवा १७८ मेवा, लमजुङ १२९.६०० मेवा, इलाम, २५.०० मेवा, नुवाकोट २३.४९३ मेवा, म्याग्दी ९० मेवा, सिन्धुपाल्चोक १७४ मेवा, सोलुखुम्बु ३२३.७०० मेवासमेत गरी १०७ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरू ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनी बनाइरहेको छ । १०७ आयोजनाबाट ५ वर्षभित्र २०४३.६१३ मेवा जलविद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रले स्वदेशी र विदेशी लगानीमा ५१ जलविद्युत् आयोजनाहरू पीपीए पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट गरेर निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । यसबाट आगामी १० वर्षभित्र ९१०.३११ मेगावाट ५१ जलविद्युत् आयोजनाहरू निजी क्षेत्रले विदेशी ऋणमा निर्माण गर्दैछ ।
यसरी निजी क्षेत्रले आगामी १० वर्षभित्र २९५३.९२४ मेघावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्दैछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूले क्रमशः ९४३.१०० मेवा र जलाशय आयोजनाबाट २७७०.२०० मेवा आगामी १० वर्षमा उत्पादन हुनेछ ।
नेपालमा इमानदारीपूर्वक काम भएमा आगामी १० वर्षमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी कम्पनीले ६६६७.२२४ मेघावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्नेछन् । यसमा हालको विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५०५.१६९ मेघावाट निजी क्षेत्रको ५१२ मेवासमेत गरेर नेपालमा ७६८४.३९३ मेघावाट जलविद्युत् उत्पादन हुनेछ । नेपाल सरकारले बुढ गण्डकी जलविद्युत् आयोजना १२०० मेवा उत्पादन गरेमा नेपालको राष्ट्रिय प्रसारणमा ८८८४.३९३ मेघावाट विद्युत् जोडिनेछ । त्यस अवस्थामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ७४ मेघावाट जलविद्युत् थप हुने र अन्य पुराना योजनाहरू जीर्ण हुँदै बन्द हुनेछन् र नेपालको जलविद्युत्मा निजी कम्पनीको एकाधिकार हुनेछ । नेपालको जलविद्युत् एकपछि अर्काे निजी क्षेत्र हुँदै गएको कुरा माथिको विवरणबाट बुझ्न सकिन्छ ।