भूमि अतिक्रमण र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार – एक छलफल

सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार नै नेपालको पश्चिम सीमा महाकाली (काली) भएकोमा लगभग विवाद छैन । महाकाली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने कुरामा पनि विवाद गर्न आवश्यक छैन ।
लिम्पियाधुरा पूर्वका कुटी, नाभी, गुन्जी, कालापानी, लिपुलेक लगायतका क्षेत्र नेपालकै भूमि हो भन्ने कुरामा पनि विवाद गर्न नपर्ने धेरै तथ्य तथ्याङ्कहरूका बारेमा अध्यता, अनुसन्धानकर्ताहरूबाट धेरै तथ्य प्रमाणहरू प्रकाशित भइसकेका छन् ।
आज हामी यो लेखमा विवादित भूमि र सीमाका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकारका सम्बन्धमा चर्चा गर्नेछौँ ।
हामीसँग दुई वटा प्रश्नहरू छन् ः कालापानीलगायतका क्षेत्रको विवाद सीमा विवाद हो या भूमि अतिक्रमणको विवाद ? कानुनबमोजिम के कुन अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ ?
सीमा विवाद कि भूमि अतिक्रमण ?
विज्ञहरूका अनुसार सुगौली सन्धि र तत्पश्चात् प्रकाशित नक्साहरू तथा हालै सन् २०१७ र २०२० मा भारतीय सर्भे विभागले प्रकाशित गरेका नक्सामा समेत काली (महाकाली) नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने प्रस्ट देखिएकोले नेपाल र भारतको सीमाना महाकाली नदी हो भन्नेमा विवाद देखिन्न ।
विज्ञहरूका अनुसार लिम्पियाधुरादेखि पूर्व कालापानीसम्मको करिब ३७२ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूभाग भारतले जबरजस्ती कब्जा गरेको अवस्था हो । त्यसैले यो मुद्दा सीमा विवादको भन्दा पनि भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
जब भारतीय रक्षामन्त्रीले धार्चुला – लिपुलेक सडक उद्घाटन गरे, नेपालमा भारतको कदमविरुद्ध शसक्त जनमत तयार हुन थाल्यो । नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतको क्षेत्रसहितको नक्सा जारी ग¥यो ।
भोग, कब्जा वा अतिक्रमण
यस क्रममा केही विज्ञहरूले भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालका राजा महेन्द्रलाई चिठी लेखेको, तत्कालीन भारतका लागि नेपालका राजदूत यदुनाथ खनाल र भारतीय विदेश सचिवबीच कालापानीमा भारतीय सेनालाई बस्न दिने सम्झौता भएको चर्चा गरिएको छ । त्यसो हो भने कालापानीमा भारतीय भोग मात्र रहेको सिद्ध हुन्छ ।
तर, अर्कोथरी विज्ञहरूको भनाइअनुसार सैनिक तालिमको नाममा १५ फागुन २००८ मा भारतीय सेना काठमाडौँ आएको, चीन भारत युद्धताका वि.सं. २०१९ (सन् १९६२) मा काली नदी पार गरेर भारतीय सेना नेपाल भूमि कालापानीमा प्रवेश गरेको थियो । २०२६ सालमा भारतीय सेनाका १७ सैनिक पोस्ट हटाउँदा कालापानीमा रहेका भारतीय सेना भने फिर्ता गएनन् । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी बसे ।
अन्तर्राष्ट्रियकरणको प्रश्न
सीमाना र भूमि अतिक्रमणको विवादलाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत लैजानुपर्छ भन्ने मत नेपालमा बढेको देखिन्छ । नेपालसँग भएको प्रशस्त प्रमाण, आधार र कारणले अदालतले नेपालको पक्षमा फैसला गर्नेछ भन्ने सकारात्मक सोचबाट जनमत बढ्नु स्वभाविकै हो ।
नेपाल सरकारले जेठ ७ गते नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेबाटै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रको सीमा र भूमिसम्बन्धी विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल सरकारले यो विषयलाई उठाउन सक्ने अवस्था सृजना भइसकेको मान्न सकिन्छ ।
औपचारिकरूपमा नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरू यसको सम्भावना कम देख्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार
दोश्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४५ मा गठन भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विधानको धारा ९२ मा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋयगचत या व्गकतष्अभ) सङ्घको महत्वपूर्ण न्यायिक अङ्ग भएको उल्लेख छ । यसले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा आबद्ध पक्ष राष्ट्रहरूको बीचको कानुनी विवादमा निर्णय गर्ने गर्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको विधान (क्तबतगतभ या क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋयगचत या व्गकतष्अभ) को धारा ३६ र ३७ मा अदालतको क्षेत्राधिकारको व्यवस्था छ । जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले ३ किसिमले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्नसक्ने देखिन्छ ।
१) विवाद समाधानका लागि विवादित दुवै देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट विवाद समाधानका लागि मुद्दा लिएर जाने सम्झौता गरी अदालत प्रवेश गरेको अवस्थामा ।
२) राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूको बीचमा विवाद भएमा अब उप्रान्त हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकारलाई स्वीकार गर्दछौँ भनी पक्ष राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई पत्र बुझाएको भएमा ।
३) जुन सन्धि वा सम्झौताको व्याख्याका सम्बन्धमा विवाद भएको हो, त्यो सन्धि वा सम्झौतामै विवादको समाधान अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट हुने स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा ।
यी तीनमध्ये पहिलो विकल्पको रूपमा नेपाल र भारतले सीमा तथा भूमि अतिक्रमणको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट छिनोफानो गर्न मुद्दा लिएर जाने समझदारी बनाउन हाललाई वातावरण बन्ने अवस्था देखिन्न ।
दोश्रो, पत्राचार गरेको हुनुपर्ने कुरामा, भारत सरकारले यसअघि सन् १९७४ मा पत्राचार गरेकोमा केही संशोधनसहित २७ सेप्टेम्बर २०१९ मा भारतीय परराष्ट्रमन्त्री एस जयशङ्करले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवलाई पत्राचार गरेको पाइन्छ । पत्राचार गर्दा क्षेत्राधिकार लागू नहुने सर्तहरू पनि उल्लेख गर्न पाइन्छ । भारतले उक्त पत्रमा १३ वटा सर्तहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार लागु नहुने उल्लेख गरेको पाइन्छ । पत्रको बुँदा नं. १० मा सीमा विवादका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार लागू नहुने अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको निर्णय भारतले स्वीकार नगर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले भने हालसम्म यस सम्बन्धमा पत्राचार गरेको छैन । ज्ञाताहरू नेपाललाई अनावश्यक मुद्दा नआओस् भनेर पत्राचार नगरेको बताउँछन् । साथै, तत्काल पत्राचार गरेमा पनि एक वर्षपछि मात्र क्षेत्राधिकार लागू हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
तेश्रो, नेपालको पश्चिम सीमा महाकाली (काली) हो भन्ने प्रस्ट उल्लेख भएको सन् १८१६ को नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस सरकारअन्तर्गतको इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिमा र तत्पश्चात् भएका कुनै पनि सन्धि सम्झौता जस्तै ः महाकाली सन्धिलगायतमा विवाद समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने उल्लेख भएको देखिन्न ।
नेपाललाई चुनौती
सन् १८६० भन्दा पूर्व बनेका नेपालका नक्साहरूमा लिम्पियाधुरा नेपालमा पर्ने देखिन्छ । तर, १८६० पछि प्रकाशित नक्साहरूमा त्यस्तो देखिन्न । लामो समय नक्सा र भोगमा विवाद नगरेकोले नक्सा तथा भोगाधिकार नेपालको लागि चुनौती हुनसक्छ ।
क्यामरुन र नाइजेरियाको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले गरेको फैसलामा “कुनै देश अर्को देशको क्षेत्रमा आएर बस्दैमा त्यो क्षेत्र गुम्ने होइन तर त्यो भूभाग लामो समयसम्म व्यवहारले भोग गरेन भने त्यो क्षेत्र परित्याग गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ” भन्ने उल्लेख छ ।
यस अर्थमा नेहरूको चिठी र नेपाली भूमिमा भारतीय सेना राख्ने सम्झौतापत्रले भारतीय सेना नेपालको भूमिमा आएर बसेको प्रमाणित गर्नसकेमा नेपालका लागि यो मुद्दा सजिलो हुने देखिन्छ ।
त्यसैले नक्साअनुसार काली नदीको सिमाना लिम्पियाधुराबाट सुरु भएको प्रचुर र प्रस्ट प्रमाणहरू तथा नेपाल सरकारले जनगणना गरेको, तिरो उठाएको, निर्वाचन गरेको साथै कालापानी क्षेत्र विवादित क्षेत्रको रूपमा सिमा निर्धारण गर्न बाँकी रहेको, अन्य विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी पत्राचार एवम् तथ्य तथ्याङ्कसहितको प्रमाणहरू नेपाल सरकारले सुरक्षित र सङ्ग्रहित गर्न जरुरी छ ।
त्यस्तै थाइल्यान्ड र कम्बोडियाको सिमा क्षेत्रमा रहेको शिवमन्दिरको विवादमा ती दुई देशबीच सन् १९०४ मा भएको सन्धिबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले थाइल्यान्डको क्षेत्रमा परेको उक्त शिव मन्दिर नक्साअनुसार कम्बोडियाकै हुने फैसला गरेको पाइन्छ ।
त्यसैले नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ मा भएको सीमा सन्धि र सन् १९५४ र २०१५ मा चीन र भारतबीच व्यापार नाका खोल्ने सम्बन्धमा गरेका सम्झौताहरू पनि अध्ययन गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले सन् २००८ मा जर्जियाले रुसविरुद्ध गरेको मुद्दामा, रुवान्डाको नरसंहारको मुद्दामा “घटना निकै निन्दनीय र नराम्रो हो तर यस अदालतको अधिकारक्षेत्र छैन” भनी फैसला गरेका नजिरहरू पनि पाइन्छन् । अर्थात् क्षेत्राधिकारको अभावमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले सुनुवाइ नगर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।
तथापि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम दुई युद्धरत शक्तिका बीचमा भएको सुगौली सन्धिले तोकेको सिमानालाई स्वीकार गरेर सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएको भारतले इस्ट इन्डिया कम्पनीले गरेका सम्पूर्ण सन्धि सम्झौता र ती सन्धिले तोकेका सीमाहरू मान्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम बाध्य हुनुपर्ने हो । यो भारतको लागि ठूलो नैतिक दबाब पनि हो ।
तसर्थ, यो समय नेपालले वार्ता, मध्यस्थता, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा दबाब र प्रभाव पार्ने कार्य गर्ने वा कानुनीरूपमा पनि विवादको जटिलतालाई बुझेर पर्याप्त प्रमाण सङ्कलन, छलफल, सङ्ग्रह गरी समस्या समाधानको स्वरूप पहिल्याउन आवश्यक छ ।
(छलफलमा भाग लिन साथीहरूलाई आह्वान गर्दछौँ ।– सं.)
२४ जेठ २०७७