बन्द उद्योगहरू किन नखोल्ने ?

– मेरिना शाक्य
नयाँ पत्रिका (साउन २४) ले ‘सरकारी उद्योगमा धमाधम प्रहरी ब्यारेक’ को समाचार छाप्यो । समाचारमा कृषि औजार कम्पनीमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म, हेटौँडा कपडा उद्योगमा सशस्त्रको गुल्म र गण, बुटवल धागो कारखानामा दङ्गा प्रहरी, विराटनगर जुट मिलको क्वाटरमा सशस्त्र र वीरगञ्ज चिनी कारखानामा प्रहरी र उच्च अदालत रहेको उल्लेख छ । कृषि औजार कारखाना, हेटौँडा कपडा, बुटवल धागो कारखाना, विराटनगर जुट मिल र वीरगञ्ज चिनी कारखाना देशका लागि नभई नहुने कारखानाहरू हुन् । यी कारखानामा जनताका आधारभूत आवश्यकता र अन्य सामग्रीहरू उत्पादन हुन्थ्यो । तर यी सबै कारखाना घाटामा गएको भनी बन्द गरियो । बन्द गरिएका ती उद्योगहरू अहिले पनि खुलेका छैनन्, खोल्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।
सरकारले उद्योग बन्द हुनुको कारण खोजेन, अध्ययन अनुसन्धान गरेन । घाटाको निहुँमा कति बन्द गरियो त कति कौडीको मूल्यमा निजीकरण गरियो । देशलाई समृद्ध बनाउन, देशमा स्वरोजगारको व्यवस्था मिलाउन देशका लागि आवश्यक उद्योग कारखानाहरू खोल्नुपर्छ । तर सरकारले न बन्द भएका उद्योगहरू खोल्नेतर्फ ध्यान दियो न त नयाँ नयाँ उद्योग खोल्ने काम नै ग¥यो । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालका उद्योगहरू नखोली स्वरोजगारको नाउँमा गाईवस्तु धपाउने, बाटो छेउका झारपात काट्ने र कुलोमा रहेका स–साना ढिस्को हटाउने, चउरमा घाँस उखेल्नेजस्ता काम दिएर गर्नुपर्ने कामबाट सरकार पन्छियो ।
सरकारी कारखाना तथा संस्थानहरू बन्द हुनुको कारण कारखानामा भइरहेको अनियमितता हो । आवश्यकभन्दा बढी आफ्ना कर्मचारीहरू राख्नु हो । उत्पादित सामानमा चुहावट हो । खरिद गरिएका सामान र उत्पादित सामानमा कमिसन खानु हो । यी र यस्ता अन्य कमजोरीलाई छोपेर या छानबिन नगरी निजीकरण गर्नु र बन्द गर्नु सरकारको नालायकीपन हो । चिनी, कपडा, धागो, कृषि औजार के नेपाल र नेपालीको निम्ति आवश्यक छैन ? भएका उद्योगहरू बन्द गरेर विदेशबाट सामान आयात गरेर देशको आयस्रोत बढ्छ ? स्वरोजगारको बन्दोबस्त हुन्छ ? नेपाली सुखी हुन्छन् ? देश समृद्ध बन्छ ? देश आत्मनिर्भर हुन्छ ? विगतमा बन्द भएका उद्योगहरू फेरि सञ्चालन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गरेको सरकारले बन्द गरेका कारखाना र संस्थानहरू कम्युनिस्ट भनिने सरकारले फेरि सञ्चालन गरे नेपाल र नेपालीको हित नै हुनेछ ।