दलित समस्या’ ः एक छलफल

रुकुम घटनाले पुनः एकचोटि ‘दलित समस्या’ सतहमा ल्याएको छ । यसअघि ‘दलित’ विशेषाङ्कहरू र जातीय छुवाछूतका अनुभव, घटना आदि स्तम्भको रूपमा प्रकाशित गरेर सञ्चार जगतले यतातर्फ केही काम गरेका थिए । नेपालमा महिनैपिच्छे यस विषयमा बौद्धिक विमर्शहरू भएका होइनन् । सामाजिक सञ्जालका सामान्य टिप्पणीकर्तादेखि बौद्धिक समुदायमा समेत ‘दलित समस्या’ बारे केही असमझदारी देखिन्छन् ।
१. ‘दलित समस्या’ लाई उत्पीडित जातिको समस्याको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण
यथार्थमा ‘दलित समस्या’ हिन्दू धर्मशास्त्रमा आधारित जातिप्रथाको एउटा अन्तरविरोधमात्र हो । जातिप्रथाभित्र यसप्रकारका धेरै अन्तरविरोध छन् । जातिप्रथाको ‘माथिल्लो तह’ मा विराजमान बाहुन जातिभित्रै कठोर उपजातीय विभाजन हामी देख्छौँ । त्यस्तै बाहुन र क्षेत्रीबीचको शत्रुता विश्वामित्रभन्दा अघिदेखिको हो । अर्को, हिन्दू धर्मबाहिर समेत यस प्रथाजन्य मनोवृत्ति (विद्वानहरू यसलाई ‘बाहुनवाद’ भन्ने गर्छन्) मौलाएको सत्य (जातकेन्द्रित) आदिवासी–जनजातिलगायतका आन्दोलनको नाममा ढाक्न मिल्दैन । तसर्थ ‘दलित समस्या’ ‘दलित’ हरूको मात्र समस्या नभई समग्र नेपाली समाजको समस्या हो । यहाँ कुनै एक जातको नजरमा अर्को तल्लो वा उपल्लो भइहाल्छ !
२. ‘दलित समस्या’ लाई मानवीय भावुकताका आधारमा हेर्ने दृष्टिकोण 
कुनै जातीय उत्पीडनका घटनाहरू देखापर्नेबित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा खसालिने अधिकांश आँसु वा सुस्केरा यसै दृष्टिकोणका परिणाम हुन् । यो बुझाइ अत्यन्त निम्न कोटीको सहज ज्ञान हो । खासगरी धेरै ‘सवर्णहरू’ आफ्नो सम्पूर्ण धर्मजनित जीवनचर्या यथावत राखेर अपहेलितहरूतिर तल हेर्दै दुःखी हुने गर्छन् । (केही पठितहरू त ‘धर्म महान् हुन्छ, साम्प्रदायिक विचारमात्र खराब हो’ भनेर खसखस पोख्न पुग्छन् ।) यस्तो विचारले यस समस्याको सामना गर्न त्यति ठूलो योगदान गर्नसक्दैन । तर, समस्या समाधानार्थ एउटा बीउको रूपमा काम गर्नसक्छ किनभने यस कोटीको व्यक्तिले अघि सार्ने ‘मानिस ठूलो दिलले हुन्छ…’, ‘सबैको रगत रातो हुन्छ…’, आदि तर्कहरू मान्छेको अन्तस्करणबाट निस्कने ध्वनि हुन् । यस भावनालाई सचेत रूपमा मलजल गर्नाले भेदभावरहित समाजको जग हाल्न सकिन्छ ।

‘दलित’ हरूको जीवनशैलीको ‘नीचता’ लाई आम बोलीचालीमा अचाक्ली उछालिने गरिन्छ । ‘फलानो जातजस्तो’ यस्ता तुच्छ टुक्काहरू समाजमा सामान्य मानिन्छन् । जहाँसम्म जीवनशैलीको प्रश्न छ, लडाकूहरूले पेनकिलर खाएझैँ शारीरिक काम गर्नेहरूले जाँडरक्सी सेवन गर्नु नौलो कुरा होइन । तसर्थ ‘दलित’ जातिमा वा विकट र चिसो भेगमा बस्ने जातिमा रक्सी सेवनको प्रचलन हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । जुनसुकै जातका व्यक्ति किन होऊन् अधिकतर रिक्साचालक, ड्रात्र, भरिया, लेबर आदिले जाँडरक्सी सेवन गर्छन् ।

३. ‘दलित समस्या’ नयाँ शिक्षित पुस्ताले हटाउनेछ भनी मख्ख पर्ने दृष्टिकोण 
यस्तो विचार राख्नेहरूले प्रायः शिक्षालाई एक अमूर्त करुणामयी तत्वको रूपमा लिने गर्छन् । नेपाली शैक्षिक पाठ्यक्रम ‘दलित समस्या’ हटाउन पर्याप्त छैन । (शिक्षालयबाहिरको महाविद्यालय अर्थात् समाज यस मामिलामा रुढीवादी छ । राजधानीकै समेत बेहाल छ ¤) त्यसमाथि शिक्षा र लोकसेवामा लागू गरिएको जातीय कोटा प्रणालीले शिक्षित समुदायबीच अर्को विभेदकारी रेखा कोरिदिएको छ । यो फुट यदाकदा विश्वविद्यालयस्तरका एकै वर्गका विद्यार्थीहरूबीच प्रकट हुने शत्रुतापूर्ण मतभेदबाट छताछुल्ल हुने गर्छ । ‘सकारात्मक विभेद’ को आवरणमा नयाँ शिक्षित पुस्ताबीच फुट ल्याउनुले समस्यालाई समाधानतर्फ होइन, अझ पेचिलो बनाइदिएको यथार्थ हो । अझ कतिपय सन्दर्भमा अशिक्षितहरूभन्दा शिक्षितहरू जातीय मामिलामा बढी कट्टर हुने सत्यलाई नकार्न मिल्दैन । ‘कल्याण’ कारी गीता प्रेसलगायतका रुढीवादी सामग्रीको सङ्गतमा अशिक्षितहरूभन्दा बढी शिक्षितहरू नै आउँछन् ।
४. ‘दलित समस्या’ लाई हेर्ने बौद्धिकहरूको सीमित दृष्टिकोण 
यस विषयका बौद्धिकहरूको मूलधारमा गैरसरकारी संस्थाहरूको खान्कीमा खट्नेहरूको आधिक्य छ । (यस समस्यालाई डलर थापिखाने भाँडो बनाइयो भन्ने गुनासो निराधार होइन ।) यस कोटीका बौद्धिकहरू विशेषगरी ‘दलित समस्या’ बारे कानुनी अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा बढी माथापच्चिसी गर्छन् । त्यसमा आत्मसम्मान प्राप्तिको आन्दोलन, आरक्षण, राजकीय पदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, छुवाछूतमुक्त–राष्ट्र घोषणाजस्ता सन्दर्भ पर्छन् । विद्यमान व्यवस्थाको वैचारिकीभित्रै रहेर गरिने यसप्रकारका सङ्घर्ष भारतमा हुन थालेको आधा शताब्दी नाघिसकेको छ । विभेदका रूप फेरिएका छन् । तथापि त्यहाँ जातीय भेदभावमा कुनै उल्लेख्य अन्तर आएको छैन । रोहित भेमुल्लाको ‘सुसाइड नोट’ ले यसखाले आन्दोलनका सीमाहरूमा प्रकाश पारेको छ । मार्टिन लुथर किङलगायतका नेताले स्वाभिमानका निम्ति चलाएका सङ्घर्षहरू यहाँ सोचनीय बन्न पुग्छन् ।
‘दलित समस्या’ लाई सधैँ बल्झाइरहने हो भने माथि उल्लिखित कुनै जमातमा मिसिएर खुइया गर्न, आँसु चुहाउन, दाँत किट्न र मुट्ठी बजार्न हामी स्वतन्त्र छौँ । समस्यालाई समूल अन्त्य गर्न चाहन्छौँ भने गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
शारीरिक श्रम वा पेशाप्रतिको हेतव दास समाजको आरम्भतिर उत्पन्न भएको हो । निजी सम्पत्तिको उद्भवसँगै बढ्दो श्रमविभाजनका विविध रूपलाई नै अन्ततः विभिन्न जातको रूपमा ठोस तुल्याइएको हो । यस हिसाबले शारीरिक, कठिन वा फोहर कामलाई नै ‘दलित’ जातिको कर्मको रूपमा तोकेको देखिन्छ । (नेपालको सन्दर्भमा मुलुकी ऐन, १९१० का प्रावधानहरूले समेत ‘दलित’ हरू बन्ने र उकासिने उपक्रममा भूमिका खेलेको देखिन्छ ।) यस जातिलाई सामन्ती नेपालले उब्जाउ जमिनबाट वञ्चित गरेको अर्को यथार्थ हो र सामन्ती समाजमा भूस्वामित्व नै सामाजिक रवाफको परिचायक हुने भएकोले जीवनका विविध क्षेत्रमा ‘दलित’ हरू पछि पर्नु वर्तमान पँुुजीवादी राज्यलाई सामन्तवादको बपौती हो । यहाँ छुटाउन नहुने अर्को पक्ष के पनि हो भने कतिपय उत्पीडित परिवारहरू विदेशी कमाइ वा व्यापारका आधारमा आर्थिकरूपमा उकासिएका छन् । (यसमा खस शासकहरूले पहिलेदेखि नै शासक खलकमा समावेश गरेका वा मौजावालइतर जातिका सम्पन्न परिवार र ब्रिटिश र भारतीय सेनामा गएका परिवारहरू पनि पर्छन् ।) त्यसैगरी, गरिब किसानको रूपमा रहेका कतिपय सवर्ण परिवारहरू वर्गीय ध्रुवीकरणका कारण विपन्न स्तरमा झरेका छन् । यसर्थ, आर्थिकरूपमा ‘दलित’ कै श्रेणीमा आए तापनि अभिमानका हिसाबले पुरानै भेदभावको भावना राख्नु निम्न मध्यम र विपन्न ‘सवर्णहरू’ को भ्रममात्र हो । यो भ्रम शासकहरूका लागि फाइदाजनक नै छ किनभने यस भावनाले तिनको शत्रु शिविरमा अर्थात् श्रमजीवी वर्गमा फाटो ल्याइदिन्छ ।
अर्को, ‘दलित’ हरूको जीवनशैलीको ‘नीचता’ लाई आम बोलीचालीमा अचाक्ली उछालिने गरिन्छ । ‘फलानो जातजस्तो’ यस्ता तुच्छ टुक्काहरू समाजमा सामान्य मानिन्छन् । जहाँसम्म जीवनशैलीको प्रश्न छ, लडाकूहरूले पेनकिलर खाएझैँ शारीरिक काम गर्नेहरूले जाँडरक्सी सेवन गर्नु नौलो कुरा होइन । तसर्थ ‘दलित’ जातिमा वा विकट र चिसो भेगमा बस्ने जातिमा रक्सी सेवनको प्रचलन हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । जुनसुकै जातका व्यक्ति किन होऊन् अधिकतर रिक्साचालक, ड्रात्र, भरिया, लेबर