अपराधको राजधानी !

महानगरीय प्रहरी कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले काठमाडौँ उपत्यकामा अपराधको सङ्ख्या बढेको छ । आव २०७४÷७५ मा आठ हजार अपराध भएको उपत्यकामा आव २०७५–७६ मा बढेर दस हजार पुगेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा अपराधमात्र होइन, प्रदूषण, सडक दुर्घटना, खाद्यान्नमा मिसावट, सम्पदा मिचाइलगायत धेरै समस्या बर्सेनि बढिरहेको छ । देशकै राजधानी सहरको यस्तो दुरवस्थाले देशकै बदनाम भएको छ ।
काठमाडौँले धान्न सक्नेभन्दा बढी जनसङ्ख्या केन्द्रीकरण हुनु नै यस्ता सबै समस्याका जड हुन् । जनसङ्ख्या बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकाको सांस्कृतिक र प्राकृतिक शोभा ओइलाउँदै गएको छ । तर, सरकारलाई भने काठमाडौँको यस्तो अवस्थाप्रति कुनै चासो देखिँदैन । सरकार उपत्यकामा अझ बढी मानिस बस्ती बसाउने योजना बनाइरहेको छ । यसबाट आजसम्मका सरकारसँग जनताको समस्याप्रति कुनै चिन्ता र सरोकार नभएको पुष्टि हुन्छ । विकास निर्माण र सहर विकाससम्बन्धी कुनै योजना पनि उनीहरूसँग नभएको प्रस्ट हुन्छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा यही गतिमा जनसङ्ख्या बढ्दै गए काठमाडौँ उपत्यका मानिस बस्नेलायक ठाउँ रहने छैन । यस्ता समस्या आउने कुरा बुझेर २०४८ को पहिलो संसद अधिवेशनमै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष तथा तत्कालीन सांसद नारायणमान बिजुक्छें (रोहित) ले काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर राजधानी सार्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । काठमाडौँलाई सांस्कृतिक राजधानी बनाउने र दाङ उपत्यकालाई देशको राजधानी बनाउने प्रस्तावप्रति आफूलाई ठूला दाबी शासक दलहरूले बेवास्ता गरे । फलतः आज उपत्यकामा दैनिक मानिसको अकाल मृत्यु भइरहेको छ । राज्यले गर्नुपर्ने काम नगर्दा कसैको अकाल मृत्यु हुन्छ भने त्यो राज्यले गरेको हत्या हो । वास्तवमा आज काठमाडाँै उपत्यकामा भइरहेको अपराधको लागि सरकार नै दोषी हो, सरकार स्वयम् अपराधी हो ।
सबै सुविधा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र केन्द्रित भएकोले देशको सन्तुलित विकास भएन भन्ने निष्कर्षले देशलाई सङ्घीय व्यवस्थामा पु¥याएको हो । संविधानअनुसार आज सङ्घीयताको अभ्यास भइरहेको छ । तर, शासक दलका नेताहरूले अझै पनि केन्द्रीयताको चिन्तन त्याग्न सकेका छैनन् । उनीहरूको चिन्तनबाट अझै पनि केन्द्रीयताको भूत हटिसकेको छैन । उनीहरू अझै पनि काठमाडौँमा देशभरका मानिस केन्द्रित बनाउने योजना बनाइरहेका छन् । यस्तै चिन्तनका कारण संविधानमा उल्लेखित सङ्घीय व्यवस्था पनि धरापमा पर्ने हो कि भन्ने आशङ्का बलियो बन्दै गएको छ ।
२०४८ मा प्रतिनिधिसभामा उठेको मागप्रति अझै उदासीन हुँदा यो अवस्थाको सामना गर्नुपरेको छ । यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक शासक दलहरूले नसोच्ने हो भने उनीहरू वास्तवमा देशको विकासको लागि नभई देशलाई डुबाउन शासन चलाइरहेका मानिस ठहर्ने छ ।
जनसङ्ख्या विकेन्द्रीकरण नै काठमाडौँ उपत्यकालाई अपराधको ‘हब’ हुनबाट जोगाउने एउटै बाटो हो ।