मेडिकल कलेजको ‘लुटतन्त्र’ मा दोषी को ?

काठमाडौँ, ११ मंसिर । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले के साँच्चै निजी मेडिकल कलेजको ‘लुटतन्त्र’ लाई ‘बन्द गराउन’ खोजेको हो वा भित्रभित्र मोलमोलाइ गरिरहेको हो भन्नेबारे शड्ढा गर्नेहरूको कमी छैन ।
‘लुट’ र ‘ठगी’ नै गरेको हो भने के लुटाहा र ठगसँग वार्ता र मोलमोलाइ गर्ने हो वा कानुनी कारबाही गर्ने हो ? के हरेक अपराधीसँग वार्ता, मोलतोल र बढीबढाउ गरी दण्ड–सजायकोे बन्दोबस्त गर्ने संविधान र ऐन–कानुनको मनसाय हो ? के अर्को निर्वाचनको लागि शासक दलहरूले निश्चित रकम चन्दाको अग्रीम निर्णय गर्न खोजिएको हो ? बुद्धिजीवी समुदायमा यस्तै चर्चा छ । शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिमन्त्रीको कार्यशैली त कुनै व्यापारी कम्पनीको थोक व्यापारीसँग गर्ने मोलमोलाइ जस्तो सम्झिएको छ । सम्भवतः गिरिराजमणि पोखरेलकै पानीआन्द्रे प्रवृत्ति र निर्णयकै कारणले ‘लुटतन्त्र’ मौलाएको हो । यसमा नेकपा (एमाले र माओवादी) मात्र होइन हिजोका शासक दल र आजको प्रमुख प्रतिपक्ष दलसमेत जिम्मेवार छन् । किन ?
ख्वप विश्वविद्यालयलाई नेका, एमाले र एमाओवादीले आ–आफ्नो सरकारको पालामा स्वीकृति दिएका भए २०–३० लाखले होइन १०–१५ लाखमा देशका राम्रा विद्यार्थी र गरिबका छोरा–छोरीहरूले समेत चिकित्साशास्त्र पढ्न पाइरहेका हुन्थे र ‘लुटतन्त्र’ को सम्भावना हुने थिएन । हरेक नगरपालिका र जिल्ला विकास तथा आजका प्रदेशहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रका योग्य छात्र–छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति दिएर मेडिकल कलेजहरूमा सस्तोमा पढाइको बन्दोबस्त गर्न दिएका भए आजको ‘चोर र पुलिसको खेल’ जनताले हेर्नुपर्ने थिएन भन्ने जनताको गुनासो व्यापक छ ।
जसरी समयमा न्याय नदिनु न्याय दिएको हुनेछैन भन्ने भनाइ छ, त्यसरी नै समयमा सक्षम जिल्ला, प्रदेश र पक्षलाई विश्वविद्यालय र कलेजको स्वीकृति नदिनु पनि शिक्षामाथि अङ्कुश लगाउनु नै हो । शिक्षालाई अङ्कुश लगाउनु जनताका छोरा–छोरीको व्यक्तित्व विकास गर्ने अवसरको अधिकारीलाई कुण्ठित गर्ने अपराध गर्नु हो । यस अर्थमा नेका र आजको नेकपा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनताको नैसर्गिक अधिकारहरू हनन गर्ने निरङ्कुश प्रतिक्रियावादी विचारका द्योतक हुन् । संसद्को सर्वदलीय प्रतिनिधित्व भएको समितिले पूर्वाधार पूरा भएको ख्वप विश्वविद्यालयलाई स्वीकृति नदिनुको अर्थ के हो ?
सम्भवतः कुलपतिमा प्रमको ठाउँमा राष्ट्रपति वा सर्वसम्मत मेयर राख्ने प्रस्तावले होला ¤ सत्य यही हो भने छलफल, उद्देश्य र परिणामलाई किन मौनतामै मार्न खोजियो ? अब समयले राष्ट्रपति, कुलपति वा विश्वविद्यालयको सिनेटबाट निर्वाचित कुलपतिकै परिस्थितिमा देश र समाज पुगिसकेको छ । यस विषयमा अन्य महादेशका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूको उदाहरणलाई अध्ययन गर्नु के अपराध हो ?
आज देश पछाडि पर्नुमा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, पक्षपात, अनिर्णयको अवस्था, दलगत स्वार्थ र जाति, भाषा एवम् क्षेत्रीयता जति जिम्मेवार छ, शासनमा बस्नेहरूको मानसिक दरिद्रता पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ भन्ने तथ्य सावित हुँदै छ ।
शासनको विरोधमा सङ्घर्षरत पक्षले सिद्धान्तहीन सम्झौता गर्नु जसरी राजनैतिक अनैतिकता हुनेछ, त्यसरी नै आफैले ल्याएको प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको विरोधमा टायर बाल्नु र आगो लगाउनु पनि त्यत्तिकै अनैतिक कार्य हो । हो, प्राज्ञिक सङ्घर्ष गर्नु न्यायोचित हुन्छ । यसबारे ढिलै भए पनि शासक दलका नेताहरू गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।