अन्तर्राष्ट्रियकरण नै सीमा विवादको विकल्प

लिम्पियाधुरा लिपुलेक, कालापानी र सुस्तालगायतका अन्य भूमि नेपालको भएको हुँदा छोड्नुपर्ला भनेरै भारत वार्ता गर्न चाहँदैन । उक्त सीमा समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले वार्ताको प्रयास गरे पनि भारतले चासो राखेको छैन । वार्ता गर्न भारतले तत्परता देखाएको छैन । भारत वार्ताप्रति सकारात्मक नभएको हुँदा नेमकिपालगायत अन्य दलका नेताहरूले नेपाल–भारत सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सुझाएका हुन् । तर, सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष नेका वार्ता नै उपयुक्त विकल्प भएको हुँदा वार्ताबाटै निकास खोज्नुपर्ने अडानमा रहे । भारत वार्तामा आएन भने नेपाल चुप लागेर बस्नुहुँदैन ।
नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेना राखेकै हो । त्यो नेपाली भूमि भएको कुरा भारतलाई राम्ररी थाहा छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतले आफ्नो बनाउन जालझेल रच्यो । मुख्य काली नदीलाई अर्कै सानो नदीलाई काली नदी भनी नेपाली भूमि मिच्ने जाल भारतले रच्यो । काली नदी कुन हो भन्ने कुरा नेपाल र भारत पक्षका आधिकारिक व्यक्तिहरू उक्त स्थलमा पुगेर निरीक्षण गर्नसक्छन् या नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री उक्त स्थलमा पुगेर निरीक्षण गर्नसक्छन् । निरीक्षण भएपछि लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदी काली नदी हो कि लिपुलेकबाट निस्केको नदी काली नदी हो, थाहा हुनेछ ।
नेपाल र भारतको सीमासम्बन्धी सन्धि सन् १८१६ मा भएको यथार्थ हो । त्यसपछि सीमासम्बन्धी सन्धि अरू बेला भएको छैन । अतः सुगौली सन्धि नै आधार मानेर नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद टुङ्ग्याउनुपर्छ । वार्तामा आउन नचाहनुको कारण भारत सीमा विवाद टुङ्ग्याउन चाहँदैन भन्ने हो । वार्तामा नआउनुको कारण मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता नगर्ने भन्ने हो । दुई देशबीचको सीमा विवाद टुङ्ग्याउने बाटो वार्ता हो । तर वार्ताको पहल नै भएन भने के गर्ने ? अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता लिन नेपाल सरकारकहिलेसम्म मौन रहने ? यसकारणले पनि सो सीमा विवाद टुङ्ग्याउन अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा नेपाली गतिविधि गर्नुपर्छ । आफ्नो भूमि उपयोग गर्न नेपाल सरकार किन पछि हट्ने ! ठुलो र शक्तिशाली राष्ट्रको अभिमानी देखाएर, नेपाली भूमि नछोड्दैमा नेपालले के नै गर्नसक्छ भनेर बस्ने भारत नेपालको कसरी असल मित्र देश बन्छ ?