निजीकरणलाई जोड दिनेहरू कम्युनिस्ट हुनसक्दैनन्

सुनिल प्रजापति, केन्द्रीय सदस्य नेमकिपा
नेपाल मजदुर किसान पार्टी कामदार वर्गलाई शासक वर्गको रूपमा उठाउने उद्देश्यले स्थापना भएको पार्टी हो । पार्टी स्थापनाकालदेखि सङ्घर्षका विभिन्न रूपहरूलाई प्रयोग गर्दै समाजमा आमूल परिवर्तन गर्न नेमकिपा सङ्घर्षरत छ । नेपालको राजनैतिक परिवर्तनहरूमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छुट्टै छवि कायम गर्न सफल भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेका वामपन्थी र दक्षिणपन्थी अवसरवादविरुद्ध सम्झौताहीन सङ्घर्ष गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टी आजको स्थितिमा आइपुगेको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समाजवादको आजुमा पुग्न सामन्तवादी र पुँजीवादी व्यवस्थामा हुने विभिन्न तहको निर्वाचनहरूलाई उपयोग गर्दै आएको छ । जनआन्दोलनपछि निर्मित अन्तरिम संविधान र नेपालको संविधान निर्माणको क्रममा देश र जनताको पक्षमा विभिन्न प्रावधानहरू समावेश गर्न नेमकिपाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । जनआन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप हाल देशमा समाजवादउन्मुख संविधान कार्यान्वयनमा छ ।
समाजवादको अर्थ उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क तथा रोजगारीको सुनिश्चितता हो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब दुईतिहाइको सङ्ख्यामा नेकपाको प्रतिनिधित्व छ । नेकपाको सरकार संविधानको भावनाअनुसार नचलेको मात्रै होइन पार्टीको नाम अनुसारको चरित्र प्रदर्शन गर्न सकेन । नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको पञ्चवर्षीय योजना त्यसको एक उदाहरण हो । यो सरकारले अबको ५ वर्षपछि देशको सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी ५५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । निजीकरणलाई जोड दिनेहरू कम्युनिस्ट हुनै सक्दैनन् ।
देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको ४ वर्ष भयो । सङ्घीयताको अर्थ अधिकारको विकेन्द्रीकरण हो । स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गरिएमा नेपालमा सङ्घीयताको आवश्यकता नभएको नेमकिपाले बारम्बार उठाउँदै आएको हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि केन्द्र र प्रदेश सरकारहरू स्थानीय तहलाई अधिकार दिन चाहिरहेका छैनन् । स्थानीय तह केन्द्रको मातहतमा बस्नुपर्छ भन्ने पुरानो सोच केन्द्र सरकारमा बस्नेहरूसँग अद्यापि छँदैछ । स्थानीय तह प्रजातन्त्रको जग हो । स्थानीय तह विकास नभएसम्म देशको विकासले पूर्णता पाएको हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्थानीय तहहरू केन्द्रका इकाइ मात्रै हुन् भन्नुभयो । यो सरासर अराजनैतिक र संविधानविपरीत अभिव्यक्ति हो । नेपालको संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । ती सबै सरकारहरू आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र संविधान र कानुनअनुसार स्वायत्त छन्, कोही कसैको अधीनमा बस्नु पर्दैन । तर, केन्द्रले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ति र सरुवा गर्दैछ । यो स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हो ।
नेपालको संविधानअनुसार मावि तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नो क्षमताअनुसार शिक्षाको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । सङ्घीय सरकारले संविधानविपरीत जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ खडा गरी शिक्षकहरू भर्ना र सरुवा गर्ने काम गर्दैछ । शिक्षकहरूलाई तलब सुविधा स्थानीय तहले दिने तर शिक्षकहरूमाथिको सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रले लिनेजस्ता गलत अभ्यास हुँदैछ । अनावश्यक स्थापना गरिएका जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइहरू भङ्ग गरी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । यो संविधानको भावना र जनताको चाहना हो ।
२०७२ सालको भूकम्पले धेरै घरहरू भत्किए । आज ४ वर्ष बितिसक्दा पनि कैयौँ भूकम्प पीडितहरू टहरामै छन् । सरकारले भूकम्प पीडितलाई दिनेगरेको ५० हजार रूपैयाँ ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ सरह भएको छ । गरिब जनताको दुःखलाई बुझेर हामीले एकमुस्ट रकम दिनुपर्ने, स्थानीय तहको सिफारिसमा एकमुस्ट अनुदान दिनुपर्ने र अनुदान रकम बढाउनुपर्ने माग गर्दै आयौँ । तर, सुनवाइ भएको छैन ।
