खानेपानीमा संविधानको उल्लङ्घन

भर्खर खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक संसद्मा पेश गरेबाट सरकारले संविधानको उल्लङ्घन गरेको अरू छर्लङ्ग भएको छ । संविधानको धारा ३५ को ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको हकको व्यवस्था गरिएको छ र संविधानको धारा ४७ मा तीन वर्षभित्र यो विधेयक पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, संविधान कार्यान्वयन भएको करिब ४ वर्ष बित्न लाग्दामात्र सरकारको निद्रा भङ्ग भएको देखिएको छ । मौलिक हकसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गर्न यसअगाडि पटक – पटक विभिन्न कोणबाट दबाब गए पनि सरकारले टेरपुच्छर लगाएको थिएन । दुईतिहाइको दम्भमा फुलेको सरकार कति समय यसरी संविधानको अपमान गरिरहने हो ? अझ हेर्न बाँकी छ ।
युनिसेफको तथ्याङ्कअनुसार नेपालको १ करोड ८ लाख जनसङ्ख्यासँग उपयुक्त सरसफाइको सुविधा उपलब्ध छैन र ३५ लाखसँग आधारभूत खानेपानीको सुविधा उपलब्ध छैन । खानेपानीको गुणस्तर र वितरण प्रणाली पनि अत्यन्तै कमजोर छ । सम्पूर्ण जनसङ्ख्याले प्रयोग गर्नेमध्ये ७१ प्रतिशत र विपन्न समुदायले प्रयोग गर्नेमध्ये ९१ प्रतिशत खानेपानीमा इकोलाइ ब्याक्टेरिया पाइएको छ । युनिसेफकै प्रतिवेदनअनुसार खानेपानी वितरण लाइनहरूमध्ये २५ प्रतिशतमात्र पूर्णरूपमा काम गर्ने अवस्थामा रहेको र ४० प्रतिशतमा मर्मतको आवश्यकता रहेको छ । २० प्रतिशत सरकारी विद्यालयहरूमा सुधारिएको खानेपानी तथा सरसफाइको सुविधा उपलब्ध छैन । सहरी क्षेत्रमा पानीको व्यापार बढेको छ, मानिस पानी किनेर खान बाध्य छन् । एकातिर स्वच्छ खानेपानी मौलिक हकमा राख्ने अर्कोतिर पानी उपलब्ध नगराउने वा पानीलाई व्यापारको वस्तु बनाउने, एक अर्कामा अनमेल कुरा हो । यो जनताप्रतिको धोकामात्र हो ।
नेपालमा खानेपानी विधेयकबारे छलफल सुरु हुँदै गर्दा वाशिङ्टनस्थित वल्र्ड रिसोर्सेस इन्स्टिच्युट, डब्ल्यूआरआईले पानीको विकराल सङ्कटबारे नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जनसङ्ख्या वृद्धि, बढ्दो मासुको खपत र बढ्दो आर्थिक क्रियाकलापले विश्वको जलस्रोतलाई कम गर्दै लगेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा विश्वका झन्डै ४०० क्षेत्रका मानिसहरू ‘उच्च जल सङ्कट’ को अवस्थामा बाँचिरहेका जनाइएको छ । पानीको कमीको कारण लाखौँ मानिसहरू विस्थापित हुनसक्ने र द्वन्द्व एवम् राजनीतिक अस्थिरताको कारण हुनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वको झन्डै एकतिहाइ जनसङ्ख्या अर्थात् दुई अर्ब ६० करोड मानिसहरू उच्च जल सङ्कटको अवस्थामा रहेका छन् । डब्ल्यूआरआईका अनुसार तीमध्ये १७ देशमा एक अर्ब ७० करोड मानिसहरू उच्चतम जल सङ्कटको अवस्थामा रहेका छन् । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अर्को प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३० सम्ममा पानीको समस्याका कारण साढे दुईदेखि ७० करोड मानिसहरू विस्थापित हुनेछन् ।
अब तेस्रो विश्वयुद्ध हुन्छ भने पानीको निम्ति हुन्छ भन्ने विश्लेषण विद्वानहरूले गरेका छन् । स्वच्छ पानी प्राकृतिक हो, यसको संरक्षण नगर्दा मानवको अस्तित्वमा प्रश्न उठेको छ ।