मोदी सरकार कोरोना निर्यात गर्दै

संरा अमेरिकामा कोभिड – १९ बाट आइतबार बिहानसम्ममा साढे ९८ हजारभन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । साढे १६ लाखभन्दा बढी मानिसलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ । संरा अमेरिकामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिनुमा चीनलाई दोष दिएर ट्रम्प उम्किन खोजिरहेका छन् । ट्रम्प प्रशासनकै बोलीमा लोली मिलाउँदै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरू चीनको खेदो खन्ने गर्छन् । आइतबार जी न्युजको एक रिपोर्टमा भने ट्रम्पको गल्तीले नै अमेरिकी जनताले सजाय भोग्नुपरेको बतायो । यदि ट्रम्पले भारतको बाटो पछ्याएको भए यस्तो क्षति भोग्नुनपर्ने पनि जिद्दी ग¥यो । जी न्युजले भारतमा कोभिड –१९ नियन्त्रित रहेको फुकिरहँदा भारतीय दैनिक भास्करले भने आइतबारको आधिकारिक तथ्याङ्क आउने बेलासम्ममा भारतले इरानलाई उछिनेर विश्वको दशौँ स्थानमा आइपुग्ने दाबी गरेको छ । यो दाबी गर्दा दशौँ स्थानको इरानमा १ लाख ३३ हजार ५२१ र एघारौँ स्थानको भारतमा १ लाख ३१ हजार ९०० जना सङ्क्रमित छन् । कोभिड – १९ रोग नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा पाकिस्तानको उछितो काढ्न त झन् मोदी पक्षीय भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूलाई कुनै साइत हेरिरहनै पर्दैन । जबकि पाकिस्तानमा भारतमा भन्दा आधा पनि सङ्क्रमित छैनन् । उन्नाइसाँै स्थानमा रहेको पाकिस्तानमा भारतको एकतिहात्न्दा कममात्रको ज्यान गएको छ ।
कोभिड – १९ विरुद्ध लड्न मोदीले लकडाउनमा बस्न बिन्ती गरे । बिनाकाम लकडाउनमा बसेका जनतालाई थाल ठटाउन भने । योग गर्न सिकाए । आफैँले योग गरेर देखाए । घरमा गृहिणीहरूसँग मिलेर आपसमा मीठोमीठो पकाएर खान सुझाए । मुठीभर हुनेखानेको निम्ति त लकडाउन आराम गर्ने र परिवारसँग बस्ने अवसर पनि बन्यो । तर प्रवासी मजदुरहरूको बारेमा मोदी सरकारले कुनै चासो नै राखेन । लकडाउनमा काम बन्द भएपछि माम गुमाएका मजदुरहरूलाई विकल्प दिइएन । काम बन्द भएको दिनदेखि नै मजदुरहरू भोकै रहन थाले । कुनै राहतको प्रबन्ध गरिएन । न त दिनरात नभनी काम गराई नाफा खाइरहेका रोजगारदाताहरूले नै मजदुरहरूप्रति कुनै सद्भाव राखे ।

मोदी र मोदी पक्षीय सञ्चारमाध्यमहरूको रवैया हेर्दा जानी जानी नै तिनीहरू कोरोना सङ्क्रमण फैलाइरहेका देखिन्छन् । अझ तिनीहरू छिमेकी देशमा समेत योजनाबद्धरूपमा नै कोरोना सङ्क्रमण निर्यात गर्न उद्यत देखिन्छन् । नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकलाई नेपाल सरकारले र भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई भारत सरकारले व्यवस्थापन गर्ने दुई देशबीचको सहमति छ । त्यस सहमति विपरीत नेपालीहरूलाई सिमानामा ल्याई अलपत्र छोड्ने, भारतीय क्वारेन्टिनमा बसेका नेपालीलाई दबाब दिएर नेपाल जान बाध्य पार्ने, भारतीय क्वारेन्टिनमा न्यूनतम खानेपानी पनि नदिने र दुवै सरकारले सीमा बन्द भनेको बेला भारतीय सुरक्षाकर्मीले पैसा लिएर वा नलिएर खुला सीमाबाट नेपाल छिराउने सबै घटनाबाट मोदी सरकारले नेपालमा कोरोना महामारी फैलाउने कुचेष्टा गरिरहेको प्रस्ट हुन्छ ।

