बजेट शब्द पैसा वा कागज राख्ने चम्फुलाई बुझाउने फ्रेन्च शब्द ‘बुजेट (द्ययगनभततभ)’ बाट आएको हो भनिन्छ । कौटिल्य हुन् वा युरोपको नर्मन युग, आम्दानी खर्चको व्यवस्थित विवरण राख्ने चलन पुरानै हो । साउथ सि ववलको अस्तव्यस्ततापछि सन् १७२० को वर्ष बेलायतमा सरकारी आर्थिक योजनाको प्रतिबिम्ब बनेर बजेटको पहिलो आधुनिक प्रारूप आएको भेटिन्छ । त्यही शैली इस्ट इन्डिया कम्पनीमार्फत दक्षिण एसिया भित्रिएको मान्दारहेछन् । नेपालमा शासन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति र राज्यको सम्पत्तिबीच भेद नहुने राणा व्यवस्थाबाट बाहिर निस्किएलगत्तै सुवर्ण शमशेरले लगभग ५ करोड २५ लाखको बजेट सन् १९५१ मा रेडियो नेपालबाट वाचन गरेका रहेछन् । सारमा बजेट बही खाताको हिसाबसँगै व्यवस्थाको नीति र प्राथमिकता बोकेर जनमानसका चासोहरू सम्बोधन गर्ने जिम्मेवार अस्त्र रहेछ ।
संसारका २१३ जति मुलुक कोरोनाको कोपभाजनमा पर्दा त्यसको अवश्यमेव प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रकट हुने नै भयो । एडीबी, विश्व बैङ्कलगायतको अध्ययनमा अहिलेको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक देखि १÷२.५ प्रतिशतबीच हुनसक्ने हुने प्रक्षेपण छ । वैश्विक बन्दाबन्दीले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान गर्ने रेमिट्यान्स रकम २० प्रतिशतसम्मले घट्ने सम्भावना छ । लगभग आधा करोड नेपालीको रोजगार विदेशमा रहेको हुँदा, यसको नकारात्मक चक्रिय प्रभाव आउँदो ५ वर्षसम्म नेपाली अर्थतन्त्रमा रहनसक्ने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ७–८ प्रतिशत जति योगदान गर्ने पर्यटन क्षेत्र, मृत अवस्थाबाट तङिग्रदासम्म लाखौँ रोजगार सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ । अब हामीले वार्षिक आयात गर्ने २ खर्ब बढीको कृषि उपज र खाद्यान्न र ८०–९० प्रतिशत औषधि सहजै उपलब्ध नहुन पनि सक्छ । यस्तोमा बजेटले सम्भवतः तलका दुई मान्यतामध्ये एकलाई आत्मसात गर्छ होला ।
१. कोरोनाअघि जे थियो ठिक्कै थियो, अब जसोतसो त्यही व्यवस्थालाई फेरि उभ्याउने
२. कोरोनाअघि जे थियो त्यो ठिक थिएन, अहिलेको सङ्कट पुरानो व्यवस्था फेर्न अवसर हो र सकेको बल लगाएर नयाँ व्यवस्थाका निम्ति नीति बनाउने ।
सार त यस सङ्कटले अधिकांश समाजले अपनाएको नवउदारवादी कर्पोरेट अर्थनीतिको गम्भीर कमजोरीमाथि धेरै हदसम्म प्रकाश पा¥यो । पँुजीको केन्द्रिकृत र वर्गीय विकासमा सफल, वैश्विक कर्पोरेट मोनोपोली बनाउन पनि सफल, क्षेत्रगत एलिटहरू जन्माउन पनि सफल तर भनेजस्तो तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्न असफल, गरीबी न्यूनीकरण गर्न असफल र स्थिर अर्थतन्त्र दिन असफल भएको भन्दै, यही व्यवस्थाका कट्टर समर्थक विज्ञहरूले अब विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँदै छन् । विकल्पको रुपमा नवउदारवादी कर्पोरेट अर्थ नीतिलाई छोडेर उत्पादन, विनियम, वितरण, उपभोग र पत्रु व्यवस्थापनमा ‘चक्रीय र आवश्यकतामा आधारित’ अर्थप्रणालीको कल्पना गरिनुपर्ने विचारहरू आएका छन् ।