आदिले जाँडरक्सी सेवन गर्छन् । (अर्कोतिर हुनेखानेहरूमा समेत आजभोलि रक्सीसेवन सामान्य बनिसकेको छ । इतिहास यसको अपवाद थिएन ।) बाँकी रह्यो अज्ञानताको प्रश्न । शिक्षित शोषितजनबाट शासकहरू सदा सन्त्रस्त हुने गर्छन् । यसर्थ, सामन्ती नेपालमा ‘दलितजन’ अज्ञानी रहनुमा शोषण कायम राख्ने शासकीय प्रवृत्ति नै प्रमुख कारक रहिआएको छ । हिन्दू धर्मशास्त्रमा शुद्र तथा म्लेच्छलाई आर्थिक, सांस्कृतिक र शैक्षिकरूपमा तुच्छ स्तरमा राख्नु भनेर ठाउँठाउँमा लेखेकै छ । भारतमा त ‘तिमीहरूले पढ्न थाल्यौ भने हलो कसले समाउँछ, फोहर कसले उठाउँछ ?’ भनी हाकाहाकी भन्ने गरिन्छ । यस हिसाबले ‘दलित’ लगायत सम्पूर्ण उत्पीडितहरूको ‘नैतिक ¥हास’ मा शासकहरूको धर्मपरायण (खासमा निजी सम्पत्तिपरस्त) ‘नैतिकता’ नै दोषी छ ¤
नेपाली पुँजीवाद जसरी आर्थिकरूपमा विदेशी एकाधिकार पुँजीको दलाल हो, त्यसरी नै सांस्कृतिकरूपमा ठिमाहा हो । नयाँ संस्कारहरू जनतामा थोपर्न मिल्दैन । त्यसको लागि नयाँ भौतिक अर्थात् आर्थिक परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । औद्योगिकीकरणजस्ता वैज्ञानिक आर्थिक क्रियाकलापलाई अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । वैज्ञानिक चेतनाको प्रसार र विस्तार जोडतोडले चलाउनुपर्छ । तर, राज्य यस बाटोमा हिँडिरहेको छैन । विदेशी पुँजीको सेवामा नेपालले आफ्नो श्रमजीवी वर्गीय युवाशक्तिलाई विदेश धपाउँछ, रेमिट्यान्स भित्याउँछ, त्यसलाई अन्न, मालसामान आदिको आयातमा पुनः विदेशतिरै बगाइदिन्छ, सट्टाभर्ना गर्न युवाहरूको अर्को जमात फेरि विदेश लघार्छ । अर्थतन्त्रमा यो चक्र घुमिरहँदा यता सांस्कृतिक जीवनमा भने हिजोका सामन्तहरूको हैकम र हालिमुहाली चलिरहेको हुन्छ । सत्सङ्ग र भागवत वाचन कार्यक्रम देशको कुनाकाप्चामा पुग्छन् । यस्ता गतिविधिमा विद्यमान पँुुजीवादी शासक दलकै नेता–कार्यकर्ताहरू संलग्न हुन्छन् । धर्मकै नाममा करोडौँ करोडको लीला चलिरहन्छ । यसले पुनः जनतामा उही सामन्ती संस्कारको मोहलाई कायम गरिराख्छ । कतिसम्म भने विदेशमा ‘पावन–अपावन’ कृत्य गरी फर्केका माथिल्ला जातिका नेपालीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ओर्लेर पशुपति पसेपछि पवित्र हुन्छन् र गाउँठाउँ गई आफ्नो जातीय हैसियतमा आसन ग्रहण गरी ‘दलित’ उपर रोब जमाउन हिच्किचाउने गर्दैनन् ¤ आदि–इत्यादि ढङ्गले हिन्दू धर्मशास्त्रले सिर्जना गरेका आर्थिक र जातीय अन्तरविरोधहरूलाई चुस्तदुरुस्त राखिन्छ ।
नेपाली राजनीति आंशिक रूपमा सामन्ती सम्बन्धहरूको आधारमा चल्छ । नेपालमा सामन्तवाद ओइलाइसकेको छैन । शासक दलका नेता–कार्यकर्तामा वा शासकीय संरचनाहरूमा विगतका टाठाबाटा, मुखिया, जिम्मावाल, जमिनदार, प्रशासक, मठाधीश, गुरूपुरोहित, भातरदारको वर्चस्व छ । नाफामुखी सहकारीकर्मी, ठेकेदार, माफिया आदिको भेषमा नवधनाढ्य वर्गसमेत यसमा मिसिँदो छ । यसलाई यसरी भन्न मिल्छ, हिजो कथित दलित–आदिवासी–जनजाति–सीमान्तकृत जनताको रगत पसिनाको शोषण गरी ‘निजी’ वा ‘पुख्र्यौली’ तुल्याइएको धन–ऐश्वर्यलाई काङ्ग्रेस वा नेकपा नामधारी पुँजीवादी पार्टीहरूमार्फत पुँजीकृत गरिँदै छ । यहाँनिर हिजोका सामन्ती शासकहरूको स्वार्थ बोल्ने राप्रपा र तराईका जमिनदारहरूको पक्षमा लड्ने मधेसवादी दलहरू एउटै टीमका फरक खेलाडीमात्र हुन् । यसरी नेपाली पँुुजीवादी राजनीतिले सामन्तवादी शासकहरूको संरक्षण गर्दै आएको तीतो यथार्थ हो न त ००७ सालपछि राणाहरूको सम्पत्ति जफत गरियो न त ०४६ सालपछि नै भ्रष्ट पञ्च शासकको सम्पत्ति जफत गरियो । नेपाल ट्रस्टको नाममा राजपरिवारको अधिग्रहण गरिएको सम्पत्तिसमेत सही अर्थमा जनताको हातमा आइसकेको छैन । आर्थिक सत्तामा तिनै छन् !
इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाह र बिसे नगर्चीले एउटै आँगनमा बसेर नेपाल राज्यको निर्माणबारे छलफल गरेका थिए भन्ने पढ्न पाइन्छ । शाहवंशको अन्त्यसम्म आइपुग्दा त्यस आँगनमा ठूलाठूला धाँजा फाटिसकेका छन् ।
आजको ‘दलित’, ‘आदिवासी’ र ‘सवर्ण’ उत्पादन सम्बन्धका (नेपालको सन्दर्भमा जमिनदारीप्रथा र औद्योगिक क्षेत्रमा मात्र होइन, विदेशी सैन्य वा औद्योगिक क्षेत्रमा कामदारहरू पठाउने प्रणालीले नेपाली शासकहरूलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको गल्लावालको वर्गमा पु¥याएको छ । यो वर्ग देशभित्र भने मालिकको हैसियतमा छन् ।) दुई ठूला हिस्सामा विभाजित छ अर्थात् वर्ग–विभाजित छ । केही धनी ‘दलित’ छन्, धेरै गरिब छन् । केही धनी ‘आदिवासी–जनजाति’ छन्, धेरै गरिब छन् । त्यस्तै केही धनी ‘सवर्ण’ छन्, धेरै गरिब छन् । निःसन्देह शासकहरूमा प्रायः धनी ‘सवर्ण’ हरूकै आधिक्य छ ।
२. ‘दलित’, ‘आदिवासी’ र ‘महिलावादी’ आन्दोलनमा समेत उठाइने मुद्दाहरूमा प्रायः धनी ‘दलित’, ‘आदिवासी’ र ‘महिलाहरू’ मुखर हुने गर्छन् । राज्यसत्ताभित्रै रही सङ्घर्ष गर्ने स्वाभिमान आन्दोलन सम्पन्न ‘दलित’ हरूको कुन्ठा (सोलिच्युड) सुल्झाउने उपायमा छ । त्यस्तै यस कोटीको ‘दलित’, ‘आदिवासी’ र ‘महिलावादी’ हरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व समेत पुँजीवादी लुटतन्त्रमा आफ्नो भागको हिस्सा खोज्ने धनाढ्य लालसामा केन्द्रित छ । स्थानीय सरकारमा समावेश दलित महिलाहरूको ल्याप्चे स्थिति र उनीहरूउपर हुने विभिन्न शोषणका घटनाहरू उजागर भइरहेका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रपति दलित हुँदाहुँदै पनि आजको भारतमा जातीय दमन र दलन चरमचुलीमा पुगेको छ । नेपालमै महिला राष्ट्रपति हुँदाहुँदै पनि नेपाली श्रमजीवी युवतीहरू आफूलाई बेच्न अरबी बजारमा उभिएका रिपोर्टहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । यी दृष्टान्तहरू पँुुजीवादी ‘समावेशिता सिद्धान्त’ को मुखुन्डो उल्ट्याइदिन पर्याप्त छन् ।
जहाँसम्म कानुनी अधिकार प्राप्तिको प्रश्न छ, यसका आफ्नै सीमाहरू छन् । कानुन राज्य व्यवस्थाको उपरी छायाँमात्र हो र पुँजीवादी व्यवस्थामा न्याय पनि निजी सम्पत्ति वा पुँजीकै सेवक हुन्छ । बल्लतल्ल जीवन धान्ने उत्पीडित जातिका मानिसहरू आफ्नै श्रम खर्चिनुपर्ने रोजगार पाउन त कमिसन तिर्नुपर्ने परिपाटीमा कसरी कानुनी उपचारमा जाऊन् ¤ हो, गैरसरकारी संस्थाहरूले भने यसबीच आफ्नो धन्दा चलाउने काम पाइहाल्छन् । दाङका मोही किसानहरूको समस्या भूमिसुधार जारी भएको आधा शताब्दी बितिसक्दासमेत यथावत छ । यसबीच कमैया र भूमिसुधारसम्बन्धी गैरसरकारी संस्थाका कतिपय विद्वान एवं नेताले काठमाडाँैमा घर बनाएको प्रसङ्गलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । भारतमा निर्भयाको बलात्कार काण्डमा अदालतले मृत्युदण्ड सुनाइसक्दा पनि सजाय पछि सारियो । त्यहीँ एक गरिब अपराधीलाई नष्ट गर्न भारतीय प्रहरीलाई एउटा गुमनाम इन्काउन्टर पर्याप्त हुने गर्छ । नेपालमा निर्मलाको बलात्कार एवं हत्याको मुद्दालाई पF’जीजीवादी न्याय व्यवस्थाले फितलो पारिसकेको छ । केही समयअघि अमेरिकामा काला जातिमाथिको अत्याचारका