स्थानीय निर्वाचनमा भक्तपुर, जुम्ला, कालीकोट, दैलेखलगायतका जिल्लाहरूमा नेमकिपाको तर्फबाट जित्नुभएका हाम्रा साथीहरूले देश र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार काम गर्दैैै हुनुहुन्छ । शतप्रतिशत जितेको भक्तपुर नगरपालिकाले पार्टीको नीति र निर्देशनमा जनताको पक्षमा काम गर्दै आएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाले दुई वटा इन्जिनियरिङ्ग कलेजसहित सात वटा शैक्षिक संस्थाहरू सफलताका साथ सञ्चालन गर्दै आएको छ । नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कलेजहरूमा मनाङबाहेक सबै जिल्लाका विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरिसकेका छन् भने हाल नपाद्वारा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूमा ६५ जिल्लाका ६ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गर्दैछ । सरकारको पूर्वाग्रही र पक्षपातपूर्ण व्यवहारका कारण संसदमा प्रस्तुत ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित भएको छैन । हामी काम गरीखाने वर्गका सन्तानहरूलाई सस्तोमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन चाहन्छौँ । आर्थिकरूपले कमजोर परिवारका विद्यार्थीलाई रु. पाँच लाखसम्म सहुलियत दरमा शैक्षिक ऋण, देशको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर राजनीतिशास्त्र, इतिहास, भूगोल, संस्कृति, नेपालभाषा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था र शिशुस्याहारदेखि कलेजहरूसम्म सञ्चालन गरी भक्तपुर नगरपालिकाले देशको शैक्षिक क्षेत्रमा उदाहरणीय योगदान गर्दै आएको छ ।
युवाहरूलाई विभिन्न सीपहरू दिन डकर्मी, सिकर्मी, चिनियाँ र जापानी भाषाको तालिम, फोटोग्राफी, पथ प्रदर्शक, रेडियो प्रस्तोताजस्ता तालिमहरू दिँदैछौँ । किसानहरूलाई लक्षित गरी कृषि प्राविधिक तालिम, माटो परीक्षण, बेमौसमी तरकारी खेती, किटनाशक औषधिको प्रयोगलगायतका तालिम तथा समयअनुसार उन्नत जातको बिउ निःशुल्क वितरण गर्दै आएको छ ।
भनपाले घरदैलो नर्सिङ सेवा, जनस्वास्थ्य केन्द्रहरू सञ्चालन गरी जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहले विद्यालय, कलेज र अस्पताल सञ्चालन गरी जनमुखी कार्यहरू गर्दै आएको छ ।
विदेशी सहयोगविना सम्पदाहरूको पुनःनिर्माण र विकास निर्माणमा स्थानीय जनताको परिचालन यहाँको विशेषता हो । आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितालाई जोड दिँदै आएकोमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको समाचार सार्वजनिक भयो । स्थानीय जनप्रतिनिधिको हैसियतले त्यहाँका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसँग पटक–पटक यथार्थ कुरा जानकारी लिने कोशिश ग¥यौँ । तर, पदाधिकारीहरू विभिन्न बहाना गरी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । स्थानीय जनताको विरोध सुरु भयो । अस्पतालका कर्मचारीहरूले भ्रष्ट व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई अस्पताल छिर्न नदिने निर्णयसाथ व्यवस्थापन समिति गठन गरी दिन नगरपालिकामा निवेदन दिए ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल स्थापनाको लागि भनपाले २०५८ सालमा ५–४–०–० जग्गा र २० लाख रूपैयाँ भन्दा बढी रकम दिएको थियो । उक्त जग्गा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई उपभोग वा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने र संरचना निर्माण गर्दा नियमानुसार नक्सापास गरेरमात्रै गर्नुपर्ने सर्त थियो । नगरपालिकाका प्रतिनिधि उपाध्यक्ष र भक्तपुरका निर्वाचित सांसदहरू सल्लाहकारमा रहने व्यवस्था थियो । क्यान्सर अस्पतालका तत्कालीन व्यवस्थापन समितिका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूले सर्तविपरीत जग्गा नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थालाई उपभोग गर्न दिएको, बिना नक्सा पास संरचनाहरू निर्माण गरेको तथा नपाका पदाधिकारी र सांसदहरूलाई बिनाकारण हटाएर आफूखुसी निजी संस्थाझैँ सञ्चालन गरेको देखियो ।
भक्तपुर नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाउने सबै गैरसरकारी संस्था÷अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नगरपालिकामा दर्ता गर्न पटक–पटक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाले हालसम्म पनि नगरपालिकामा दर्ता गरेको छैन । अतः नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था गैरकानुनीरूपमा सञ्चालित छ ।
