एमसीसी सम्झौता अविलम्ब खारेज गर

वर्तमान सरकार सचेत जनताको व्यापक विरोधलाई बेवास्ता गरी अमेरिकी सहायता परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन’ (एमसीसी) सम्झौता जसरी पनि पारित गर्ने मानसिकतामा पुगेको छ । एमसीसी (कम्प्याक्ट) सम्झौता संसद्बाट पारित गराई छाड्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्तिले त्यसको सङ्केत गर्दछ । संसद्मा दर्ता भएको झन्डै एक वर्षपछि अमेरिकी सहायता परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन’ (एमसीसी) सम्झौता सङ्घीय संसद्को कार्यसूचीमा पर्ने बताइएको छ । सो सम्झौताबारे राजनीतिकरूपमा बहस भएसँगै र केही महिना सभामुखको रिक्तताका कारण संसद्को अघिल्ला अधिवेशनमा प्रस्ताव पेश हुन नपाए पनि चालू छैटौँ अधिवेशनमा कार्यसूचीको रूपमा प्रवेश पाउने बताइएको छ ।
एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुँदा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितविपरीत रहेकोले सो सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न नहुने नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत विभिन्न राजनीतिक दलहरूले सदन र सडकमा सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका छन् । एमसीसी परियोजना स्वयम् संरा अमेरिकाको चीन घेर्ने रणनीति इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत अघि बढ्ने र त्यसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई खारेज गरेर नेपाललाई संरा अमेरिका पक्षधर बनाउने हुनाले बहुमत नेपाली जनता त्यस परियोजनाको विपक्षमा छन् । त्यसबाहेक एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने, नेपाल सरकारको १३ करोड डलर लगानी रहने आयोजनाको लेखापरीक्षणमा नेपालको महालेखा परीक्षकको संलग्नता नहुने बरु अमेरिकी लेखा परीक्षकहरूमात्र रहने, नेपालभित्र निर्माण हुने प्रसारण लाइनका लागि तेस्रो देश–भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने, नेपाल सरकारको गठन आदेशबाट स्थापित आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (एमसीए) को निर्णय प्रक्रियामा अमेरिकी संस्था – एमसीसी हाबी रहने, आयोजनामा रोजगारीका लागि नागरिकताको कुनै बन्देज नहुने, परियोजनाको सुरक्षाको नाममा कुनै पनि समयमा अमेरिकी सेना बस्न आउन पाउने, सम्झौताका केही दफा आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि क्रियाशील रहनेलगायत सम्झौताका आपत्तिजनक प्रावधानले पनि सम्झौता देशको हितमा नहुने तथ्यलाई छर्लङ्ग पार्दछ ।
सत्ताधारी दल नेकपाभित्रै र आम नागरिकबाट एमसीसी सम्झौता विनासंशोधन पारित हुन नहुने आवाज जोडदाररूपमा उठ्दै आएको सन्दर्भमा समाजका विभिन्न कोणबाट उठेका चिन्ता र चासोलाई बेवास्ता गर्दै बहुमतको आडमा एमसीसीलाई पारित गरेरै छाड्ने सरकारको ढिपी दम्भयुक्त र दुर्भाग्यपूर्ण छ । एमसीसी सम्झौता संशोधन सत्तासीन दलभित्रकै माग भए पनि संरा अमेरिका त्यसको निम्ति तयार नभएको तथ्य सरकारले लुकाए पनि घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । पाँच वर्षमा ५५ अर्ब रकम भनेको वर्षमा ११ अर्ब हो, त्यति पैसा र लगानी नेपाल सरकार स्वयम्ले जोहो गर्न कुनै गा¥हो होइन । पूर्वाधार विकासको द्विपक्षीय अनुदान सहयोगको सम्झौता राष्ट्रिय हितमा दूरगामी प्रभाव पर्नसक्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको रूपमा संसदबाट पारित गरिनु वाञ्छनीय छँदै छैन । संसदबाट नै पारित गर्नुपर्ने अडान र सम्झौताका बुँदाहरूले एमसीसी विकास परियोजनाको सम्झौता नभई सैनिक सन्धि भएको पुष्टि गर्छ । नेपालले संरा अमेरिकी सैनिक खेमामा रहने सन्धि नेपालले लामो समयदेखि अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत छ र नेपालको भू–अवस्थिति र भू–राजनीति अनुकूल छैन । शासक दलहरूको केही अर्ब कमिसनको लोभमा भविष्यमा देशलाई शक्ति राष्ट्रहरूको युद्धभूमि बन्न दिने सन्धि गर्नु कदापि सही होइन । तसर्थ एमसीसी सम्झौता अविलम्ब नेपालको तर्फबाट खारेज गरेर अनावश्यक विवाद र भविष्यमा सङ्कट आउनै नदिने उपाय गरियोस् ।