घटना चरमचुलीमा पुगेपछि ‘ब्ल्याक लाइफ म्याटर्स’ आन्दोलन चल्यो । तथापि हिजोआज सामाजिक सञ्जालमा एकजना कालो वर्णका व्यक्तिलाई गोरो प्रहरीले घाँटी थिचेर मारेको तस्बिर भाइरल भइरहेको छ । त्यही व्यक्तिको निर्मम हत्याले आज आन्दोलनमा सर्वत्र जातिवाद र रङ्गभेदविरोधी आन्दोलन उठेको छ । यी यावत दृष्टान्तले पF’जीवादी राज्य संरचनाभित्र रहेर गरिने ‘दलित’, ‘आदिवासी’ र ‘महिलावादी’ आन्दोलनको निरीहता वा खोक्रोपना प्रस्ट पार्छन् ।
४. यहाँनिर नेपालको वर्गीय अन्तरविरोधमा विदेशी पF’जी कसरी खेलिरहेको छ भनी प्रस्ट हुन आवश्यक छ । जसरी भारतीय एकाधिकार पँुुजी विभिन्न धर्मसम्प्रदाय, बाबा र साधुमहात्माको भेषमा नेपालमा सङ्कीर्ण हिन्दू चिन्तनधारालाई बलियो बनाउन क्रियाशील छ, त्यसैगरी पश्चिमा साम्राज्यवादी मुलुकहरू यहाँ धार्मिक र बौद्धिक कर्ममार्फत वर्गीय अन्तरविरोधलाई ‘पहिचान’ को दुष्चक्रमा अलमल्याउन क्रियाशील छन् । ‘दलित’, ‘आदिवासी’ र ‘महिलावादी’ आन्दोलनका मुद्दाहरूमा गैरसरकारी संस्थाहरूको एकप्रकारको कब्जा यसको प्रमाण हो ।
(कतिसम्म भने ¥याडिकलहरूले समेत आफूलाई ‘राष्ट्रिय जागरण’ जस्ता ‘पहिचान’ मुखी शब्दजालमा भुलाउँछन् र अन्ततः उनीहरू ‘एकीकरण–नायक’ पृथ्वीनारायणको चरणमा शरण लिन पुग्छन् ।) त्यसमाथि साम्राज्यवादका यसप्रकारका अभ्यासमा कम्युनिस्ट शब्दावलीहरूकै नियोजित भरमार पाइन्छ । अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा साम्राज्यवादी लगानीमा चल्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको यस्तो अभ्यासको इतिहास लामो छ । त्यसैगरी इसाई धर्मको प्रसार यसको अर्को पाटो हो । इसाई धर्मका पादरीहरू मूलतः साम्राज्यवादी कार्यकर्ताहरू हुन् । उनीहरूले ‘परमेश्वर’ को ‘भेदभावरहित’ शरणमा प्रवेश गर्न जोडबल लगाउँछन् । ‘भेदभावरहित’ शब्दले नेपाली उत्पीडितजनको मन छुने गरेको छ ।

क्रान्ति अनिवार्य छ । त्यस्तो क्रान्ति जसले निजी पुँजीमा आधारित राज्यसत्ता उल्ट्याएर सामूहिक स्वामित्वमा समाजलाई प्रवेश गराउनेछ । माथिका सबै सर्त समाजवादी व्यवस्थामा कार्यान्वयन गरिन्छन् । तसर्थ, समाजवादी क्रान्तिको विकल्प छैन । ‘दलित’, ‘आदिवासी’, ‘जनजाति’ लगायत देशको तमाम शोषित वर्ग जबसम्म ‘एउटै मानव जाति’ बन्ने अठोट लिएर समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा सिद्धान्तनिष्ठ कम्युनिस्ट पार्टीमा एकबद्ध हुँदैन, त्यसबेलासम्म नेपाली समाजको शूल बनेको ‘दलित समस्या’ हल हुनेछैन ।

उत्पीडित जातिहरूको बन्धनको मूल स्रोत शोषणमा आधारित अर्थव्यवस्था हो । त्यसैले धर्म फेर्नु यथार्थबाट भाग्नुसरह हो । धर्म फेर्नु र नफेर्नुले शोषित वर्गको भौतिक स्थितिमा फेरबदल हुने होइन । अम्बेडकरको धर्मपरिवर्तन आन्दोलन त्यसको ज्वलन्त दृष्टान्त हो । समग्र अमेरिकी महादेशले व्यापटाइज (इसाई धर्ममा सामेल हुने प्रक्रिया) ग¥यो । तर, यसबीच उनीहरू युरोपेली जातिको उपनिवेशमा परिणत हुँदै गए । त्यहाँका भूमिपुत्रहरूलाई आफ्नै भूमि र प्रकृतिबाट बञ्चित पारिँदै लगियो । आज युरोपेलीहरू धनदौलतले भरिपूर्ण छन् र रैथाने अमेरिकावासी र अफ्रिकीहरू कङ्गाल छन् । यसप्रकार धर्म, कानुनजस्ता उपरी संरचनागत विषयहरूलाई अतिरञ्जित गरेर