एमसीसी–आइपीएसको गड्यौँला उनेको बल्छी

एस. किजू
जसरी मानव समाजका सदस्यहरूको स्वभाव, प्रवृत्ति, चरित्र फरक–फरक हुन्छ त्यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सरकारहरूको स्वभाव चरित्र र प्रवृत्ति फरक–फरक हुन्छ । सबै देशले आफ्नो स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै विकास र समृद्धि चाहन्छन् । तर, मानव समाजमा अरूको खुट्टा तान्ने, अरूको प्रगतिमा इष्र्या र डाहा गर्दै जाली–फट्याइँ गर्ने, विपत्तिमा सम्पत्ति जोड्ने प्रवृत्ति भएझैँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि अर्को देशलाई कज्याउन स्रोत–साधन नियन्त्रणमा लिन, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने चरित्र र प्रवृत्ति देखिन्छ । इतिहासमा आफ्नो राज्य विस्तार र उपनिवेश कायम गर्न षड्यन्त्रपूर्वक प्रत्यक्ष हमला गरेका घटना प्रशस्त पढ्न पाइन्छ । सभ्यताको विकास, प्रजातन्त्रको बहाली, मानवअधिकारको संरक्षण, विश्व शान्तिको रक्षा गर्नेजस्ता निहुँमा साम्राज्यवादी र तिनका मतियारहरूले विश्वको धेरै भागमा रगतको खोलो बगाएर आफ्नो स्वार्थ साँधेका छन् । तर, अचेल त्यस्ता हमला र षड्यन्त्र प्रत्यक्षभन्दा परोक्ष बढी देखिन्छन् । आर्थिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक माध्यमबाट सफल नहुँदा भने प्रत्यक्ष हमला गरेका घटनाहरू पनि नभएका होइनन् । यसरी साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूले आफ्नो हिंस्रक प्रवृत्ति र चरित्रलाई नयाँनयाँ आवरणमा निरन्तरता दिँदै आएका छन् । यस्तोमा ‘गुलियो पोतिएको विष’ चिन्न नसक्ने देशहरू ढिलोचाँडो प्रत्यक्षपरोक्ष नवउपनिवेशको जाँतोमा पिसिन्छन्, आफ्नो स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता गुमाउन पुग्छन् । त्यस्तै स्थितिबाट गुज्रिरहेको नेपालमा देशलाई जोगाउन खबरदारी गर्दै एमसीसीको सहयोग लिनु हुँदैन भनी जनताले सरकारलाई सचेत पारिरहेका छन् ।
एमसीसी अर्थात् मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन आज देशमा व्यापक चर्चाको विषय भएको छ । यो संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्थापना भएको संस्था हो । सन् २००२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुशले घोषणा र सन् २००४ जनवरी २३ मा अमेरिकी कङ्ग्रेस (व्यवस्थापिका) ले स्थापना गरेको हो । संरा अमेरिकी सरकारले वैदेशिक सहायता दिन नयाँ अवधारणासहित स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना गरेको हो । अमेरिकी सरकारका त्यस्ता संस्था अरू पनि छन् तर ती संस्थाबाट सहायता र अनुदान लिनेहरू साम्राज्यवादी अमेरिकाको माकुरोको जालोमा फस्दै गएपछि कतिपय देश सतर्क हुनथाले, सहयोग र अनुदान अस्वीकार गर्नथाले, कतिपय देशमा ती सहयोगको दुष्परिणामस्वरूप जनताको विरोध भयो । त्यसैको परिणाम पुरानो सीसीमा नयाँ लेबल टाँसियो एमसीसी ।
एमसीसीमार्फत नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग दिने सम्झौतामा नेका र माओवादीको गठनबन्धनको सरकारको पालामा सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसमा नेपालको १३ करोड अमेरिकी डलर थपेर पूर्वाधार विकास गर्ने भनिएको छ । त्यस रकमबाट काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि बुटवल हुँदै भारतको सिमानासम्मको ३०० किमि ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन, तीनवटा सबस्टेसन निर्माण, रणनीतिक राजमार्गमा ३०५ किमि सडक मर्मत गर्ने भनिएको छ । सोझो हिसाबले एक धनी देशले ‘एसियाका एक अति गरिब देश नेपाल’ (एमसीसीको वेबसाइट) लाई दिएको सहयोग–अनुदानमा विवाद गर्नु आवश्यक थिएन । सधन्यवाद आभारी भएर स्वीकार गर्न पाए देशको हित नै हुन्थ्यो । तर, गड्यौँलामात्र देख्ने माछाले बल्छी नदेख्दा जुन हविगत हुन्छ, भोलि स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम र असंलग्न राष्ट्र नेपालको त्यही दुर्दशा हुने निश्चित छ ।
एउटा सत्य के हो भने कुनै पनि देशले अर्को देशलाई दिने ऋण सहयोग र अनुदान निःस्वार्थ हुन्छ भन्ने ठान्नु मूर्खताबाहेक केही हुने छैन । कुनै देशले मित्रतालाई दीगो बनाउन अमूक देश आत्मनिर्भर भएर स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको जगेर्ना गर्न सकोस् भनेर सहयोग गर्छन् भने कुनै देशले बल्छी लुकाउन गड्यौँला उनेर दिन्छन्– दुवैको स्वार्थ छ तर फरक–फरक छ । एउटाको स्वार्थ सदाशयपूर्ण छ भने अर्कोको दुराशयपूर्ण । यो भिन्नताको पूर्वज्ञान र निश्चितताविना सहयोग लिनु घातक हुन्छ  ।
देशविरोधी प्रावधान
पूर्वाधार विकासको नाममा दिने सहयोग दुराशयपूर्ण रहेको तथ्य एमसीसीको सम्झौतापत्रदेखि संरा अमेरिकी मन्त्रीहरूको कथनबाट प्रस्ट बुझिन्छ । तल विभिन्न पत्रपत्रिकामा आएका केही बुँदा
हेरौँ ः
१. सम्झौताको धारा ३ को दफा ३.८ (क) मा एमसीसी परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकाको लेखापरीक्षण कम्पनीले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसले गर्दा नेपालको १३ करोड डलर लगानीबाट हाम्रो हक गुम्नेछ ।
२. सम्झौताको धारा ५ को दफा ५.१ (क) मा सम्झौतालाई अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकैबेला लिखित पूर्वसूचना दिई भङ्ग गर्नसक्ने तर नेपालले त्यस्तो केही गर्नसक्ने प्रावधान छैन । यसबाट परियोजना चलिरहँदा एकपछि अर्को निहुँ वा सर्त थोपरेर नेपाललाई अमेरिकाले कठपुतलीझैँ नचाउनसक्छ ।
३. त्यस्तै धारा ७ को दफा ७ को उपदफा १ मा ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा सम्झौता लागू हुन्छ’ भनिएको छ । सम्झौता देशको कानुनअनुरूप गरिन्छ, कानुन नै खारेज या निष्प्रभावी बनाउने यो कस्तो पूर्वाधार विकासको सम्झौता हो ? यसबाट अमेरिकाको ५० करोड डलरको अगाडि हाम्रो कानुन कागजको खोस्टामा परिणत हुने छ अर्थात् हाम्रो सार्वभौमिकताकै अवमूल्यन हुन्छ ।
४. सम्झौतामा विद्युत प्रसारणलाइन निर्माण गर्दा भारत सरकारको सहमति हुनुपर्ने या लिनुपर्ने प्रावधान छ । अमेरिकासँग सम्झौता गर्ने, नेपालमा परियोजना सञ्चालन हुने तर भारतको सहमति लिनुपर्ने प्रावधानको के औचित्य छ ? के यो ‘नेपाललाई अमेरिकाले भारतको आँखाले हेर्ने’ दृष्टिकोणको सिलसिला र निरन्तरता होइन ?
