कोरोना भाइरस लकडाउन भारतको असङ्गठित श्रमिकविरुद्धको लडाइँ

निकै सानो राहत प्याकेजसहित विश्वका विभिन्न देशमा गरिएको कडा लकडाउन असङ्गठित श्रमिकविरुद्ध राज्यले थोपरेको भयानक लडाइँ साबित भइरहेको छ र त्यसको भुक्तमान ती श्रमिक र उनीहरूका परिवारले भोगिरहेका छन् । त्यसको अझ ठूलो असर भनेको धेरैको मष्तिस्कमा यो समस्या कम्तीमा एक दशकसम्म रहने डर हो । धेरै बालबालिकाहरू विद्यालयबाट निकालिएका छन् र बाँधा श्रम र बेचविखनमा पारिएका छन् । लकडाउनको अर्को भयानक परिणाम भनेको भोकमरी र कुपोषण हुन्, करोडौँ–करोड मानिसहरू गरिबीतिर धकेलिएका छन् र यो गरिबी झन् पीडादायी र बच्नै नसकिने रोगका रूपमा फैलिन थालेको छ । अर्थशास्त्री तथा विकाससम्बन्धी अध्येता बार्बरा ह्यारिस ह्वाइट लकडाउनलाई – नीति कार्यान्वयनको – माध्यमद्वारा असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न खडा हुनेगरी तिनीहरूविरुद्ध गरिएको युद्धको घोषणा मान्नुहुन्छ ।
भारतीय अर्थशास्त्रीहरू प्रभात पटनायक र जयती घोषका दुई अखबारीय आलेखहरूमा पनि भनिएको छ – हामीलाई लाग्छ सरकारले श्रमजीवी जनताको जीविका र जीवनआधार नै हनन हुने गरी थोपरेको निर्णयद्वारा सिर्जित कष्टलाई कम गर्नका लागि सरकारले कदम चाल्नुपर्छ । प्रत्येक घरपरिवारको लागि कम्तीमा मासिक ७ हजार रूपैयाँको हिसाबले तीन महिनासम्मको लागि नगद राहत प्रदान गरिनुपर्छ र सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तर, जब हामी यसको कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिएला र ? भनी प्रश्न उठाउन थाल्छौँ, सहरी क्षेत्रका असङ्गठित र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूका परिवारले भोगिरहेका अनेकन् समस्या र पीडालाई अनदेखा गरिरहेका हुन्छौँ ।
महात्मा गान्धी राष्ट्रिय रोजगार सुनिश्चितता समितिका कारण भारतको ग्रामीण क्षेत्रमा राहत वितरणको कार्यमा कममात्र चुनौती छन् । उक्त परियोजना र समितिहरूले अपवादका केही स्थानमा छाडेर सबैतिर प्रायः सबैको रोजगारी कार्ड र तिनीहरूको ज्याला राखिदिने बैङ्क खाता बनाइदिएका हुनाले त्यसैमा पैसा राखिदिन सकिन्छ । तर, सहरी अनौपचारिक श्रमिकहरूको हकमा सजिलो छैन, उनीहरूको कुनै पनि आधिकारिक अभिलेख कतै पनि छैन । कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा उनीहरूको नामसूचि दर्तासमेत छैन । यसले भारतमा आप्रवासी मजदुरहरूको दर्ता गर्ने प्रणाली सुनिश्चित गर्ने राज्य प्रणालीको टड्कारो आवश्यकताबोध गराउँछ । यसको अर्थ अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई राज्यले देख्नैसकेको छैन भन्ने हो । यो पहिलो पटकको असफलता होइन, यसले राज्यले ती असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूको हितका लागि केही गरिरहेको छैन भन्ने तथ्यलाई छर्लङ्ग पार्छ । राज्यले न तिनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरेको छ न त्यस्तो गर्ने सोचाइ नै राखेको छ ।
