दैलेख दुलुका पीडित जनतालाई अविलम्ब मुआब्जा दिनुपर्ने

काठमाडौँ, १ फागुन । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बिहीबार गुनासो तथा उजुरी सुनुवाइ कार्यदलले विवरण पेश ग¥यो ।
कार्यदलले पेश गरेको ५० वटा विवरणमध्ये ललितपुर बोङा–खोनाबाट सुरू हुने काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गलगायत १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन, बाहिरी चक्रपथ, वाग्मती करिडोर, स्मार्ट सिटी नामको नयाँ सहर रेलमार्गको समेत पर्ने र यी संरचना निर्माण भए बोङा–खोनाको सांस्कृतिक सम्पदा र कृषि भूमिसमेत विनाश हुने भएको उल्लेख गरी स्थानीय जनता ती संरचना र योजनाहरू खारेज गर्नुपर्ने माग राखी दिएको उजुरी र सो उजुरीबारे समितिले नेपाल सरकारलाई पठाएको निर्देशनसमेत उल्लेख थियो ।
अन्य उजुरीमा नेपाली सेनाभित्रको अनियमितता छानबिन गर्ने अधिकारसमेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिनुपर्ने, उच्च सैनिक अधिकृतको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, कतिपय नगरपालिकामा भएका भ्रष्टाचारका विषय पनि छन् ।
छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवंं सांसद प्रेम सुवालले भन्नुभयो, “शान्तिपूर्णरूपमा जनताले उठाएको आवाजलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । सडक जाम गरेपछि र ढुङ्गामुढा भएपछि मात्र सम्बोधन गर्ने काम ठीक होइन ।”
माघ २८ गते बोङा र खोनाका द्रुतमार्ग पीडित जनताले माइतीघर मण्डलामा भेला भई शान्तिपूर्णढङ्गले द्रुतमार्ग खारेजी मागलार्ई सरकारले समयमै सम्बोधन गर्र्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले समितिमा प्राप्त सबै उजुरीहरू एक एक केलाएर सम्बोधनको लागि सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसद सुवालले दैलेखका दुल्लुका स्थानीय जनताको जग्गामा नेपाली सेनाले २०६० सालदेखि इन्द्रदल गुल्म बसालेको तर पीडित जनताले हालसम्म मुआब्जा नपाएको उल्लेख गर्दै पीडित जनताले चलन चल्तीको प्रतिरोपनी रु. १८–२० लाख मुआब्जा मागलाई सरकारले तत्कालन सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रेडियोधर्मी पदार्थ विधेयकको नाम राखिए पनि पीबी २०६ र यू २३५ प्रयोग गरी पारमाणविक कार्य गर्न सकिने र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा आयोग (आईएईए) मार्फत अमेरिकाले नेपालको दोलखा, मकवानपुर, मुस्ताङ, बेतडीलगायतमा रहेको युरेनियम हात पार्न उक्त विधेयकलाई दुरुपयोग गर्नेतर्फ सरकार सचेत नभएको औँल्याउनुभयो
उक्त विधेयक निर्णयार्थ पेश हुँदा सांसद सुवाल एक्लैले विपक्षमा मत दिनुभयो ।
सेनाभित्रको भ्रष्टाचारले लोकतन्त्र नै खतरामा परेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले समितिमा छलफल गरी छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न दृढतापूर्वक काम गर्न अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उजुरीहरूमाथि छानबिन गर्न समितिले करिब ८ महिनाअघि गठन भएको उजुरी तथा गुनासो सुनुवाइ उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले समितिलाई बिहीबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।