एमसीसीका हस्तक्षरकर्ताहरूलाई कठघरामा उभ्याइने छ

 सुरेन्द्रराज गोसाई
हामी पाँचौं अधिवेशनमा छौँ । यो हिउँदे अधिवेशनको शुभकामना दिन यहाँ उभिरहँदा देश र जनताका अनेकौँ सवालहरूले घेरिरहेको अनुभव गर्दैछु । जनता हामीतिर आशा, अपेक्षाले हेरिरहेको भन्दा पनि आक्रोशित भइरहेको यथार्थले सताउँदैछ ।
जनताको आन्दोलनबाट स्थापित सङ्घीय व्यवस्था आज असफलता र अकर्मण्यताले घेरिएको देख्ने जनता आज भन्दैछन् – हिजो यो देशमा स्थानीय निकायलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण दिए पुग्छ भनिएको थियो । त्यही व्यावहारिक उपाय भएको पुष्टि हुँदैछ । सङ्घीयतामा देश प्रवेश गरेकोे बा¥ह वर्ष बितिसक्यो । अभैm शासक दल र तिनका नेताको मनमा सङ्घीयता किन पसेन ? मानसिकतामा सङ्घीयता किन अटेन ? सङ्घीयता आजसम्म पनि निल्नु न ओकल्नु हुनुको कारण के हो ? यति धेरै अलमल, अस्पष्टता आजसम्म किन ? शासक दलका नेताको चश्माले प्रदेशलाई अभैm किन पञ्चायती अञ्चल देख्छ ?
शासक दलहरूको कार्यशैली, व्यवहार, अभिव्यक्तिले आज सङ्घीयताकै उपहास गरिरहेको यो छोटो अवधिमा बार–बार अनुभव गर्दै छौँ । शासक दलहरूको दोहोरो चरित्रको भत्र्सनामात्रले अब पुग्दैन, शासक दललाई जनताबीच कि माफी माग्न कि त सङ्घीयताप्रति अस्पष्टता हटाएर प्रस्तुत हुन जनता माग गर्दैछन् । स्थानीय तह र प्रदेशलाई बन्धक बनाएर प्रजातन्त्र हुर्कन बढ्न सक्दैन ।
देशमा सङ्घीयताको प्रसङ्ग उठ्नेबित्तिकै हामीले देशको अखण्डता तथा सार्वभौमिकताको रक्षा, सन्तुलित विकासको सुनिश्चितता, भूगोलको आधारमा राज्यको पुनःसंरचना आदिमा विशेष जोड दिइनुपर्नेतर्पm ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ । प्रदेशहरूको नामाकरण गर्दा जातीय तथा भाषिक द्वन्द्व ननिम्तिने गरी इतिहास, भूगोल, संस्कृति, सभ्यता र जनभावनालाई उच्च कदर गर्दै संवेदनशीलता र दूरदर्शीताका साथ पाइला चाल्नुपर्ने सुझाव राख्यौँ । प्रदेशको नाउँले प्रदेशवासीको गौरव बढाओस्, आत्मगौरवको अनुभूति जगाओस् । विभाजनको गन्ध पैmलाउने र अन्त्यहीन विवादको बीऊ नबनोस् – प्रदेशको नाम ।
प्रदेशको राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर राखेर जनताको सन्तुलित विकासको चाहनालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ भनी प्रारम्भदेखि हामीले आफ्नो अभिमत दृढतापूर्वक जाहेर गर्दै आएको जगजाहेर छ । प्रदेशको राजधानी दल र व्यक्तिको स्वार्थ एवं प्रतिष्ठाको विषत्न्दा पनि राष्ट्रिय स्वार्थ, जनताको व्यापक हित, देशको अखण्डताको प्रत्याभूति, विकेन्द्रीकरणको व्यावहारिक पक्षसँग जोडिएको विषय हो । प्रदेशको राजधानी लघु–दृष्टि, सङ्कीर्ण मानसिकता, व्यक्तिगत सनक, सङ्कुचित सोचको शिकार, लेनदेनको वस्तु बन्नु हुँदैन । त्यसो भएमा त्यो दुर्भाग्य हुनेछ । नेमकिपाले देशको सन्तुलित विकास र देशवासीको व्यापक हितको निम्ति केन्द्रीय राजधानी समेत दाङमा सार्ने प्रस्ताव अघि सारेको यहाँ स्मरणीय छ, सान्दर्भिक छ ।
शासक दल र तिनका नेताहरू जनताको मनोविज्ञानसँग खेल्दैछन् । गलत मानसिकताको विकास गर्दैछन्– राजधानी बनाउन सकेमात्र विकास हुन्छ नत्र हुँदैन । समाजलाई हामी कतातिर डो¥याइरहेका छौँ ? सरकार पक्षपाती हुने छैन र सम्पूर्ण ठाउँ, हरेक भू–भागमा सरकारले समान दृष्टि पु¥याउँछ भनेर जनतालाई अभैm विश्वस्त किन बनाउन सकिएन ? राजधानी नबनाई विकास सम्भव छैन भन्ने मनोविज्ञानको विकास हुनुमा स्वय्म शासक दल दोषी छन् । तिनको नेतृत्व जिम्मेवार छ । दलगत पक्षपाति दृष्टिकोण जिम्मेवार छ ।
संवेदनशील नेपाली जनता आज आश्चर्यचकित छन्, देश नयाँ–नयाँ सङ्कटमा फस्दैछ । देशमा भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप बढ्दो छ । अमेरिकी साम्राज्यवादको चलखेलले सीमा नाघ्दैछ । तर, ‘मेरो सरकार’ ‘यती’ को मोहजालमै मग्न छ । मेरो प्रदेश न्वारन र वासको चिन्ता र चक्करमै छ ¤
लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकमा भइरहेको भारतीय अतिक्रमण नेपाली जनताको आजको मुख्य चासोको विषय हो । ती नेपाली भू–भाग समेटेर भारतले जुन नयाँ नक्सा हालै प्रकाशित ग¥यो, त्यो हाम्रो निम्ति स्वीकार्य छैन । भारतको नयाँ नक्सा खारेज गर्नुपर्ने आवाज सारा देशभक्त नेपाली दिइरहेका छन् । कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउन चर्को दबाबको आवश्यकता छ । नेपालको जमीन नेपालकै बनाउन सम्पूर्ण नेपालीको एक मनको एकता, साझा सङ्कल्प, सार्वभौमिकता रक्षाको आन्दोलन आज आवश्यक छ । भारतले हालै कालापानी आफ्नै रहेको झुठो दाबी गरेको समाचार सार्वजनिक भयो । नेपालको सार्वभौमिकतामाथि यो ठाडो हस्तक्षेप हो । चारैतिरबाट भारतको मिचाहा प्रवृत्ति, हस्तक्षेपकारी नीति, विस्तारवादी कदमको व्यापक विरोध गर्न ढिलो भइसकेको छ । प्रदेश सरकार पनि आफ्नो क्षेत्रबाट संवेदनशीलताका साथ उठोस् र आप्mनो कर्तव्य पूरा गरोस् भन्ने आग्रह र अनुरोध हो । देशभक्त जनताको यही अपेक्षा एवं आह्वान छ । जनतासँग स्वरमा स्वर मिलाई प्रदेश सरकार पनि बोलोस् – ‘लिम्पियाधुरा हाम्रो हो । कालापानी र लिपुलेक पनि हाम्रै हो । भारतीय सेना कालापानी छोड् ।’
आज देशमा चिन्ता र चर्चा ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन, एमसीसी’ र संरा अमेरिकाको ‘एसिया–प्रशान्त रणनीति’ को छ । सहयोगको नाउँमा संरा अमेरिका नेपालमा आफ्नो साम्राज्यवादी पञ्जा पैmलाउँदै छ । एसियामा द्वन्द्वको उत्तेजना पैmलाउन, युद्ध भड्काउन, एसियालीसँग एसियाली भिडाउन खोज्दैछ । ५५ अर्बको लोभ देखाएर नेपाललाई रणभूमिमा परिणत गर्ने वैधानिकता खोज्दैछ । नेपाललाई संरा अमेरिकाको अर्को अफगानिस्तान बनाउन नदिन सचेत नेपालीले बेलैमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । वर्षको ५ अर्ब रकमको निम्ति स्वाभिमान बेच्नु, पराधीनता स्वीकार्नु कुनै हिसाबले पनि उचित होइन । एक वर्ष भ्रष्टाचार रोक्न सके हामीले अरूसँग भीख माग्नु पर्दैन । त्यति रकमको निम्ति विदेशीसामु झुक्नु र गलत काम गर्नु पर्ने छैन । संरा अमेरिकासँग ‘एमसीसी’ मा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्री र तिनको दललाई जनताले माफी दिन अस्वीकार गर्नेछन् । इतिहासको कठघरामा एकदिन अवश्य उभ्याइनेछ ।
संरा अमेरिकाको साम्राज्यवादी चरित्र आज एकाएक देखिएको जरुर होइन । सहयोग, प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको नाउँमा ऊ जहाँ–जहाँ पुग्यो आज ती सम्पूर्ण भू–भाग या देश अशान्त छन्, बर्बाद भएका छन्, जनता आक्रान्त छन् । इराक, अफगानिस्तान, लिविया, सिरिया त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । विकास, समृद्धि, मानवअधिकारको उसको नारा झुठ्ठा साबित भइसकेको छ । तसर्थ नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने ‘एमसीसी’ अगाडि बढाउनु भनेको छिमेकी देश चीनप्रतिको मित्रघात हुनेछ । नेपाल स्वयम् अमेरिकी सेनाको एक चाँबी बन्ने छ र नेपालको निम्ति त्यो आत्महत्याको बाटो हुनेछ । मित्रहत्या र आत्महत्याको अपराध कुनैपनि बुद्धिमानी नेपालीको निम्ति स्वीकार्य हुने छैन । संरा अमेरिकाले आणविक सम्झौता गरेको इरानको स्थिति ताजै छ । जुन देशभित्र संरा अमेरिकाले मित्रताको हात बढाउँछ, त्यो देश ध्वस्त भएको लामो सूची छ । ऊसँग जति टाढा रहन सक्यो त्यति त्यो देशको शान्ति, प्रगति र अमन चयन कायम रहन्छ । इतिहासले दिएको शिक्षा यही हो ।

(सोमबारबाट आरम्भ भएको प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईद्वारा व्यक्त मन्तव्य)