कानुन छ तर कार्यान्वयन छैन
अनौपचारिक क्षेत्रका र आप्रवासी मजदुरहरूको दर्ता अनिवार्य गर्ने कानुन नभएको होइन । भारतमा ‘अन्तरराज्य आप्रवासी श्रमिक ऐन १९७९’ सोही उद्देश्यले निर्माण गरिएको थियो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन । त्यस ऐनमा ठेकेदारहरूले दर्ता भएका आप्रवासी श्रमिकहरूलाई मात्र काममा लगाउन सक्ने प्रावधान छ । त्यस्तै सबै श्रमिकहरूले पनि श्रम कार्यालयमा आफ्नो विरण दर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । तर, त्यसले संरचनागतरूपमै निकै ठूलो सङ्ख्यामा स्वरोजगार गरिरहेका र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई बाहेक गरेको छ । त्यस्तै अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अन्तरराज्य कृषि तथा अन्य श्रमिकहरूलाई पनि बाहिर नै राखेको छ ।
त्यसबाहेक श्रम विभागसित श्रमिकहरूको हितका ऐन–नियमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने जाँगर र उत्प्रेरणा निकै कममात्र छ । त्यसैले सन् २०११–१२ सम्ममा भारतका ११ वटा राज्यमा कुनै पनि रोजगारदाता वा ठेकेदारहरू उक्त ऐनअनुसार दर्ता नहुनुमा कुनै आश्चर्य छैन । आप्रवासी मजदुरहरूको सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा दर्ता गरेको राज्य विहार हो । त्यहाँ पनि विगत दुई वर्षमा जम्मा ५६ जना श्रमिकहरूको नाममात्र दर्ता गरिएको छ ।
करोडौँ श्रमिकहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नसक्ने अर्को ऐन ‘भवन तथा अन्य निर्माण मजदुर (रोजगारको नियमन तथा सेवाको सर्त) ऐन १९९६’ हो । त्यस ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका श्रमिकहरूलाई बीओसीडब्ल्यू पनि भनिन्छ । त्यस ऐनअनुसार दर्ता भएका श्रमिकहरूलाई आवास सुविधादेखि कैयौँ सामाजिक सुरक्षाको सुविधा रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो वर्ष कम्तीमा ९० दिन काम गरेको कुनै पनि निर्माण मजदुर उक्त ऐनअनुसार दर्ताका लागि योग्य मानिन्छ । तर, दर्ताका लागि ती श्रमिकसित कुनै रोजगारदाता वा ट्रेड युनियनले उसलाई निर्माण क्षेत्रको श्रमिकका रूपमा प्रमाणित गरिदिनुपर्छ । रोजगारदाताहरू दर्ता भएका श्रमिकहरूलाई काम दिनमा सधैँ नै नकारात्मक रहने गरेका छन् र श्रमिकहरूमा पनि एकै स्थान वा कम्पनीमा लामो समयसम्म काम नगर्ने र सङ्गठित नहुने प्रवृत्ति रहेको छ ।
भारतको महालेखा नियन्त्रक र परीक्षकको प्रतिवेदनमा उत्तर प्रदेशको बीओसीडब्ल्यू बोर्डमा मात्र ४,२४६। ६१ करोड रूपैयाँ कोषका रूपमा जम्मा रहेकोमा पनि कुनै आश्चर्य छैन । उक्त बोर्डले श्रमिकहरूको हितका नाममा अहिलेसम्म २८२।५७ करोड रूपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । करिब त्यस्तैत्यस्तै स्थिति अन्य राज्यहरूमा पनि छ । लकडाउनपछि जनसाहस पत्रिकाले ३,१९६ निर्माण क्षेत्रका श्रमिकसित टेलिफोन अन्तर्वार्ता लियो र तीमध्ये ९४ प्रतिशत श्रमिकसित बीओसीडब्ल्यू कार्ड नभएको देखियो । त्यसैले तिनीहरू बीओसीडब्ल्यू ऐनअनुसार पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुने देखियो ।
