भेनेजुयलाविरुद्ध अमानवीय आर्थिक नाकाबन्दी

प्रकाश
सत्ता परिवर्तनको उद्देश्य राखेर संरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले दक्षिण अमेरिकी देश भेनेजुयलामाथि लगाएको आर्थिक प्रतिबन्ध र नाकाबन्दी अन्ततः त्यहाँका निर्दाेष जनतामाथि सामूहिक दण्डसरह भएको छ । सन् २०१७ देखि कथित किङपिन ऐनलाई जगाएर ट्रम्प प्रशासनले भेनेजुयलाका अधिकारी, सरकारी निकाय, कम्पनी तथा बैड्ढ र वित्तीय संस्थाहरू गरी १५० वटाभन्दा बढीलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । ती प्रतिबन्धहरूको एकमात्र लक्ष्य भनेको ट्रम्प र उनका अधिकारीले पटक – पटक व्यक्त गरिरहेझैँ भेनेजुयलामा प्रजातान्त्रिक निर्वाचनबाट निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस माडुरो हट्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसमा जतिसुकै मानवीय क्षति होस् उसलाई कुनै मतलब छैन ।
आर्थिक तथा नीति अनुसन्धान केन्द्र –(Center for Economic and Policy Research) द्वारा हालै प्रकाशित अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार भेनेजुयलामा गत दुई वर्षमा अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण उत्पन्न औषधि अभावको स्थितिले ४० हजार नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यस्तै चरम अभावको अवस्था रहेमा अर्काे दुई वर्षभित्र थप ३ लाख मानिसहरूले ज्यान गुमाउन सक्नेछन् । संरा अमेरिकी र युरोपेली उत्पादक कम्पनीहरूबाट खरिद गर्नुपर्ने इन्सुलिन, एचआईभीविरुद्धको एन्टीरिट्रोभाइरल र हेपाटाइटिसविरुद्धको खोप र औषधिहरूको अभाव बढी देखिएको छ । यसैबीच संरा अमेरिकी प्रतिबन्ध र नाकाबन्दीले संरा अमेरिका र युरोपमा गरी भेनेजुयलाको ३० अर्ब अमेरिकी डलर रोक्कामा रहेको छ । जुन रकम भेनेजुयाली सरकारले आवश्यक औषधिमूलो, खाद्यान्न र उपभोग्य वस्तु आयात गर्नका लागि उपयोग गर्न सक्थ्यो ।
हुन त संरा अमेरिकाको अमानवीय र क्रुर नाकाबन्दी व्यहोर्ने देश भेनेजुयलामात्र होइन । प्रजग कोरियाले ७० वर्षभन्दा लामो र क्युवाले ५७ वर्ष लामो आर्थिक नाकाबन्दी व्यहोरिरहेका छन् । त्यस्तै अफगानिस्तान, इरान, बुरुन्डी, बर्मा, चीन, साइप्रस, हाइटी, लिबिया, लेवनान, यमन, बेलारुस, क्रिमिया, इरिट्रिया, इराक, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र, कङ्गो, जिम्बाब्वे, सिरिया, सोमालिया, दक्षिण सुडान, युक्रेन र रसियासमेत अमेरिकी नाकाबन्दी व्यहोरेका देशहरू हुन् ।
त्यसो त संरा अमेरिकाका त्यस्ता कयौँ एकपक्षीय नाकाबन्दी असफल र औचित्यहीन साबित भएका छन् । तर, संरा अमेरिकाको नाकैमुनि रहेका क्युवा, हाइटी र भेनेजुयलाको हकमा नाकाबन्दी अत्यन्त प्रत्युत्पादक र क्रुर साबित भइरहेका छन् । दक्षिण अमेरिका र क्यारिबियाली क्षेत्रका दक्षिणपन्थी सरकारहरूले मानवता र छिमेकीको कर्तव्य भुलेर अमेरिकी नाकाबन्दीलाई सघाउँदै आएका छन् । आज कोलम्बियाको इभान ड्युकको प्रतिक्रियावादी सरकार र ब्राजिलको घोर दक्षिणपन्थी जायर बोल्सोनारोका सरकारले अमेरिकी आदेशलाई शिरोपर गरी भेनेजुयलाविरुद्धको नाकाबन्दीमा साम्राज्यवादले भन्दा बढी साम्राज्यवादी तवरले सघाइरहेका छन् । क्युवा, निकारागुवा, एल साल्भाडोरजस्ता साना छिमेकी देशहरूले भेनेजुयलालाई सघाइरहेका छन् तर त्यसको आवश्यकता पूरा गर्ने सामथ्र्य राख्दैनन् ।
तेलखानी नै अभिशाप बन्यो !
