जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ समितिको जिम्मेवारी र दायित्व के हो ?

नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत शिक्षा ऐन तथा कार्यविधि २०७३ ले कक्षा १२ सम्मको जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई दिएको छ । त्यसो भए जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ समितिको दायित्व र जिम्मेवारी के हो भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ ।
जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइका हालसम्मका गतिविधि हेर्दा स्थानीय निकायलाई स्वायत्तरूपमा काम गर्न अवरोध सिर्जना गर्नु नै उसको कार्य देखिएको छ । उक्त निकायलाई समुच्च सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किँदै गएकोमा भने कुनै चिन्ता छैन न त सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर विकास गर्ने ऊसँग कुनै कार्यक्रम नै छ । त्यो निकायले सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्न वा ध्वस्त गर्न विभिन्न अधिकार प्रयोग गरिरहेको छ । प्राथमिक तहको शिक्षक नियुक्त गर्ने कार्यलाई निषेध गरेको छ ।
भक्तपुर नगरका ५५ वटा प्राथमिक विद्यालयमा शिक्षक कोटालाई विद्यार्थी सङ्ख्याको निहुँमा ‘पुल’(स्थगन)मा राखिको छ । नयाँ नियुक्ति दिन निषेध गरिएको छ । आधारभूत सामुदायिक विद्यालय आफैँ कमजोर अवस्थामा छन् । प्राथमिक विद्यालयमा शिक्षकको खाली कोटामा नयाँ शिक्षक नियुक्ति बन्द गरेर ती कोटा केन्द्रीय शिक्षा विभागमा पठाएर अन्य जिल्लामा बिक्री गर्न सुरु भइसकेको छ । एउटा जिल्ला वा नगरको कोटा अन्य जिल्लामा पठाउने अधिकार कसले दियो ?
सरकारको व्यवहार हेर्दा आधारभूत सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द गर्दै जाने लक्ष्य रहेको प्रस्ट हुँदैछ ।
शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइसँग सामुदायिक विद्यालय विकास तथा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि कुनै योजना छैन । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या वृद्धि गर्ने ती निकायसँग कुनै योजना छैन । निजी वा संस्थागत विद्यालयका पूर्वप्राथमिक तहलाई राष्ट्रिय मान्यता दिई सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्दै आएको सर्वविदित्तै छ । तर, सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वप्राथमिक तह ईसीडी, नर्सरी, जेकेजी, एसकेजी तहलाई मान्यता दिइएको छैन । सामुदायिक विद्यालयमा तल्लो तहमा जतिसुकै विद्यार्थी सङ्ख्या भए पनि शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराइएको छैन । कक्षा एकबाट नै भर्ना अभियान सुरु गर्नुपर्ने ऐनको बन्दोबस्त गरिएको छ । तर, संस्थागत विद्यालयहरूले भने पूर्वप्राथमिक तहदेखि माध्यमिक, कलेजसम्म अनुमति प्राप्त गरेका छन् ।
