अफगानिस्तानको शान्ति वार्ता

विजय प्रसाद
अफगानिस्तानको शान्ति वार्ताको प्रकृतिबारे व्याख्या गर्न गा¥हो छ । विद्रोही पक्ष एउटै वार्ताको टेबुलमा मात्र बसिरहेको छैन । शान्ति वार्ता एउटै सहरमा मात्र भइरहेको छैन । कम्तीमा दुई वटा ठाउँमा वार्ता प्रक्रिया एकैसाथ अघि बढिरहेको छ । एउटा वार्ता कतारको दोहामा भइरहेको छ । त्यहाँ तालिवानले संरा अमेरिकासँग भेटिरहेको छ । अर्को वार्ता रुसको मस्कोमा भइरहेको छ । त्यहाँ तालिबानले अफगानिस्तानका विपक्षी दलका नेताहरूसँग भेटिरहेको छ । उनीहरूले भेटिरहेका विपक्षी दलका नेतामध्ये पूर्वराष्ट्रपति हामिद कार्जाई पनि छन् । तर, दुवै वार्ता प्रक्रियामा वार्ता राष्ट्रपति असरफ घानी र उनको सरकार भने अनुपस्थित छ । तालिबानले घानीको सरकारलाई अवैधानिक र असान्दर्भिक मान्दै आएको छ । राष्ट्रपति घानीबाहेक सबैजना वार्ता प्रक्रियामा ‘प्रगति’ भइरहेको भन्दै छन् । तर, कूटनीतिज्ञहरू अठार वर्षअघि टुङ्गिएको लडाइँको लागि अहिलेको ‘प्रगति’ निकै धिमा भएको बताउँछन् ।
कतार
सन् २०१९ को फेब्रुअरी र मार्चको बीचमा संरा अमेरिकी प्रतिनिधि जालमे खालिलजाद र तालिबानमा उपप्रमुख मुल्लाह अब्दुल घानी बारादरबीच शान्ति वार्ताको पाँचौं चरणमा भेटघाट भएको थियो । तालिबानले अफगानिस्तानबाट सबै विदेशी शक्ति फिर्ता नभएसम्म शान्ति सम्भव नभएको बताउँदै आएको छ । व्यवहारमा अफगानिस्तानमा रहेका १५ हजार विदेशी सेना (जसमा अधिकांश संरा अमेरिकी सेना छन्) स्वदेश फिर्ता भएसँगै त्यो देश तालिबानको नियन्त्रणमा जाने बताइएको छ ।
गएको साता तालिबान सेनाले देशभरिका अफगानी सरकारी सेनामाथि हमला ग¥यो । सन् २००२ यता हरेक वसन्तयाममा तालिबान र उसका सहयोगीहरूले संरा अमेरिका, नाटो र अफगानी सरकारी फौजमाथि हमला गर्न र गुरिल्ला तालिम गर्न पहाडी भूमिगत थलोबाट बाहिर निस्कने गरेका छन् । यस्ता हमलाको मूल केन्द्र अफगानिस्तानको दक्षिणपूर्वी घाज्नी र हेलमान्ड प्रान्तहरूका साथै पश्चिमी प्रान्त घोर रहेका छन् । राजधानी काबुलमा भएको आत्मघाती हमलालगत्तै ती क्षेत्रमा भीषण लडाइँ भएको थियो ।
संरा अमेरिकी नीतिमा आएका दुई वटा परिवर्तनले अफगानिस्तानमा आफ्नो खेल सकिएको वाशिङ्टन सरकारले बुझेको सड्ढेत गर्छ । सन् २०१७ को अक्टोबरमा संरा अमेरिकाले अफगानी सुरक्षा फौजमा घाइते भएकाहरूको सङ्ख्या गन्न बन्द ग¥यो । यो वर्ष संरा अमेरिकी सरकारले अफगानी सरकारको नियन्त्रणमा कति भूभाग र कति मानिस छन् भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्न छोड्यो । संरा अमेरिकाको पछिल्लो अध्ययनले अफगानी सरकारले नियन्त्रण गरेको भूभागमा कुल जनसङ्ख्याको ६३.५ प्रतिशतको बसोबास रहेको देखाएको छ । बाँकी जनसङ्ख्या र भूभाग तालिबानको नियन्त्रणमा अथवा दुई पक्षबीच तानातानको अवस्थामा रहेको देखाएको छ । यी सबै सङ्केतले शक्ति सन्तुलनले अर्को अवस्था बन्दै गरेको देखिन्छ । तालिबानले थप भूभागमाथि कब्जा जमाइरहेको छ । त्यसकारण संरा अमेरिकाले लेखाजोखा बन्द गरेको देखिन्छ ।