वा धमिल्याएर विदेशी पुँजी नेपालको आर्थिक अन्तरविरोधलाई ढाकछोप गर्न चाहन्छ र उसले यसो गरिरहेको छ । सारमा, विदेशी पुँजी नेपाली कामदार वर्गको एकताको बाधक हो । गैरसरकारी संस्थाहरूले उत्पीडित ‘दलित’, ‘आदिवासी’ र ‘श्रमजीवी महिला’ लाई एकताबद्ध तुल्याई राज्यव्यवस्थाको विरोधमा राजनीतिक सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवाज उठाएको कहिल्यै सुनिएको छ ? बरु ‘दलित’, ‘आदिवासी’, ‘महिला’, ‘गरिब तथा विपन्न’, ‘भूमिहीन’ आदिका बेग्लाबेग्लै गैरसरकारी संस्थाहरू खरबौँको लगानीमा, हजारौँको सङ्ख्यामा नेपालमा क्रियाशील छन् । तिनका हर्ताकर्ताहरूमा समेत पुँजीवादी शासक दलकै नेता–कार्यकर्ताहरूको वर्चस्व छ ।
अबको ‘दलित’ खालि जातीय आन्दोलनको सीमित घेरामा कैद हुनसक्दैन । सामन्तवाद र विदेशी पुँजीसँग घाँटी जोडेको वर्तमान पँुुजीवादी राज्यसँगको उसको मुक्तिको वास्तविक लडाइँ लामो र कष्टकर छ । बाटो छोटो छैन, अपरिहार्य छ । निजी सम्पत्ति र शोषणमा आधारित वर्तमान राज्यसत्ता नै उसको र ऊजस्ता (सबै जाति र जनजातिमा छरिएका) तमाम शोषितपीडितहरूको अपमान, दरिद्रता र विमुखता (अलगाव÷एलिनेसन) को प्रमुख कारक हो ।
१. सामन्ती नेपालमा ‘दलित’ जातिसहितको उत्पीडितजन भूमिलगायतका उत्पादनका साधनबाट बञ्चित थियो । त्यसैले भूमिको स्वामित्वले प्रदान गर्ने जीवनशैली र शक्तिबाट उनीहरू स्वाभाविकरूपमा बञ्चित भए । यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, आवास, पोषिलो खानपान, सरकारी जागिर, इज्जत आदि पर्छन् । अद्यापि यो समस्या सर्वत्र कायम छ । मुसहर जातिमा यो समस्या टड्कारोरूपमा प्रकट हुन्छ । तसर्थ उत्पादनका साधनमाथिको सामूहिक स्वामित्व नै सम्पूर्ण उत्पीडित जनताको मुक्तिको एकमात्र मार्ग हो । माथि सङ्केत गरियो, केवल केही व्यक्तिहरू सम्पन्न हुँदैमा समग्र जाति उकासिन्न । अमेरिकामा काला जातिका कैयन् धनाढ्य, सेलिब्रिटी, विद्वान र एक राष्ट्रपति (बाराक ओबामा) सम्म भए । तर, काला जातिप्रतिको भेदभावमा तात्विक अन्तर आएको छैन । नेपालको सन्दर्भमा क्रान्तिकारी भूमिसुधारमार्फत वास्तविक किसानहरूमाझ जमिनको पुनःवितरण, आवासको प्रबन्ध र प्रमुख उद्योगहरूको राष्ट्रियकरण नै यसको एकमात्र समाधान हो । यस कार्यमा हिचकिचाउनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । मुलुकको धन यस देशका बहुसङ्ख्यक कामदार जनताका पुर्खाको रगत र पसिनाको कमाइ हो । (प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा भाडाका सिपाहीँको रूपमा लडेकाहरूको सम्पत्ति सोझै राणाहरूको खातामा जम्मा हुनु यसको सामान्य उदाहरण हो । यसमा कमैयाप्रथा, हलीप्रथा, बँधुवाप्रथा, बेठबेगारी, बालिघरेप्रथा, कुतकोसेलीजस्ता अनेक परम्परालाई थप्न सकिन्छ ।) त्यसलाई निजी स्वामित्वको नाममा सम्पन्न वा शोषक वर्गले राज्यबलको माध्यमबाट हडपेका थिए । तसर्थ, सो धन फिर्ता लिने तर्क एकदम साधारण हो । यसलाई त्यत्तिकै स्वाभाविकरूपमा लिनुपर्छ । यसबाट नै शोषणमा आधारित असमान उत्पादन सम्बन्धमा फेरबदल ल्याउन सकिन्छ । यो नै समानतातर्फको प्रथम आधारभूत सर्त हो ।