संस्थागत विद्यालयमा पाँच वर्ष उमेरसम्मका नानीहरू भर्ना भई अध्ययन गरिआएका विद्यालयका विद्यार्थी ६ वर्षमा कक्षा १ मा वा प्राथमिक तहमा भर्ना हुन्छन् । जनताका छोराछोरी ५ वर्षसम्म घरमा खेलाएर, हुर्काएर ६ वर्ष उमेर पुगेपछि कक्षा १ मा विद्यालय भर्ना गर्ने जमाना गइसक्यो । यो कुरा जिम्मेवार शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई सबै थाहा हुनुपर्छ । तर, पनि शासकहरू किन ६ वर्षमै कक्षा १ मा भर्ना गर्नुपर्ने परम्परागत शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गर्न चाहेका छैनन् ? यसमा जनताले सोच्नुपर्दछ । शिक्षासँग जिम्मेवार अधिकांश व्यक्ति तथा तिनीहरूका ज्वाइँसाला, दिदीबहिनी, छोराछोरी नजिकका नातेदार, माफियाहरूको निजी संस्थागत विद्यालयमा लगानी छ ।
आज शिक्षा ठुलो नाफा हुने विशाल क्षेत्र बनेको छ । तीन करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशमा ८० लाख व्यक्तिहरू विद्यालय जान्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भन्ने हो भने प्रत्येक वर्षमा ६० प्रतिशत जनताले कुनै न कुनै उपचार गर्छन् । यसरी जनताले बाध्यात्मक अवस्थामा खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ । शिक्षा–स्वास्थ्यबाट अकुत पैसा कमाउन ‘कम्युनिस्ट’ भनिने सरकारले खुलापन, विश्वव्यापीकरणजस्ता पुँजीवादी र साम्राज्यवादी नीतिलाई आत्मसात गर्दै आएको छ । कम्युनिस्टको खोल ओढेका ब्वाँसाहरूले शिक्षामा यस वर्ष ११.७ प्रतिशतमात्र छुट्याएको छ । तर, नेकपाको घोषणापत्रमा २० प्रतिशत शिक्षामा बजेट छुट्याउने वाचा थियो ।
सरकारसँग सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या वृद्धि गर्ने कुनै योजना छैन । योजनाविहीन जिल्ला शिक्षा समन्वय समिति भक्तपुरले विद्यालयमा शिक्षक अविलम्ब पठाउनुपर्दछ । यसको लागि सम्बन्धित क्षेत्रले योजनासहित विद्यालयको विकासमा पहल गर्नुपर्दछ । अन्यथा आधारभूत तह सञ्चालनमा आउन धेरै गा¥हो हुन्छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा कार्यान्वयन परम्परावादी नै देखिन्छ । किनकि नेपालको राष्ट्रिय बजेटमा ९० प्रतिशत रकम शिक्षकको पारिश्रमिकको निम्ति विनियोजित गरिएको हुन्छ । विद्यार्थीहरूका सर्वाङ्गीण विकास गर्न कुनै बजेटको बन्दोबस्त गरिएको हुँदैन । पाठ्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न विद्यार्थीहरूको विविध क्रियाकलापमा सरिक गराउनुपर्दछ । त्यस्ता गतिविधिको लागि अनेक थरी शैक्षिक सामग्रीदेखि लिएर धेरै वस्तुको आवश्यकता पर्दछ । तर, त्यसको निम्ति ठोस बजेटको बन्दोबस्त गरिएको छैन । माध्यमिक विद्यालय तहसम्मको विद्यालयको शिक्षणमा आईसीटी प्रयोगशालाको लागि २४ लाख दिने तर बिग्रिने अवस्थामा मर्मत गर्न, बिजुलीको पैसा तिर्न र प्रविधिमैत्री शिक्षक ल्याउन कुनै बजेटको बन्दोबस्त हुँदैन । विज्ञान विषयको लागि पनि प्रयोगशालाको सामान किन्न तथा निर्माण गर्न केही खर्च दिने गरिएको छ । प्रयोगशालाको लागि चाहिने रसायनहरू, सामान फुट्दा, बिगँ्रदा नयाँ व्यवस्थापन गर्न कुनै बजेटको व्यवस्था हुँदैन । यी र यस्ता यावत बन्दोबस्त तथा विद्यालय सञ्चालनको लागि लगानी गर्न नसकेसम्म सामुदायिक विद्यालयको विकास सम्भव छैन । शिक्षकको पूर्ण पारिश्रमिक व्यवस्था हुँदैमा विद्यालय विकास हुन्छ भन्ने कुरा होइन । सोभियत सङ्घमा समाजवाद ध्वस्त हुनुका धेरै कारणहरूमध्ये उच्च तहका जिम्मेवार व्यक्तिहरू सरकार र जनता वा संस्थाप्रति जवाफदेहिता नहुनु पनि हो । दिएको खाने र अ¥हाएको गर्ने प्रवृत्ति पनि अर्का कारण हो । सबैले यो तीतो इतिहासबाट सिक्न र कुरा बुझ्न जरुरी छ ।