भारतको चीन युद्ध – ३

साम्राज्यका सीमाहरू (मध्य भूभाग र तिब्बत)
म्याकमाहोन रेखा
सिम्ला सम्मेलन अनौठो स्थितिमा टुङ्गियो । तीनपक्षीय सम्मेलनमा दुई पक्षबीचले खुलमखुला गोप्य वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरे । एउटा दस्तावेजमा तीन पक्षले, एउटामा दुई पक्षले र एउटा नक्सामा तीनै पक्षले प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरे । यो सम्मेलन नै पछिका लागि उल्झनको कारक बन्यो । तर चीनले त्यसपछिका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा तिब्बत र बेलायतबीचको दुईपक्षीय सम्झौता स्वीकार्न इन्कार गरिरह्यो । सिम्ला सम्मेलनमा गोप्य सम्झौता भएको भने तथ्य थियो । १९१४ को फेब्रुअरी र मार्चमा दिल्लीमा बेलायत र तिब्बतबीच तिब्बत र आसामको सिमानाका सम्बन्धमा वार्ता भयो । यसै वार्ताले म्याकमाहोन रेखालाई सिमाना तय ग¥यो ।
चीनलाई छलफलमा सहभागी गराइएको थिएन । उसलाई यसको सुइँको दिइएको थिएन । बरु बीस वर्षसम्म यी सम्झौताहरू लुकाएर राखियो । यो बेलायत र चीनबीच सन् १९०६ मा भएको सम्झौताको उल्लङ्घन थियो । त्यस सम्झौताअनुसार बेलायतले तिब्बती भूभाग कब्जा गर्न पाउँदैनथ्यो । यी गोप्य सम्झौताले रुससँग सन् १९०७ मा भएको तिब्बतलाई बफर क्षेत्र बनाउने सम्झौता पनि उल्लङ्घन गरेको थियो । त्यसमाथि सीमारेखासम्बन्धी म्याकमाहोनको राय बदलिरह्यो । पहिले उनी तवाङ खण्ड तिब्बतलाई नै सुम्पिने गरी त्यहाँबाट २० माइल दक्षिण–पूर्वबाट अर्थात् से ला (भञ्ज्याङ) बाट सीमारेखा सुरू गर्ने पक्षमा थिए । सैन्य अधिकारीहरूको रायअनुसार ‘खतरापूर्ण चर’ किन छोड्ने भन्दै अन्ततः पूरै तवाङ खण्ड म्याकमाहोन रेखाभित्र पार्ने गरी सीमारेखा कोरियो । यसले गर्दा तवाङ खण्डको २ हजार वर्गमाइल निर्विवाद तिब्बती भूमि हडपियो ।
म्याकमाहोनले लन्डनमा रिपोर्ट गर्दै पानी ढलोका आधारमा सीमाङ्कन गरिएको, यसले तिब्बतसँगको छोटो बाटोमा पहुँच पुगेको र तवाङ बौद्ध गुम्बालाई तिब्बती अधिकारीहरूको थिचोमिचोबाट मुक्त गरिएको बताए । तिब्बतसँग भएको सीमा सम्झौताबारे म्याकमाहोनले पूर्ण विवरण नबुझाएको देखिन्छ । यसकारण तिब्बत यस कुरामा कसरी सहमत भयो भन्ने कुरा खुल्दैन । घटनाक्रमले आफूलाई चीन बराबरको हैसियत दिलाउने सर्तमा तिब्बत राजी भएको देखिन्छ । यसमा बेलायत विफल भएमा उक्त सम्झौता रद्द हुने तिब्बतीहरूले मानेको देखिन्छ । रोचक के छ भने तिब्बत सरकारले तिब्बती प्रतिनिधिमण्डललाई तवाङ खण्ड सुम्पेकोमा दोष दियो ।
म्याकमाहोनले लन्डनमा दिएको रिपोर्ट धेरै अर्थमा गलत थियो । म्याकमाहोन रेखाले सिमानालाई उत्तरमा ६० माइल विस्तार गरेको थियो । सिमाना पहिले तिब्बती पठार सुरू हुने पहाडहरूको फेदमा थियो । अब यो पठारभित्र सरेको थियो । म्याकमाहोनले भनेझैँ यसले पानी ढलोको सिद्धान्त मानेको थिएन किनभने यस रेखाले धेरै नदीहरू काटेको थियो । साथै सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पनि यसले तिब्बती संस्कृति व्याप्त इलाकालाई समेत आफूभित्र पारेको थियो । यस अर्थमा म्याकमाहोन रेखा अफगानी जातिलाई अलग्याउने डुरान्ड रेखाजस्तै थियो । लन्डनमा दिएको रिपोर्टअनुसार उनले ‘भविष्यमा अझ विस्तृत ज्ञानका आधारमा यस रेखालाई हेरफेर गर्न सकिने’ बताएका थिए ।