यस्तोमा नेपाली बजेटको प्राथमिकतामा पर्नसक्ने केही आधारभूत विषयहरू व्यवहारिक प्रयोगमा जाँदा, अन्ततः कुन वर्गको हित गर्छ, हामीलाई चाहिने शुद्ध हावा, पानी, खाना र ठीकठाकको स्वास्थ्य नै त रहेछ भन्ने चित्तलाई आत्मसात गर्छ कि गर्दैन ? भारतलगायत विश्वभरको नवउदारवादी बजारबाट बजार र आपूर्ति श्रृङ्खलाको असन्तुलनसँगै लाखौँ सङ्ख्यामा श्रमिक घर फर्कने निश्चितजस्तै भएको अवस्थामा उनीहरूलाई समावेश गरेर आर्थिक प्रणाली सुरु हुन्छ कि ? उत्पन्न अस्तव्यस्तताले सत्ताको नयाँ दाउपेच सुरु गर्छ कि वा हुँदामात्रै खानेको आक्रोशले परिवर्तनकारी युग पो सुरु हुन्छ भन्नेलगायतको सङ्केत यस बजेटले गर्नसक्छ ।
कोरोनाको प्रकोप रोकथाम
बजेटमा कोरोनाको प्रकोप रोकथाम पक्कै उल्लेख होला । कोरोना वैश्विक महामारीविरुद्ध लड्ने विषय आउँदा अहिलेको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक मानेको छ । क्वारेन्टिन स्थलदेखि प्रारम्भिक परीक्षण (किट) अनि उपचार (भेन्टिलेटर, औषधि) सम्मको जिम्मेवारीबारे दुविधा भएन । अब यसको व्यवहारिक पाटो हेराँै । सन् १९९१ मा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिको नवउदारवादी ढोकाबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा भित्रिएको निजी क्षेत्रले समग्र प्रणालीको लगभग दुईतिहाइ अस्पताल र शैय्या नियन्त्रण गरेको रहेछ अर्थात् कोरोना रोकथाममा सरकारी सुविधा र प्रणालीमात्रै यथेष्ट छैन । ‘जति धेरै बिरामी त्यति धेरै नाफा’ कामनार्थ यस उद्योगले, कोरोना महामारी दौरान सामान्य ज्वरो आएका व्यक्तिलाई आफ्नो गेट बाहिरै रोक्यो, हेलीप्याड राख्ने अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमित आफ्नै कर्मचारीको उपचार गरेन । अब हामीले सामान्य प्रश्न गर्नसक्छौँ । सबैभन्दा आवश्यक र महाविपतकै बेला बन्द हुने अनि उपचार नदिने निजी अस्पतालहरू अब केको लागि आवश्यक छन ? युद्धलगायतका अन्य राष्ट्रिय सङ्कटमा पनि यिनीहरूले यस्तै व्यवहार देखाउने छैनन् भन्ने के आधार छ ? तसर्थ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भित्रिएको ‘निरङ्कुश निजीकरण’ र यसलाई मलजल गर्ने प्रमुख राजनैतिक दलको नीति तिनैले बनाएको संविधानविपरीत छ । त्यसैले वैकल्पिक चिकित्सालाई महत्व दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तत्काल पूर्णरूपले राष्ट्रियकरणको नीतिगत थालनी गर्ने यो सुनौलो अवसर हो । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको उच्च नाफा केन्द्रित निजी लगानी, मूलतः सेटिङवाला दलाल चरित्र बोकेको पँुजी छ, जसको घाटी सिधै राजनीतिको माथिल्लो तहमा जोडिएको देखिन्छ । अर्थात् यस्तो बेला अझै मेडिकल र फार्मेसी माफिया संरक्षण गर्ने नीति नआउला भन्न सकिन्न । कोरोनाको असर नेपाली समाजमा कति समयसम्म र कति व्यापकरूपमा जान्छ भन्ने अनिश्चित भएको अवस्थामा, भोलि हुनसक्ने जटिल परिस्थितिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने (मेडिकल, पूर्वाधार, संरचनागत पूर्वतयारी) बारे यो व्यवस्था आश्चर्यजनकरूपमा मौन रहेको छ ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण
