वैकल्पिक शिक्षा असमानताको जग नबनोस्

मानिस जन्मिएदेखि मृत्युपर्यन्त प्राप्त गरिने सम्पूर्ण अनुभवलाई शिक्षा भन्नु शिक्षाको व्यापक अर्थ हो । व्यक्तिको बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, नैतिक तथा मानसिक आदि सम्पूर्ण पक्षको सर्वाङ्गीण विकास गराउनु नै शिक्षाको वास्तविक अर्थ हो । हिन्दू दर्शनअनुसार कुनै काम गर्नका लागि योग्य हुने वा पारङ्गत हुने इच्छा नै शिक्षा हो ।
शिक्षालाई ज्ञान र विद्याको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । शिक्षा विकासको एक आधार स्तम्भ हो । शिक्षाविनाको विकास परिकल्पना गर्नु मूर्खता नै हो । शिक्षाले व्यक्तिमा रहेका अज्ञानता हटाउनुका साथै व्यक्तिलाई समाजसँग भिज्न सिकाउने कला, सीप र योग्यता प्रदान गर्दछ ।
सन् १८५३ मा राणाकालबाट सुरू भएको नेपालको आधुनिक शिक्षा विभिन्न आरोह अवरोहको सामना गर्दै थुप्रै शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न नीति, नियम, योजना निर्माणको क्रममा वि.सं. २०१० मा शिक्षाको निम्ति पोष्ट बेसिक ट्रेनिङ र वि.सं. २०२३ मा अध्यापन अनुमति पत्रको लागि विश्वविद्यालयबाट उत्तीर्ण भइ प्रमाणपत्र लिन गाउँगाउँमा गएर पढाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्दा राजनीतिकरण गरेर पार्टीहरूको दबाबमा हटाइयो । अनेकौँ शैक्षिक नीतिनियम तथा योजना कार्यान्वयनका लागि दातृ राष्ट्रसँग सम्झौता कार्यान्वयनले रूप फेरेर सबैका लागि शिक्षा भनेर सहश्राब्दी विकास लक्ष्य सन् २००० मा लागू गरियो । विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा मानव स्रोत साधनको विकासका लागि शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भनी २०७२ को नेपालको संविधानमा शिक्षालाई धारा ३१ मा मौलिक अधिकारभित्र सुनिश्चित गरी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।
विश्वमा फैलिएको कोभिड १९ नोबेल कोरोना महामारीका कारण २ करोडभन्दा बढी मानिस सङ्क्रमित भएको अवस्थाले शिक्षाको सहश्राब्दी लक्ष्यलाई अगाडि बढाउन विश्व समुदाय चुकेको छ । सरकारले २०७२ को संविधान अनुसार निःशुल्क रूपमा कोभिड १९ नोबेल कोरोनामा सिकाइ प्रक्रियालाई सिर्जनात्मकतासँगै विश्वका विकसित देशमा चलेको अनलाइन तथा भर्चुअल शिक्षालाई नौलो प्रयोगको रूपमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुगेको एफ.एम. रेडियो तथा केही इन्टरनेट प्रदायक टीभी च्यानलहरूको प्रयोग गर्न शिक्षामा उत्साहित गरियो । जसमध्ये इन्टरनेट सेवा सुविधा पुगेका थोरै स्थानीय तहका केही विद्यालयले अनलाइन तथा भर्चुअल अन्य विधि प्रयोग गरेर सिकाइ प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन खोजे पनि बहुमत विद्यार्थी इन्टरनेट सेवा सुविधामा पहुँच नहुँदा त्यसबाट उपयुक्त लाभ लिन सकेका छैनन् । तर, विश्वविद्यालय तहमा नयाँ र फरक ढङ्गले कामसँगै पढ्न मनसाय भएकाहरूलाई समेट्न विगत ४÷५ वर्षदेखि सञ्चालित खुला तथा अनलाइन कक्षासमेत समयानुकूल गराउनुभन्दा बन्द गर्न आवाज आउनु कदापि राम्रो लक्षण होइन ।
सरकारको स्पष्ट नीति निर्देशनको अभावमा जारी गरेको वैकल्पिक शिक्षण सिकाइलाई शैक्षिकसत्रमा गणना गर्न जोड दियो । तर निजी विद्यालय सञ्चालकहरू सरकारको यही कमजोरीको फाइदा उठाएर शिक्षकलाई तलब दिनकै लागि अनलाइन कक्षालाई शैक्षिकशत्रमा गणना गर्दै परीक्षा लिएर स्तर उन्नति गर्न खोज्दै छ । राणाकालमा राणाहरूले शिक्षालाई आÇनो पेवा बनाएझैँ अब इन्टरनेट सेवा सुविधाको पहुँचमा भएकाहरूले मात्रै शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था आएर अझ सामाजिक असमानता बढ्ने देखियो । बाल मस्तिष्कमा गहिरो चोट पुग्ने पक्षलाई समेत बेवास्ता गर्दै अनलाइन तथा भर्चुअल सिकाइले मानसिक दबाब एकातिर छँदै छ भने अर्कोतिर मोबाइलमा घण्टौँ झुमिँदा बालबालिकाको आँखा कमजोर हुने स्थिति छ ।
शिक्षामा देखिएको सरकारी र निजी विभेदका कारण गुणस्तरीय शिक्षाभन्दा व्यापारमुखी उद्देश्यले एकै समुदायमा समान प्रकृतिका थुप्रै निजी विद्यालय रहँदा प्रतिस्पर्धाको नाउँमा अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी शुल्क तोक्ने केही निजी विद्यालय रहेका छन् । कोरोना कहरमा थुप्रै अभिभावकसँगै बालबालिका गाउँगाउँ पुगेको अवस्थामा सरकारले त्यस्ता निजी विद्यालय मर्ज गरेर गाउँगाउँमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक छ ।
कोरोना कहरका कारण शिक्षकले विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति गराएर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्नसक्ने अवस्था नहुँदा वैशाखदेखि असारसम्मको नियमित तलब लिँदै आएका शिक्षकहरूलाई अब आधारभूत तलबसहित स्वयम्सेवकको रूपमा परिचालन गरेर विद्यालय सञ्चालनको पूर्वतयारी तथा आवश्यक जनशक्ति उत्पादनसँगै शैक्षिक योजना निर्माणको लागि अघि सार्न जरुरी छ । तर, निजी विद्यालय सञ्चालकले सरकारद्वारा निर्धारित आधारभूत तलबभन्दा कम तलबमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई काम गराएर हाल सिर्जित परिस्थितिमा अभिभावकले शुल्क नतिर्दा तलब खुवाउन नसक्ने तर अनलाइन तथा भर्चुअल अन्य विधि प्रयोग गरेर सिकाइ प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन स्वयम्सेवकको रूपमा काम गर्न बाध्य पूर्णकालीन शिक्षकलाई राहत दिनुपर्छ ।
वैकल्पिक सिकाइलाई शैक्षिकसत्रको रूपमा गणना नगरी निजी विद्यालय मर्ज र स्थानान्तरणमा राष्ट्रियकरणसँगै सरकारी शिक्षकको तलब हाललाई आधारभूत तलबमा गणना गर्दै निजी विद्यालयका पूर्णकालीन शिक्षकहरूलाई जीविकोपार्जनका लागि राहत दिन जरुरी छ ।