गुठी जग्गा रैतानी गर्न किसानलाई सहुलियत ऋण दिन माग

काठमाडौँ, १ असार । “गुठी विधेयकमा जोताहा किसानलाई मोहियानी हक दिने र रैतानीमा परिणत गर्ने उल्लेख हुनु जोताहा किसानको पक्षमा छ । रैतानीमा परिणत गर्न मोही किसानलाई सरकारले सहुलियत व्याजमा ऋण दिने बन्दोबस्त गर्नु जरुरी छ ।” उक्त विचार नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा आइतबार व्यक्त गर्नुभएको हो ।
“ललितपुर बोङ्गाका पुतवार समुदायले मच्छिन्द्रनाथको काठ बनबाट ल्याएबापत पुर्खौँदेखि जोती आएको १२८ रोपनी जग्गासमेतमा पर्ने गरी बिनाडीपीआर, फास्ट ट्रयाकको निर्माण अगाडि बढाइयो । त्यो जग्गामा पुतुवार समुदायलाई मोहियानी हक दिनु आवश्यक छ । द्रुतमार्गको नाममा जोताहा किसानको जग्गा कब्जा गर्न मिल्दैन । दाङमा गुठी जग्गा जोती आएका किसानहरूलाई पनि मोहियानी हक दिनु आवश्यक छ ।” सुवालले भन्नुभयो ।
उहाँले पशुपतिको २३१ रोपनी जग्गा गायब भएको र त्यहाँ चढाएको सुन पनि ठेगान नभएको उल्लेख गर्दै गायब भएका सुन र जग्गा पत्ता लगाई सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
“सम्पदा र संस्कृति मानव सभ्यताको विकासको सृङ्खला हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लािग गुठीअन्तर्गतका सम्पदा र संस्कृतिको आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापन एवम् संरक्षणको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनु उपयुक्त हुनेछ । प्राधिकरण गठन गर्नु आवश्यक छैन ।” सांसद सुवालले स्पष्ट गर्नुभयो ।
काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको हाहाकार, धुलो, धुवाँ प्रदूषणले फोक्सोको रोगी बढिरहेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले देशको सन्तुलित विकास गरिएको भए बागमती र विष्णुमती फोहोर नहुने, घर भत्काएर सडक चौडा गर्न नपर्ने, दु्रतमार्ग निर्माण गरेर जनतालाई उठिवास गर्न नपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले विनियोजन विधेयक, २०७६ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्दै सार्वजनिक जग्गा, वन, कमलपोखरी, पर्ती, खोला, नदी आदि व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बेचबिखन गरिएको डिजिटल नापी गराई पुनः सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने, सार्वजनिक वन, जग्गा, कमलपोखरी, नदी किनारा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बेचबिखन गरिएको समर्थन गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।
उहाँले कमैया, कम्लरी, हलियालाई पुर्खौँदेखि जोती आएको जग्गामा मोहियानी हक दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै कृषि उत्पादन बढाएर खाद्यान्न आयात न्यूनीकरण गर्न मोही किसानलाई जग्गावालाको जग्गा सरकारी मूल्याङ्गनमा खरिद गर्न पाउने र त्यसको लागि दुई प्रतिशत व्याजमा ऋण दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै उहाँले न्यायाधीशहरू सरकारमा गएका दलहरूको भागवण्डामा नियुक्ति गरिएकै कारण न्याय निष्पक्ष र सर्वसुलभ नभएकोमा विद्यमान ऐन नियम कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुपर्ने, कार्यान्वयन नहुने ऐन निर्माणको कुनै औचित्य नहुने चर्चा गर्दै पञ्चायती छायाँमा बनेको तीन प्रतिशतको मतसीमासम्बन्धी कानुन अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
वन, वन्यजन्तु, सिंचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, जलविद्युत, यातायात आदि सबै निजीकरण गर्ने विधेयक संसदमा पेश गरेर कसरी समाजवादउन्मुख हुन्छ ? उहाँले प्रश्न उठाउनुभयो ।