सुवर्ण शमशेरको बजेटदेखि प्रमुख प्राथमिकतामा निरन्तर पर्ने क्षेत्र रहेछ कृषि । अहिलेको सङ्कटले संसारमा वास्तविक स्वतन्त्र त्यही हो जसले आफ्नो पेट भर्ने अन्नको जोहो आफैँ गर्नसक्छ भन्ने प्रमाणित पनि गर्यो । यो बजेटमा ‘कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरणमा विशेष ध्यान दिइनेछ’ भन्ने क्रमले पक्कै निरन्तरता पाउनेछ । यससँगै आयकर छुट, अनुदान, माटो, हावापानी सुहाउँदो विशिष्ट वस्तुको मात्र उत्पादनलगायत उल्लेख हुनेछन् होला । तर, प्रायः जुठेल्ना र बारीमा उम्रिएका तरकारी, कुनो टुढो नमिलेका टुक्रे खेतका मकै, धान, गहँु र तोरीले चलेको हाम्रो निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण गर्ने भनेको के हो ? भन्नेमा प्रस्ट हुन जरुरी हुन्छ होला ।
के हामी मोन्सान्टोबाट बीउ ल्याउने, बेलारुसका भीमकाय ट्रयाक्टरले खेत जोत्ने, जहाजले विकासे मल र क्यान्सेरोजेनिक विषादी छर्ने, पानी प्रशस्त हुने ठाउँमा पनि इजरायलको थोपे प्रविधि प्रयोग गर्ने, अनि विशाल हार्भेस्टरले अन्न भित्याएर औद्योगिक स्तरमा छ्याल्ल व्याल्ल उत्पादन गर्दै सकेसम्म धेरै बेच्ने अनि अथाह नाफा आर्जन गर्ने शैलीमा जान खोजेको हो ?
३ सेमि माटो बन्न सरदर १ हजार वर्ष लाग्नेरहेछ । अहिलेको उत्पात सघन औद्योगिक कृषि प्रणालीका कारण प्रतिमिनेट ३० फूटवल चौर बराबरको माटो क्षति हुँदोरहेछ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत अनुसार सघन औद्योगिक कृषि प्रणालीबाट माटोमा भएको क्षयले अब ६० बालीभन्दा धेरै खेती गर्न नसकिने पो हो कि भन्ने सुनिएको छ । उदाहरणका लागि ‘गल्फ अफ मेक्सिको’ को ‘डेड जोन’ लाई लिन सकिन्छ । ९५ प्रतिशतभन्दा बढी खद्यान्न माटोबाटै उत्पादन हुने हुँदा, अहिले संसारभरि वैकल्पिक कृषि विधि खोजिँदै छ । तसर्थ सम्भवतः क्रमिकरूपले ‘फेज आउट’ हुने ठुलो सम्भावना भएको त्यही सघन औद्योगिक कृषि प्रणाली हामीले समात्नु राम्रो होला र ? नेपालको व्यवहारिक अवस्था पनि हेराँै । अहिले नै ऊर्जा, विषादी, उपकरण, सिचाइ बीउ निर्यातलगायतमा विलियन डलरभन्दा बढीको अनुदान पाउने भारतीय र चिनियाँ कृषि उत्पादनको सस्तो मूल्यसँग हाम्रा केही निश्चित उत्पादनबाहेकले प्रतिस्पर्धा गर्नसकेका छैनन् । यति हुँदाहुँदै पनि अमेरिकी, युरोपियन र चिनियाँ उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर भारतमा औसत ३० किसानले प्रतिदिन आत्महत्या गर्दारहेछन् । किसानको अनुदान बढाएर जान पनि सहज छैन । किनभने नवउदारवादका नेपाली जननी डा. लोहनी र डा. महतलगायतले विश्व व्यापार सङ्गठनमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन, जसअन्तर्गत अनुदान क्यापिङको नियम नमान्दा ट्रम्पको डन्डा खानुपर्ने पनि हुनसक्छ । तसर्थ सघन औद्योगिक कृषि प्रणालीलाई आधुनिकरण