तिब्बतीलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने नक्सा पूर्णतः बेलायती स्वार्थअनुसारको थियो । रातो रेखाले तिब्बतको सीमारेखा देखाउँथ्यो भने निलो रेखाले प्रस्तावित बाहिरी र भित्री तिब्बत बाँड्थ्यो । रातो रेखाको उत्तरी भागले चीनसँगको उसको सिमाना तय गथ्र्यो भने बाटुलो दक्षिणी रेखाले भारतसँगको उसको सिमाना तय गथ्र्यो । यहाँ भारतसँगको सीमारेखा म्याकमाहोन रेखा नै थियो । अर्कोतिर नक्साले स्पष्टतः अक्साइ चीनलाई तिब्बती भूमि मानेको थियो । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, चिनियाँ पक्षले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको भए उनीहरूले म्याकमाहोन रेखालाई अनुमोदन गर्ने थिए । अर्कोतिर सिम्ला सम्मेलनसम्म अङ्ग्रेजहरूले अक्साइ चीनलाई तिब्बतकै अङ्ग मानेका थिए ।
म्याकमाहोन रेखाको उतारचढाव
प्रथम विश्वयुद्ध सुरू भयो । एक बेलायती अफिसर तवाङ गएका थिए । उनले सिमानामा स्थायी चौकी स्थापना गर्नुपर्ने सिफारिस गरे । चीन बलियो हुनेबित्तिकै यता ध्यान दिनेछ भन्ने उनको आकलन थियो । तर, उनको विचारलाई भारत सरकारसमक्ष पुग्न दिइएन । उनीमाथिका कर्मचारीलाई भारतस्थित बेलायती अधिकारीहरूलाई यसको सुइँको समेत दिन चाहन्नथे ।

सन् १९१९ मा बेलायतले त्रिपक्षीय सम्झौतालाई ब्युँताउन चाह्यो । यसलाई चीनले लत्याए बेलायतले तिब्बतलाई चीनको संरक्षकत्वमा रहने गरी स्वायत्त राज्यको मान्यता दिने र भविष्यमा तिब्बतसँग यसै आधारमा सम्बन्ध बढाउने धम्की दियो । बेलायतले तिब्बतीहरूलाई सैन्य हातहतियार र तालिम दिन थाल्यो । सन् १९२९ सम्म पनि अङ्ग्रेजहरूले सिम्ला सम्मेलनका कुनै दस्तावेज सार्वजनिक गरेका थिएनन् । चीनले प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरे तापनि दस्तावेजमा अन्तिम हस्ताक्षर गरेको छैन भन्नेमा उनीहरू इमानदार थिए । उनीहरूले सोही वर्ष प्रकाशित एट्चिसन सन्धिहरू नामक दस्तावेज सङ्ग्रहमा सिम्ला सम्मेलनका कागतपत्र छापेनन् । यसलाई सार्वजनिक गरेको खण्डमा समस्या निम्तिनेमा उनीहरू सचेत थिए । चीन गोप्य दस्तावेजको बारेमा बेखबर देखिन्थ्यो ।
म्याकमाहोन रेखा मरिसकेको थियो । आसामका बेलायती अधिकारी र राज्य सरकारलाई आफ्नो भूभाग पहाडको फेदसम्म मात्र हो भन्नेमा थिए । तिनलाई म्याकमाहोन रेखाबारे थाहै थिएन । तिनीहरूले तवाङ खण्डलाई तिब्बतकै मान्थे । सिम्ला सम्मेलनको २० वर्षपछि त्यहाँ केही बेलायती भ्रमण दल गएका थिए । तिनले म्याकमाहोन रेखालाई व्यवहारमा लागू गर्ने कोसिस गरेनन् । वास्तवमा त्यसलाई बिर्सिएको थियो ।