२. समग्र उत्पीडितजन युगौँसम्म शिक्षाको ज्योतिबाट बञ्चित हुनुपरेको सत्य हो । कर्णालीका विकट भेगका उत्पीडित वर्ग, तराईका मुसहर, चेपाङलगायत बहुसङ्ख्यक गरिब किसान, सहरका औद्योगिक मजदुरहरूका सन्तानका लागि आधारभूत शिक्षासमेत आकाशको फल भइरहेको यथार्थ वर्तमान सरकारकै कार्यकालमा पुनः पुष्टि भएको छ । अतिरिक्त व्यक्तित्व विकासका साधन त सपनामा पनि देखिँदैन ¤ द्वैध शिक्षा नीतिको पुरानो शोषणप्रधान आडम्बर छँदै थियो । त्यसमाथि, संविधानमा सम्पूर्ण जनतालाई शिक्षाको हक दिए तापनि हाल शिक्षामा लागू गरिएको नवउदारवादी अर्थनीतिका कारण उच्च शिक्षा पुनः उत्पीडितजनबाट टाढिँदै छ । आरक्षणको अधिकारले केही उत्पीडित जातिका व्यक्ति उच्च शिक्षा वा ओहोदासम्म पुगे पनि जातिप्रथामा आधारित विमुखताले उनीहरू आजीवन प्रताडित हुनुपर्ने विडम्बना छँदै छ । उच्च जातीय अहङ्कार बोकेका व्यक्तिले उनीहरूको अधिकारलाई ‘हक’ भन्दा पनि राज्यको ‘निगाह’ ठान्छन् र आफ्नो ‘भाग खोस्न’ आएको मान्छन् । जातिप्रथामा आधारित सामन्ती समाजमा हिजो तिनका पुर्खाले जुन सुविधामा रमण गरेका थिए, त्यसको भर्पाई आफ्नो असुविधाबाट तिर्दै छन् भनी वर्तमान राज्यसत्ता नयाँ सम्पन्न ‘सवर्ण’ पुस्तालाई सम्झाउन विफल छ । किनभने जुन (जन्मनिर्धारित) तर्कका आधारमा उत्पीडितजन र शासकहरू हाल सम्पन्नताको विपरीत बिन्दुमा पुगेका छन् त्यही तर्क आफ्ना सन्ततिमाथि लागू गर्दा तिनलाई यो ‘अन्यायपूर्ण’ लाग्छ । यसकारण बिस्तारै आरक्षणमा कडाइ गर्न थालिएको छ, विभेदको रूप फेरिँदै छ । मनमुटावको यो शृङ्खला एउटा नितान्त बेग्लै आर्थिक सामाजिक आधारबिना हट्न असम्भव छ । यसको स्थानमा उच्च तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर प्रदान गर्नाले नै देशको सम्पूर्ण नयाँ पुस्तामा समानताको भाव प्रसार गर्ने सामथ्र्य मिल्नेछ । साथमा, सामूहिक अध्ययनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । टोलटोलमा पुस्तकालय, खेलकुद मैदानहरू प्रबन्ध गरिनु पनि सामाजिक हेलमेलका लागि उत्तिकै आवश्यक छ ।
३. वर्तमान शिक्षाको स्थानमा उत्पादनश्रमसँग गाँसिएको वैज्ञानिक नौलो शिक्षा व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ । नौलो शिक्षा शारीरिक र मानसिक श्रमबीच जुन भेदभाव हिजोको शिक्षा व्यवस्थाले लादेको थियो त्यसको सट्टा श्रमलाई माया गर्ने र श्रमसँग जोडिएको हुनुपर्छ । विशेषगरी यही विभेदले नै शोषणमा आधारित समाजले जातिप्रथा उत्पन्न गर्ने र कायम राख्ने आधारभूमि तयार गरेको थियो । विज्ञान पार्क वा बगैँचा, प्रयोगशाला, प्लानेटोरियम (ग्रह, उपग्रह र नक्षत्रको अध्ययन गर्ने प्रयोगशाला), रङ्गशाला आदिको निर्माण र वैज्ञानिक वा डाक्टरी प्रवचनहरू भेदभाव उन्मूलनमा सहायक हुनसक्छन् । वैज्ञानिक मनोवृत्ति र व्यवहारका साथै सामूहिक भावनालाई प्रश्रय दिने अन्धविश्वासमुक्त शिक्षाले मात्र समाजलाई क्रमशः बुद्धिजीवीकरण गर्दै लग्नेछ । सुसंस्कृत र प्रबुद्ध समाजको निर्माण गर्नेछ ।
४. धेरैजसो विद्वानले अन्तरजातीय विवाहलाई जातिप्रथा अन्त्य गर्ने बलियो उपाय ठह¥याएका छन् । यसमा विमति छैन । यद्यपि, आदिमकालमा गोत्रप्रथाभित्र सामूहिक र युथ विवाह प्रचलनमा थियो । त्यतिबेला नै मान्छेको रगतमा अपूर्व मिसावट भएको थियो । त्यसपछि पनि अनेक योद्धाहरूले विजित जातिमाथि अपनाएका ‘रक्त–मिश्रणको नीति’, ‘सुहागरातको अधिकार’ आदिले पनि असङ्ख्य वर्णशङ्करहरू जन्मेको यथार्थ हो । यी तथ्यबाट आजभोलि जातीय श्रेष्ठताको दाबी गर्नेहरूको ‘शुद्ध रगतको सिद्धान्त’ कति खोक्रो छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । संसारमा ‘शुद्ध रगत’ नामको कुनै चीज छैन । मानव रगतका चार वैज्ञानिक समूह छन्, यत्ति हो । दोस्रो, सम्पत्तिमा निजी स्वामित्व रहेसम्म महिलालाई लोग्नेको सम्पत्तिको उत्तराधिकारी जन्माउने दुःखी प्राणीको रूपमा (ज्ञात÷अज्ञात तवरले) हेर्न छोडिने छैन । तसर्थ, सामन्तवादमा गृहिणीको अधिकारमा प्रेम सामान्यतया पर्दैन । महिलाहरू कामकाजी हुने स्थितिमा मात्र खुला प्रेम पल्लवित हुनसक्छ । यसरी प्रेममा आधारित अन्तरजातीय विवाहका लागि सामूहिक स्वामित्वको जगमा उभिएको समाजमा मात्र सच्चा स्वतन्त्रताको वातावरण बन्नेछ । आज पुँजीवादले निर्माण गरेका विशाल उद्योग र सहरहरूमा यस्तो माहोल बनिसकेको छ । तथापि, निजी सम्पत्तिले स्वच्छन्द प्रेममा तगारो हाल्न छोडेको छैन । (‘हामीबीच केही त थियो, जुन प्रेमजस्तो थियो’ कोटीका अगणित र अदृश्य व्याकुलता यत्तिकै ओइलाई झर्छन् ।) अर्कोतिर, पुँजीवादले सामन्तवादसँग घाँटी जोडेकोले यहाँ जातिप्रथाभन्दा बेगल प्रेमले अनेक बाधाव्यवधान झेलिरहनु परेको छ । (रुकुम घटना यसको देखिने दृष्टान्त हो ।) बेला–बेला सामन्तवादले आफ्नो अधमरो हातले पुँजीवादनिर्मित अन्तरजातीय प्रेमिल जोडीको घाँटी रेटेर पनि देखाइदिने गरेको छ !
नेपालको वर्तमान सरकार वा अर्थ–आधार उपरोक्त कुनै पनि सर्त लागू गर्न असमर्थ छ । वास्तवमा यो नै वर्तमान राज्यसत्ताको सीमा हो । हामीले निर्वाचनताका यस सीमारेखाले निम्त्याउने रमिता देख्दै आएका छौँ । जातीय र भेगीय अन्तरघात नेपाली चुनावको सामान्य प्रवृत्ति बनिसकेको छ । अनेक भोट बैङ्कहरूमा भोजसहितका चुनावी कार्यक्रम दैनिक हुनथाल्छन् । जातैपिच्छे अलग प्रकारले भोजहरू गरिन्छ । विभिन्न जातिलाई अलग राखेर साँघुरा जातीय चौघेरामा सीमित गर्नु यसको मूल ध्येय हो । खासमा, जनताका विविध अन्तरविरोधलाई उपयोग गर्दै चुनावको बेला जातीय–भेगीय भोट किन्नु नै अहिलेसम्म सरकारमा गएका शासक दलहरूको चुनावी रणनीति बन्दै आएको छ । जातीय जनवर्गीय सङ्गठन बनाउने कुनै पनि दल कम्युनिस्ट हुनसक्दैन । जातीय सङ्कीर्णतामुक्त कम्युनिस्ट पार्टी नै सही अर्थमा कम्युनिस्ट कहलिन योग्य हुन्छ ।
क्रान्ति अनिवार्य छ । त्यस्तो क्रान्ति जसले निजी पुँजीमा आधारित राज्यसत्ता उल्ट्याएर सामूहिक स्वामित्वमा समाजलाई प्रवेश गराउनेछ । माथिका सबै सर्त समाजवादी व्यवस्थामा कार्यान्वयन गरिन्छन् । तसर्थ, समाजवादी क्रान्तिको विकल्प छैन । ‘दलित’, ‘आदिवासी’, ‘जनजाति’ लगायत देशको तमाम शोषित वर्ग जबसम्म ‘एउटै मानव जाति’ बन्ने अठोट लिएर समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा सिद्धान्तनिष्ठ कम्युनिस्ट पार्टीमा एकबद्ध हुँदैन, त्यसबेलासम्म नेपाली समाजको शूल बनेको ‘दलित समस्या’ हल हुनेछैन । (यस सङ्घर्षमा गौरवको बिन्दु के पनि हो भने उत्पीडितजनले आफूलाई मुक्त गर्ने क्रममा देशका विविध अन्तरविरोधका गाँठा समेत फुकाउँदै जानेछ ।) उत्पीडित वर्ग एक होऔँ ! जागौँ र सङ्घर्ष गरौँ !