यदि भारतले सहमति दिएन भने सम्झौताको अर्थ र औचित्य नरहने देखिन्छ । यसबाट ५० करोड डलरमा ¥याल चुहाउनेहरूले अमेरिकाको आदेश मान्नुका साथै भारतको तावेदारी गर्न पनि बाध्य हुने छन् । यहाँ के पनि स्मरणीय छ भने विगतमा ग्लोबल टेन्डरबाट आएको चिनियाँ कम्पनीलाई भारतले सीमा क्षेत्रमा काम गर्न नदिएको र नेपालले हर्जाना तिरेर टेन्डर रद्द गरेको थियो ।
५.सम्झौतामा विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण अमेरिकी कम्पनीबाहेक अरूले बनाउन नपाउने प्रावधान पनि छ । ग्लोबल टेन्डर गरे पनि अरू देशका कम्पनीले निर्माण गर्न पाउँदैनन् भने त्यस्तो टेन्डरको अर्थ नै के रह्यो ? यसको अर्को अर्थ एक हातले ५० करोड डलर दिएर अर्को हातले त्यसको ठूलो हिस्सा अमेरिकी कम्पनीले नै लाने भन्ने आशय निश्चित छ । नेपालमा यस्तै प्रकृतिका परियोजना बग्रेल्ती छन् । सत्ताधारीहरूको भागमा के कति पर्ने हो ? त्यो भने अज्ञात छ ।
यसरी एमसीसीमा नेपाल र नेपालीको दीर्घकालीन अहित गर्ने प्रावधानहरू रहेका छन् । त्योभन्दा अझ खतरनाक पक्ष अमेरिकी मन्त्री र पदाधिकारीहरूको अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट हुन्छ ।
नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको खेताला भएको असंलग्न राष्ट्र हो । तर, ‘विश्वको एक नम्बरको आतङ्कवादी’ ‘विश्व शान्तिको एक प्रमुख वाधक साम्राज्यवादी संरा अमेरिका’ गरिब र कमजोर देशहरूमा आफ्नो प्रभाव बढाउन र ती देशहरूलाई कठपुतलीझैँ नचाउन निरन्तर लागिरहेको छ । विश्व शक्तिमा उदीयमान जनवादी गणतन्त्र चीनलाई अल्मल्याउन र घेर्न उसले विभिन्न रणनीति सञ्चालन गरिरहेको छ । यसैको लागि हिन्द प्रशान्त रणनीति (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी–आइपीएस) अगाडि सारेको छ । यो नेटो, सिएटोजस्तै हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी गतिविधि सञ्चालन गर्ने एक सैनिक गठबन्धन हो । यसलाई परिचालन गरी अमेरिकाले यस क्षेत्रमा सैनिक उपस्थिति गराउने हतियार भण्डार गर्दै आफ्नो हैकम लाद्ने र प्रभुत्व जमाउने नै यसको उद्देश्य र लक्ष्य हो । यसबाट अमेरिकाले चीनलाई उठ्न नदिने र अँठ्याउने सपना देखेको छ । अमेरिकाको त्यो साम्राज्यवादी सपनालाई साथ दिन नहुने चेतबाट सचेत नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायतका दल र नेताहरूले आइपीएसमा नलाग्न सत्ताधारीहरूलाई सदनदेखि सडकसम्म खबरदारी गरेका छन् । त्यसको परिणाम सरकारले आइपीएसमा संलग्न नहुने सार्वजनिकरूपमा बताएको छ ।
परन्तु ‘नेपाललाई भारतको आँखाले हेर्ने’ संरा अमेरिकाले भारतको नक्कल गरेर एमसीसीलाई ज्यावल बनाएको छ । नेपालको तत्कालीन गिरिजा नेतृत्वको काङ्ग्रेसी सरकारले टनकपुर मामला ‘समझदारी’ भनेर सन्धि गरेको थियो । त्यसको विरोध देशैभर भयो, तत्कालीन एमालेले पनि विरोध गरेको थियो । तर, पछि देउवा नेतृत्वको काङ्ग्रेसी सरकारले टनकपुर सन्धिसमेत गाभेर महाकाली सन्धि ग¥यो जसको व्यापक विरोध भए पनि एमालेले समर्थन ग¥यो र संसद्बाट पारित गरायो । यसप्रकार राष्ट्रघाती टनकपुर सन्धिमा एमालेको विरोध महाकाली सन्धिमा तुहियो र परोक्षरूपमा एमाले टनकपुर सन्धिको समर्थन गर्नपुग्यो ।