सन् १९६० को दशकको पूर्वाद्र्धका भेनेजुयाली खानी तथा ऊर्जामन्त्री तथा पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्रहरूको सङ्गठन –ओपेकका संस्थापकमध्ये एक ख्वाँ पाब्लो पेरेज अल्फोन्जोले भेनेजुयलाको तेल र ग्याँस भण्डार भेनेजुयलाको लागि अभिशाप बन्न सक्ने औल्याउँदै भनेका थिए– “आजभन्दा दश वर्षपछि, बीस वर्षपछि यही तेलले हाम्रो लागि विकराल सङ्कट लिएर आउनेछ ।” पेरेज अल्फोन्जोले तत्कालीन अवस्थामा भेनेजुयाली अर्थतन्त्र तेलमा केन्द्रित हुँदै गएको र अन्य क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको सन्दर्भमा भनेका थिए । बोलिभारियाली क्रान्तिका प्रणेता एवम् पूर्वभेनेजुयाली राष्ट्रपति कमान्डर ह्युगो चाभेजले पेरेज अल्फोन्जोको भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको थियो र अर्थतन्त्रको विविधिकरणमा जोड दिनुभएको थियो । तर, चाभेजको कार्यकालभरि नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निकै उच्च रहेको र तेल निर्यातबाट प्राप्त आम्दानी जनताको शिक्षा, स्वास्थ्योपचार र गरिबी निवारणजस्तो ऐतिहासिक दायित्वमा लगाउन सकिएकोले उत्पादन विविधकरणमा ठूलो जोड पुग्न सकेको थिएन । भेनेजुयलामा सन् १९१० को दशकको मध्यदेखि कच्चा तेल निर्यातमा ठूलो आम्दानी भित्रिन थालेपछि भेनेजुयाली सरकारहरू र जनसङ्ख्याको ठूलो भाग तेल उत्पादन र बिक्री व्यवसायमै संलग्न हुँदै गएका र खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुसमेत विभिन्न देशबाट आयात गरी उपभोग गर्न थालेका थिए । जनताको जीवनशैली परिवर्तन गर्न बोलिभारियाली क्रान्तिले पनि कठिन सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो । क्रान्तिले विभिन्न नामका कलेक्स्टिभोहरू (उत्पादन सहकारीहरू) स्थापना गरी उत्पादन कार्य थाल्दा त्यहाँको समाजमा नितान्त नौलो र अप्ठ्ेरो अनुभव गरिएको थियो । भेनेजुयलाको यही कमजोरीलाई संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद र स्थानीय दक्षिणपन्थीहरूले राष्ट्रपति चाभेजको सरकार र भेनेजुयाली जनताविरुद्ध प्रयोग गरे । उपभोग्य वस्तु उत्पादक बहुराष्ट्रिय कम्पनी र खुद्रा बजार कम्पनीहरूलाई अनेक लोभ –लालच, डर – धम्की आदिको आधारमा भेनेजुयला छोड्न लगाइयो र त्यहाँ उपभोग्य वस्तुको अभाव उत्पन्न गरियो ।
कुनै बेला भेनेजुयलाको आम्दानीको ९८ प्रतिशत भाग कच्चा तेल बेचेर भित्रिएको रकम हुन्थ्यो । चाभेजवादीहरूको अथक प्रयत्नपछि अहिले तेलबाहेक कृषि उत्पादनलगायत अन्य वस्तु निर्यातबाट आम्दानीको १० प्रतिशतसम्म पु¥याउन सफल भएका छन् । अझै आम्दानीको ९० प्रतिशत तेल निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमै आधारित छ र संरा अमेरिका अहिले तेल उत्पादन र निर्यातमा अवरोध गरी भेनेजुयलाको अर्थतन्त्र सुकाउन लागिपरेको छ ।
अमेरिकी नाकाबन्दीभन्दा अगाडि भेनेजुयलाको तेल निर्यात ३५ लाखदेखि ४० लाख ब्यारेल प्रतिदिन हुन्थ्यो । संरा अमेरिकाले २०१७ मा भेनेजुयलालाई तेल उत्पादन उद्योगका पार्टपुर्जा र अत्यावश्यक वस्तु निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि तेल उत्पादन आधीले घटेको थियो र फेब्रुअरी २०१९ अगाडि १५ लाख ब्यारेल प्रतिदिन रहेको अहिले ११ लाख ब्यारेल प्रतिदिनमा झरेको छ ।
संरा अमेरिकाले कच्चा तेलको मूल्य निर्धारणमा समेत हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर कच्चा तेलको मूल्य घटाई भेनेजुयाली अर्थतन्त्रलाई डुबाउने षड्यन्त्र गरेको थियो । सन् २०१३–१४ पछि सन् २००८ को आर्थिक मन्दीबाट उठेर अमेरिकी औद्योगिक क्षेत्र पुनः उत्पादन कार्यमा अघि बढेको थियो । सन् २०१६ सम्ममा संरा अमेरिकी औद्योगिक क्षेत्र विश्वकै सबैभन्दा ठूलो तेल खपतकर्ता बनेको थियो । उनीहरूले अहिले करिब १ करोड २० लाख ब्यारेल प्रतिदिन तेल खपत गर्दछन् । अमेरिकी औद्योगिक क्षेत्रलाई फाइदा पु¥याउन नै साउदी अरेबिया, इराक, कुवेत, यूएई आदि ओपेकका मुख्य