राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण भिक्षाटनमा सीमित

बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनमा सहभागी बन्ने क्रममा भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण यसअघिका राष्ट्रप्रमुखहरूको भ्रमणभन्दा कुनै कोणबाट फरक भएन । राष्ट्रपतिसँगै चीन भ्रमण सकेर नेपाल फर्केका सरकारका प्रतिनिधिहरूले बीआरआई सम्मेलनमा सहभागी संसारका विभिन्न देशहरूको अनुभव र उपलब्धिको चर्चा गर्न आवश्यक ठानेनन् । आजको उचाइमा पुग्न चीनले छिचोलेका अनेकन आरोह अवरोहबारे कसैले केही बोलेनन् । मामाघरबाट फर्केका केटाकेटीले मामाले दिएका कोसेलीका चर्चा गरेजस्तै चीनले दिएका केही ‘कोसेली’को चर्चा मात्र बन्यो राष्ट्रपतिको भ्रमण । त्यस अर्थमा यो भ्रमण पनि भिक्षाटनमै सीमित भयो ।
राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणसँगै रेलमार्गको चर्चा फेरि चल्यो । सरकारको उत्साह यस्तो देखियो, मानौं भोलि बिहान रेल सुनधारा आइपुग्छ । निःसन्देह केरूङदेखि काठमाडौँसम्म रेलको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । तर, राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चिनियाँ पक्षबाट रेल बनाउन प्राविधिक सहयोगमात्र गर्ने कुरा सार्वजनिक भयो अर्थात् रेल बनाउन आवश्यक खर्चको अधिकांश भाग नेपालले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । सरकारले यो कुराको त्यत्ति प्रचार सुन्न चाहेको छैन ।
परराष्ट्रमन्त्री चीन भ्रमण सकेर बिहीबार नेपाल फर्के । उनले खासा नाका पुनः सञ्चालनमा आउने कुरा खुसीका साथ सुनाए । यो नेपाली जनताको लागि पनि खुसीको विषय हो । तर, मितेरीपुलदेखि काठमाडौँसम्मको बिग्रेभत्केको बाटो कसले बनाउने ? चीन सरकारले खासासम्मको भौतिक पूर्वाधार बनाइदिने हो । नेपालतिरको पूर्वाधार नेपाल सरकारले नै बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।
मर्दापर्दा सहयोग माग्ने छिमेकीसँग हो । सम्पन्न छिमेकीले सक्दो मद्दत गर्नु आफ्नो कर्तव्य पनि हो । तर, सहयोग माग्ने नाउँमा आफ्नो घरको चुल्हो पनि छिमेकीले नै बालिदिओस् भन्ने चाहना राख्नु पराधीनता हो । नेपाल सरकारको व्यवहार आज त्यस्तै पराधीन सोचमा आधारित देखिन्छ । सरकार जनतासमक्ष विकास र समृद्धिको सपना बाँड्दै छ । जनता प्रश्न गर्छन् –‘हामी अझै आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न सकेका छैनौँ । कसरी ती सपना पूरा होलान् ?’
सरकार उत्तरतिर देखाएर उत्तर दिन्छ– ‘मागेर ल्याऔँला ।’ मागेको समृद्धि कति दिन टिक्ला ? छिमेकीसँग मागेर सुनको गहना लगाउनु कसरी समृद्धि होला ?
सरकारले आफ्नै स्रोतसाधनमा आधारित विकास र समृद्धिको कहिल्यै कल्पना गरेको छैन । कदाचित सरकारले यसबारे चिन्तन गरेको भए नेपालका युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर सरकार गौरवान्वित बन्ने थिएन । सरकारले रोजगारीका लागि विदेशिने युवाको सङ्ख्या घटाउन नसकेकोमा लाजले चाउरिनुपर्ने हो ।
बेल्ट एन्ड रोड परियोजना चीनले दिने अनि अरूले हात थप्ने परियोजना होइन । सबै पक्षलाई फाइदा पुग्ने गरी संसारमा पूर्वाधार निर्माणमा क्रान्ति ल्याउने लक्ष्यसहित यो परियोजना चीनले अघि सारेको हो । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सम्मेलनमा सहभागी भएर नेपालको तर्फबाट बीआरआईमा गर्नसक्ने योगदानको चर्चा कहीँ कतै गरेको देखिएन । नेपाली अनुभव चीन वा नेपालजस्तै पिछडिएका देशको लागि कहाँ कति काम लाग्ला भन्नेबारे राष्ट्रपतिको टोलीका कोही कसैले बोलेको सुनिएन । चीनबाट धेरै मागेर ल्याएकोमा गौरव गर्नु लाजमर्दो कुरा हो । तसर्थ यो भ्रमण पनि विगतका राष्ट्रप्रमुखको भ्रमणजस्तै नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशील अवस्थिति देखाएर चीनसँग माग्ने भिक्षाटनमा सीमित रह्यो ।