कश्मिर एक सय दिनसम्म पनि कैद अवस्थामा

रोहन बैंकट रामकृष्ण, स्क्रोल आईएन
कश्मिरका जनता र तिनका अधिकारबारेको बहस आज कतै देखिएको छैन किन ? काश्मिरलाई पूर्णतया कैद गरेको आज १ सय दिन नाघेको छ । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतको केन्द्रीय सरकारले एकपक्षीय रूपमा त्यस राज्यका जनता वा उनीहरूका प्रतिनिधिहरूलाई यसबारेमा आफ्नो विचार राख्न नदिई जम्मु कश्मिरसितको सम्बन्धमा परिवर्तन गरेको (जमु– कश्मिरको विशेष राज्यको मान्यता खारेज गरेको) १ सय दिन नाघेको छ । भारत सरकारले कश्मिर उपत्यकामा राजनीतिक गतिविधि गर्न, रोक लगाएको, इन्टरनेट बन्द गरेको र त्यहाँका बासिन्दालाई आफ्नो राजनीतिक र अन्य धारणा राख्न बन्देज लगाइएको, इन्टरनेट बन्द गरेको र त्यहाँका बासिन्दालाई आफ्नो राजनीतिक र अन्य धारणा राख्न बन्देज लगाइएको १ सय दिन नाघिसकेको छ । जम्मु–कश्मिरका झण्डै सबैजसो राजनीतिक नेताहरूलाई नजरबन्द वा कारागारमा राखिएको सय दिन भइसकेको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय परिकल्पनाबाट कश्मिर कहाँ पुगेको छ ? कश्मिर उपत्यकामा नागरिक अधिकारमा बन्देज लगाइएपछि त्यहाँका बासिन्दाले भोग्नुपरेको कठिनाइबारे लेखिएका समाचार र बनाइएका वृतचित्र खोइ ? उत्पीडित जनताको अधिकार पुनःस्थापनाका लागि लड्ने नागरिक अधिकार र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू कहाँ गए ? देशवासीको कठिनाइलाई लिएर सङ्घर्ष गर्ने दाबी गर्ने विपक्षी राजनीतिज्ञहरू कुन दुलोमा लुकेका छन् ? र होइन भने किन बोलिरहेका छैनन् ?
निश्चय पनि कसैले वास्ता राखेनन् वा प्रश्न उठाएन भने होइन । कतिपय पत्रकारहरू र सामाजिक सङ्गठनहरूले त्यहाँको स्थितिबारे प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरेका छन् । ती प्रतिवेदनबाटै हामीलाई कश्मिर उपत्यकाको आजको अवस्थाबारे धेरथोर जानकारी मिलिरहेको छ । तर, ती सीमित छन्, मूलधारका भनिएका अखबार र सञ्चारमाध्महरू, जसको प्रशारण क्षेत्र व्यापक छ, तिनले यस विषयलाई बेवास्ता गरेका छन् । एक समय कश्मिरका जनताको नैसर्गिक नागरिक अधिकारलाई विपक्षी राजनीतिज्ञहरू अहिले अरू नै विषयहरूमा सरेका छन् । तिनीहरूले कश्मिरका जनताको अवस्थालाई बिर्सिदिएका छन् ।
यसमा दोष त सर्वप्रथम र सबैभन्दा बढी भारतीय जनता पार्टीले चलाइरहेको केन्द्रीय सरकारमाथि नै जान्छ । मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारले कश्मिरका जनताको अधिकारलाई र त्यहाँका जनताले धारणालाई पूर्णतया बेवास्ता गरी एकपक्षीय निर्णय लादिरहेको छ । त्यस सरकारले सम्झौताका आधारमा भारतीय सङ्घमा सामेल भएको एउटा विशिष्ट राज्यलाई अपमान गरेर, त्यसलाई विभाजन गरेर केन्द्र शासित भू–भागमा परिणत गरेको छ र पहिलेभन्दा धेरै नै अधिकार दिल्लीमा केन्द्रित गरेको छ ।
त्यसबाहेक पनि सय दिन बितिसक्दा पनि भारतका नागरिक र मानव अधिकारकर्मीहरूले नागरिक अधिकार कुण्ठित गरेकोमा खोइ त आवाज उठाएको ? राज्यको दमनकारी नीति र जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई नजरबन्द र जेलमा थुनिएकोमा विरोध गरिएको खोइ त ? कश्मिरीहरू कुनै न कुनै रूपमा सधैं भारतीय चासोका रूपमा रहेको सत्य हो । पाकिस्तानसितको तनावलाई लिएर ‘कश्मिर समस्या’ रहेको पनि बताइन्छ । कश्मिर के हुनुपर्छ र कश्मिर विवादको समाधान कसरी गर्नुपर्छ त्यो बहस अहिलेलाई छोडौं । तर, कश्मिरलाई यदि भारतको अविभाज्य राज्य वा भू–भाग मान्ने हो भने सरकारको कदममाथि कुनै चुनौती खडा नहुँदै सय दिनसम्म जनतालाई कैद अवस्थामा राख्नु जायज हो र ? राजनीतिक दृष्टिले त यो सुरक्षा चासोलाई बहाना बनाएर विनासोचविचार जनअधिकार खोस्नु मात्र हो ।
कल्पना गरौँ सुरक्षा कारण मानेर यसरी जनताको नैसर्गिक अधिकार खोस्ने हो भने भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरु र नक्सलवादी वा माओवादी प्रभावित राज्यहरूमा पनि त्यस्तै गरिनुपथ्र्यो । सरल ढङ्गले बुझिने कुरा के हो भने साम्प्रदायिक नीतिको आधारमा केन्द्र सरकारले कश्मिरमा त्यहाँका जनताको नैसर्गिक मानव अधिकार खोसेको छ र बाँकी हामी सबैले पनि त्यसो गर्न दिइरहेका छौँ । हामी जिम्मेवार नहोऔँला तर हामी पनि दोषी हौँ । हिउँद सङ्घारमै आइपुगेको छ, कश्मिरमा आवागमन अत्यन्त कठीन हुनेछ । साथै भारतीय संसदको हिउँदे अधिवेशन पनि आउँदैछ । कश्मिरका जनताको जीवन र स्वतन्त्रता खतरामा छ । हामी प्रत्येक व्यक्ति र सङ्गठनहरूले संसदको अधिवेशनलाई कश्मिरी जनताको कठिनाइ बढाउने भारत सरकारको निर्णय सच्याउन लगाउन आवाज दिने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ ? के हामी यस समस्याबारे अघि बढ्न तयार छौँ ?
-Kashmir has been under lockdown for 100 days. What are we doing about it ?_
– Scroll.in
नेपाली अनुवाद – प्रकाश