खोकना–बुङ्गमतिको आन्दोलन सरकार समाप्त हुनुको कारक नबनोस् !

झनकबहादुर
खोकना र बुङ्गमति ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक बस्ती हुन् । त्यस्तो सम्पदा क्षेत्रको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, सरकार आफ्नो दायित्वबाट विमुख भएर त्यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवको भनिएको जिरो कि.मि. सहितको फास्टट्रायक, बाहिरी चक्रपथ, १३२ कि.भि. को विद्युत् प्रसारण लाइन, बागमती कोरिडोर र बाँकी रहन गएको जग्गामा नयाँ बस्ती (स्मार्ट सिटी) लगायतका योजना घोषणा गरी त्यस पुरातात्विक सम्पदा स्थलको मानव बस्ती र जग्गा समाप्त गर्ने परियोजना ल्याएको छ, यो गलत छ । विकास भनेको आदिवासी जनताको उठिबास, जातीय सफाया होइन । सांस्कृतिक संहार होइन । जनता काठमाडाँै उपत्यकामै मात्र थुपार्नु होइन ।
ती परियोजनाहरू लागू गर्नसक्ने वा नसक्ने दोस्रो कुरा हो । पहिलो कुरा यदि ती योजना लागू गरिएमा ऐतिहासिक सम्पदास्थलका खोकना र बुङ्गमतिका अधिकाशंवासी सर्वहारा वर्गमा परिणत हुने छ । बोङ्गा क्षेत्रमा करुणामय (रातो मछिन्द्रनाथ) को करिब ३ सय रोपनी जग्गाको कुनै मुआब्जा दिने उल्लेख छैन । त्यो सरकारी जग्गा मान्दै छ । त्यसमध्ये पुतुवार समुदाय (बोसी खलः) ले करुणामयको रथ निर्माण गर्न हरेक वर्ष गोदावरीबाट रुख काटेर काठ ल्याउने बोसी खलका १२ परिवारले करुणामयको जात्रा सञ्चालन गर्न पुस्तौं पुस्तादेखि जोत्दै आइरहेको १४४ रोपनी जग्गाको कुनै मुआब्जा नपाउने भएर विचल्लीमा परिरहेको अवस्था छ । वि.सं. २०७२ वैशाख १२ को भूकम्प उनीहरूको लागि थप पीडाको विषय रहन गयो । घर भत्किसकेको छ तर पुनः घर निर्माण गर्न स्वीकृति दिइएन । सरकारले निस्सा माग्यो । उनीहरूको निस्सा भनेको उनीहरूले पहिलादेखि करुणामयको रथ निर्माण गर्न गोदावरीबाट आवश्यक सङ्ख्यामा रुख काटेर ल्याइदिनु र त्यो टाँछ्ने कार्य गर्नु हो । तसर्थ अरु गुठी वा व्यक्तिको जग्गा जोत्दा आधा जग्गा पाएझँै उनीहरूले पनि आधा जग्गा पाउने अधिकार राख्छ । तर, लोकतान्त्रिक र कम्युनिष्ट भनिने वर्तमान सरकार जग्गा पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोज्दै छ । नयाँ सर्वहारा जन्माउँदै छ । अब पीडितहरूको सशक्त सङ्घर्षविना उनीहरूको हक पाउने अवस्था देखिंदैन ।
बुङ्गमति र खोकनावासीमध्ये करिब ३० प्रतिशत जनताले मुआब्जा लिएको बुझिएको छ । त्यो पनि सरकारी दबाबमा परेर बढी छन् । कतिपयले बुढाबुढी उपचार गर्नु परेर, आफ्नो सन्तानको पढाइमा निरन्तरता दिलाउन, बस्ने घरबास बनाउन बाध्यताबस मुआब्जा बुझिलिएको बुझिन्छ । सैनिकहरू घरघरमा पुगेर दबाब दिने, सम्झाउने, फकाउने, ढिलो भएमा मुआब्जा नपाउन सक्छ भनी तर्साउने गरेकाले पनि केही जग्गावालाले मुआब्जा बुझेको बुझियो । केही