र व्यवसायीकरण भनिएको हो भने, कुल नेरु १५–१६ खर्बको २–३ प्रतिशत आसपासको कृषि बजेटले भारतीय, चिनियाँ, अमेरिकी र युरोपियनसँग उपलब्ध सयौ विलियन डलर अर्थ, प्रविधि, उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्वलाई भेट्न सक्दैन । अन्ततः हामीलाई कर्पोरेट मोनोपोलीले दास बनाउने छ । यसको सुन्दर उदाहरण कुनै समय चामलमा आत्मनिर्भर ‘हाइटी’ हो, जहाँ अहिले सस्तो अमेरिकी चामल पुग्छ । नेपालमा पनि यस्तै छ ।
यस महामारीको सङ्कटबाट पार पाउन पनि उत्पादनलाई स्थानीयकरण गर्दा निर्वाहमुखी साना साना कृषि कार्यमा नै ध्यान दिनु उपयुक्त होला । अध्ययनहरूले पनि अन्ततः साना कृषि कार्यको उत्पादकत्व धेरै हुँदोरहेछ भन्ने देखाएका छन् । यस विन्दुमा अब नीतिगत निर्णय गरेर ‘माटो, गड्यौला, माहुरी, स्थानीय बीउ बिजन जोगाउँदै सुधारिएको परम्परागत कृषिअन्तर्गत श्रम घटाउन सन्तुलित यान्त्रिकरण, पूर्ण प्राङ्गारिक, बिषादीरहित, आपूर्ति श्रृङ्खलाको जानकारी भएको स्थानीय कृषि उत्पादन प्रणालीतर्फ जानु नै राम्रो हुन्छ । वैश्विकरूपमा स्थानीय उत्पादन खाने, त्यो नसके जनताको सहकारी र कम्युनमा आधारित जैविक कृषि उपज खोजी खोजी उच्च मूल्य तिरेर खाने संस्कार तीव्ररूपले विकास हुँदै छ । यो हाम्रो स्थानीय उत्पादनका निम्ति प्रतिस्पर्धारहित बजारको सुनौलो अवसर पनि हुनसक्छ जहाँ विचौलिया नराखी सहजिकरण गर्ने जिम्मा राज्यले लिनसक्छ । समाजवादी स्कूलका धुरन्धरमा पनि उत्पादन भनेको छ्याल्लव्याल्ल नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता व्याप्त छ, जुन अन्ततः कर्पोरेट संस्कार नै हो । एउटा तथ्य के देखियो भने छ्याल्लव्याल्ल उत्पादन नभए पनि जुठेल्ना र करेसाबारीको तरकारी खाने परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि हुँदासम्म ‘वाल स्ट्रिट’ हजार पटक क्र्यास भए पनि कुनै असर नपर्ने रहेछ । तर धादिङका किसानसँग रु. ५ मा किनेर कालिमाटीमा रु. ५० मा बेच्न पल्केको ‘मध्यम दलाल’ अनि मलेसिया वा इन्डोनेसियाको पाल्म आयल नेपालमा प्याकिङमात्रै गरेर भारतमा बेची अकुत कमाउने ‘एलिट दलाल’ सँग नीति बनाउनेको घाँटी जोडिएको यो व्यवस्थाको बजेटमा केही ‘डिपार्टिङ्ग कृषि नीति’ को सङ्केतसम्म पनि आउनेमा सन्देह छ  ।
राहत
यस महामारीसँगै वैश्विकरूपमा नीतिगत, मौद्रिक र आर्थिक राहतस्वरूप कुल गार्हस्थ उत्पादनको २१५ सम्मका कार्यक्रमहरू घोषणा भएका छन् । नेपालले पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३– ५ प्रतिशत आसपास हुने गरी राहत ल्याउला । राहतको केन्द्रीय सार ‘कोरोना पूर्वको आर्थिक उत्पादन सम्बन्ध र आर्थिक प्रणालीलाई जसोतसो टिकाउ’ भन्ने नै हुन्छ होला । सरकार, मालिक र श्रमिक सबैले आर्थिक भार व्यहोरेर अघि बढौँ, भन्दै विभिन्न महसुल र भन्सार छुट, कर्जा ब्याज किस्ता मिनाहा वा पुनर्तालिकाकरणबाहेक केही वर्ष व्यापारीको हिसाब खाता नहेर्ने नीतिको चर्चा सुनिन्छ ।
