नेपाल–भारत सीमा विवादमा भारतीय दृष्टिकोण

नेपालका अनेक पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले पटक–पटक भारतीय प्रधानमन्त्रीहरूलाई नेपाल–भारतसीमामा ६२ ठाउँमा विवाद भएको कुरा अवगत गराउँदै र कूटनैतिक ढङ्गले सुल्झाउने कोसिस गरेको विषय सदन र सडकमा उठेकै थियो । भारतीय प्रधानमन्त्रीहरूले कहिले ‘मीठो’ मुखले र कहिले ‘मौन बसेर’ र कहिले तल्लो स्तरबाटै मिलाउने बचन दिँदै आएका थिए ।
यसपालि भारतीय रक्षामन्त्रीले ‘पिथौरागढ–लिपुलेक’ सडक बनाउँदा भारतको तर्फबाट ‘भारतको भूमिमै सडक बनाएको हुँदा नेपालले सरोकार राख्न नपर्ने विषय’ बताई मुख अर्कै तिर फर्कायो ।
एक छिमेकी र मित्र देशले अर्को छिमेकी देशको भूभागमाथि अतिक्रमण गरी सडक बनाउँदा एउटा सार्वभौम देशका जनताले आपत्ति एवम् विरोध जनाउनु जनताप्रति उत्तरदायी हरेक सरकारको कर्तव्य हो । नेपालले आफ्नो नक्सा प्रकाशित ग¥यो । तर, त्यस विषयलाई भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै नेपालको नयाँ नक्सा भारतलाई स्वीकार नभएको बताए । (नयाँ पत्रिका –८ जेठ, बिहीबार २०७७)
नेपालतर्फले भारतका परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्री मोदीसँग सम्पर्क गर्नुपथ्र्यो, भएन । त्यसको सट्टा भारतका सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणेले भारतको ‘पिथौरागढ– लिपुलेक’ सडकबारे नेपाल र नेपाली जनताको विरोधलाई ‘अरू कसैको इसारामा गरेको विरोध’ बताए
(कान्तिपुर, –३ जेठ २०७७) । राजनैतिक र कूटनैतिक समाधान गर्ने नेपाली कोसिसप्रति सेनाको धम्की र विदेशीको इसाराको गलत आरोपलाई नेपाली जनताले स्वाभाविकरूपमा लिन सकेनन् । यो अत्यन्त गम्भीर विषयको रूपमा लिइयो ।
भारतीय पक्षको त्यस अभिव्यक्ति र घटनालाई सचेत नेपाली जनताले भारतीय सरकारको बेलायती औपनिवेशिक प्रवृत्तिको रूपमा लिए । किनभने, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, म्यान्मार, चीन आदि छिमेकी देशहरूसँग पनि भारतको सीमा विवाद छ । यस प्रवृत्ति बेलायती उपनिवेशवादकै अपुतालीको रूपमा देखिएको छ, जसबारे तलका बुँदाले प्रस्ट गर्नेछ –
१) भारत स्वतन्त्र भइसकेर पनि भारतका केही विश्वविद्यालयका प्रश्नपत्रहरूमा लेखिएको एक उदाहरण हो– भारतको नक्सामा दिल्ली, काठमाडौँ, कोलोम्बो, रंगुन आदि देखाउनु । यो बेलायती साम्राज्यको सांस्कृतिक प्रभाव स्वतन्त्र भारतका बौद्धिक क्षेत्रमा देखिएको मान्न सकिन्छ ।
२) दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायत र अन्य साम्राज्यवादीहरू कमजोर देखिए, तर उपनिवेशको पुनः स्थापनाको निम्ति उपनिवेशवादीहरूले आर्थिक र सांस्कृतिकरूपले आफ्नो वर्चस्व चालू राख्न राखे । संरा अमेरिकाले भारतलाई १९४९ देखि १९६२ सम्ममा ३ अर्ब ८७ करोड २४ लाख डलर ‘सहायता’ दियो । चीनविरोधी आन्दोलन चलाएपछि संरा अमेरिकाबाट भारतले सालाखाला वर्षको एक अर्ब २९ करोड ८ लाख डलर ‘सहायता’ प्राप्त ग¥यो । (नेभिल म्याक्स्वेलको ‘इन्डिया–चाइना वार’ मा ‘भारतको सुरक्षा प्रमुख अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर विभाग– सीआइए को मानिस’ भनी ‘बिल्ट्ज’को संवाददाताले लेख्यो (२ सेप्टेम्बर १९७२) । एकपटक भारतका दक्षिणपन्थी नेता मोरारजी देसाइको नामसमेत सीआइएसँग जोडिन पुगेको थियो ।