भूमाफियाको जालमा परेर पनि मुआब्जा लिने देखियो । तर, पनि आधीभन्दा बढी जनता अहिलेसम्म विभिन्न अप्ठ्यारो सामना गर्दै मुआब्जा लिने पक्षमा देखिंदैन । शिक्षा र अन्य प्राविधिक ज्ञान नभएका जनताले मुआब्जा लिएको अवस्थामा केही वर्षपछि सर्वहारा वर्गमा परिणत हुने निश्चित छ । साँचो अर्थमा जनपक्षीय सरकार भएको भए, उनीहरूलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप अरु एक स्थानमा घर र जग्गाको व्यवस्था गरी, रोजगारको व्यवस्था गरी संरक्षण नीति लिनसक्दथ्यो । त्यस्तो कुनै संरक्षण नीतिबिनाको विकास विनास नै हो । संरक्षणको नीतिविना स्थानीयवासी खोकना र बुङ्गमति क्षेत्रमा काम गर्न दिने पक्षमा छैनन् । उनीहरू जिरोकिमि वा फास्टट्रायक अन्त्य हुने स्थल फर्सिडोल (दुकुछाप र बुङ्गमतिको सिमाना) मा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । यस्तो गरेमात्र खोकना र बुङ्गमति क्षेत्रको कला, संस्कृति, ऐतिहासिक स्थल संरक्षण हुन्छ । बरु उनीहरू जस्तोसुकै समस्याको सामना गर्नु परे पनि जग्गा सुरक्षित गर्ने पक्षमा देखिन्छन् । जुन उचितै हो ।
उक्त सरकारी परियोजना लागू गरेको अवस्थामा फास्टट्रायकबाट ५० मिटर, बागमती करिडोरबाट ३५ मिटर, विद्युत प्रसारण लाइनबाट १८ मिटर, बाहिरी चक्रपथबाट ५०० मिटर चौडाइ लिनेछ भने बाँकी जग्गामा स्मार्ट सिटी (नयाँ बस्ती) बनाइनेछ । हाल फास्टट्रायक निर्माणको लागि नेपाल सरकारले जग्गाको मुआब्जा आफ्नो नाम भएका जगाधनीलाई नाममात्रको तोकिएको अवस्था छ । जसअनुसार बाटो नजोडिएकोमा प्रतिआना १ लाख ५० हजार रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ तर चलन चल्तीको मूल्य ८ लाख रहेको बुझिन्छ । त्यहाँ करिब ९० प्रतिशत जग्गामा बाटो जोडिएको छैन । कच्ची बाटो जोडिएको जग्गाको प्रतिआना २ लाख निर्धारण गरिएको छ तर चलन चल्तीको मूल्य १० लाख रूपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै कच्ची मोटर बाटो जोडिएको जग्गाको प्रतिआना २ लाख ५० हजार रूपैयाँ रहेको छ तर चलन चल्तीको मूल्य १५ लाख रूपैया रहेको बताइन्छ । यसरी गुठी जग्गाको बिनामुआब्जा, अरु जग्गाको नाममात्रको मुआब्जा निर्धारण गरी जबरजस्ती लादेर जग्गा कब्जा गरी उपत्यकाका आदिवासी जनतालाई सर्वहारा बनाउने वा विस्थापन गर्ने सरकारको कार्य निन्दनीय छ । समाजवादको कुरा गर्ने सरकार, ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ भन्ने नेकपा सरकारको कार्य यही हो ? के यो विकासको नाममा विनास होइन ? वास्तविक जोताहालाई जोताहा कायम गरी क्षतिपूर्ति वा उचित मुआब्जा दिनुपर्दैन ? यस्तो फाँसीवादी शैलीले के परियोजनाले सफलता पाउँछ ? भोलि भोकै मर्नुको सट्टा लडेरै मर्ने वा आफ्नो हक कायम गरेरै छोडने भनी जनता आन्दोलनमा उत्रिक्ष के सरकार सबै जनतालाई मार्न तयार छ ?
काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र विकास गर्न खोज्नु असन्तुलित विकास गर्नु हो । उपत्यकामा मात्रै बढी बाटो, अस्पताल, विद्यालय महाविद्यालय, आवास क्षेत्र विकास गर्नु भनेको दुर्गम, पिछडिएका जिल्ला, क्षेत्र र स्थानलाई पिछडिएकै अवस्थामा राख्नु हो अथवा देशको असन्तुलित विकास गर्नु हो । यसले देशमा द्वन्द्व निम्त्याउँछ । वि.सं २०५२ बाट सुरु गरिएको माओवादी जनयुद्ध, वि.सं २०६३/६४ मा भएको मधेस आन्दोलनको कारणमध्ये देशको असन्तुलित विकास गर्ने कार्य पनि हो । अब पनि राज्यसत्तामा जाने पार्टीहरूको घैँटोमा घाम लागेन भने पुनःत्यस्तै अरु समस्या निम्तिने निश्चित छ । अरु आन्दोलन सुरु हुने छ । फास्टट्रायक निर्माण कार्य रोकी रोप–वेको फास्ट्रापक व्यवस्था गर्नु उत्तम हुने धेरै बुद्धिजीवीहरूको धारणा रहेको छ ।
देशको सन्तुलित विकास गर्न देशको राजधानी दाङमा सार्नुपर्दछ भनी २०४८ मै नेमकिपाका अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले भन्नुभएको थियो । काठमाडौँ उपत्यकालाई कला संस्कृतिको केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, त्यसको लागि काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका जनतालाई उपत्यकामा घर बनाउन नपाउने बनाउनुपर्दछ भनी उहाँले संसदमा प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । यसरी गरेमा पढेलेखेका र ठूला वडाको बसोबास आ–आफ्नै जिल्लामै गरी सन्तुलित विकास हुन्थ्यो । तर, त्यसबेलाको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत ग¥यो । फलस्वरूप उपत्यकाबाहिरका सांसद, मन्त्री, अधिकृत, उपसचिव, सचिवजस्ता माथिल्लो ओहडामा पुगेकाले काठमाडौँ उपत्यकामै घर बनाई बसाइसराइ गरे । गाउँ–ठाउँमा चुनाव लड्न र जित्नमात्र जाने भए । गरिब कामदार जनतामात्र गाउँमा रहे वा गाउँमा बसिरहेका छन् । अहिले काठमाडौँ उपत्यका प्रदूषणको केन्द्रमा परिणत भएको छ । यसले गर्दा दम, खोकी र स्वासप्रस्वासको समस्या उपत्यकावासी जनतामा अत्यधिक वृद्धि भयो । दिल्लीमा मात्र एक करोड जनतामा प्रदूषणको कारण स्वासप्रस्वासको समस्या निम्तियो भनी समाचार आयो । अब काठमाडौँ पनि त्यही स्थितिमा जाँदै छ । यो दुःखद कुरो हो । यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सकिएन भने पछि ठूलो क्षति हुनेछ । तसर्थ उपत्यकामा बसाइसराइ नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । साथै द्रुतमार्गबाट नेपालको सुरक्षामा थप खतरा सृजना हुनसक्छ । भारतमा अहिले मोदी फासीवाद मौलाएको छ । त्यो द्रुतमार्ग भएरै आउन सक्छ । त्यसमाथि नेपाली सेनालाई जनतासँग भिडाउने काम सरकारले खोकना–बुङ्गमतिमा प्रयोग गरेको हुँदा देशको सुरक्षा गर्ने सेनाको बदनाम हुँदै छ । जनताको सहयोग र समर्थनविना सेनाको आत्मबल गिर्छ । त्यस्तो सेनाले भारतको हस्तक्षेप भएको अवस्थामा कसरी सामना गर्छ ? तसर्थ फास्टट्राक योजना देशको हितमा नभएको देखिन्छ । फास्टट्रायकले गर्दा नेपाल झन भारत निर्भर देशमा परिणत हुनेछ । आयात झन बढ्ने छ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो तर कृषिमा देश झन्झन् परनिर्भर बन्दै छ । विगतका दिनमा चामल भारततर्फ निकासी गर्ने नेपाल आज प्रतिदिन ९ करोड ४४ लाख रूपैयाँको चामल भारतबाट आयात गर्नुपर्ने स्थितिमा छ । हिजो खाद्य तेलमा आत्मनिर्भर देशले आज दैनिक ८ करोड १६ लाख रूपैयाँको आयात भारतबाट गर्दै छ । पहिला तरकारी निर्यात गर्ने क्षमता भएको मुलुक अहिले हरेक दिन ४ करोड ५७ लाख रकमको आयात गर्दै छ । नेपाल अचेल २४ घण्टामा २ करोड ६० लाखको तरकारी पैठारी गर्ने देश बनेको छ । यही हो त विकास ? केही समयअगाडि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वैदेशिक व्यापारको स्थितिबारे एक आँकडा प्रकाशन ग¥यो । उक्त तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो ६ महिना अथवा २०७५ साउनदेखि पुस मसान्तसम्म नेपालले रु. ७२३ अरब ९४ करोडको आयात र रु. ४५ अरब ४१ करोडको निर्यात ग¥यो । यो भनेको रु. १०० को खरिद गरेर रु. ६ को मात्र बिक्री गर्नु हो अर्थात् १ रूपैयाँको बेच्दा १६ रूपैयाँको किन्नु हो । जसमा भारतबाट ६४.