संरा अमेरिकी सेना अफगानिस्तानमा बसे पनि नबसे पनि तालिबानले त्यहाँका प्रमुख जिल्लाहरू र भूपरिवेष्ठित देशका प्रमुख सडकमार्गमाथि नियन्त्रण जमाउने देखिएको छ । यदि कतारमा चालू वार्तामा संरा अमेरिकाले आफ्ना सेना फिर्ता लाने सहमत भएको अवस्थामा तालिबानले समयान्तरमा काबुल सहरमाथि पनि नियन्त्रण जनाउनेछ ।
मस्को
कतारमा भएको वार्तामा विदेशी सेना सबै फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै बारादर रुसको समन्वयमा भएको वार्तामा सहभागी बन्न मस्को पुगे । त्यहाँ तालिबानका उपप्रमुखले रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभबाट आफ्नो मनकै कुरा सुने । कुनै पनि वार्ताको पूर्वशर्तको रूपमा अफगानिस्तानबाट संरा अमेरिकी सेना फिर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकतामा दुवै पक्ष सहमत भए ।
तालिबानको विपक्षको एउटा खेमाको नेताका रूपमा उदाएका कार्जाई पनि यो सहमतिमा सहमत छन् । कर्जाई सरकारका गृहमन्त्री मोहम्मद हानिफ अतमरले आगामी सेप्टेम्बरमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा असरफ घानीविरुद्ध आफूले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् । आठ वर्षअघि कर्जाई र अतमरबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो । तर, आजभोलि दुई नेताबीचको सम्बन्ध अझ न्यानो भएको बताइन्छ । अतमर तालिबानसँग वार्ताको पक्षमा छन् । आईइसआईएसविरुद्ध लड्न अफगानी सरकारको लागि तालिबान नै आवश्यक सहयोगी हुने उनको बुझाइ छ । वर्तमान राष्ट्रपति घानीको कार्यकाल मे २२ मा नै सकिएको थियो । आगामी सेप्टेम्बरमा हुने चुनावमा उनले अतमरको सामना गर्नेछन् । सन् २०१४ को निर्वाचनमा कर्जाईलाई राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित गर्न अतमरको महत्वपूर्ण भूमिका भएको बताइन्छ ।
अफगानिस्तानमा भएको अठार वर्ष लामो लडाइँ यथाशीघ्र रोकिएको हेर्न रुस आतुर छ । अफगानिस्तानको द्वन्द्वले मध्य एसियाली देशहरू लामो समयदेखि समस्या झेलिरहेका छन् । ती देशहरूको मस्कोसँग नजिकको सम्बन्ध रहँदै आएको छ । बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाको चिनियाँ कार्यक्रम पनि अफगानिस्तानको समस्याबाट प्रताडित छ । अफगानिस्तान सो परियोजनाको लागि रेल र स्थल मार्गको मूलथलोमात्र नभएर खनिज खानीको पनि प्रमुख थलो हो । आफ्नो प्रमुख सहकर्मी देश पाकिस्तानलाई चीनले अफगानिस्तान समस्या समाधानको लागि आग्रह गर्दै आएको छ ।
पाकिस्तान तालिबान पनि काबुलको शक्ति बाँडफाँटमा सामेल भएको हेर्न चाहन्छ । पाकिस्तानका आफ्नो चासोका विषयको रक्षा गर्न र भारतलाई छेउमा धकेल्न इस्लामाबादले यस्तो इच्छा गरेको हो । त्यसैकारण पाकिस्तान तालिबानसँग नजिक छ । सन् २०१७ को जुनमा चीन र रुसले दुवै पाकिस्तान र भारतलाई साङ्घाई सहकार्य सङ्गठनमा सदस्य बनाएको थियो । यो समूहको एउटा प्रमुख लक्ष्य भनेको अफगानिस्तानको अस्थिरता अन्त्य गर्नु हो । चीन र रुस दुवै शान्ति वार्ता अघि बढाउन चाहिरहेको छ । यद्यपि यसको अर्थ काबुलको राजनीतिमा तालिबान एउटा राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाउनेछ ।
युद्ध
