जनता निरूत्साहित हुँदै

भैरव रिसाल
नेपाल सरकार आफ्नो मुलुकको आधिकारिक नक्सा पनि किन प्रकाश गर्दैन ? प्रश्न खडा भएको छ । प्रबुद्ध वर्ग, ज्येष्ठ नागरिकहरू, केही सचेत एवम् सजग व्यक्तिहरूको समूहले सरकारलाई देशको सग्लो नक्सा अविलम्ब प्रकाशन गर भनी कराउँदा कराउँदा मुखै थाक्ला जस्तो भइसक्यो । गत कार्तिक १७ गते भारत सरकारले जम्मु–काश्मीर र लद्दाखको प्रशासनिक प्रणालीमा परिवर्तन गरेको प्रसङ्गमा नयाँ नक्सा प्रकाशन ग¥यो । जुन नक्सामा नेपालको सुदूरपश्चिम दार्चुला जिल्लाका सिङ्गै लिम्पियाधुरा आफ्नो मुलुकमा गाभिएको छ । त्यसमा साविक
काली (महाकाली) नदीलाई काली नभनी अर्को एउटा खोल्सोलाई काली
(महाकाली) नदी भनी फट्याइँ गरिएको थियो । त्यो नक्सा प्रकाशनपछि नेपालमा विरोधका देशव्यापी तरङ्ग नै व्यापक भयो । त्यसपछि फेरि अर्को नक्सा प्रकाशन ग¥यो जसमा काली (महाकाली) नदीको त नाम नै लेखिएन । तर यता नेपाल सरकार आफ्नो मुलुकको नक्सासम्म प्रकाशन गर्दैन, किन ? किनको जवाफ छैन । यो लाचारी किन ? सन् १८१६ मार्च ४ मा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारसँग भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार सिङ्गो महाकाली नदी नेपालको हुन्छ किनभने सो सन्धिमा नेपालका राजाले काली पश्चिमको भागमाथि दाबी गर्नेछैनन् भनी स्पष्ट किटान गरिएको छ । यसअनुसार ‘महाकाली साझा पानी आधा आधा’ नै पाइँदैन । तर त्यो भनाइमा, त्यो सन्धिमा राजाको हस्ताक्षर हुनुपर्ने पनि भएको छैन । तसर्थ सन्धिको वैधताकै प्रश्न पनि छ ।
त्रिभुवनलाई झैँ लट्पट्याउन मिल्दैन
सरकार साँचो अर्थमा बलियो भएको देखापरेन । गणितीयरूपमा बलियो छ । सैद्धान्तिक रूपमा पनि बलियो छ । तर, व्यावहारिकरूपमा बलवान देखापरेन, फोक्से मासु लागेको मान्छे मोटी देखिएजस्तो मात्र भयो । आजको सरकार आफ्नो देशको, राष्ट्रको नक्सा प्रकाशन गर्न पनि किन आलटाल गर्छ ? छिमेकी, निकटतम, परममित्र भारतले दुई नोभेम्बरमा नक्सा निकाल्यो, उसको जम्मु–काश्मीर र लद्दाखको राज्य पुनःसंरचनाको प्रसङ्गमा । त्यो नक्सामा सुगौली सन्धिले नेपालमा निर्विवादरूपमा परेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रको कालापानी र लिपुलेकलाई खर्लक्क आफ्नो नक्सामा हालेर एकतर्फी प्रकाशन ग¥यो जसमा काली (महाकाली) कुटियाङ्दीलाई काली नभनी अर्कै खोल्सोलाई पो काली–महाकाली नामकरण गरेको छ । यो त उनाचो अति नै भएन र ? नेपालले त्यो कामको मलिनो विरोध ग¥यो तर जनस्तरमा स्वतःस्फूर्तरूपमा व्यापक र अभूतपूर्व विरोध भयो, भइरहेको पनि छ । फलस्वरूप भारतले अर्को नक्सा प्रकाशन ग¥यो जसमा महाकाली–काली नदी नै देखाइएन । के नक्सा निष्काशन गर्नेजस्तो काम यति हलुकारूपमा लिन मिल्छ ? दुई छिमेकी मुलुक सम्बद्ध नक्सा एकतर्फी ढङ्गबाट प्रकाशन गर्न मिल्छ ? यसरी नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी कप्लक्क निल्न खोज्ने ? आजको दुनियाँमा यस्तो ठूलो राष्ट्र अहम्वाद चल्छ र ? आजको नेपालमा राजा त्रिभुवनलाई लटपट्याइएझैँ लटपट्याउन मिल्दैन है !
