न्याय ढिलो गरी दिनु नै अन्याय

देशमा राजनीतिक शासन प्रणाली परिवर्तनसँगै न्यायपालिकाको नाम र तह पनि केही फेरबदल भयो तर न्यायपालिकाको अवस्था जस्ताको तस्तै रहेको छ भन्दा तात्विक फरक नपर्ला । अझ न्यायपालिका वा अदालतभित्रका बेथिति र विसङ्गति बढ्दै गएका छन् । सर्वोच्च अदालतकै प्रतिवेदन, छिन्न बाँकी मुद्दाका चाङ र भुक्तभोगीका अनुभवहरूले तिनै तथ्य वर्णन गर्छन् । प्रक्रिया पु¥याउने, मुद्दाका पक्ष र विपक्षको माग निवेदनको सुनुवाइ गर्ने र फुर्सद मिलाएर अध्ययन गर्ने नाममा वर्षौंसम्म सुनुवाइ हुन नसकेका मुद्दाका खातै छन् ।
जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्मै महिनौँ र वर्षौंपछि पेशीमा चढेर पनि कैयौँ मुद्दा सुनुवाइ नहुँदा न्याय आकाङ्क्षी जनता मुद्दा मामिला र माग दाबी चटक्कै छाडेर विदेशिएका कैयौँ उदाहरण छन् । कतिपय देवानी मुद्दामा उही व्यक्ति वा परिवारका एउटै विषयका मुद्दा पनि दोहो¥याइ तेहो¥याइ भइरहँदा कतिपय प्रतिवादीहरू ठूलो अन्यायमा परिरहेका छन् र उनीहरूले मृत्यु शैय्यासम्म पनि मुद्दा मामिलाबाट फुर्सद पाएका छैनन् । त्यस्तै झन्डै आधाजसो फौजदारी मुद्दाहरूमा अभियुक्त वा प्रतिवादी अन्तमा निर्दोष साबित भइरहेका छन् तर त्यतिखेरसम्ममा उनी वर्षौँसम्म थुना वा जेलमा बसिसकेका हुन्छन् । तीमध्ये धेरैकोे हकमा घरपरिवार विखण्डन भई सामाजिक जीवन क्षतविक्षत भइसकेको हुन्छ ।
वर्षौं जेल बसेर निर्दोष प्रमाणित भई बाहिर निस्कँदासमेत समाजले दोषीको रूपमा हेर्ने अवस्था निर्माण भइरहेको छ । थुनुवा भएका मुद्दा प्राथमिकतामा राखेर हेर्ने सर्वोच्च अदालतको नियम र निर्देशन भए पनि अनेक बहानामा फौजदारी मुद्दा पछाडि धकेल्दै कित्ताकाट र देखावटी सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दाले प्राथमिकता पाइरहेको जिल्ला अदालतहरूमा देख्न सक्छौँ ।
न्याय क्षेत्रमा एउटा मान्यता छ, ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु वा अन्याय गर्नुसरह हो ।’ यो मान्यता न्याय क्षेत्रका न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी, सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायीहरू सबैलाई अवगत छ । वकिलहरू त आ–आफ्ना पक्षको हितका निम्ति हात बाँधिएका हुन्छन् तर अदालत स्वतन्त्र छ । अदालत वा न्यायपालिका अधिकारसम्पन्न छ । तर आज अदालत हाँकिरहेका र न्यायको आसनमा बस्नुभएकाहरूले न्यायपे्रमी जनताको आकाङ्क्षा र न्यायशास्त्रको मूल मर्मलाई व्यवहारमा राम्ररी उतार्न सकेको देखिंँदैन ।
कतिपय न्यायमूर्तिहरू सामान्य नागरिक र कर्मचारीभन्दा माथि उठ्न सकेका देखिंदैनन् । त्यसैले त वर्षभरिको सबै बिदा सकाएर पनि थप बिदा लिएर स्वदेश र विदेश शयर गर्ने, पाएसम्मको अदालत बाहिर जाने अवसर सोहोर्ने, पिकनिक, पार्टी र भोजहरूमा रमाउने प्रवृत्ति देखापरेको छ । आफै नियम र अनुशासनमा नबस्ने न्यायाधीश वा हाकिमले न्यायालयका कर्मचारीहरूलाई नियम र अनुशासनमा राख्न नसक्ने अस्वाभाविक भएन । परिणामतः सेवाग्राहीहरू कहिले न्यायाधीश नभएर त कहिले कर्मचारी नभएर अदालत आउँदै काम नबनेकोमा निरास भई फर्कँदै गर्न बाध्य छन् । पीडितहरू न्यायका लागि वर्षौंसम्म अदालत धाउन र निर्दोषहरू यातना भोगिरहन बाध्य छन् ।