स्वाधीनता रक्षार्थ देशभक्त जनताको एकता जरुरी

सिङ्गो विश्व एउटा फरक युद्ध लड्दै छ । यो युद्ध मानिसले मानिससँग होइन, मानिसले कोभिड– १९ को महामारीविरुद्ध लड्दै छ । यो विगत ६ महिनादेखि निरन्तर चल्दै छ । अझ कति महिना या वर्षसम्म चालू रहने हो टुङ्गो लागिसकेको छैन । विश्वभरि झन्डै ५५ लाख मानिस सङ्क्रमित भइसकेका छन् । झन्डै ३ लाख ५० हजारको ज्यान गइसकेको छ । अल्याख मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भइसकेका छन् । हाम्रो देशमा पनि महामारी दिन–प्रतिदिन फैलिँदो छ । विपत्तिका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै छ । स्थिति विष्फोटक बन्ने खतरा बढ्दै छ । त्योभन्दा बढी सरकारको सुस्तता, बेवास्ता, असक्षमता र अव्यवस्थाका कारण जनता भयभित छन् । जनता सास्ती बेहोर्दै छन् ।
दुई महिना लामो बन्दाबन्दीको जीवन पूरा गरेर तेस्रो महिनामा टेक्यौँ । तर, परिस्थितिले झन् बढी विकराल रूप लिँदै छ । यो सङ्कट, यो जोखिम तथा यो चुनौतीबीच हाम्रो प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशनमा हामी उपस्थित छौँ ।
यो अधिवेशन विगतका चार वटा अधिवेशनभन्दा फरक होस् । परिणामशून्य नबनोस् । औपचारिकतामा सीमित नहोस् । प्रदेश सरकार घरको न घाटको नबनोस् । प्रदेशका जनताले प्रदेश सरकार चिनून् । प्रदेशसभाको उपस्थिति अनुभव गरून् । कमसेकम यो विपत्तिको घडीमा प्रदेशवासीले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभालाई देखून् । यस अर्थमा र यी नै आशा एवम् अपेक्षा गर्दै अधिवेशन सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु ।
विगत २५–२६ महिना प्रदेश सरकार कुहिरोमा हराएको कागझैँ भएको जनताले अनुभव गरे । कहरको यो समयमा समेत प्रदेश सरकार कुहिरोमै हराइरहे जनताले प्रदेश सरकारको अस्तित्व आप्mनो स्मृतिबाट समेत सदाको मेटिदिनेछन् ।
यो अत्यन्त जोखिमपूर्ण स्थितिमा सङ्क्रमण फैलिन नदिनु र सङ्क्रमितको जीवन रक्षा गर्नु प्रमुख दायित्व हो । त्यसको निम्ति परीक्षणको दायरा तथा सङ्ख्या द्रुतगतिमा बढाउने, मापदण्डबमोजिम क्वारेन्टिनको बन्दोबस्त गर्ने, स्वास्थ्य जनशक्तिको मनोबल उच्च बनाई उपचार कार्य विश्वस्त एवम् प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थ्य उपकरणहरूको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने आदि कार्यमा प्रदेश सरकारको अगुवाइ या समन्वयकारी भूमिका निकै ढिलो भइसकेको छ । स्थानीय पालिका तथा प्रशासनलाई मात्र पूरै जिम्मेवारी दिइनाले भद्रगोल तथा अराजक स्थिति देखिएको र अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अस्वीकार गर्न सकिन्न । तसर्थ, प्रदेश सरकारले भरपर्दो पुलको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गर्ने तथा केन्द्रीय सरकारको भार घटाउने ढङ्गमा काम गर्न अझै ढिलाइ गर्नु भनेको थप बर्बादी निम्त्याउनु साबित हुनेछ । भारतबाट फर्किरहेका र विदेशबाट आउने नेपालीहरूको सिमानामा नै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने तथा मापदण्डअनुसारका क्वारेन्टिनमा राख्ने बन्दोबस्त गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यमा प्रदेश सरकारको अगुवाइ कागजमा होइन व्यवहारमा अनिवार्य भइसकेको छ । यो महामारी एक–दुई वर्षमा नसिधिने सम्भावना भएको हुनाले सिङ्गो प्रदेशका बासिन्दा र जिल्ला – जिल्लाका जनताको सहजताका निम्ति काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर क्वारेन्टिन, कोभिड अस्पताल आदिको बन्दोबस्त युद्धस्तरमा हुन आवश्यक भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