अब ब्यवहारमा हेरौँ । श्रमिक, सरकार र मालिकले ३३ प्रतिशतका दरले भार विनियोजन गर्दा, श्रमिकले नियमित तलबको ६६ प्रतिशत जति पाउने भयो । यसमा ३३ प्रतिशत सरकारको र बाँकी ३३ प्रतिशत मालिकको हुने भयो । घुमाउरो पाराले वास्तवमा मालिकले पो सबैभन्दा धेरै ६६ प्रतिशत छुट पाउने देखियो । श्रमिकका निम्ती आपत्कालीन अवस्थाका लागि भनेर मालिकले सामान्य समयमा बिमाजस्ता अतिरिक्त आर्थिक भार लिनैपर्ने व्यवस्था छैन । तसर्थ सरकारले मालिकहरूको आर्थिक वर्गीकरण गर्दै, एलिट मालिकहरूका हकमा ६६ प्रतिशत तलब ‘मालिकहरूबाट मात्रै’ तिराउने र सकिन्छ भने ३३ प्रतिशत सरकारले थपेर १०० प्रतिशत नै तलब श्रमिकलाई दिन सक्नुपर्छ । नत्र तिनै मालिकले एकातिर विभिन्न महसुल र भन्सार छुट, कर्जा ब्याज किस्ता मिनाहा वा पुनर्तालिकाकरणजस्ता सुविधा पनि पाउने अर्कोतिर श्रमिकको ३३ प्रतिशत तलब पनि लुट्न पाउने अवस्था पो देखिन्छ । यसलाई नवउदारवादले स्वीकार्ला तर यो ठीक हो र ? अझ जसोतसो पाउने राहत पनि काम गरेपछि बल्ल पाउने अवस्था आयो भने त्यो झनै ठूलो शोषण हुन जान्छ ।
अब मालिकहरूको वर्गीकरण कसरी गर्ने, एलिट मालिक भनेर कसलाई भन्ने प्रश्न उठ्छ । हाम्रा लागि यी ती माथिका १० प्रतिशत नेपाली हुन् जसले तलका ४० प्रतिशत नेपालीकोभन्दा २६ गुणा बढी सम्पत्ति नियन्त्रण गरेका छन । यी ती बैङ्कका कार्यकारीहरू हुन् जसको तलब औसत नेपाली श्रमिकको तलबभन्दा १०० गुणा बढी छ । यी ती ५ प्रतिशत नेपाली हुन जसको आम्दानी गएको दशक कहिल्यै घटेन । यी ती व्यक्ति हुन जसको एक वर्षको सम्पत्ति वृद्धिले नेपालको कुल सामाजिक सुरक्षा खर्चको आधा भार निस्किन्छ भने औसत नेपालीलाई त्यति रकम कमाउन १ लाख वर्ष लाग्न सक्छ । सारमा यी ती ५–१० प्रतिशत सुपर एलिटको समूह हो जसको नियन्त्रणमा नेपाली अर्थतन्त्र छ र यिनीहरूले व्यवस्थाको निती निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्दछन् । अब हेर्नुपर्ने चिज के हो भने कम्युनिस्ट भनिएको सरकारले कुन वर्गबाट लिन्छ र कुन वर्गलाई दिन्छ ।
बजेट स्रोत व्यवस्थापन
विगतका वर्षहरू हेर्दा र विज्ञका कुरा सुन्दा लगभग कुल गाहस्थ उत्पादनको ४० –४५ प्रतिशत आसपास आयतनको बजेट तयार होला । राजस्वले नै कुल बजेटको दुईतिहाइ नजिक जतिको भार बोक्ने, गत वर्षको मौज्दात रकम, वैदेशिक अनुदान, आन्तरिक र बाह्य कर्जा गरेर बजेटको बाँकी भार पूरा हुने गरी समीकरण बन्ला ।
महामारीको बन्दाबन्दीले आर्थिक गतिविधि नहुँदा राजस्व घट्ने अनि महामारी रोकथाम र राहतले अतिरिक्त खर्च बढ्ने अवस्था छ । वैश्विक स्तरको महामारी भएको हुँदा अनुदान रकम अपेक्षाअनुसार आउन गा¥हो छ । यस्तोमा करको दायरा र चुस्ती बढाउने अनि बाँकी नपुग रकम आन्तरिक तथा बाह्य कर्जाबाट पूर्ति होला ।
करको दायरा बढाएर राजस्व उठाउने नीतिले १२ करोडमा नवलपुर गैडाकोटको ६० बिगाहा जमिनसहितको भृकुटी कागज कारखाना उछुटाउने गोल्छा समूहलाई छुँदैन । वाईवाई उत्पादन गर्न दुम्कौली वरपरको पर्यायवरणमा महँगो प्रभाव पार्ने र भ्याट बिलमा अर्बौँ छली गर्ने चौधरी समूहलाई पनि छँुदैन । लगभग ३१२ डलर प्रतिव्यक्ति हाम्रो राष्ट्रिय कर्जाको भार रहेछ । केही हप्ताअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट २१४ मिलियन डलरको नयाँ कर्जा आएको छ । सरकारले लिने कर्जाको एक हिस्सा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने पारदर्शी आधार छैन, भर्खरै जर्मनीले यही प्रश्न गर्दै सहयोग कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । बाँकी रहेको रकमबाट औद्योगिक राहतका नाममा ठुलो हिस्सा नीतिगतरूपमै उपल्लो १० प्रतिशत सुपर एलिटको कोषमा पुग्ने देखिन्छ, किनभने नीति बनाउने ठाउँमै तिनीहरूको उपस्थिति छ । बचेको रकमले जे जति टालटुल हुन्छ त्यही गर्ने होला । यसरी सुपर एलिटको नाफा नकाटी आउने बजेटले अन्ततः कुनै न कुनै तरिकाले श्रमजिवीकै भाग खोस्ने पो देखियो त ।
यसबाहेक नेपालमा बेरुजु लगभग ७ खर्ब आसपास पुगेको रहेछ । यसको २५ प्रतिशतमात्रै पनि असुल हुँदा ठूलो स्रोत व्यवस्थापन हुन्छ तर त्यो कसैको रुचिको विषय होइन । संसद् र मन्त्रीसम्म भएका नामी कर्पोरेट घरनासहितले लगभग ७ अर्ब जति भ्याट बिल छली गरेको प्रमाणित नै भएको छ, यसबाहेक एनसेल, यूटीएल, चुडामणी शर्मा, ललिता निवास, वाइडबडी, शान्ति मिसन, आयल निगम, जनमूक्ति सेनाको शिविरलगायत मुद्दाबाट भीमकाय रकम असुल गर्न सकिन्छ । अल्पकालीनरूपमा त सचिवदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारी, बहालवाला र भूतपूर्व विशिष्ट राजनीतिज्ञलगायतको सेवा सुविधा रकम प्रयोग गर्दा पनि ठुलै स्रोत व्यवस्थापन हुन्छ, तर यस्तो हुँदैन ।
त्यसपछिको अर्थ सङ्कलनको सजिलो बाटो भनेको एमसीसी अनुदान पास गर्ने, कालो धनलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट सेतो बनाउने नीति ल्याउने, नेपाली जनताको सम्पत्ति चोरेर अफसोर पुगेको सम्पत्ति भित्याउने, कमिसनको लोभमा युरेनियमलगायत खानी उत्खनन र प्रशोधन गर्न दिनेजस्ता नीतिगत निर्णयहरू हुन् ।
सुवर्ण शमशेरदेखि नै चालू खर्चले दैनिकी धान्ने, कनिकाझँै विकास खर्च छरेर भोट सुरक्षित पार्ने, खर्च हुन्न भन्ने ज्ञात हुँदाहुँदै पनि बडेमानको बजेट ल्याउने क्रम अनवरत जारी रहने देखियो । त्यसबाहेक दाताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएका, यूएनका जागिरे, टपक्क टिपिएका अर्थमन्त्रीले कोरोना सङ्कटले दिएको ‘दलाल पुँजीपति वर्गबाट डिपार्ट हुँदै ठुलो लिप लिने अवसर’ लाई पुरानै व्यवस्थाको कुभिन्डोमा खुट्टा टेकाउने, कर्जा दातालाई रिझाउने अनी कर्पोरेट र सुपर एलिटहरूलाई अझै बलियो बनाउन पो प्रयोग गर्ने हुन् कि भन्ने शङ्का भयो । ‘जोसँग पैसा र पैसा राख्ने ‘बजेट’ छ उसैको रक्षा गर्ने, अनि ‘कोरोनाकालमा देखिएको सफा आकाश र सगरमाथा, प्रदूषणले छोप्ने विकास बोक्ने’ बजेट, धेरैका लागि ताराबाजी लै लै पो हुने होला ।

रोहित वस्तोला, सुवर्ण बाबु सापकोटा र स्वनाम साथी image
रोहित वस्तोला, सुवर्ण बाबु सापकोटा र स्वनाम साथी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *