शिक्षामा वर्गभेदको प्रसङ्ग

कोरोना कहरले नवउदारवादी शिक्षा नीतिलाई लोप्पा खुवाइदिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा नवउदारवादले कति घातक परिणाम ल्यायो र शैक्षिक जगत खोक्रो पा¥यो, कहरको यो बेला झन् बढी उदाङ्गो भयो । धमिराले खाएको काठ र हाम्रो शिक्षा बन्दोबस्तमा खासै फरक छैन भन्ने दिउँसोको घामझैँ छर्लङ्ग भएको छ । जातीय भेदभावझैँ शैक्षिक जगतमा वर्गीय भेदभावले विकराल रूप लिँदै छ । यो खतराको घन्टी हो !
एसईई परीक्षाबारे
सामान्य परिस्थितिमा भए यो हप्ता एसईईको परीक्षा नतिजा प्रकाशित हुने बेला हो । अन्यथा नभएको भए ठीक यतिखेर पत्रपत्रिका, रेडियो, टीभीमा नतिजाको विश्लेषण बहस चलिरहेको हुन्थ्यो । तर, आज एसईई परीक्षा हुने या नहुने टुङ्गोसमेत लागेको छैन । परीक्षार्थीहरू तनावमा छन् । घर–परिवार चिन्तामा छ । झन्डै पाँच लाख बालबालिका अन्योलमा छन् । सम्भवतः परीक्षाको तयारीतिर अब कसैको मन छैन । लाखौँ लोभलाग्दा किशोर–किशोरीको महत्वपूर्ण समय अनुत्पादक बनिरहँदा राज्य बोल्दैन ¤ अरू वर्षमा भए ती परीक्षार्थीको यो समय सीपमूलक, सिर्जनात्मक, शैक्षिक कर्ममा व्यतित हुन्थ्यो । यो ठूलो नोक्सानी व्यक्तिका लागिभन्दा राज्यका निम्ति हो । शिक्षा मन्त्रालयले उपाय नदिएर गैरजिम्मेवारी प्रदर्शन गर्दै छ । यो उदासिनता मात्र होइन निर्लज्जता पनि हो । कमसेकम, अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षकलाई स्पष्ट सन्देश, सहानुभूति बेलामौकामा दिँदै गर्नुपथ्र्यो । विज्ञहरूसँग, सरोकारवालासँग नियमित छलफल, बहस, अन्तरक्रिया, विभिन्न माध्यमबाट चलाउनुपथ्र्यो । शिक्षाका उच्चपदस्थहरू स्वयम् ‘आइसोलेसन’ र ‘क्वारेन्टिन’ मा त छैनन् ? जनताबीच प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । शिक्षा मन्त्रालयलाई नै ‘होल्डिङ सेन्टर’ त बनाइएको होइन ? सिङ्गो शैक्षिक सरोकारवालाको चासो, गुनासो र आक्रोश यतिखेर बढ्दो छ । एसईई विषयमा शीघ्र विवेकसम्मत् निर्णय लिइयोस् ¤ लाखौँ कर्णधारहरूको भविष्यमाथि हेलचेक्र्याइँ नहोस् ¤ अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीको यही नै साझा आवाज छ । परीक्षा सम्भव छ भने उपयुक्त विधि शीघ्र सार्वजनिक गरियोस् । होइन, परीक्षा सम्भवै छैन भने बुद्धिमत्तापूर्ण र उपयुक्त अवतरणबारे जानकारी गराइयोस् । बिनाजानकारी अवतरण नगरी आकासमा घन्टौँ उडिरहेको जहाजका यात्रीको हालतमा लाखौँ विद्यार्थीलाई छोड्नु असंवेदशीलता मात्र होइन अपराध हो । शिक्षामन्त्री र सम्बन्धित अधिकारीको शीघ्र ध्यान जाओस् ¤ अन्यथा, लाखौँ बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक असरको जिम्मेवारी शिक्षामन्त्रीले लिनुपर्नेछ । त्यतिखेर शिक्षामन्त्री भाग्नसमेत पाउने छैनन् ।
कक्षा ११ र १२ बारे
सामान्य अवस्थामा भए यतिखेर कक्षा ११ र १२ को पनि परीक्षा सम्पन्न भइसक्ने थियो । कक्षा ११ र १२ मा गरी ९ लाख ३६ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी परीक्षाको पर्खाइमा छन् । अभिभावक र शिक्षक चिन्तित छन् । परीक्षाबारे भन्दा पनि सिकाइ निरन्तरता या प्रक्रियाबारे संवेदनशील समुदाय चिन्तित देखिन्छ । परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिएकोमा भन्दा पनि स्पष्ट अवधारणा, सार्वजनिक नगरिएको र विद्यार्थीलाई आवश्यक सन्देश, मार्गनिर्देशन या उत्प्रेरणा शिक्षाका निकायबाट नदिइएकोप्रति गुनासो हो । कहरमा शिक्षाका नेतृत्वदायीहरू स्वयम् कुहिरोमा हराएको कागझैँ हुनु दूर्भाग्य हो । असहज परिस्थितिमै हो शिक्षा प्रणाली र शिक्षाका ठेकेदारहरूको परीक्षा हुने !
हाम्रा बालबालिका भोलिको युगका बिउ हुन् । अनिकालमा बिउ जोगाउनुपर्ने हाम्रा पुर्खाको अनुभवको सार हो । हो, आजको यक्ष प्रश्न, हाम्रा बिउ जोगाउन हामी कतिको सक्षम छौँ ? हामी कति तयार छौँ ? यहाँनिर जनता राज्यको भूमिका, जिम्मेवारी र संवेदनशीलताको अपेक्षा गर्दै छन् । विज्ञ तथा सरोकारवालाको राय, सल्लाह तथा शुझाव लिई टुङ्गोमा पुग्नु बुद्धिमानी हुनेछ  । होइन, यी विषयमा पनि विदेशी संस्था या ‘गोरो’ छालाको निर्देशन पर्खेर बस्यौँ भने हाम्रो शिक्षा प्रणालीको कमजोरी थप उदाङ्गो हुनेछ । अथवा, यही घडीमा तिनबाट आय आर्जनको समेत पर्खाइमा हाम्रा शिक्षाका महारथीहरू छन् भने त्यो अक्षम्य हुनेछ । हाम्रो समस्या, हाम्रो अवस्थाबारे जानकार हामी स्वयम् हौँ । हामी आफैले समाधानका उपाय पहिल्याऔँ, बिनाक्षति सङ्कटलाई पन्छाऔँ ¤ यसैमा सबैको कल्याण हुनेछ ।
अनलाइन कक्षाबारे
सरकार सामान्य अवस्थामा समेत पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सक्दैन । विषयगत शिक्षक आकासको फल साबित हुँदै छ । भौतिक पूर्वाधारको कुरा ग¥यो भने कहालीलाग्दो छ । विद्यालयहरू हे¥यौँ भने देशमा गृहयुद्ध जारी भएको आभास हुन्छ । बहुसङ्ख्यक सर्वसाधारण पढ्ने विद्यालयमा खानेपानी, शौचालय, कक्षा कोठा, छानाको समेत बन्दोबस्त छैन । यस स्थितिमा असार १ गतेबाट वैकल्पिक विधि अपनाएर शिक्षण प्रारम्भ गर्न शिक्षा मन्त्रालयद्वारा आदेश जारी भएको छ । सरकार एउटा विज्ञप्ति, निर्देशन–कागज फालेर आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्दै छ । यो भयावह स्थितिका दोषी अहिलेसम्मका सरकार, शिक्षामन्त्री र शिक्षाका ‘महारथी’हरू नै हुन् । अनि, तिनले भित्याएको नवउदारवादी शिक्षा नीति दोषी हो । त्यही गलत नीतिका कारण हुनेखानेका सन्तानको यो कहरमा पनि सिकाइ निर्वाधरूपमा चल्दै छ । तिनका निम्ति केही छेकबार छैन । सम्पूर्ण सुविधा हाजिर छन् । काठमाडौँ उपत्यका र मुख्य–मुख्य सहरका धनीमानीका सन्तान पढ्ने विद्यालयलाई कुनै समस्या छैन । घर–घरमा सुविधा पु¥याइएको छ । कठिनाइ, समस्या छ त अत्यन्त बहुसङ्ख्यक सर्वसाधारणका सन्तानलाई । न स्रोत, न साधन न त सरकारकै साथ या सान्त्वना ¤ कम्प्युटर, ल्यापटप, इन्टरनेट कुन चरीको नाउँ हो थाहा छैन । प्रविधि प्रताडनाको अर्को विषय बन्दै छ । यो धरातलीय यथार्थ हो । सरकार सक्नेले खाऊ भनेझैँ सक्नेले पढ भन्दै छ । ‘समाजवादउन्मुख’ सरकार यहाँनिर पनि नाङ्गिएको छ । ‘अनलाइन’ कक्षा या वैकल्पिक शिक्षा कसैका निम्ति ‘नखाऊँ दिनभरिको शिकार, खाऊँ कान्छा बाउको अनुहार’ बनेको छ । अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी तथा सम्पूर्ण सरोकारवाला मिलेर सरकारलाई बिउँझाउनुपर्ने देखिन्छ । कानमा कपास कोचेर आँखा चिम्लिबसेका शैक्षिक मठाधीसहरूलाई चारैतिरबाट चर्को आवाज सुनाउन ढीलो हुँदै छ । अन्यथा, कोरोनापछिको समाजमा ज्ञानको खाडल झन् भयङ्कर देखिनेछ । परिणामस्वरूप अशान्ति बढ्नेछ ।