त्यसैले मोदी सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको तीनचार दिनमै प्रवासी मजदुरहरू आ–आफ्नो घर फर्किन खोजे । चैतको दोस्रो सातामै घर फर्किन दिल्लीको रेल्वे स्टेसनमा सयौँ मजदुर जम्मा भए । रेल सञ्चालन नभएपछि हजारौँ मजदुर हजारौँ किलोमिटर हिँडेर घर पुगे । भारतका बाटोहरूमा मजदुरहरूको हृदयविदारक लस्कर चलिरहेकै छ । ४० डिग्रीको चर्को घाममा पनि हजारौँ मजदुर सडकमा भौँतारिरहेकै छन् । कोरोना सङ्क्रमण रोक्न व्यक्तिव्यक्तिबीचमा शारीरिक दुरी कायम गर्नुपर्ने हो । तर, भारतमा जताततै प्रवासी मजदुरहरूको भीड लागेको छ ।
कोभिड –१९ बाट पीडितलाई राहत दिने नाममा मोदी सरकारले २० लाख करोड रुपियाँको कार्यक्रम ल्याएको छ । २० लाख करोड रुपियाँको कार्यक्रम साविक बजेटकै शीर्षकमा नाममात्रै फेरिएको भन्दै विपक्षीहरूले थप १० लाख करोड राहत कार्यक्रम ल्याउन दबाब दिइरहेका छन् । यो ‘२० लाख करोडको कार्यक्रम’ले सडकमा छटपटिरहेका प्रवासी मजदुरहरूलाई सम्बोधन गरेको छैन । केही राज्यहरूमा रासनकार्डको आधारमा बैङ्क खातामा जम्मा गरेको पाँच सय÷हजार रुपैयाँ र वितरण गरेको पाँच – पाँच किलो चामलले गरिबहरूको जीवन धान्नसक्ने अवस्था छैन । तर, त्यो राहत पनि मजदुरहरूले आफू काम गर्ने प्रदेशमा पाउँदैनन् । त्यसैले पनि बम्बईलगायत दक्षिण औद्योगिक प्रदेशहरूबाट प्रवासी मजदुरहरू हतारहतार उत्तर प्रदेश, बिहारलगायत आ–आफ्नै प्रदेशमा फर्केका छन् ।
मजदुरहरू बम्बईदेखि २८ सय किलोमिटर टाढा आसाममा साइकलमा गइरहेका छन् । २९ जनाको समूहमा गइरहेका ५० वर्षीय रुबी बोसो मुतारीलाई साइकल चलाउने बानी छैन । प्रतिदिन ९० किलोमिटर साइकल चलाएर ३० दिनमा घर पुग्ने उनीहरूको योजनामा फुस्किने चेन र पञ्चर हुने टायरले बाधा दिइरहेको छ । भारतभरि फर्निचर उपलब्ध गराउने प्रतिष्ठित कम्पनीमा काम गरिरहेका ती मजदुरहरूले मासिक १४ हजार तलब पाउँथे । ७ हजार खान बस्न खर्च गरेर बाँकी घर पठाउने गर्थे । अचानक काम बन्द भएपछि तिनीहरू सबै बेखर्ची भए । फर्किन पनि घरबाटै पैसा मगाउनुप¥यो । २० वर्षीय धुमनिक आक्रोशित भएर सोध्छन्, “हामीलाई घर जानको लागि कम्पनीले भाडा दिनुपर्दैन ?”
भारतको सडकमा अहिले धेरै कथा छन् । आफ्नो अपाङ्ग बच्चा बोक्न साइकल ‘चोरेर लगेको चिठी’ लेख्ने मजदुरको कथामात्र होइन, आफ्नो अपाङ्ग बुबालाई दिल्लीदेखि बिहारसम्म १२ सय किलोमिटर साइकलमा राखी लाने बालिकाको ‘साहसी’ कथा छ । सुत्केरी आमाहरूले मात्र टन्टलापुर घाममा पैदलै सयौँ किलोमिटर बाटो नापेका छैनन्, भरे हो कि भोलि सुत्केरी हुनसक्ने गर्भवती पनि कोलाहलमा हिँडेकै छिन् । अझ ती गर्भवती महिलाले पिसाब गर्नुपर्ला भनी पानी पनि नखाएर हिँडेको समाचारले फासीवादी मोदीहरूको मनलाई मात्र छुँदैन होला । दुई तला बनाई एउटै मालबाहक ट्रकमा १०१ जना मजदुरहरू अटेसमटेस कोचिएर मुम्बईदेखि पश्चिम बङ्गाल पुग्नुपर्ने बाध्यता आफैमा चलचित्रको दृश्यजस्तो लाग्छ । नासिकबाट ट्रक चढ्ने ती मजदुरहरूले त रेल भाडाको सयौँ प्रतिशत बढी अर्थात् प्रतिव्यक्ति ४ हजार रुपैयाँ तिरेका छन् । यही हप्तामात्रै गाजियावाददेखि दिल्लीका मानिसहरूलाई उत्तर प्रदेश पु¥याउने भनी हजार वटा बस ल्याइए । भारतीय शासक दलहरू भाजपा र काङ्ग्रेसबीच प्रतिष्ठाको विषय बनाई बसहरू रित्तै फर्काइए । मजदुरहरूलाई पैदल हिँड्न बाध्य पारियो । आज भारतभरि मजदुरहरूको बिरुप कथा छरपस्ट भएका छन् ।
