निर्वाचन प्रणालीमा भ्रष्टाचारको बीउ

 करभिका
पुस २८ गते भ्रष्टाचार निवारणको लागि जिम्मेवार संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार बढाएको’ निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचनपश्चात् महँगी बढ्नुका साथै भ्रष्टाचार बढ्नसक्छ ।’ आयोगले निर्वाचन प्रणालीमा नै सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा औँल्याएको यो विषय यसअघि पनि विभिन्न मञ्च, सञ्चारमाध्यम र छलफलमा उठेको विषय हो । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण नेपाली जनताले भोग्दै आएको यो वास्तविकता हो । निर्वाचनलगत्तै बजार मूल्य बढ्ने कुरा सर्वसाधारणले सहजै अनुमान लगाउँछन् । चुनावलगत्तै किन बजार मूल्य बढ्छ ? चुनाव र बजार मूल्यबीचको के सम्बन्ध छ ? अनि निर्वाचन र भ्रष्टाचार बढ्नुबीच के सम्बन्ध छ ?
खर्चिलो निर्वाचन
नेपालमा निर्वाचन दिनानुदिन खर्चिलो बन्दै गएको देख्दै छौँ । हिजो संसदीय निर्वाचन लड्न खर्च हुने पैसा आजभोलि एउटा क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन लड्न नपुग्ने अवस्था छ । स्ववियु निर्वाचन लड्न उम्मेदवारले दसौँ लाख खर्च गर्छन् । हिजोका निर्वाचनमा चुनाव खर्चको अर्थ प्रचार सामग्री छपाइ, घोषणापत्र छपाइ, सामान्य यातायात खर्च, चिया खर्च आदि बुझिन्थ्यो । आजभोलि प्रचारको क्षेत्र र माध्यम पनि निकै फराकिलो बनेको छ । हिजो पम्प्लेट र साधारण पर्चा नै चुनाव प्रचार सामग्री हुन्थे । आजभोलि रङ्गीन पम्प्लेट नभई काम छैन । पर्चा पनि विशेष खालको कागजमा नछापी हुँदैन । घोषणापत्र बरु थोरै छापे पनि उम्मेदवारको रङ्गीन र आकर्षक तस्वीरसहितको प्रचार सामग्रीले जताततै छोप्न खोजेको हुन्छ । उम्मेदवारहरूबीच टीभी, एफएम, इन्टरनेट र पत्रपत्रिकामा प्रचार गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको हुन्छ । विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा ‘बुस्ट’ गर्न पनि मनग्य खर्च गरिन्छ ।
चुनावी सभाहरूमा लाखौं लाख पैसा खर्च गरिन्छ । यी त देखिने चुनावी खर्च भए । तर, यसबाहेक पनि दलहरू (आजसम्म सरकारमा गएका दलहरू) को चुनावी खर्चको ठूलो हिस्सा त भोजभत्तेर र पैसा वा सामान बाँड्नमै खर्च गर्छन् । चुनाव आउन साता दिनअघि देखि टोलटोलमा भोजभत्तेर गरेर मत मागिन्छ । त्यस्ता भोजभत्तेरमा हुने खर्चको कुनै हिसाबकिताब नै हुँदैन । मतदानको केही दिनअघि देखि दलहरूले मतदाता रिझाउन सामान र पैसा बाँड्छन् । टर्च लाइटदेखि मोबाइल सेट, पेट्रोल र रिचार्ज कार्ड आदि बाँडिन्छ । साडी, कम्बल, धोतीदेखि मासु र चामल बाँडिन्छ । आचारसंहिताले तोकेको आकार प्रकारभन्दा निकै ठूलठूला झन्डा र व्यानर झुन्ड्याउने र फ्लेक्स बोर्ड राख्ने गरिन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता बनाउने राजनीतिक दलबाट नै आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुने गर्छ । निर्वाचन आचारसंहिता मिच्नेमा उनीहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा चल्छ । निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गराउनुपर्ने निकाय स्वयं राजनीतिक दलको छायामा बसेर मूकदर्शक बनेको हुन्छ । यस्ता धेरै पक्षले आजभोलिको निर्वाचन हरेक पटक निकै खर्चिलो बन्दै गएको छ ।
पैसामुखी चुनाव