अफगानिस्तानको युद्ध ज्यादै कुरूप छ । यो युद्धमा असङ्ख्य अफगानी जनताले ज्यान गुमाए । तर, त्यो नरसंहारको लक्ष्य के हो भन्न कठिन छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०१८ मा सार्वजनिक गरेको तथ्याड्ढअनुसार त्यो वर्ष मारिने अफगानी जनताको सङ्ख्या मात्र ३ हजार ८०४ थियो । तीमध्ये ९ सय जना त बालबालिका थिए । सन् २००१ मा अफगानिस्तानमा संरा अमेरिकाले पहिलोपटक बमबारी गरे यता सबभन्दा बढी सङ्ख्यामा सर्वसाधारण जनता मारिएको त्यो घातक वर्ष थियो ।
मानिसको मृत्यु युद्धको एउटा दुष्परिणाम हो । भोकमरी अर्को परिणाम हो । अफगानिस्तानस्थित मानवीय मामिला समन्वयको लागि संरा सङ्घीय कार्यालयले यो वर्षको लागि अफगानिस्तानका आधा जनसङ्ख्याको लागि खाद्य सहयोगको आवश्यकता पर्ने बताएको छ । बालीमा फसल नलाग्दा र सिँचाइका कुलो सुक्दा ३३ लाख मानिस भोकमरीबाट पीडित भएका छन् । पश्चिमी अफगानिस्तानमा भएको खडेरीले २ लाख ७५ हजार थप अफगानी जनताले खानाको खोजीमा देशभरि भौतारिनुप¥यो । भोकमरीले कुपोषण र बिरामीको समस्या निम्त्याउँछ । यी जनतालाई कुनै सहायताको लागि निकै कममात्र सम्भावना छ ।
सबैतिरका सड्ढेतले संरा अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने ट्रम्प सरकारकै चाहना प्रतिबिम्बित गरेको छ । अफगानिस्तानमा संरा अमेरिकी सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेको प्रारम्भिक प्रमाणको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले युद्ध अपराधको अनुसन्धान थाल्ने प्रयास गरेको थियो । ट्रम्प सरकारले त्यो अनुसन्धानमा रोक लगायो । गत जून ७ मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका प्रमुख अधिकारी फटो बेनसुडोले अनुसन्धानको काम चालू राख्ने अनुमतिको लागि निवेदन दिएकी छिन् । यसबाट उनी सो मुद्दा राजनीतिक कारणले बन्द गर्ने पक्षमा देखिंदैन । कतारमा भएको वार्तामा अब बन्ने अफगानी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई मुद्दा फिर्ता गर्न आग्रह गरे संरा अमेरिकाले मान्ने तालिबानको मागबारे कुराकानी भएको थियो ।
धेरै युरोपेली देशहरूले अफगानी शरणापेक्षीलाई उनीहरू ‘शरणार्थी’ नभएको बरु ‘आर्थिक आप्रवासी’ मात्र भएको भन्दै फिर्ता गर्न थालेको छ । नर्वेको शरणार्थी परिषद्ले सन् २०१८ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार फिर्ता पठाइएकाहरू भाग्न बाध्य भएका छन् । तर, कुनै पनि युरोपेली देशले यसबारे चासो राखेको छैन । युरोपमा फैलिंदो जातिवाद र जातीय घृणाभावले यस्तो नीति बनेको हो । अफगानी युद्ध यथाशक्य चाँडो अन्त्य गर्न युरोपेली देशहरूले पनि दबाब दिन थालेका छन् । यसले स्वभावतः नाटोको मुख्यालयमा दबाब पार्नेछ । नाटोमा पर्ने दबाबले अफगानिस्तानबाट संरा अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने समयतालिका अझ नजिकिनेछ ।
कतार र रुसमा भइरहेका वार्ताले तत्काल नै प्रत्यक्षरूपमा कुनै परिणाम निकाल्नेछैन । अफगानिस्तान कल्पना गर्न सक्नेभन्दा धेरै गुणा बढी ध्वस्त भइसकेको छ । बाह्य शक्तिका लागि आफ्ना साना स्वार्थभन्दा अफगानिस्तानको भविष्य कम प्राथमिकताको विषय हो ।
स्रोतः न्युजक्लिक
नेपाली अनुवादः नीरज