४ प्रतिशत चीनबाट १४.६ प्रतिशत र अन्य देशबाट २१ प्रतिशत खरिद गर्दै छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले करिब ६० लाख मानिस बसोबास गरिरहेका छन् । बस्ती अव्यवस्थित बन्दै छ । खानेपानीको अभाव उत्तिकै छ । हाल उपत्यकामा दैनिक ४१ करोड ५० लाख लिटर पानी आवश्यक छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट पानी व्यवस्थापन गरेमा पनि सुरुमा १७ करोड लिटरमात्र पूर्ति हुने उल्लेख भएबाट उपत्यकाको पानी समस्या समाधान हुने सम्भावना छैन । त्यसमाथि सरकारको अकर्मण्यताको कारण मेलम्ची परियोजनाबाट इटालियन ठेकेदार भागेको छ । दिनुपर्ने ३६ करोड रकममा ५–१० करोड घूस मागेको कारणबाट कामबाट भागेको समाचार आउनु दुःखद कुरा हो । मेलम्ची आयोजनाको कुरा उठेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको वरिपरि रहेका डाँडाहरूको मूल व्यवस्थित गर्ने र खानेपानी पूर्ति गर्ने योजना सरकारले पूर्णरूपमा त्याग्यो । तसर्थ पानीको मूल बढेन तर जनसङ्ख्या भने ४.७ प्रतिशतको दरले उपत्यकामा वृद्धि भइरहेको छ । यदि ४.७ प्रतिशतको दरले वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेमा १५ वर्षमा अहिलेको जनसङ्ख्याको दोब्बर जनसङ्ख्या हुनेछ अथवा १ करोड जनसङ्ख्या नाघ्नेछ । परिणाम प्रदूषित, अव्यवस्थित, अभाव, विकृतिपूर्ण स्थलको रूपमा काठमाडौँ उपत्यका परिणत हुनेछ । अभाव र अपराध बढ्नेछ । काठमाडौँ उपत्यकाको कला संस्कृति समाप्त हुने स्थिति सृजना हुनेछ । एउटा सम्हाल्नै नसकिने, अस्तव्यस्त स्थलको रूपमा काठमाडौँ उपत्यका पुग्नेछ । तसर्थ वर्तमान सरकारले समयमै सचेत भई देशको ७ वटै प्रदेशका विभिन्न सहरहरूमा भौतिक पूर्वाधार बढाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, रोजगारको व्यवस्था गरी आ–आफ्नो प्रदेश, जिल्ला र गाउँमा नै जनता रहनसक्ने वातावरण तयार गर्नु आवश्यक छ । यसो नगरी सन्तुलित विकास गर्ने, गाउँ र सहरका कामदार जनताको हितमा काम गर्ने कार्य नेपाल सरकार गर्दैन भने कसरी जनताको सरकार भन्ने ?
अतः आयात बढाउने, निर्यात घटाउने, नेपालमा उपलब्ध चामल, तरकारी, तेल, फलफूल उपभोग गर्ने वातावरण तयार नगरी भारतीय सामग्री नै पैठारी गर्ने, उपत्यकावासीलाई सर्वहारा वर्गमा परिणत गर्ने वा उठिबास गर्न खोज्ने, भारतीय नागरिकले पनि सजिलै जन्मको आधारमा नागरिकता लिन पाउने गरी नागरिकता ऐन निर्माण गर्ने, हरेक कुरामा भारतीय पुँजीपति वर्गको हितमा काम गर्ने वर्तमान नेकपाको सरकारलाई भारतीय पुँजीपति वर्गको हितमा चल्ने सरकार भन्ने कि समाजवादउन्मुख भन्ने ? उपत्यकामा भारतीय सामग्री सजिलै ल्याउन दिन फास्टट्रायक निर्माण गर्ने प्राथमिकतामा राख्ने नेकपाको सरकारले कसरी समृद्ध देश बनाउँछ ? नेपालमा भारतबाट आक्रमण भएमा एकै रातमा राजधानी कब्जा गर्न पुग्ने गरी फास्टट्रायक बाटो खोल्ने देशघाती सरकार हो भनी किन नभन्ने ? नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको यो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कम्युनिष्ट पार्टी नै होइन, यो समाजवादी पार्टी पनि होइन, यो त दलाल पुँजीवादी पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा केही फरक छैन भनी सचेत जनताले चिन्दा के गल्ति होला ? खोकना र बुङ्गमतिका जनताको जग्गा हडपेर, ऐतिहासिक सम्पदा स्थल म्हासेर, पुस्तांै पुस्तादेखि करुणामयको जग्गा जोत्दै आएका किसानलाई मोहियानी हकबाट बञ्चित गरी सर्वहारा बनाएर जनविरोधी कार्य गर्ने वर्तमान पुँजीवादी सरकारको अन्त्यको कारक यही नबनोस् । तसर्थ खोकना र बुङ्गमतिको समस्या जनताको समस्या ठानी सरकारले बद्धि पु¥याई योजना अगाडि लगे देशको हितमा हुनेछ, खोकना र बुङ्गमतिको आन्दोलन नै सरकार समाप्त हुनुको कारक नबनोस् भन्ने जनताको मत रहेको छ ।