नेपाल आइपीएसमा संलग्न हुँदैन भनिरहेको बेला अमेरिकाले एमसीसीमार्फत घुमाउरो वा चोर बाटोबाट नेपाललाई आइपीएसमा फसाउने जाल बुनेको छ । विश्वलाई थाहा छ साम्राज्यवादी अमेरिकाले विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कजस्ता वित्तीय संस्था र आइएईएजस्ता संरा सङ्घीय संस्थालाई मात्र होइन संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई समेत ज्यावल बनाएको धरातलीय यथार्थमा आफ्नै एमसीसीलाई आर्थिक र कूटनीतिक ज्यावल बनाउनु निकै सजिलो काम हो ।
संरा सङ्घलाई साम्राज्यवादी अमेरिकाले ज्यावल बनाएको इतिहास र विवरण लामो छ । यसको एउटा उदाहरण, प्रजग कोरियामाथिको अमानवीय र आतङ्ककारी नाकाबन्दी हो । साम्राज्यवादी अमेरिकाको तावेदारी गर्दै नेपाल सरकारले त्यस नाकाबन्दीलाई सहयोग पु¥याएको छ । हालै नेपालमा प्रजग कोरियाको लगानीमा सञ्चालित अस्पताललगायतका व्यवसाय बन्द गराई तिनमा कार्यरत कोरियालीहरूलाई स्वदेश फर्काइएको छ । कम्युनिस्ट सरकारको साइनबोर्ड झुन्ड्याएर साम्राज्यवादको कट्टर विरोधी एउटा कम्युनिस्ट देशको लगानी बन्द गराएर यो सरकारले आफ्नो धरातल स्पष्ट गरेको छ । साम्राज्यवादी अमेरिकाको स्वार्थसिद्धि गर्ने नेकपाको सरकारले एमसीसीको ५० करोड डलरको निम्ति गुण नतिरेको हो कि ?
हिजो एमाले टनकपुर सन्धिको विरोध गर्दै महाकाली सन्धिमा लम्पसार परेझैँ आज आइपीएसमा सहभागी नहुने भन्दै एमसीसीमा लम्पसार पर्न तम्सेर लागेको छ ।
नेपालका मन्त्रीहरू एमसीसी पुरानो हो, आइपीएस नयाँ हो, त्यसैले ती दुईबीच साइनो नभएको भनी घाँटी सुकाइरहेका छन् । ज्यावल नयाँ होस् वा पुरानो काम लिनेको नियत र प्रवृत्तिमा भरपर्छ । भोलि पुरानो सीआइए (अमेरिकी गुप्तचर संस्था) लाई पनि नयाँ आइपीएसले परिचालन गर्ने निश्चित छ । दुवै संस्था अमेरिकाको भएकोले नयाँ र पुरानो भएर अमेरिकालाई केही फरक पर्दैन, केवल काम दिन्छ कि दिँदैन भन्ने मुख्य कुरा हुन्छ । नेपालको पुरानो सरकारले गरेको सम्झौता वर्तमान नयाँ सरकारले संसदबाट पारित गराउन मरिहत्ते गरेबाट नयाँ र पुरानो हुँदैमा साइनो नहुने भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने बुझिन्छ ।
देशका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले एमसीसीसँगको सम्झौताबाट हात झिक्न नसकिने, चालू संसद्का अधिवेशनबाट सम्झौता पारित गर्नैपर्ने, सूक्ष्म अध्ययनबाट एमसीसी आइपीएससँग नजोडिएको भन्दै, ‘एमसीसी आइपीएसको अङ्ग हुँदै होइन’ भनी दाबी गरेका छन् । त्यस्तै प्रम ओलीले एमसीसीको कार्यान्वयन गर्न अडान लिइरहेका छन् ।
सत्ताधारी दलका अर्काे अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने एमसीसी आइपीएसअन्तर्गत भए सहयोग नलिने भनेर बोलेका छन् । संरा सङ्घ, विश्व बैङ्क, एडीबी संरा अमेरिकाअन्तर्गतका होइनन् तर पनि तिनीहरूलाई साम्राज्यवादी अमेरिकाद्वारा ज्यावल बनाइएका छन् ।
अमेरिकी मन्त्रीहरू झूटा ?