भारतमा लकडाउन भएको दुई महिना भयो । सडकमा मजदुरहरूको बिचल्ली कम भएको छैन । चारैतिर दबाब भएपछि मोदी सरकारले रेल सञ्चालन गरेको छ । दिनको दुई लाख मान्छे बोक्ने भनेको छ । अब १५ दिनमा २६ लाख मानिस बिहार र उत्तर प्रदेशमा ल्याउने भनेको छ । लाखौँ मानिस एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा रेलबाटै वारपार गर्ने भए किन लकडाउन लाउनुप¥यो ? वा लकडाउनअघि नै सबै मानिसलाई घर घर किन नपु¥याएको हो ? मोदी सरकारले एक दिन जनताको कठघरामा जवाफ दिनुपर्नेछ नै । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रोग सङ्क्रमण नहोस् भनेर नै लकडाउन लाउनु परेको हो । लकडाउन भनेकै जो जहाँ छन् त्यही बस्ने हो । जो–जो जहाँ छन् तिनीहरूलाई त्यही खाने बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । तर मोदी सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा भारतभरि मानिसहरू ओहरदोहर भइरहे । अनि कोभिड १९ सङ्क्रमण फैलिरह्यो । मोदी सरकारको खेलाँचीकै कारण उत्पन्न भीड र ठेलमठेल यात्राकै बीचबाट कोरोना सङ्क्रमण बढेको छ । दिल्ली र बम्बईजस्ता सहरमा फैलिएका कोरोना महामारी भारतका सबै गाउँ – गाउँमा पुगेको छ ।
मोदी र मोदी पक्षीय सञ्चारमाध्यमहरूको रवैया हेर्दा जानी जानी नै तिनीहरू कोरोना सङ्क्रमण फैलाइरहेका देखिन्छन् । अझ तिनीहरू छिमेकी देशमा समेत योजनाबद्धरूपमा नै कोरोना सङ्क्रमण निर्यात गर्न उद्यत देखिन्छन् । नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकलाई नेपाल सरकारले र भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई भारत सरकारले व्यवस्थापन गर्ने दुई देशबीचको सहमति छ । त्यस सहमति विपरीत नेपालीहरूलाई सिमानामा ल्याई अलपत्र छोड्ने, भारतीय क्वारेन्टिनमा बसेका नेपालीलाई दबाब दिएर नेपाल जान बाध्य पार्ने, भारतीय क्वारेन्टिनमा न्यूनतम खानेपानी पनि नदिने र दुवै सरकारले सीमा बन्द भनेको बेला भारतीय सुरक्षाकर्मीले पैसा लिएर वा नलिएर खुला सीमाबाट नेपाल छिराउने सबै घटनाबाट मोदी सरकारले नेपालमा कोरोना महामारी फैलाउने कुचेष्टा गरिरहेको प्रस्ट हुन्छ । वैशाख १९ गते रुपन्देहीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएका युवा र बाँकेमा कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नआउँदै मरेका युवा पनि भारतको बम्बईबाट हिँडेर आएकाहरू हुन् । आज नेपालमा कोराना सङ्क्रमण पुष्टि भएका ९० प्रतिशत बिरामी भारतबाटै आएका हुन् । एक जनाबाहेक सञ्चो हुन बाँकी बिरामी पनि भारतबाट आएकाबाटै सङ्क्रमित भएका हुन् । यदि मोदी सरकार दुई देशबीच भएको सहमतिमा इमानदार भएको भए र सीमा बन्द गर्ने आफ्नै निर्णयमा प्रतिबद्ध भएको भए आज नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण अन्त्य भइसक्ने थियो वा पूर्णतः नियन्त्रणमा हुन्थ्यो । लकडाउनको उद्देश्य पूरा गर्न मोदी सरकार गम्भीर बनेको भए भारतमै पनि लाखौँ मानिस सङ्क्रमित हुने थिएनन् । इतिहासले कोरोना सङ्क्रमण निर्यात गर्ने र आफ्नै देशका मजदुरहरूलाई पनि शरणार्थी बनाई गाउँगाउँसम्म कोरोना फैलाउने फासीवादी मोदी सरकारलाई माफी दिनेछैन ।