सन् १९३५ मा एकजना बेलायती वनस्पतिशास्त्री तिब्बतमा अनधिकृतरूपमा प्रवेश गरेपछि यो कुरा बाहिर आयो । तिब्बतीहरूले उनी फूलबिरुवाभन्दा अघि बढेर जर्नलमा तवाङमाथिको बेलायती कब्जाबारे कुरा गरेको विषय उठाई उनीमाथि शङ्का गरेका थिए । नयाँ दिल्लीका उपसचिवले कम्तीमा कागतमा भए पनि यस विषयलाई छिनोफानो गर्नुपर्ने कुरा उठाए । उनले गोप्य दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरी आधिकारिक कागतपत्रमा म्याकमाहोन रेखा देखाइनुपर्ने प्रस्ताव गरे । लन्डन सरकार सिम्ला सम्मलेनका दस्तावेज प्रकाशित गर्न राजी भयो । उसले सन् १९३७ मा सन्धिपत्रहरूको सँगालो एट्चिसनको चौधौँ खण्ड फेरि छापे । सन् १९२९ को यसको मूल संस्करणजति नष्ट गरियो । प्रमाण नष्ट गरेर बेलायत सरकार सिम्लामा म्याकमाहोन रेखालाई वैधानिक मानिएको कुरा पुष्टि गर्न चाहन्थ्यो । सन् १९६० मा स्वतन्त्र भारतले बेलायतकै फर्जी भाषा बोलेको थियो । तर, मूल संस्करणको एक प्रति हार्वर्ड पुस्तकालयमा सुरक्षित भेटियो ।
सन् १९३७ मै सर्भे अफ इन्डियाले म्याकमाहोन रेखालाई कागतमा सहमति भइसकेको तर भूमिमा सीमाङ्कन गर्न बाँकी भनी सीमाङ्कनको काम थाल्यो । सन् १९३८ मा त्यसले जारी गरेको नक्सामा तवाङ खण्डलाई तिब्बती नै मानेको थियो । बिस्तारै अन्य व्यवसायिक नक्साहरूमा म्याकमाहोन रेखालाई सीमा मानिन थालियो । सन् १९४६ मा प्रकाशित जवाहरलाल नेहरूको ‘डिस्कभरी अफ इन्डिया’ को प्रथम संस्करणमा पनि पहाडहरूको फेँदलाई नै सिमाना मानिएको थियो । सन् १९६९ मा प्रकाशित महात्मा गान्धीको जीवनीमा यसरी नै देखाइएको छ ।
नक्सा प्रकाशित गरेरमात्र केही हुँदैनथ्यो । त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न नयाँ दिल्लीले आसाम सरकारलाई तवाङ खण्डमा कर सङ्कलन गर्न निर्देशन दियो । उता आसाम सरकारले यसका लागि कडा कदम चालिनुपर्ने बतायो । स्थानीय अधिकारीको गरम कुराले नयाँ दिल्ली हच्कियो । यसकारण भारतीय सेनाका कप्तान लाइटफुटको नेतृत्वमा एउटा दल सन् १९३८ को अप्रिलमा तिब्बतको नाडी छाम्न तवाङ गयो । कप्तानले तवाङमा पाइला हाल्नु नै सो खण्ड बेलायतको सिमानाभित्र रहेको प्रमाण हो भनी उनलाई सम्झाइएको थियो । फर्केपछि कप्तानले त्यस खण्डलाई तिब्बती धर्मगुरुबाट अलग्याइनुपर्ने र स्थानीय तिब्बती बोल्न जान्ने बौद्ध मोन्पाहरूलाई त्यहाँको अधिकार दिइनुपर्ने जिकिर गरे । उनलाई यसमा आसामका तत्कालीन गरम धारका गभर्नर सर रोबर्ट रेडको समर्थन थियो ।
यस्तैमा नरम धारमार्गी आसामका कार्यवाहक गभर्नर एच.जे. त्वेनामले सन् १९३९ मा तवाङ खण्ड कब्जा गर्ने विचारको विरोध गरे । उनले यहाँ चीनको खतरा नभएको बताए । उनले सिम्ला सम्झौताको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाए । उनले सन् १९१४ मा तिब्बतसँग बेलायतले गरेको पत्राचारको औपचारिक नभएको दलिल दिए । २४ वर्षसम्म म्याकमाहोन रेखा कायम गर्न नखोजिनुले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन हुनेतर्फ सचेत गराए । उनले जातिगत, राजनीतिक र धार्मिकरूपमा