एमसीसी आइपीएसअन्तर्गतको होइन भनी दिउँसै रात पार्ने र काइते कुरा गर्ने साम्राज्यवादका भक्तहरूले आफ्नै मालिकहरूको अभिव्यक्ति स्मरण गर्नुपर्ने हो । यहाँ जिम्मेवार अमेरिकी पदाधिकारीहरूकै कथन उद्धृत गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । हिन्द प्रशान्त मामिला हेर्ने अमेरिकी रक्षा सहायकमन्त्री रेन्डल जी स्क्रात्रले नेपाल भ्रमणमा छँदा मंसिर २० गते पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, अमेरिकाले आइपीएसअन्तर्गत नै एमसीसीका लागि नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग दिन लागेको हो । उनले थपेका थिए, यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा आधारित कार्यक्रम हो । स्क्रात्रले अमेरिकाले नेपालसँग प्रतिरक्षा साझेदारी बढाउन खोजेको प्रस्ट पार्दै नेपाली सेनासँग सहकार्य उसको विशेष रुचि हो भनेका थिए । यस कथनबाट ‘एमसीसीमा सैनिक सहकार्यको कुनै सम्बन्ध छैन’ भन्नेहरूको मुखमा बुजो लागेको हुनुपर्छ ।
त्यस्तै वैशाख ३१ गते दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी निमित्त उपसहायक विदेशमन्त्री डेभिड जे रान्जले नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अत्यन्त महत्वपूर्ण थालनी भनेका थिए । गत वर्ष भियतनाम भ्रमणको क्रममा अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सले पनि एमसीसीअन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५० करोड डलरको अनुदान आइपीएसअन्तर्गत भएको बताएका थिए ।
एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिकै एक अङ्ग भएको पुष्टि नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले पनि गरेको छ । दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सको एमसीसी नेपालकै अनुरोधमा अघि बढेको आइपीएसको एक अङ्ग भएको र सबै अमेरिकी कार्यक्रमहरू यही रणनीतिअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको प्रस्ट भनाइ नेपाली पत्रपत्रिकामा आएको छ । उनले भनेका छन्, “हिन्द प्रशान्त रणनीति अमेरिकी नीति हो र यो यस क्षेत्रमा गर्ने हरेक कामका लागि दिइएको नाम हो ।”
यसरी अमेरिकी मन्त्रीहरूले बोलेका कुरा सत्ताधारी दलका अध्यक्षलगायतका नेताहरूको कानमा नपरेको पक्कै होइन । त्यसो भए तिनीहरूलाई अमेरिकी दलाल भन्न कुन साइत हेर्नुपर्छ ?
सत्तारुढ पार्टीभित्र एमसीसीको अनुदानबारे लामै बहस भयो, लिन हुँदैन भन्नेहरूले एमसीसी आइपीएसअन्तर्गतकै हो भनी चुनौती पनि दिए । अन्ततः यसको टुङ्गो लगाउने जिम्मा सचिवालयलाई दिएर बहसलाई रोकेका छन् । तर, कसैले पनि अमेरिकी मन्त्रीहरूले झूटो बोलेको भन्नसकेका छैनन् ।
हिजो महाकाली सन्धिको विरोध गर्ने एमालेभित्र ठूलै समूह थियो परन्तु ‘राष्ट्रघाती सन्धि’ सामु अन्ततः त्वम् शरणम् गरेको विगत भएकोले एमसीसीमा पनि नेकपाका नेता–कार्यकर्ताहरूले दरो अडान लिने कुरा आकाशको फलमात्र हुने छ ।
दुईतिहाइको ‘कम्युनिस्ट’ नामधारी सरकारले देश र जनताको लागि ‘समाजवादउन्मुख’ संविधानको भावनाअनुरूप केही गर्ला कि भन्ने आशा समय बितेसँगै मृगतृष्णा साबित हुँदै आएको छ । यिनीहरू सैद्धान्तिक, व्यावहारिक र नैतिकताबाट नाङ्गिँदै अब त देशकै प्रतिष्ठा र अस्तित्व नै सङ्कटमा पार्ने दुःसाहस गर्न उद्यत देखिनथालेका छन् । यसतर्फ देशभक्त नेपालीहरू जुर्मुराउन विलम्ब गर्न नहुने देखिन्छ । साथै यस्ता नक्कली कम्युनिस्ट र दलालहरूलाई मत दिने मतदाताहरूले मतको सदुपयोग गरेका हुन् कि दुरूपयोग ? सबैलाई सोच्न बाध्य पारेको छ ।
स्रोतः भक्तपुर मासिक, पुस २०७६