– प्रकाश

पत्रपत्रिकामा केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले मंसिर १४ मा हुन गइरहेको उपनिर्वाचन वर्तमान ओली–दाहाल सरकारको पक्ष वा विपक्षमा जनमतसङ्ग्रह हुने ठम्याइ अभिव्यक्त गरेका छन् । सरकारले गरेका राम्रा र नराम्रा कामका बारेमा उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रका सचेत मतदाताले आ–आफ्नो क्षमताअनुसार मूल्याङ्कन त जरुरै गर्ला तर उपनिर्वाचनलाई जनमतसङ्ग्रह वा मिनि जनमतसङ्ग्रहको स्तरमा पु¥याउन आवश्यक पूर्वावस्थाहरूको बारेमा ध्यान दिएको देखिँदैन ।
उपनिर्वाचनलाई जनमतसङ्ग्रह बनाउन सर्वप्रथमतः स्वतन्त्र निर्वाचन सरकार हुनुपर्छ । विगतका सरकारहरूले जस्तै वर्तमान सरकारले पनि आफ्नो पार्टीका उम्मेदवार जिताउन कर्मचारीतन्त्र र प्रहरी–प्रशासनको दुरुपयोग नगर्ला भन्नसकिन्न । निर्वाचनमा भाग लिएका शासक राजनीतिक पार्टीका उम्मेदवार र नेता–कार्यकर्ताहरूले नीतिगत कुरालाई बहसमा नै लगेका छैनन् । उनीहरूले आफू र आफ्नो पार्टी जितेमा यसो गर्दिछौँ । उसो गर्दिछौँ भनी आश्वासनका पोकामात्र बाँडेका छन् । आश्वासनमा विश्वास गर्ने र लोभमा पर्ने मतदाताले सरकारले गरिसकेको र गरिरहेको राम्रो नराम्रो कामको सही मूल्याङ्कन गर्नसक्दैन । फेरि विगतका निर्वाचनमा जस्तै निर्वाचन प्रचारको क्रममा र निर्वाचनकै दिन मतदातालाई जाँडरक्सी र भोजभत्तेर खुवाउने, नगद, लुगाफाटा र विभिन्न वस्तु बाँड्ने, मतदातालाई धाकधम्की देखाउने, बुथकब्जा गर्ने आदि धाँधलीपूर्ण गतिविधि नहोला भन्न सकिन्न । त्यस्तो अवस्थामा भएको निर्वाचन परिणामलाई जनमतसङ्ग्रह मान्न सम्भव हुन्न ।
उपनिर्वाचन जनमतसङ्ग्रह हुने या नहुने भन्ने कुराको निक्र्योल केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूको व्यवहार, निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक पार्टी र उम्मेदवारहरूको क्रियाकलाप, मतदानको दिनको स्थिति र मतदानकेन्द्रको अवस्था तथा मतपेटिका र मतगणनाको सुरक्षासमेतले गर्ने हुन्छ । के उपनिर्वाचनलाई सरकारको पक्ष वा विपक्षको जनमतसङ्ग्रह बन्न दिन वर्तमान ओली – दाहाल सरकार तयार छ ?