त्यो गाउँ नेपाललाई सुम्पिदिनु
नेपालसँग त्यो सम्पूर्ण लिम्पियाधुरा भूखण्डको स्वामित्व, सार्वभौम अखण्डता एवम् आधिपत्य नेपालको हो भन्ने पत्रहरू इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले कलकत्तामा राजधानी हँुदा सन् १८१७ फ्रेबुअरी ४ मा लेखेको चिट्ठी सजीव प्रमाण छन् । सुगौली सन्धिलगत्तै पछि कुन भूभाग नेपाल कुन भूभाग भारत भन्ने निक्र्यौल हुन कठिन भएपछि इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारका कायम–मुकायम मुख्य सचिव जे. आदमले लेखी अब त्यो ब्यास प्रगन्न सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल भयो । त्यहाँ बसोबास गर्नेहरू सबै नेपाली भए । तसर्थ उनीहरूले सबै तिरोतिरान नेपाल सरकारलाई नै तिर्नुपर्छ । चौतरिया बम शाहले सुगौली सन्धिअनुसार त्यो गाउँ नेपालको हो भनेर दाबी गरेका रहेछन् । त्यसैको प्रत्युत्तरमा जे. आदमले त्यस्तो निर्देशन दिएका रहेछन् । आदमको पत्रअनुसार काली नदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्न–जसभित्र हालको नावी, कुटी, गुञ्जी, छाङरू, टिड्ढर र कालापानी पनि पर्छन् । त्यसअघि भारतको भए पनि सुगौली सन्धि मुताविक नेपालको हो । त्यसैले बम शाहले दाबी गरेको गाउँ ब्यास प्रगन्नअन्तर्गतको गाउँ भएको हुनाले अहिले नेपालकै ठहर्छ । त्यस गाउँलाई नेपाल सरकारको अधिकारीलाई सुम्पिदिनुप¥यो । योभन्दा बलियो प्रमाण अरू के चाहियो ? यो पत्र सरकारसँग पक्कै होला ।
नक्सा ढाँटेर ढाँटिन्न
त्यस्तै सन् १८१७ मार्च २२ मा उनै जे. आदमले नै कुमाउका कमिश्नर जे. डब्लु ट्रेललाई दिएको लिखित निर्देशनमा ब्यास प्रगन्नाका भोटिया जमिनदारहरूले सुगौली सन्धि पहिलेजस्तै ब्रिटिश भारतअन्तर्गत नै रहन पाउँ भनी निवेदन दिएका रहेछन् । त्यसको उत्तर दिँदै यस्तो निर्देशन दिइएको रहेछ, ‘कालीपूर्वका ब्यास प्रगन्नाका सारा गाउँहरू नेपालको हुने सुनिश्चित भएकोले तिनलाई ब्रिटिश सरकार आफ्नो मातहत बनाउन जतिसुकै इच्छुक भए पनि त्यसो गर्नसक्दैन । तिनलाई नेपालमै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ । ती जमिनदारलाई स्पष्टसित व्यवस्था गरिदिनु’ यस्ता छन् दुइटा निर्देशन, एउटा हो ४ फेब्रुअरी १८१७ र अर्को हो २२ मार्च १८१७ को । के यी दुई चिट्ठीले कालीपूर्वका सबै गाउँ नेपाल भएको स्पष्ट गरेको छैन र ? यी चिट्ठीका कारण हुनसक्छ अब काली पूर्वको भाग नेपाल भयो । तसर्थ भारतले काली नदीलाई पूर्व सार्ने दुःसाहस गरेको । काली पश्चिममात्र भारत रहने, कालीपूर्व सबै ठाउँ र गाउँ नेपाल भएपछि काली नदी नै बदल्ने नकाम गरेको । अब यहाँ एउटा कहावत छ नि ! ढाँटेको कुरो काटे पनि मिल्दैन । अहिले त्यस्तै भएको छ । भारत सरकार कहिले काली नदीसहितको नक्सा निकाल्छ त कहिले काली नदीरहितको नक्सा । नक्साजस्तो कुरा भारतमा मात्र हुने भए के ? नक्सा त विश्वव्यापी हुन्छ । यो ढाँटेर ढाँटिन्न ।