अस्पतालमा सरसफाइमा कार्यरत ३८ जना कर्मचारीहरू अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य विमल होडा आफै संलग्न भएको भरोसा सर्भिसेज प्रालिबाट नियुक्त गरी प्रतिव्यक्ति मासिक रु. १३०००। भन्दा बढी अर्थात् सफाइ कर्मचारीहरूबाट मात्रै मासिक रु. ५ लाख भ्रष्टाचार गरेको, प्रयोगशाला सञ्चालनमा ५६ प्रतिशत आम्दानी अस्पतालले लिने र कर्मचारीको भार अस्पतालले व्यहोर्नु नपर्ने सम्झौता थियो । तर, २०७४ पुस २ गते अर्को सम्झौता गरी ४५ प्रतिशतमात्रै अस्पतालले पाउने र कर्मचारी पनि अस्पतालले व्यहोर्ने गरी अस्पताललाई मासिक लाखौँ घाटामा पु¥याएको, सिटी स्क्यानको लागि विपन्न बिरामीहरूलाई मात्रै नगरपालिकाले ९६ लाखको सिफारिस गरेको र अन्य करोडौँ रूपैयाँको आम्दानी भएकोमा त्यसलाई लुकाई जम्मा आम्दानी ८२ लाख रूपैयाँ मात्रै देखाई अनियमितता गरेको तथा वार्षिक रु. १६ करोड आम्दानी भएको अस्पतालको कर चुक्ता रु. १ करोड मात्रै गरी करोडौँ रूपैयाँ कर छली गरेकोजस्ता थुप्रै भ्रष्टाचारका प्रमाणहरू भेटिएपछि भक्तपुर नगरपालिकाले अस्पताल सञ्चालन गर्न नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गरेको हो ।
भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग छ । क्यान्सर अस्पतालमा करोडौँको भ्रष्टाचारबारे बारम्बार समाचार सार्वजनिक हुँदासमेत अख्तियारले किन कारबाही गर्दैन ? स्थानीय जनताले भ्रष्ट पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबीन गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगमा निवेदन दिएका छन् । तर, हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन । राज्यको करोडौँ अनुदान प्राप्त अस्पतालमा व्यापक भ्रष्टाचार हुँदासमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन छानबीन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैन ? जिल्ला प्रशासन कार्यालय किन मौन ? यो प्रश्न आज भक्तपुरका जनताले गरिरहेका छन् ।
जनताको सेवामा अस्पताल राम्रंो सञ्चालन गर्नुबाहेक नगरपालिकाको कुनै स्वार्थ छैन । नयाँ व्यवस्थापन समितिको गठनपश्चात् अस्पतालले विगतमा भन्दा राम्रो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि, जनता र अस्पताल कर्मचारीहरू कसैको पनि साथ नपाएपछि भ्रष्ट व्यवस्थापकहरू अदालतको ढोका घच्घच्याउँदै छन् । भ्रष्टाचारीहरू जहाँ गए पनि अस्पताल जनताको हो, जनताकै बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारीहरू एक–एकलाई कारबाही गर्नुपर्छ । यो जनताको आवाज हो ।
केही राजनैतिक पार्टीहरूले वास्तविकता नबुझी वा बुझ पचाई भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण दिइरहेका छन् । भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण दिनु भ्रष्टाचारीकै मतियार बन्नु हो । भ्रष्टाचारीहरूसँगै तिनीहरूलाई संरक्षण दिने राजनैतिक दलहरूलाई पनि जनताले फोहर बग्ने नालीमा फाल्ने छन् ।
नेपाल अर्वुद रोग निवारण संस्थाको एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश ३ का मुख्य मन्त्री डोरमणी पौडेलले ‘भक्तपुर नगरपालिकाले अधिकार नाघेर काम गरेको’ आरोपलगाउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारीहरूको पक्ष लिएर नगरपालिकाको विरोध गर्नुभयो । मुख्यमन्त्रीजी, नगरपालिकालाई अस्पताल सञ्चालन गर्ने अधिकार छैन भने गैरसरकारी संस्थालाई १०० शैय्याभन्दा ठूलो अस्पताल सञ्चालन गर्ने अधिकार संविधानको कुन धाराले दिन्छ ? मुख्यमन्त्री सम्मिलित कार्यक्रम नै भ्रष्टाचार आरोप लागेको संस्थाकै आर्थिक प्रयोजनमा सञ्चालित कार्यक्रम भएको हेक्का राख्नुभएबेश होला । आईएनजीओले बनाइ दिएको घरमा बस्ने, तिनीहरूकै पैसाबाट पटकपटक विदेश सयर गर्नेहरूले यसरी गैरसरकारी संस्थाको पक्ष लिनु आश्चर्यको कुरा होइन । विदेशीको दाना खानेहरूले तिनीहरूकै गाना गाउँछन् भनेको यही हो । गुण्डागर्दी, तस्करको नाउँले बदनाम केही सांसदहरू नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाजस्ता गैरसरकारी संस्थाको पैसा खाएर नगरपालिकाको विरोध गरिरहेका छन् । तिनीहरूलाई पनि जनताले भ्रष्टाचारीहरूसँगै ठेगान लगाउनेछन् ।
अन्त्यमा जिल्ला–जिल्लाका प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक साथीहरू तथा सहभागी, महाधिवेशन सफल पार्न सहभागी सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद !