दार्चुलाको भारत अतिक्रमित नेपाली भूमिको अध्ययनमा समिति जाँदै

काठमाडौँ, २७ कार्तिक । भारतीय विस्तारवादले अतिक्रमण गरेको नेपालको दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको स्थलगत अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा बुधबार उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
सांसद सुवालले थप्नुभयो, “जतिसक्दो छिटो उक्त क्षेत्रको अध्ययन भ्रमण गरी नेपालको भूमि रक्षा गर्न सरकारलाई प्रतिवेदन दिनु उपयुक्त हुनेछ ।
दार्चुला जिल्लाबाटै निर्वाचित नेका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मंसिर २–३ गतेभित्र सो क्षेत्र अध्ययन भ्रमण गरिसक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेपाली सेनाको हेलिकप्टरको व्यवस्था भए बिहान त्यस क्षेत्र पुगेर साँझ काठमाडौँ फिर्ता हुनसक्ने समितिका अन्य सांसदहरूको मत थियो । समितिका सचिव एवम् सङ्घीय संसद सचिवालयका कर्मचारी सञ्जय दाहालले प्रतिनिधिसभाको सभामुख रिक्त रहेको हुँदा भ्रमण आदेश स्वीकृत हुने स्थिति नभएको बताउनुभयो ।
समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको दार्चुला जिल्लाको अध्ययन भ्रमणको निर्णय गर्ने र बजेट मिलाउने काम संसद सचिवालय र सरकारको भएको बताउनुभयो ।
समितिको बैठकमा सङ्घीय निजामती विधेयकको कर्मचारी काज, बढुवा समिति, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी बढुवाबारे छलफल भयो ।
बैठकमा स्वास्थ्य सेवामा बा¥हौँ तह सचिव सरह हुने र मन्त्रालयको सचिवमा बढुवा बा¥हौँ तहका नै हुने प्रावधान समीचीन नभएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइयो ।
समितिका सदस्य सांसदहरूले स्वास्थ्य सेवा पनि निजामती नै भएको हुँदा अन्य निजामती कर्मचारीको श्रेणीको व्यवस्था र स्वास्थ्य सेवामा तहको व्यवस्था नराखी श्रेणी वा निजामतीमध्ये एउटामात्र राख्नुपर्ने जाहेर गर्नुभएको थियो ।
सरकारको तर्फबाट सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र सचिव कोइरालाले पाँच वर्षभित्र श्रेणी वा तहमध्ये एउटा राख्ने सहमति गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवारमा प्रेदश सरकारको सचिव पद तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रहने वा समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतको हकमा कम्तीमा दुई वर्ष प्रदेश वा स्थानीय तहको कार्यअनुभव नभए बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुननसक्ने विधेयकको प्रावधानबारे सहमति जुट्न सकेन ।
मन्त्रालयका सचिवले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकृत कर्मचारी खटाउन यस्तो प्रावधान राख्नुपरेको जिकिर गरे पनि कतिपय सांसदहरूले मन्त्रालयको खटन–पटन न्यायोचित नहुने हुँदा छलफल चालू राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।