मालमा मोठ र जनगणना
अर्को अकाट्य प्रमाण बैतडी मालमा छ । जिल्ला विभाजन हुँदा दार्चुला माल अड्डामा पुगेको पनि हुनसक्छ त्यो खड्ग निशाना समेतको मोठ दस्तावेज कागतपत्र पनि सुरक्षित छ । सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समितिले २०५५ सालमा दार्चुला जिल्ला माल अड्डामा नावी, गुञ्जी, कुटी, छाङरू, टिड्ढरका जनताको तिरो भोटिया जमिनदारहरूले १९९७ मार्ग १७ गते तिरो तिरेको प्रमाण भेटिएको छ । अब फेरि अर्को प्रमाण के चाहियो ? ती दस्तावेजहरूले नै बोल्छन् नावी, कुटी, गुञ्जी, छाङरू, गब्र्याङका रैतीले बैतडी मालमा तिरो तिर्थे । पछिल्लो समय छाङरू र टिड्ढरबाहेकका सबै गाउँमा भारतीय अतिक्रमण भएको छ । नावि डाँडामा त भारतीय सीमा सशस्त्र प्रहरीको शिविर नै बसेको छ । २०१८ सालमा भएको नेपालको छैटौँ राष्ट्रिय जनगणना त्यो क्षेत्रमा मैले नै गराएको थिएँ । डोटी, बझाङ, डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला क्षेत्रको म रिजनल अफिसर थिएँ । त्यो लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नावी, कुटी, गुञ्जी, गर्थोङ, छाङरूहरूका जनगणना काठमाडौँ कमलपोखरी निवासी ऋषिराज द्विवेदीले निद्र्वन्द, निर्विरोध वातावरणमा निर्विघ्नतापूर्वक गराएका थिए । ती गाउँमा बा¥है महिना जनताको बसोबास हुँदैन । धेरै चिसोको कारण जेठ–असारमा जनगणना भएकोले हामीले माथि उल्लेख गरिएका गाउँमै गणना गराएका हौँ ।
चारवटै नक्सा उनीहरूले नै बनाएका
नक्साहरू अरू सशक्त प्रमाणहरू हुन् । धेरै शब्द र व्याख्याहरूले नदिने उत्तर एउटा नक्साले दिन्छ । यसअनुसार लिम्पियाधुरा क्षेत्रका सन् १८१६ सम्मका सबै नक्साहरूले एउटै उत्तर दिन्छन् त्यो उत्तर हो काली (महाकाली) नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो । लिम्पियाधुराको कुटियाङ्दी नदी नै काली नदी हो । सौका भाषामा काली नदीलाई कुटी याङ्दी भनिएको हो । त्यो भाषामा कुटी भनेको काली हो भने याङ्दी भनेको नदी हो । हामीले प्राप्त गरेका नक्सामध्ये चारवटा नक्सा हाम्रो पक्षमा छन् । ती सबै नक्सा नेपालले तयार गरेको होइन तीनवटा सर्भे अफ इन्डियाले नै तयार गरेको हो । तीमध्ये एउटा नक्सा सुगौली सन्धि ४ मार्च १८१६ मा हस्ताक्षर भएको हो । सो सन्धि भएको तीन वर्षपछि सन् १८१९ मा अर्को नक्सा बन्यो । सन् १८१७ फेब्रुअरी १ मा त्यो क्षेत्रको तेस्रो नक्सा बनाइयो । त्यो नक्सा गढवाल कुमाउँको नक्सा हो । चौथो हो सन् १८५६ अप्रिल २४ को नक्सा । यी सबै नक्सा आधिकारिक नक्सा हुन् । पछिल्ला तीनवटा त भारतको सर्भे अफिसरले नै बनाएका हुन् । पहिलो नक्सा भने बेलायती राजाका हाइड्रोग्राफर आफैले कोरेका रे । अब इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले तयार गरेको नक्सा कसरी मान्य नहुने ? प्रश्न नाजायज हो र ? ती नक्सा नेपालले बनाएको होइन । स्पष्ट होस् ।
मूल समस्या राज्यको अनुपस्थिति
अहिले काली भनिएको लिपुलेकबाट बगेर आएको सानो खोलाको नाम नै लेखिएको थिएन यसो एउटा चिह्नमात्र दिइएको थियो । सो खोलाको नाम नै राखिएन । किनकि त्यो खोलो गणनायोग्य नै ठह¥याइएन । नदी होइन सानो खोलोमात्र हो । सुगौली सन्धिले काली नदीलाई नै सीमा नदी भनी तोकेको हो । सो सन्धिको ४० वर्ष वरपरका सबै नक्साले लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने नदीलाई नै काली नदी भनेर पुष्टि गरिसकेपछि त्यो नदी पूर्वका नाबी, कुटी, गुञ्जी, गल्र्याङ, लिपुलेक, कालापानी सबै नै नेपाल भूमिका भए । यसमा कुनै दुविधा कतै रह्यो र ? भारतले सन् १९५० देखि सीमामा गडबडी गर्न लागेको भन्ने भ्रम आज पनि छ । वास्तविकता त्यो होइन । भारतले नक्सामार्फत सीमा मिच्न थालेको सन् १८६५, १८६९, १८७१ र १८७७ बाटै हो । सन् १८८५ देखि त लिपुलेकबाट निस्केको खोलोलाई नै काली भन्न थालेको रहेछ । भारतले कति बेलादेखि नै आफ्नो आर्थिक एवम् अन्य स्वार्थका लागि राजनीतिक, रणनीतिक हथकण्डा अघि सार्न लागेको थियो । तर यता त्यो क्षेत्रमा नेपाल राज्यको उपस्थिति नै रहेन । नेपाल राज्यको उपस्थिति शून्य हुनु अतिक्रमणकारीलाई अवसर सावित भयो । पत्रकार सुधीर शर्मा विसं २०५५ तिर त्यो क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गर्दा नेपाल सरकार स्वयम्ले पनि लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबाट बगेको सहायक नदीलाई नै काली नदी भन्न थालिसकेको रहेछ । कुरोको चुरो यस्तो रहेछ ।
सरकारले कर्तव्य पूरा गरेन
नागरिक समाज, सचेत र सजग नेपालीहरूले जनता आफ्नो मुलुकको माटो, भूमि अखण्ड र अक्षुण्ण राख्ने काममा जनतामा जागृति ल्याएर सरकारलाई द¥हो गराउने वातावरण बनाउने पनि प्रमुख काम हो भन्ने लाग्छ । यो प्रसङ्गमा सवा महिना जति अघिदेखि एउटा नयाँ स्थिति खडा भयो । जब भारत सरकारले नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्रका ३९५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल आफ्नो राज्यमा राखेर नक्सा प्रकाशन ग¥यो । त्यो ठाडै अतिक्रमण भयो, सुस्ताजस्ता अन्य क्षेत्रमा त अतिक्रमण छ छ । यो अर्को अतिक्रमण भयो । यसको विरोध घुँडा धसेर गरोस् सरकारले भनी सीमा बचाऔँ अभियान नै प्रारम्भ ग¥यौँ हामी केहीले । तर हाम्रो पहिलो माग नेपालले आफ्नो मुलुकको सम्पूर्ण भूभागसहितको नक्सा अविलम्ब प्रकाश गरोस् भन्ने हो तर पनि सरकारले सुनेन । नेपालले आफ्नो राष्ट्रको नक्सा पनि प्रकाशन नगरी नागरिक समाजको उत्साहलाई निरूत्साहित गर्दै छ । यो सरकारी लोसेपनले देशभक्त नागरिकहरूको भावनाको सम्मान गर्न नसकेको भन्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । यो स्थिति अत्यन्त अवाञ्छनीय हो । सरकारले अविलम्ब नेपालको नक्सा प्रकाशन गरी आफ्नो प्राथमिक कर्तव्य पूरा गरोस् ।