समाजमा जबर्जस्त विष्फोटक स्थिति तयार हुनेछ । लाखौँलाई शैक्षिक अवसरबाट वञ्चित बनाएर कुनै पनि समाजले अमनचयन नपाउने निश्चित छ । तसर्थ, हाम्रो सङ्घर्ष मूलभूतरूपमा शिक्षा प्रणाली र सरकारसँग हुनुपर्छ । शिक्षामा वर्गीय खाडल ठूलो बनाउने सरकारको विरोध जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । बहुसङ्ख्यक सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीलाई बेवास्ता गर्ने सरकारलाई जनता स्वयम्ले बहिष्कार तथा विरोध गर्न आवश्यक छ ।
विरोध ‘अनलाइन’ शिक्षाको होइन अवसरबाट वञ्चित गर्ने सरकारको हुन आवश्यक छ । कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्ने सरकारको विरोध हुनुपर्छ । दुई थरी शिक्षा नीतिको विरोधविना, शिक्षामा वर्गभेद र नवउदारवादी शिक्षा नीतिको विरोधविना अन्य विरोधले धरातल भेटाउँदैन । ‘अनलाइन’ या वैकल्पिक शिक्षाको सहज उपलब्धता, निःशुल्क उपलब्धताका निम्ति सरकारलाई दबाब दिनतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ । कोही बढी खाएर बिरामी पर्ने, कोही खानै नपाएर मर्ने स्थिति शैक्षिक क्षेत्रमा कायम राख्नु भनेको समाजमा अराजकता र अपराधको बिउ छर्नु हुनेछ । समय छँदै सबैको ध्यान पुगोस् ¤ ‘मर्ता क्या न कर्ता’ को मनस्थिति विकास हुने सम्भावना सबल हुन्छ । त्यसको जिम्मेवारी शासकले लिनुपर्ने हुन्छ ।
शिक्षा क्षेत्रको जनशक्तिको समस्या
साना तथा मझौला विद्यालयका शिक्षक र अन्य मजदुरहरूले दुई–तीन महिनादेखि पारिश्रमिक या ज्यालासमेत पाएका छैनन् । सरकारको असक्षमताका कारण खोलिएका ती शैक्षिक संस्थाका जनशक्तिको समस्या गम्भीर विषय हो । सरकारले पनि ती मजदुर, बौद्धिक मजदुरलाई सहानुभूति र साङ्केतिक सहयोग तत्काल दिनुपर्छ । अत्यन्त न्यून पारिश्रमिक लिएरै भए पनि राज्यलाई गुण लगाइरहेका ती नेपाली नागरिक भोकै रहनु भनेको समाजको निमित्त नै प्रत्युत्पादक हुनेछ । यतिखेर मालिकभन्दा पनि मजदुर नमरून् भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । शिक्षक निराश भए समाज सुस्ताउनेछ । लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका ती मजदुरप्रति न्याय नगरिए कोभिडपछि पनि समाजले गति पाउन गा¥हो हुनेछ । ती मजदुर आज घरको न घाटको स्थितिमा पुगेका छन् । सामाजिक प्रतिष्ठा जोगाउन धौ–धौ हुन थालेको कारण मनोवैज्ञानिक प्रभावसमेत देखिनु अस्वाभाविक होइन । विद्यालय सञ्चालकलाई मात्र होइन सरकारले पनि समस्या समाधानमा सहभागिता जनाएर फराकिलो हृदय देखाए सकारात्मक सन्देश जानेछ । पीडितहरू सिंहदरबार घेर्न नआएसम्म नसोच्ने कुसंस्कार यो संवेदनशील सन्दर्भमा त्याग्नैपर्छ ।
अन्तमा, सङ्कटको परिस्थिति परिवर्तन, आमूल परिवर्तनका निम्ति पाइला चाल्ने अवसर पनि हो । पाइला – पाइला गरी शिक्षा राज्यको दायित्वअन्तर्गत लाने अवसर सरकारको अगाडि छ । बुझ्नेलाई इसारा नै पर्याप्त !