डिल्लीप्रसाद काफ्ले, नेमकिपा केन्द्रीय सदस्य

नेपाल एसियाकै पहिलो स्वच्छ पिउने पानी, सिँचाइयोग्य जल र विद्युत्् उत्पादन गर्न योग्य देश भएको कुरा विभिन्न रेडियो, टीभी र समाचारहरूमा सुन्न र पढ्न पाइन्छ । तर, हामै्र देशमा स्वच्छ पिउने पानी नपाएर जनता विभिन्न रोग व्यहोर्न बाध्य छन् । त्यस्तै प्रशस्त नदीनाला भएको देशको जमिन सिँचाइ नपाएर बाँझो छ ।
नागबेली आकारमा हिमालदेखि तराईसम्म उत्तर पूर्व, पश्चिम हुँदै बग्ने नदीको पानी उपयोग हुन सकेको छैन । १०७ वर्षको जलविद्युत््को इतिहास बोकेको देशका सहर र गाउँबस्तीहरू अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् । ६ हजारभन्दा बढी नदी–नाला भएको देशमा जलविद्युत् ४१६ मेघावाटमात्र छ भने निजी क्षेत्रको ४७० मेघावाट छ । भारतबाट हाल ४२१ मेघावाट विद्युत्् आयात गरिएको छ । ३१ मेघावाट निर्यात भइरहेको छ । यसलाई कसरी जलविद्युत््को विकास भएको मान्ने ? विद्युत्को अभावमा जनता अँध्यारोमा बस्न बाध्य हुनुमा सरकारमा जाने पार्टी र नेताकै दोष छ ।
सरकारले ठूलोमा कर्णाली चिसापानी र सानोमा पेल्टीसेटसम्मका हजारौँ जलविद्युत् आयोजनाहरूको अध्ययन गरेर पचासौँ अर्ब खर्च ग¥यो । तर, छिमेकी देशको अवरोधका कारण विद्युत्् उत्पादन गर्न सकेको छैन ।
नेपाललाई भारतले जलविद्युत्् उत्पादन गर्ने क्रममा योजनाहरू आफैले बनाउन टेन्डर लिने तर काम नगर्ने, सस्तोमा बन्ने योजनाहरू आफैले बनाउन पाउनुपर्छ भनी हस्तक्षेप गरी होल्डिङमात्र गर्ने गर्छ । आखिरमा पीटीए (ऊर्जा खरिद सम्झौता) गरेर महँगोमा नेपाललाई जलविद्युत्् बेचिरहेको छ । सार्क पावर बैङ्कको नाममा दिल्लीमा पावर बैङ्क खोलेर दक्षिण एसियाकै विद्युत््को बटन दिल्लीमा राख्न चाहन्छ, हाम्रो सरकार यसैलाई सहयोग गर्दै छ ।
भारतीयहरू बेलायतीहरूबाट पाठ सिकेर नेपालमाथि विस्तारवादी नीति चलाउँदै छन् । तर, नेपालका शासकहरू चुप छन् । भारतले नेपालका कर्णाली चिसापानी, अरुण तीन, सुनकोशी, नलसिँहगाड, तिला २ लगायतका ठूला जलविद्युत्् आयोजना बनाउन असहयोग गरी खारेज बनाउने खेल खेलिरहेको छ । अहिले फेरि भारतको इसारामा लगानी बोर्ड विधेयकलाई सरकारले संशोधन गरी ५०० मेघावाटको जलविद्युत्् योजनाको सट्टा २०० मेघावाटसम्मको जलविद्युत्् आयोजनाहरू विदेशी लगानीमा निर्माण गर्न पाउने बनाउँदै छ । यसबाट भारतीय साना विद्युत्् व्यवसायीसमेत नेपाल आउने भए ।
भारतीय पुँजी नेपालको भूमिमा आफै जलविद्युत्् उत्पादन गरेर नेपाललाई बेच्ने दाउमा छ । सरकार निजीकरणको नाममा भारतीय कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता गरी एक–एक गरेर नदी भारतलाई कब्जा गराउने खेलमा सक्रिय छ ।
नेपाली कम्पनीद्वारा भारतले लगानी गरेर जलविद्युत्् उत्पादन गर्ने भारतको अर्को हस्तक्षेप पनि चालू छ । महाकाली, कर्णाली, तिला, भेरी, उत्तरगंगा, कालीगण्डकी, सेती, मस्र्याङ्दी, बुढीगण्डकी, इन्द्रावती, सुनकोसी, दूधकोसी, अरुण, तमोर, राप्तीजस्ता नदी भारतले जलविद्युत्् योजना र ठूला बाँध बनाउन हस्तक्षेप गर्दै छ । भारत नेपालको पानी पूर्व–पश्चिम बगाउन अनेकौँ खेल गर्दै छ । नेपाल सरकार यसबारे चुप छ । भारत जलविद्युत््भन्दा नेपालको पानी कब्जा गर्ने खेलमा लागिपरेको देखिन्छ ।
