कीर्तिपुरका जनताको सङ्घर्ष

काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो जनसङ्ख्या केन्द्रीकरणसँगै सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण र अनियमित निर्माणका घटनाहरू पनि बढिरहेका छन् । सत्ताको आड र कर्मचारीतन्त्रसँग मिलेमतोमा हुने कतिपय यस्ता घटना स्थानीय तहको वशभन्दा बाहिर हुने गरेका छन् । तर, गएको शनिबार अनियमित निर्माण र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि अतिक्रमणविरूद्ध कीर्तिपुरका जनता स्वयम् उठे । सार्वजनिक क्षेत्र मिचेर अनियमित तरिकाले बनाउन खोजिएको भौतिक निर्माण भत्काएर कीर्तिपुरका जनताले सत्ताको आडमा मनलागी गर्ने व्यक्तिहरूलाई चुनौती दिएका छन् ।
सार्वजनिक सम्पत्ति र जमिन जनताको साझा सम्पत्ति हो । तिनको संरक्षण गर्ने दायित्व जनता स्वयम्को हो । स्थानीय तह र सरकारले मात्र देशभरिका सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण सम्भव छैन । शासक दल र सरकारी कर्मचारीतन्त्र स्वयम् भ्रष्ट बनेको देशमा जनता आफै जागरूक नबने ‘नाफाको लागि आफूलाई झुण्ड्याउन समेत तयार हुने’ नाफाखोरहरूले जनताको सम्पत्तिमाथि लुटपाटलाई चालू राख्ने छन् ।
नाफामा आधारित पुँजीवादी व्यवस्था बलियो बन्दै गएसँगै सार्वजनिक सम्पत्तिलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाउने वा त्यसबाट नाफा कमाउन नाफाखोरहरूले अनेक कानुनी र गैरकानुनी जुक्ति निकाल्छन् । राजनीतिक नेतृत्व स्वयम्को संरक्षणमा हुने यस्ता गतिविधिलाई कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्ट चरित्रले आड दिने गर्छ । फलतः सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको लुटपाटलाई सरकारी कार्यालय र न्यायालयसमेतले हरियो झण्डा देखाउने गर्छन् । तर, जनताको आँखा दूरबिन सरह हुन्छ । कानुन, सत्ता र न्यायालयले नदेखेको वा देख्न नचाहेको कुरा पनि जनताले देखेको हुन्छ । तसर्थ जनता नै यस्ता कृत्यविरूद्ध प्रतिकारमा उत्रने गर्छन् । कीर्तिपुरमा भएको घटना यसको सानो नमूना मात्र हो ।
काठमाडौँमा मानव बस्तीको विस्तारसँगै जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । फलतः काठमाडौँ उपत्यकाको माटो सुनभन्दा महँगो मूल्यमा किनबेच भइरहेको छ । सार्वजनिक जमिन र सम्पत्ति समेत कागजात मिलाई सुनको मूल्यमा बेच्ने उद्देश्यले अनेक प्रकारका विकृति मौलाइरहेका छन् । मालपोत कार्यालय र अन्य सरकारी अड्डाका कर्मचारीलाई पैसामा किनेर अनियमित र गैरकानुनी कामलाई समेत कानुनी छिद्रको प्रयोगबाट वैध बनाइएको छ । कति यस्ता घटना अझै पनि सार्वजनिक जानकारीमा आउनै बाँकी छ ।
यस्तो परिस्थितिमा जनता स्वयम्को सक्रियताले मात्र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण सम्भव छ । स्थानीय तह, मालपोत कार्यालय वा अन्य सरकारी अड्डामा हुने कमीकमजोरी सच्याएर जनताको सम्पत्तिलाई जनताकै कायम राख्ने शक्ति जनशक्तिसँग मात्र हुन्छ ।
सित्तैमा पाए चुक पनि पाथी घुट्काउन पछि नपर्ने स्वार्थीको बिगबिगीले समाजलाई सही दिशामा पु¥याउन सक्दैन । सरकारमा बसेका मन्त्री र नेता आफै सार्वजनिक सम्पत्ति आफ्ना आसेपासेको पोल्टामा पार्ने दौडमा रहेको समयमा जनता नै यसको लागि अग्रसर हुनुको विकल्प छैन । कीर्तिपुरको भावना अन्यत्र पनि सञ्चार गर्दै जान सके मात्र जनताको सम्पत्तिको संरक्षण हुनेछ । नत्र स्वार्थीको चङ्गुलमा जनता स्वयम् विस्थापित हुने खतरा रहिरहने छ ।