प्रम ओली र प्रचण्ड किन जिम्मेवार ?

वीरगञ्जको समाचारको शीर्षक छ – ‘२३ करोडको सार्वजनिक जग्गा, व्यक्तिगत बनाउन चलखेल ।’ (नागरिक –२४ साउन, २०७६)
बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं. ४ बैजापुरदेखि अगैया जोड्ने मोरङ्गा खोला पुल तीन वर्षदेखि अलपत्र छ । सडक डिभिजन कार्यालयमार्फत ठेकेदार सपना÷मृत सञ्जीवनी÷गाल्भा जोभीले २०७३ असोज २ गते पुल निर्माणका लागि मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक ८ करोड २१ लाख ५० हजार नौ सय ९४ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ३० महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने पुल चैत महिनामा म्याद गुज्रिसक्दा पनि निर्माण भएन ।
२४ साउन २०७६ को ‘नागरिक (आर्थिक) लेख्छ– ‘पुलको काम अलपत्र पारेर म्याद थप्दै ठेकेदार ।’
विराटनगरको समाचार छ –‘रेल स्टेसन निर्माण सम्पन्न नहँुदै भत्कियो । (नेपाल समाचारपत्र –२४ साउन २०७६)
‘मिनी संसद्को आकलन, ३१ लाखमै एमबीबीएस र मेडिकल कलेजले असुल्छन् ८० लाख, मापदण्ड नपुगेका मेडिकल कलेज खारेज गर्न निर्देशन दिइँदै ।’
(राजधानी –२५ साउन २०७६)
भैरहवाको एक मेडिकल कलेजले ४० जनाको कक्षामा १२० जना पढाएको विषयमा संसदमा प्रश्न उठ्दा नेकाका एक सदस्यको संयोजकत्वमा एक संसदीय टोली निरीक्षणमा जाने निर्णय गरियो । तर, नेकाका संयोजकले एक हप्ता ढिलो गरेको कारणले संसदीय समिति निरीक्षणमा पुग्दा ‘मेडिकल काउन्सिल’ ले १२० जनाको स्वीकृति दिइसकेको पत्र देखायो ।
पत्रकारहरूले नेका, एमाले, एमाओवादीजस्ता शासक दलका सांसदहरूसँग प्रश्न गरे, “तपार्इँहरूले ब्रिफकेश लिएर आउनुभयो वा सुटकेश लिएर अर्थात् लाखौँलाख रुपैयाँ घूस लिएर आउनुभयो वा करोडौँ करोड ¤”
मेडिकल कलेजका संरक्षकहरू पूर्वप्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीहरू हुने गरेको सर्वविदित्तै छ ।
नेका, एमाले र माओवादी शासक दलहरूले नेमकिपाको प्रस्तावअनुसार १० वर्षअगाडि नै ख्वप विश्वविद्यालयको स्वीकृति दिएका भए ‘ख्वप मेडिकल कलेज’ सञ्चालन हुन्थ्यो र रु. ५–१० लाखमा विद्यार्थीहरूले डाक्टरी पढ्न पाउँथे । देश र जनताले चिकित्सकहरूबाट सेवा पाउँथे ।
धादिङको समाचारअनुसार ‘त्रिशुलीमा दुर्घटना ः पाँचको मृत्यु, २४ बेपत्ता ।’ (राजधानी–२५ साउन २०७६) । ‘रातभर एउटै चालक’, ‘६ को मृत्यु, २३ बेपत्ता, १६ घाइते’ (कान्तिपुर–२५ साउन २०७६) । ‘धादिङमा वर्षमै १४४ दुर्घटना’
(अन्नपूर्ण–२५ साउन २०७६)
‘५५५ बिघा हिनामिना ।’ सिन्धुलीका चारवटा गुठीका जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको छ र कमलामाई र कुशेश्वर गुठीको सत्तलसमेत व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका छन् । (अन्नपूर्ण–२४ साउन २०७६)
२०६८ मा कालीकोटका राजमार्गको २५ वटा पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर ११ वटा ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कविहीन छन् र पुलहरूको निर्माण भएन, ७६ करोड रुपैयाँ ठेकेदारहरूले लिइसकेका छन् । (अन्नपूर्ण, अर्थतन्त्र–२४ साउन २०७६)
पहाडी क्षेत्रको बस वा सडक दुर्घटनाहरूलाई न्यून गर्न समयमै सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले सडक मर्मत नगर्नु ट्राफिकले लामो दूरीमा चल्ने वाहनहरूको परीक्षण नगर्नु, बढी यात्रु राख्नु आदिबारे सरकार (सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू) उदासीन हुनु हो ।
पुल र अन्य ठूलठूला निर्माणबारे शासक दलका नेता, कार्यकर्ताहरूले घूस खाने वा शिष्ट भाषामा भन्दा दुःख दिएको हुनाले ठेकेदारहरूले जानाजानै ढिला गरी कानुनका छिद्रहरूको दुरुपयोग गरी देशलाई लुट्ने गरेका छन् ।
त्यस्तै सार्वजनिक सम्पत्ति निजीकरण गर्ने आदि कुकृत्यहरूमा प्रम ओली र प्रचण्ड जिम्मेवार हुनुका कारण उहाँहरूको बोली, तालिम र नेकपाको उद्देश्य नै हो । ओलीजी ‘फकिर हुन राजनैतिक कार्यकर्ता बनेको होइन’ र ‘कार्यकर्ता जोगी होइन’ को अर्थ कार्यकर्ता र जनताले ‘जे गरेर पनि पैसा कमाउने हो’ भन्ने बुझे । अनि भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्यो । प्रचण्डका घरभेटी र उठ–बस नै ठेकेदार, भ्रष्टाचारी र कर चोर कालाबजारी र तस्करहरू भएपछि व्यापारी र उद्योगपतिहरू किन डराउँछन् र अदबमा बस्छन् ? यसकारण वर्तमान विकृतिको कारण प्रम ओली र प्रचण्ड हुन् भन्ने व्यापक जनतामा चर्चा छ । तिनका कति सङ्गति विदेशी या भारतीय छन् । अनि परिणाम के होला ?