निर्वाचनमा जसले सबभन्दा बढी पैसा खर्च गर्नसक्छ, त्यही उम्मेदवारले चुनाव जित्न थालेको छ । जनतालाई विचार र कार्यक्रमले चित्त बुझाएरभन्दा लोभ र आश्वासन दिएर, सामान बाँडेर, भोजभत्तेर खुवाएर चुनाव जित्ने गरिएको छ । पैसा खर्च गर्ने उम्मेदवारले चुनाव जित्ने भएपछि राजनीतिक दलले पनि जसले पैसा खर्च गर्नसक्छ, उसैलाई नै उम्मेदवार बनाउने गरेको छ । पदअनुसारको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्नेलाई भन्दा चुनावमा पैसा खर्च गर्न सक्नेलाई उम्मेदवार बनाउने चलन चलेको छ अर्थात् आजको चुनाव क्रमशः पैसामुखी बन्दै गएको छ । पैसाले नै निर्वाचनमा हार र जितको निक्र्योल हुने अवस्था बन्दै छ । निर्वाचनमा पैसा खर्च गर्नेमा प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । राजनीतिक सिद्धान्त र विचारलाई पैसाले गौण बनाउँदैछ । राजनीति पैसाको वरपर र पैसा राजनीतिको वरपर घुम्न थालेको छ ।
चुनाव जित्न मनग्य पैसा आवश्यक भएपछि पैसा भएका धनी व्यापारी, ठेकेदार र उद्योगपत्तिसँग चुनावमा उम्मेदवार बनेका व्यक्तिको सम्बन्ध जोडिन पुग्छ । अर्को शब्दमा जसको त्यस्ता पैसावालसँग सम्बन्ध हुन्छ, उसैलाई नै चुनावमा उठाइन्छ किनभने उसले चुनावमा चाहिएजति पैसा खर्च गर्नसक्छ । उम्मेदवार वा पार्टीले तिनै व्यापारी र उद्योगपतिसँगै पैसा उठाएर चुनाव लड्ने गर्छ । तर, व्यापारी, ठेकेदार र उद्योगपतिले पनि ‘दानी’ भएर दलहरूलाई पैसा दिने होइन । यसरी चुनावमा पैसा दिनु पछाडि उनीहरूको पनि कुनै न कुनै स्वार्थ अवश्य हुन्छ ।
व्यापारी, ठेकेदार र उद्योगपतिलाई राज्यका निकायबाट लगातारको संरक्षणको खाँचो पर्छ । बदमास उद्योगपतिले कर छलेर उद्योग चलाएको हुन्छ, उसलाई राज्यका निकायमा पहुँच भएको मान्छे वा दलको खाँचो पर्छ । व्यापारले सामानको भाउ बढाउँछ, त्यसको लागि पनि उसलाई राज्यकै संरक्षणको खाँचो पर्छ । सरकारी सम्पत्ति सस्तोमा प्रयोग गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउने व्यापारी र उद्योगीलाई पनि राज्यकै सहयोगको खाँचो पर्छ । विभिन्न ठूला सरकारी ठेक्का आफ्नो पोल्टामा पार्न ठेकेदारलाई पनि सरकारकै छाता ओड्नुपर्ने हुन्छ । कतिबेला उनीहरूले गैरकानुनी काम गर्छन्, त्यसबापत कारबाहीबाट जोगिन सरकारकै पाउ मोल्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै प्रवृत्ति हामीले आजभोलि हाम्रै देशमा प्रत्यक्ष भोगिरहेका छौँ । यती होल्डिङले एमालेलाई मनग्य चुनावी खर्च दियो । त्यसबापत यतीले आजभोलि सरकारी सम्पत्तिमा हालीमुहाली चलाइरहेको वास्तविकता क्रमशः बाहिर आइरहेको छ ।
नेक्सस
यसप्रकार राजनीति र उद्योगी–व्यापारीको एउटा नेक्सस बनेको हुन्छ । सामन्तवादी व्यवस्थामा राजामहाराजा र जमिनदार, भूमिपति वर्गबीच जस्तो खालको आपसी स्वार्थको सम्बन्ध बनेको हुन्थ्यो, त्यसरी नै आजको पुँजीवादी व्यवस्थामा त्यही सम्बन्ध परिमार्जितरूपमा राजनीतिक नेता र उद्योगी–व्यापारीको सम्बन्धको रूपमा विकास भएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई पुँजीपति वर्गले चुनाव लड्न पैसा दिंदा घोषित–अघोषित लेनदेनको सम्झौता गरेको हुन्छ । चुनाव जितेपछि कुनै फाइदाको काम गर्ने सर्तमै उद्योगी–व्यापारी र ठेकेदारले चुनाव खर्च दिएको हुन्छ । उसैको पैसाबाट चुनाव जितेको उम्मेदवारले आफू पदमा पुगेपछि पहिलेको सर्त पूरा गर्नतिर लाग्छ । उद्योगीलाई कर मिनाहा गर्छ । ठेकेदारलाई ठेक्का दिन्छ । व्यापारलाई सामानको भाउ बढाउन दिन्छ अथवा बजार भाउ अनियन्त्रित हुँदा पनि सरकार मौन बसिदिन्छ । सामान गोदाममा लुकाएर बजारमा अभाव सिर्जना गर्छ । अभाव भएको भन्दै सामानको मूल्य अचाक्ली बढाउँछ । सरकारले देखे नदेखेझैँ गरी बस्छ । यस्तो अवस्थाको फाइदा व्यापारीले उठाउने गर्छ । त्यही कारणले चुनावपछि बजारभाउ बढ्ने गर्छ । राजनीतिक दल र नेताले यसरी गर्ने काम मूलतः राज्यसत्तासँग जोडिएको हुन्छ । जस्तै कर मिनाहा गर्ने, कुनै सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गर्ने, कुनै कामको लागि अनुमति प्रदान गर्ने आदि । यसरी राजनीतिक स्वार्थ र व्यापारिक स्वार्थबीचको लेनदेन नै भ्रष्टाचारको मुल स्रोत हो । चुनावी प्रणाली नै भ्रष्टाचारको मूल कारण भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्ष निकाल्नु पछाडि यहीँ पैसाको आधारमा चल्ने चुनाव प्रणालीले गहिरो जरा गाडेको छ ।
यस्तो चुनावी प्रणालीमा जनताले मत ‘दान’ गर्दैनन्, जनताको मत किनिन्छ र बेचिन्छ । जनताको मत किन्न उम्मेदवारले खर्च गर्ने पैसा पनि उसले जनताले तिरेको करबाट नै असुलउपर गर्ने गर्छ । रोचक कुरा त के छ भने हिजो पुँजीपति वर्ग स्वयं राजनीतिमा लाग्दैनथे । उनीहरू राजनीतिमा लगानीमात्र गर्थे । तर, आजभोलि पुँजीपति वर्ग, उद्योगी, व्यवसायी र ठेकेदारहरू स्वयं राजनीतिमा लागेर आफैँ पैसा खर्च गर्ने, आफैँ उम्मेदवार बन्ने, आफैँ चुनाव जित्ने अनि राज्यकोषको आफैले दुरूपयोग गर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा चुनावमा यस्तो विकृति भित्र्याउने र यस्ता गलत अभ्यास गर्ने दल भनेको नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपा, समाजवादी दल, राजपा आदि दलहरू हुन् । उनीहरूले यसरी नै राजनीतिलाई व्यापारी र उद्यागीको स्वार्थसँग जोड्दै आएका छन् ।
राज्यको संवैधानिक निकायले भ्रष्टाचारको मूल जरा भनी औँल्याएको यो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो । विडम्बना सरकारमा बसेका दलहरू यसरी नै चुनावमा जितेका हुनाले उनीहरूबाट यस्तो सुधारको अपेक्षा गर्नु आकाशबाट फलको आशा गर्नुजस्तै हो । सरकारको प्राण नै त्यसैमा टिकेको छ भने उसले यसमा सुधार गर्नसक्दैन, चाहँदैन ।
यस्तो निर्वाचन प्रणालीबाट सबभन्दा बढी घाटा कसैलाई हुन्छ भने श्रमजीवी मजदुर, किसान, शिक्षक, कर्मचारी, स–साना व्यापारी, थोरै पुँजीका मालिक आदिलाई हुन्छ । देशको राज्यकोषमा इमानदार व्यापारी, उद्योगी, जग्गाधनी, किसान, मजदुर, शिक्षक र युवाहरूको पनि योगदान हुन्छ । त्यो कोष र राज्यको सम्पत्तिलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्न मद्दत गरेका ठूला पुँजीपति, धनी व्यापारी, उद्योगी र ठेकेदारलाई फाइदा उठाउन दिन्छन् । त्यसो गर्दा जनताको विद्यालय, अस्पताल, बाटो, खानेपानी, प्रदूषण नियन्त्रण, कृषि बीउबिजन, कृषि औजार, सम्पदा संरक्षण आदि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने खर्च सीमित धनीमानीको हातमा कैद हुन्छ । मतदानको केही दिनअघि जनतालाई एउटा टर्चलाइट, केही किलो मासु, केही छाक खाना, केही रिचार्ज कार्डमा किनेर यी दलहरूले जनतालाई ठूलो उपलब्धि र हितबाट बञ्चित बनाउने गर्छन् । यो वास्तविकता मतदाताले बुझ्ने दिन आजका शासक दलहरू इतिहासको आलमारीमा बस्न ठीक्क परेका हुने छन् ।