नेपाल सरकारले असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर भन्सारमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी परीक्षण अनिवार्य ग¥यो । परीक्षणको सिलसिलामा मालबाहक ट्रकहरू सीमामा रोकिन थालेपछि विभिन्न संयन्त्रमार्फत भारतीयले नेपाल सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्नथाल्यो । भारतीय दूतावासले असार १४ गते नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भारतका राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण संस्थाहरू
(एनपीपीओ) र कृषि तथा प्रशोधित खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) ले नेपालमा निर्यात हुने फाइटोस्यानीटरी प्रमाणपत्रका आधारमा निर्वाध आयात खुला गर्नुपर्ने आशयको दबाबमूलक पत्राचार ग¥यो ।
नेपाल सरकारले भारतीयहरूको यसप्रकारको दबाब थेग्न नसकेर अन्ततः असार १८ गते विषादी परीक्षण निर्णय फिर्ता लियो । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा रहेको विषादी अवशेष दु्रत विश्लेषण एकाइले गरेको प्रयोगशाला परीक्षणमा भारतबाट आयातीत तरकारीमा विषादीको मात्रा बढी भेटिएको समाचार छ । नेपालीले ३५ प्रतिशतसम्मको विषादी अवशेषलाई मान्यता दिए पनि भारतीय तरकारीमा ८३ प्रतिशतसम्म विषादीको अवशेष फेला परेको बताइन्छ । यसले नेपालीहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ भन्ने बुझ्न गा¥हो हुन्न । यसो हुँदाहुँदै नेपाल सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नु गलत छ । भारतले विषादी परीक्षण गरेर पठाएको प्रमाणपत्रको भरमा नेपालले तरकारी र फलफूल स्वीकार्नुपर्ने कस्तो बाध्यता ? भारतीय दूतावासले हाम्रो सरोकारको विषय हो भनेर जिकिर गरिरहँदा नेपाल सरकारले आफ्नो नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने विषादीयुक्त खाद्यपदार्थको जाँच गर्न पाउने स्वाधीन देशको सार्वभौम अधिकार हो भनेर किन भन्न सकेन ?
नेपालबाट भारत निकासी हुने अदुवा, अलैँची, चिया, जडिबुटीमा विषादी तथा गुणस्तर परीक्षण, तस्करीलगायतका नाममा भारतीयले अवरोध खडा गर्दै आएको छ । भारतीय नाकामा पनि प्रयोगशाला नभएको कारण लखनउ, पटना, कलकत्तासम्म पु¥याएर जाँच गर्ने भन्दै हप्तौँसम्म नाकामा नेपाली कृषि वस्तुहरू रोकेर दुःख दिने र कुहिने गरेका उदाहरणहरू धेरै छन् । उनीहरू नेपालको प्रमाणपत्रलाई मान्दैनन् । अझै भारतीय प्रहरी तथा कर्मचारीहरूले नेपालीहरूसँग ४०–५० हजारसम्म अवैधरूपमा उठाउँदै दुःख दिएको समाचार प्रकाशित भइरहेका छन् । यसो हुँदा पनि नेपाल सरकारले भारतीयसामु एउटा पनि प्रश्न उठाउन सकेको छैन । अहिले भारतले दबाब दिँदा ‘क्वारेनटाइन सुदृढ गरेरमात्रै जाँच गर्ने’ भनेर निर्णय फिर्ता लिन लाज लाग्दैन ?
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले ‘मलाई त सचिवहरूले फसाए’ भन्नु र प्रम केपी ओलीले ‘तयारी नपुगेकोले विषादी परीक्षणबाट पछि हट्नु प¥यो’ भनेर केटाकेटी कुरा गर्न सुहाउँछ ? जनताको स्वास्थ्यसँग यसप्रकार खेलवाड गर्न पाइन्छ ? ओली सरकारको यो गल्ती अक्षम्य छ । प्रम र उद्योगमन्त्रीको नैतिकता खोइ ?
विसं २०७२ मा भारतले नेपालमाथि भू–परिवेष्ठित देशले पाउने पारवहन अधिकार हनन गरेर ६ महिना लामो नाकाबन्दी लगायो । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थदेखि दैनिक उपभोग्य सामानलगायत अत्यावश्यक औषधिजन्य सामानहरू रोकेर अमानवीय ढङ्गले दुःख दियो । भूकम्पले थिलथिलो भएको नेपाली जनतालाई सहयोग गर्नुको सट्टा पीडा दिने काम ग¥यो । युनेस्कोको रिपोर्टअनुसार त्यतिखेर ३० लाखभन्दा बढी बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर प¥यो । आवश्यक इन्धन उपलब्ध नहुँदा देशको यातायात ढुवानी सेवा ठप्प भए । जसको कारण नेपालका अधिकांश उद्योगधन्दाहरू बन्द भए । नेपालको ठूलो जनशक्ति बेरोजगार हुनपुग्यो । सहर बजारमा मानिसहरू भोकभोकै बस्नुप¥यो । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि नेपाली जनताले साहस र धैर्यता देखाएका थिए ।
नाकाबन्दीले देशमा हाहाकार मचेपछि विश्वभरका नेपाली जनता उठे । संसारभरि हङ्गामा मच्चियो । ट्विटरमा ‘ब्याक अफ इन्डिया’ ह्यासट्यागले सनसनी मच्चायो । नेपालीहरू मर्न तयार हुन्छौँ भारतको सामु झुक्दैनौँ भन्ने कटिबद्धताका साथ मैदानमा उत्रिएर जनताले तत्कालीन सरकारलाई नझुक्न खबरदारी गरे । सरकार उतिखेरै धरमराएको थियो । नेपाली जनता उर्लिएपछि भारतीय विस्तारवाद नतमस्तक भएर नाकाबन्दी फिर्ता लिएको थियो ।
विषादी परीक्षणमा सरकार नेपाली जनताको हितअनुकूल आफ्नो अडानमा रहेको भए जनता खुसी हुन्थे । तर, नेपाली जनताको धैर्यता र साहसलाई विश्वास गर्न छाडेर ओली सरकार भारतसामु लम्पसार प¥यो । दिल्लीको आशीर्वादबिना सरकार टिक्दैन भन्ने मानसिकताले पूर्वशासकहरूलाई गाँजेजस्तै ओली सरकारलाई झन नराम्ररी गाँज्यो ।
भारत रिसाएर हदै भए नेपाली जनताले साग र सिस्नु खान्थे । आफ्नै बारीमा तरकारी र फलफूल लगाउने जाँगर चलाउँथे । नेपालको कृषि उत्पादन वृद्धि हुन्थ्यो । युवाहरूले स्वदेशमै रोजगार पाउँथे । देश आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्थ्यो । जनताले वाहवाही गर्थे, सरकारको जयजयकार गर्थे । तर ‘अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ’ भनेजस्तै भारतीय राजदूतावासको सानो एउटा पत्रले ओली सरकार लगलग काम्यो । रङ्गीन स्यालको रङ्ग झरेजस्तै ओली सरकारको दम्भ पनि झ¥यो । मालिकको आदेश पालना गरेर नेपालीको भान्सामा विष हुल्ने अपराध ग¥यो । सरकारको यस्तो कदमप्रति नेपाली जनताले खेद प्रकट गर्दै
छन् ।