देशलाई मिलाएर कच्चा तेलको मूल्य घटाउन लगाएको थियो । सन् २०१७ पछि भने तेलको मूल्य क्रमशः बढ्दै छ । अहिले भेनेजुयला र इरानको तेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएर संरा अमेरिका साउदी र यूएईजस्ता आफ्ना मित्रहरूलाई तेलको मूल्य घटाउँदाको क्षतिपूर्ति दिन लागेको छ । डिसेम्बर २०१८ देखि न्यू मेक्सिको र टेक्सासको पर्मियन क्षेत्र, उत्तर डेकोटाको बेक्कन र पेन्सिलभानियाको मार्सेल्स क्षेत्रमा हजारौँ तेल कुवाबाट तेल उत्पादन हुन थालेदेखि संरा अमेरिकाले आफ्नो आवश्यकताको ठूलो भाग आफ्नै उत्पादनले पूर्ति गर्न सफल भएको बताइन्छ । इराक र लिवियाको विशाल तेल कुवाहरूमा पनि अहिले अमेरिकी कम्पनीहरूको नियन्त्रण छ ।
प्रतिबन्ध र नाकाबन्दी अवैधानिक
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र तथा त्यसबाट निसृत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूअनुसार कुनै देशमाथि अर्काे देशको एकपक्षीय प्रतिबन्ध र नाकाबन्दी अवैधानिक छ । अमेरिकी राज्य सङ्गठन ओएसको बडापत्र, मानवअधिकार महासन्धि र अभिसन्धिहरूले पनि एकपक्षीय प्रतिबन्ध र नाकाबन्दीलाई जायज मान्दैनन् । तर, अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले विश्वमा आफ्नो विदेश नीतिको लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रतिबन्ध र नाकाबन्दीलाई सदाबहार ज्यावलका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । ट्रम्प प्रशासन त्यसमा अझ उग्ररूपमा अगाडि सरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको भाग–७ अनुसार संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले मात्र कुनै देश वा पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा खतरा पु¥याउने अवस्था वा धम्की दिएको अवस्थामा प्रतिबन्धहरू लगाउन सक्छ ।
त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कुनै एक सदस्य ट्रम्पले अर्काे सदस्य राष्ट्र वा सार्वभौम राज्यमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने वा नाकाबन्दी गर्ने अधिकार राख्दैनन् । तर, संरा अमेरिकाले एकपक्षीयरूपमा लगाएका हरेक प्रतिबन्ध र नाकाबन्दीहरूबाट राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको उल्लङ्घन भइरहेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले जहिले चाह्यो त्यतिबेला कुनै पनि देशविरुद्ध अमेरिकी प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन् र ती देशका सामान्यभन्दा सामान्य कदमलाई समेत शत्रुतापूर्ण कदम वा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिका लागि खतरा घोषणा गरिरहेका छन् । यथार्थमा संरा अमेरिकी प्रतिबन्धहरू आफैमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका उल्लङ्घन र अवैधानिक कदमहरू हुन् । जेनेभा महासन्धिअनुसार कुनै देशविरुद्धका प्रतिबन्ध र नाकाबन्दी सामूहिक दण्ड हुन् र युद्धको समयमा समेत यस्तो उपाय लागू गर्न अवैधानिक छ ।
जेनेभा महासन्धिमा सन् १९७७ मा थपिएको अतिरिक्त अभिसन्धिले सार्वसाधारण नागरिक जनतालाई बाँच्नका लागि आवश्यक खाद्यान्न, पानी वा औषधिलगायत वस्तुबाट वञ्चित गर्ने युद्धकालीन प्रतिबन्धका उपायहरूलाई निषेध गरेको छ । चौथो जेनेभा महासन्धिको धारा ३३ ले सर्वसाधारण नागरिकको रक्षाको सुनिश्चितता गर्दै सामूहिक दण्डका सबै कदममाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
संरा अमेरिकाकै कोलम्बिया विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रीहरू जेफ्री स्याक्स र मार्क बेइस्ब्रोटले ट्रम्प प्रशासन र त्यसभन्दा अघिका प्रशासनहरूले एकपक्षीयरूपमा लगाएका त्यस्ता प्रतिबन्ध र नाकाबन्दीहरू संरा अमेरिकाको संविधान र कानुनको समेत उल्लङ्घन भएको बताएका छन् । त्यसैले सबैजसो अमेरिकी प्रशासनहरूले सन् १९७६ मा ल्याएको राष्ट्रिय आपतकालीन ऐनलाई ब्यूँताएर कार्यकारिणी आदेशमार्फत प्रतिबन्धहरू र नाकाबन्दी लगाउने गरेका छन् ।