तिब्बतसँग नजिक रहेको तवाङ खण्डलाई तिब्बतकै हातमा दिएर से ला भञ्ज्याङबाट सीमारेखा खिचिनुपर्ने सुझाव दिए । अर्कोतिर तिब्बत सो खण्ड गुमाउन चाहँदैनथ्यो । अन्ततः कप्तान लाइटफुटको सिफारिस लत्याइयो । २ वर्षसम्म तवाङ खण्ड लिन गरिएको दौडधुप बन्द भयो । तिब्बतले सन् १९३६ मै आफूले चीनसरहको हैसियत नपाउने भए सिम्लामा सम्पन्न गोप्य सम्झौता र सन् १९१४ को पत्राचारमा भएका कुराकानी मान्य नहुने स्पष्ट गरिसकेको थियो ।
व्यवहारमा म्याकमाहोन रेखा
दोस्रो विश्वयुद्धले स्थितिमा फेरबदल ल्यायो । जापानले भारतको उत्तर–पूर्वमा हमला गर्ने चर्चासँगै गरम धार हाबी भयो । यो धार म्याकमाहोन रेखालाई प्रभावकारी तुल्याउन चाहन्थ्यो । यसको लागि खटाइएका अङ्ग्रेज अफिसर जे.पी. मिल्सले म्याकमाहोन रेखाभित्र बसोबास गर्ने आदिवासीहरू भारतसँग भन्दा बढी तिब्बतसँग मिल्ने कुरा फेला पारे । सांस्कृतिक, सामाजिक रूपमा मात्र होइन आर्थिकरूपमा समेत मिल्सको तर्क सही थियो । त्यसैले यस रेखालाई कायम राख्न निकै मुस्किल हुने उनको विचार थियो । तैपनि उनले आफ्नो जिम्मेवारी उत्साहपूर्वक पूरा गरे । उनी लोहित हुँदै रिमा पुगे र तिब्बतीहरूको विरोध हुँदाहुँदै पनि वालोङ्गमा चौकी स्थापना गरे । त्यहाँ चिनियाँहरूले सन् १९१० मै सीमा स्तम्भ गाडेका थिए । म्याकमाहोन रेखा त्यहाँबाट २० माइल उत्तरमा पथ्र्यो । मिल्सले रैथानेहरूबीच औषधिहरू वितरण गर्दै, तिनको वैरभाव मत्थर पार्दै र तिब्बती कर असुल्ने कारिन्दालाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो स्थान बनाए । सन् १९४४ मा उनी तवाङ खण्ड र दिराङ जोङ्ग पुगे । वास्तवमा उनी आदिवासी इलाका पार गरेर सभ्य तिब्बती बस्तीमा पुगेका थिए । दिराङमा उनले आसाम राइफलको चौकी स्थापना गरे । त्यहाँ उनले तिब्बती कर सङ्कलकहरूलाई कर उठाउन दिएनन् । यसको रिपोर्ट तिब्बतसम्म पुग्यो । रिपोर्टकर्ताले लेखेका थिए, “यस्तै हुँदै जाने हो भने पाहुनाहरूले घरमुलीबाट घरै खोस्नेछन् ।” तिब्बतीहरूले ल्हासास्थित बेलायती प्रतिनिधि एच.ई. रिचर्डसनसमक्ष असन्तुष्टि पोखे । त्यहाँका राजनीतिक अधिकारी बासिल गाउल्डले तिब्बतीहरूलाई ढाडस दिँदै म्याकमाहोन रेखाभित्र तवाङ खण्डपछि मात्र थपिएको र रेखालाई से ला भञ्ज्याङबाट लगिने सम्बन्धमा पुनर्विचार हुनेछ भनी बताए ।
भारतबाट फर्किने बेला बेलायतीहरूले म्याकमाहोन रेखालाई १० वर्षदेखि नक्साबाट व्यवहारमा उतार्न खोज्दै थिए । दिराङ जोङ्ग, वालोङ्ग र अन्य धेरै आदिवासी इलाकामा चौकीहरू स्थापना गरिए र त्यहाँ आसाम राइफलका अर्धसैन्य सीमा बल खटाइए । तिब्बतीहरूलाई पछि धकेलियो । अरू ठाउँका आदिवासीहरूलाई पनि बेलायत नै तिनको प्रशासक भएको आभाष दिलाइयो । अन्ततः अङ्ग्रेजहरूले आदिवासीबीचको अपुरो काम स्वतन्त्र भारतलाई सुम्पेर गए । एडगर स्नोका अनुसार केही भइहालेमा आफ्ना भारतीय उत्तराधिकारीहरू आफूभन्दा पनि कडारूपमा प्रस्तुत हुनेछन् भन्नेमा बेलायतीहरू ढुक्क थिए ।