कर्णालीमा जनसङ्ख्या कम छ । भौगोलिक दुर्गमता छ । नागरिक चेतनाको कमी छ । सरकारका मन्त्रीहरूको दूरदर्शिता छैन । त्यहाँ दुर्गम भूगोल, थोरै जनसङ्ख्या, विकास किन चाहियो भन्ने सरकारका कारण कर्णालीवासीहरू पीडामा बाँच्न बाध्य छन् ।
कर्णालीको चिसो मौसमका कारण उत्पादन कम भए पनि उत्पादित वस्तुहरू स्वस्थकर छन् । कर्णालीवासीहरू सरकारसँग बारम्बार उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योगधन्दा र कलकारखाना स्थापना र प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरेर देशकोे इज्जत र नागरिकलाई रोजगारी दिन बारम्बार माग गर्दै छन् । तर, सरकार व्यापार गर्ने होइन भनेर त्यसबाट पन्छिएको छ ।
कर्णालीको जङ्गलमा पाइने जडीबुटी र च्याउको खेती प्रविधिको अनुसन्धान गरेर जनता खेतबारीमा उत्पादन गर्ने प्रविधि देऊ भन्छन् तर सरकार चुप लागेर बसेको छ । कर्णालीमा स्याउ, नासपाती, सिमी, जडिबुटीको खेतीका साथै भेडापालन राम्रो हुन्छ । जौ, कोदो, कर्णालीमा राम्रो फल्छ तर सरकारले बजार व्यवस्थामा ध्यान दिएको छैन ।
कर्णालीमा राम्रा स्कूल, अस्पताल, बाटो, कुलो, उद्योग, कारखाना केही छैन कसरी कर्णालीवासीहरू रोजगार प्राप्त गरी सुखी हुन्छन् ? कर्णालीमा हिजो–आज रु. १ को तीन दाना स्याउ बेचिरहेका छन् । कसरी कर्णालीवासी स्याउ खेती गर्न उत्साही होलान् ?
‘जुम्ला जाउँला कुम्ला ल्याउँला’ भन्ने कर्मचारीतन्त्रले कर्णालीलाई के दिन्छ ? जुम्ला पुग्दा मेरो पुख्र्यौली घर जुम्ला नै हो भन्ने प्रम, मन्त्री, नेता, हाकिम थुप्रै छन् तर कर्णालीको जनजीवन दुःखपूर्ण छ ।
कर्णालीको विकासका लागि नेपाल मजदुर किसान पार्टी स्थापनाकालदेखि लागिपरेको छ । तर, अवसरवादीहरूले नेमकिपालाई समाप्त पार्ने खेल खेलिरहेका छन् । कर्णालीमा रातोझन्डा नेमकिपाले फहराएको हो, पञ्चायतको विरुद्ध आन्दोलन नेमकिपाले ग¥यो, प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनको नेतृत्व कर्णालीमा नेमकिपाले नै ग¥यो । अब समाजवादी गणतन्त्र प्रचार अभियान पनि कर्णालीले सशक्तरूपमा गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले साना जलविद्युत््समेतलाई निजीकरण गरेको कारण यसको प्रभाव जुम्लामा पर्न गई हाल जुम्ला अँध्यारोमा छ । २०३९ मा निर्मित जुम्ला साना जलविद्युत्् आयोजना समूहमा हस्तान्तरण गरी सरकारी अनुदान रोकेको कारण मेसिन पुरानो भई विद्युत्् उत्पादन बन्द छ । भारतीय दूतावासले आफ्नै कम्पनीलाई मेसिन फेर्ने ठेक्का दिएको छ । तर, फेरेको केही दिनमै मेसिन जलेर हाल उक्त मेसिन मर्मत गर्न भारत लगिएको छ । त्यसैले जुम्लाका जनता अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् । जुम्लाजस्तै देशका अन्य १ मेघावाट क्षमताभन्दा तलका साना जलविद्युत्् आयोजनाको अवस्था यस्तै छ ।
सरकारले सुगम क्षेत्रबाट कमाई गरेर दुर्गम क्षेत्रको आर्थिक, भौतिक र मानवीय विकास गर्न लगानी गरेर दुर्गम क्षेत्रलाई आवश्यकताको आधारमा विकास गर्नुपर्नेमा राजनीतिक कार्यकर्तामार्फत विकास दिने र कार्यकर्ताले प्राप्त रकम सदुपयोग नगरी दुरुपयोग गर्ने गरेको कारण विकासको गति घट्दै जाने गरेको छ । त्यसैले कर्णालीका जनताले कष्टपूर्ण जीवत बिताउनुपरेको छ ।