३) चीन, भारत र इन्डोनेसियासहितको तटस्थ तथा असंलग्न राष्ट्रहरूको वाङ्गडुङ्ग सम्मेलन हुँदा एसियाली र अफ्रिकी नव स्वतन्त्र भएका राष्ट्रहरू पनि उत्साहित भएर संसारमा प्रजातन्त्र र मुक्तिको निम्ति सङ्घर्ष अगाडि बढ्ने पश्चिमी उपनिवेशवादी देशहरूले देखे । यसकारण बेलायत र संरा अमेरिका मिलेर भारत र चीनको मित्रतामा भाँजो हाल्न बेलायती सर्भेयर म्याकम्याहनको नक्सा अगाडि सारियो र भारतको वामपन्थी र मजदुर आन्दोलन दबाउन भारत चीनको सीमा विवादलाई भिडन्तमा पु¥याइदियो । त्यस घटनाले एसिया–अफ्रिकी देशहरूका तटस्थ र असंलग्न देशहरूको एकता कमजोर भयो । नवस्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्रहरू कमजोर हुनासाथै इन्डोनेसियामा साम्राज्यवादी देशहरूले षड्यन्त्र गरेर सुकार्नोको सरकार ढाल्ले र सुहार्तो तानाशाहीलाई सत्तामा ल्याए । यसरी दक्षिण पूर्वी एसियामा सियाटो भन्ने अमेरिकी सैन्य सङ्गठन स्थापना गरियो ।
४) सन् १९७० को दशकमा भारत र रुसको २० वर्षे सैन्य सम्झौता भयो । सोभियत सङ्घको सहयोगमा इन्दिरा गान्धीले पूर्वी पाकिस्तानमा भारतीय सेनाले हस्तक्षेप ग¥यो र ‘बङ्गलादेश’ को स्थापना भयो ।
केही वर्षपछि सिकिम भारतमा विलय गरियो । यदि जयप्रकाश नारायणहरूको इन्दिरा गान्धीविरोधी आन्दोलन नभएको भए नेपाल पनि अर्को बङ्गलादेश हुने थियो र १९८० को दशकमा श्रीलङ्कामा तामिल विद्रोहले तेस्रो ‘बङ्गलादेश’ बन्ने थियो ।
जयप्रकाश नारायणको आन्दोलन नहुँदो हो त जनसङ्घ भाजपाको रूपमा आउने थिएन । भाजपालाई कर्पोरेटहरू वा उद्योग–वाणिज्य सङ्घले सत्तामा ल्यायो ।
५) भाजपाको मोदीको सरकारले संरा अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनसँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अर्थात् ‘हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धन’ बनाउँदै छ । संरा अमेरिकाले यस षड्यन्त्रअन्तर्गत भारतलाई प्रयोग गरेर ‘तेस्रो विश्वयुद्ध’ छेड्ने र एसियालीहरूलाई एसियालीसँगै भिडाउँदै छ, भन्ने बलियो अड्कल पश्चिमी विद्वानहरू नै बताउँछन् ।
६) भारतका शासक वर्गले सन् १९६० को दशकमा अमेरिकी सहयोगमा र सन् १९८० को दशकमा सोभियत सङ्घको सहयोगमा र २०२० को दशकमा पुनः अमेरिकाकै सहयोगमा नेपालसँगको सीमा विवादमा सेनालाई अगाडि सार्नु राम्रो लक्षण होइन । शक्तिको आडमा भारतीय शासक वर्ग छिमेकी देशहरूको सीमामा अतिक्रमण गर्दै छ । अमेरिकीसँगको भारतीय सैन्य गठबन्धन दोस्रो विश्वयुद्धको मुसोलिनि र हिटलरको गठबन्धन सावित हुनेछ । सोभियत सङ्घजस्तो ठुल–ठुला राज्यसमेत १५–१६ टुक्रामा विशृङ्खलित भएको धेरै वर्ष भएको छैन । भारतको ‘भारतमा बनेको’ र ट्रम्पको ‘अमेरिका पहिलो’ लाई हिटलरको ठूलो राष्ट्र अहङ्कारवाद र मुसोलिनिको ‘रोमको गौरव’ फर्काउनेसँग मेल खान्छ ।
हो, सोभियत सङ्घमाथि आक्रमण गराउन पश्चिमी पुँजीवादी देशहरूले जर्मनी र इटालीमा पुँजी निर्यात गरेका थिए र उत्पादन बढेपछि बजारको निम्ति लडाइँको तयारी हिटलरको जर्मनी र मुसोलिनिको इटालीले गरेका थिए । दुबै देशले छिमेकीहरूमाथि अतिक्रमण गर्दै दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु गरे । ट्रम्पको संरा अमेरिका मोदीको भारतलाई त्यही बाटोमा डो¥याउँदै छ । भाजपाको फासीवाद नेपालसँगको सीमा विवादबाटै झन्–झन् उदाङ्गिँदै जानेछ र लडाइँबाट कमजोर भएमा भारत पुनः बेलायत संरा अमेरिकाको उपनिवेश बन्नेछ वा युरोपजस्तै विभाजित हुँदै भारत र दक्षिण एसियाली देशहरू अर्को नाटो वा ‘हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धन’ को रूपमा देखिने छ । त्यसलाई भारतभित्रकै साम्राज्यवादविरोधी प्रजातान्त्रिक सङ्घर्ष र सार्क राष्ट्रका जनताको सङ्घर्षले अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादलाई आफ्नो चिहानमा गाड्नेछ । एक्लिँदै गएको अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको दुःखद अन्तलाई भारतीय पीत पत्रकारिताले जोगाउन सक्नेछैन ।