हिजो हामीले महँगा महँगा गाडी खरिद ग¥यौँ । तर, हामीले जनताका निम्ति एम्बुलेन्सको बन्दोबस्त गरेनौँँ । हाम्रा अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रहरूका लागि आधुनिक उपकरणहरू किनेनौँ । हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरूका निम्ति अत्यावश्यकीय सामग्रीको बन्दोबस्त गरेनौँ । हरेक क्षेत्रको पूर्वतयारीमा हामी हरेकपल्ट चुक्यौँ । हामीले भ्रष्टाचार, भागबन्डा, अनियमितता रोक्न सकेनौँ । तर, कमसेकम अब यो समय मितव्ययिता अपनाउँदै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न विवेक पु¥याऔँ । भ्रष्टाचार निमिट्यान्न नपारी महामारीमाथि पूर्ण विजय सम्भव छैन । एउटा महामारी गए अर्को सुरु हुनेछ ! महामारीमा समेत ब्रह्मलूट जारी रहनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो ।
हिजो हामीले समृद्धि र सुखलाई परिभाषित गर्न धेरै समय बितायौँ । सुख, समृद्धिको आश्वासन बाँड्नुमा नै बहादुरी देख्यौँ । तर, त्यसको निम्ति दूरदर्शी तथा व्यावहारिक पाइला चालेनौँ । पूर्वाधार निर्माण गरेनौँ । कृषि उत्पादन वृद्धि, आत्मनिर्भरताको विकास, कुटीर उद्योग तथा मझौला उद्योगको विकासमा ध्यान पठाएनौँ । अब यो अत्यन्त संवेदनशील समयमा कमसेकम यसका निम्ति दरिलो पाइला चालौँ । यो विपत्तिलाई नयाँ थालनीको बिन्दु बनाऔँ । विपत्तिसँगै आउने सम्भावित भोकमरीको आवश्यक तयारी आजै थालौँ । बेरोजगारी अर्को महामारीको रूपमा आउने निश्चित छ । यी र यस्तै विषय समेटेर माननीय मुख्यमन्त्रीसमक्ष केही दिनअगाडि सुझावपत्र पेश गरेका थियौँ । मुख्यमन्त्रीको त्यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भइसकेको अनुमान गर्दछौँ । आगामी बजेट र व्यवहारमा त्यसको प्रतिबिम्ब भेटिने आशामा हामी छौँ ।
भारतीय विस्तारवाद तथा एकाधिकार पुँजीविरुद्ध हामीले ५०–६० वर्ष अनवरत तथा अथकरूपमा सङ्घर्ष ग¥यौँ । विशेषगरी सुस्तामा भएको सीमा अतिक्रमणविरोधी सङ्घर्षदेखि हामी निरन्तर सङ्घर्षमा छौँ । भारतसँग भएका सम्पूर्ण असमान सन्धिसम्झौताको खारेजी, ६० हजारभन्दा बढी अतिक्रमित भूमि फिर्ता, कालापानीबाट भारतीय सेनाको फिर्ता, सदाको निम्ति राजनीतिक हस्तक्षेप तथा ‘ठुल्दाइ’ को व्यवहारको अन्त्य नभएसम्म नेपाली देशभक्त जनताको आन्दोलन तथा सङ्घर्ष रोकिने छैन । लिपुलेक क्षेत्रमा भारतद्वारा सडक निर्माण गरिनु एक स्वतन्त्र तथा सार्वभौम देशमाथिको हस्तक्षेप हो । यस सदनबाट पनि भारतीय अतिक्रमण तथा दादागिरीको हामी घोर विरोध तथा भत्र्सना गर्दछौँ । साथै, नेपाल सरकारसमक्ष देशको पूर्ण क्षेत्रफलसहितको नक्सा शीघ्र सार्वजनिक गर्नसमेत यो सदनमार्पmत माग गर्दछौँ ।
विदेशबाट फर्कने र स्वदेशमा रहेका युवाहरूलाई अनुशासित बनाउन स्वयम्सेवक तालिम तथा सैनिक तालिम अति आवश्यक भइसकेको छ । ती युवाहरूलाई अतिक्रमित तथा विवादित क्षेत्रमा यथाशीघ्र पठाई सीमा संरक्षणमा प्रशासनलाई थप टेवा पु¥याऔँ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादका दलालहरू फेरि देशघाती एमसीसी अगाडि बढाउने चेष्टा गर्दै छन् । तर अमेरिकी सैनिक बुट नेपाली भूमिमा बजार्न नदिन स्वाभिमानी नेपाली जनताले सङ्घर्ष जारी राख्नेछन् । एमसीसीविरुद्ध पनि हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ, जारी रहनेछ । साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको हमलाबाट देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता रक्षा गर्न सारा देशभक्त जनताले अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गर्ने बेला भएको छ !