यसबारेमा दिल्लीमा रहेको एक सामाजिक संस्था – ग्रामवाणीका सहसंस्थापक आदित्तेश्वर सेठले ‘इन्डिया स्पेन्ड’सित चर्चा गर्दै भनेका छन् – “हुन त दर्ता गरिएका श्रमिकहरूका लागि समेत श्रम ऐनको कार्यान्वयन कमजोर छ, किन श्रमिकहरूका अधिकार हनन गरिन्छ भन्ने प्रश्नको एउटा महत्वपूर्ण कारण अधिकांश श्रमिकहरूको दर्ता नरहनु वा उनीहरूसित कुनै प्रामाणिक कागजात नहुनु हो ।” एकातिर निकै जटिल दर्ता प्रक्रियाले नै श्रमिकहरूलाई दर्ताको प्रक्रियाबाटै निराश तुल्याइदिन्छ । दर्ता प्रक्रियामा समाविष्ट निकै विस्तृत कागजात, निकै लामो विवरणसहितको फाराम भर्नु, रोजगार गरेको प्रमाण जुटाउनु र राज्य श्रमिक कल्याण बोर्डको दर्ता आदि इत्यादिलाई निरीह, गरिब र अधिकांश कम लेखपढ गरेका श्रमिकहरूले निकै कठिन अनुभव गर्छन् ।
सेठले किन रोजगारदाताहरू वास्तविकभन्दा निकै कम सङ्ख्यामा मात्र श्रमिकहरूबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्छन् भनेमा पनि स्पष्ट पारेका छन् – त्यसले तिनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको शुल्कका रूपमा प्रतिश्रमिक अनिवार्य खर्च बचाउन सजिलो हुन्छ र श्रमिकहरूलाई कानुनले दिएको सुविधा (उदाहरणका लागि यातायात खर्च र आवास सुविधा) दिन नपर्ने हुन्छ । साथै, त्यसबाट श्रमिकहरूको सङ्ख्या कम देखिएर तिनीहरूलाई विभिन्न कानुनले कारखाना, उद्योगहरूमा मजदुर सङ्घ (ट्रेड युनियन) बनाउन र सुविधा दिनका लागि तोकिएकोमा कममात्र सुविधा दिए पुग्ने हुन्छ । यसको अर्थ काम गर्ने श्रमिकहरू अदृश्य हुन्छन्, सरकारलाई ती श्रमिकहरू को हुन् थाहा हुँदैन र र ती श्रमिकहरूले आफूले पाउने बीमा, सुत्केरी बिदा, आवासलगायत अरू कुनै पनि सुविधा दावी गर्न नसक्ने हुन्छन् ।
आप्रवासी र श्रमिकहरूका लागि काम गरिरहेको एक सामाजिक संस्था – ‘आजीविका ब्यूरो’का कार्यकारी निर्देशक राजीव खण्डेलवाल यसबारे अझ अगाडि भन्छन् – “श्रमिकहरूको अदृश्यताको परिणाम तिनीहरूलाई आफ्नो नगद कारोबार गर्नबाट मात्र रोक्ने होइन त्यसले रोजगारदाताहरूलाई श्रमिकहरूलाई ठग्न र आफ्नो इसारामा नचाउन सजिलो हुन्छ ।”
यी ऐनहरूलाई बहुमत कामदारहरूको हितको पहुँचमा पु¥याउने विकल्प भनेको बिना कुनै जटिल प्रक्रिया र दस्तावेजीकरण श्रमिकहरू आफैले सामान्य प्रमाणका आधारमा आफ्नो दर्ता आफैले गर्नसक्ने बनाउने मात्र हो । तर, तिनीहरूमध्ये अधिकांशको हकमा सामुदायीकरण र साङ्गठनिक कारणले मात्र तिनीहरूले शक्ति प्राप्त गर्नेछन् र आफ्नो काम सजिलैसित गर्न सक्नेछन् । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको कामको विविधीकरण र अनियमित चरित्र नै तिनीहरूको एकतामा चुनौती बनिरहेको छ र तिनीहरूको काम र जीवनको बारेमा राज्यको श्रम विभागलाई कुनै फरक परेको देखिँदैन । यसबारे ह्यारिस ह्वाइट सूक्ष्म अवलोकन गर्दै भन्छिन् – “आर्थिक मेरुदण्ड र जनजीविकाको मुख्य साधनको रूपमा अनौपचारिक क्षेत्रको श्रम रहेको भारतको अर्थतन्त्रजस्तै अधिकांश अनौपचारिक अर्थतन्त्रहरू नियमनको दायराभन्दा बाहिर रहन्छन् । यो क्रुर विडम्बना हो कि सुधार र परिवर्तनको स्पष्ट नीतिहरू उल्लेख रहँदारहँदै पनि राज्यका कदमहरूले झन् विनासकारी असर पु¥याउने हुन्छ ।”
जायज सुरक्षा व्यवस्थालाई कमजोर बनाइँदै
अझै क्रुर विडम्बना त केन्द्र र राज्य सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूका अधिकारबारे बेवास्ता गरिरहेको स्थितिप्रति लज्जित हुनुको सट्टा केन्द्र र कैयौँ राज्य सरकारहरू रोगको महामारीको अवस्थालाई विद्यमान कानुनले दिएका श्रमिकहरूको जायज सुरक्षाका सुविधाहरू कमजोर बनाउने र अन्त्य गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न उद्यत भएका छन् । कतिपय राज्य सरकारहरूले प्रतिदिन कामको अवधि १२ घण्टासम्म पु¥याउने विधेयक ल्याएका छन् र तीन वर्षसम्म विभिन्न श्रम ऐनहरूले प्रदान गरेका श्रमिकको हक सुरक्षाका व्यवस्था निलम्बन गर्ने र राज्यको सीमा पार गरी श्रमिकहरूको आवागमनलाई नियमन गर्नेसम्ममा पुगेका छन् ।
गुजरात, मध्यप्रदेश र हिमाञ्चल प्रदेशका सरकारहरूले महामारीको सार्वजनिक आपत्काल घोषणा गर्दै दैनिक कार्यअवधि १२ घण्टा र साप्ताहिक कार्यअवधि ७२ घण्टा पु¥याएका छन् । त्यसलाई उडिसा, महाराष्ट्र र गोआका सरकारले पनि पछ्याएका छन् । यस मामिलामा उत्तर प्रदेश सरकार त सबैभन्दा अगाडि छ । त्यसले राज्यमा रहेका कलकारखाना र उत्पादन उद्योगहरूमा सबै श्रम ऐनहरूका प्रावधानहरू तीन वर्ष निलम्बन हुने प्रस्ताव पारित गराएको छ । गुजरात सरकारले आफू पनि उत्तर प्रदेश सरकारकै पदचिह्नमा हिँड्न प्रतिबद्ध भएको जनाएको छ । मध्यप्रदेश सरकारले कलकारखानासम्बन्धी ऐनका श्रमिक हितसम्बन्धी कैयौँ प्रावधानहरू हटाएको छ । त्यसले रोजगारदाताहरूलाई कामदारहरूका लागि स्वास्थ्य, सुरक्षा, निष्पक्ष पारिश्रमिक र कामदारहरूको कल्याण सुुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्वबाट छुटकारा दिएको छ । त्यस्तै कर्णाटक सरकारले पनि उद्योगपति र व्यवसायीहरूलाई श्रम ऐनका कैयौँ प्रावधान नमान्ने छुट दिएको छ ।
श्रम ऐनहरूबाट सुरक्षाको प्रत्याभूतिको प्रावधान हटाउनेहरू भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वका राज्य सरकारहरूमात्र होइनन् । काङ्ग्रेस पार्टीको शासन भएको राज्य राजस्थानमा पनि दैनिक कार्यअवधि १२ घण्टासम्म बढाइएको छ । पञ्जावमा पनि अप्रिल २० का दिन एक आदेश पारित गर्दै कार्यको अवधि १२ घण्टा बनाइएको छ तर ओभरटाइम कार्यको ज्याला सामान्य अवधिको भन्दा दोब्बर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पञ्जाव सरकार पनि आफ्नो देशको श्रम कानुनलाई खुकुलो बनाउँदै श्रम व्यवस्थालाई उत्तर प्रदेश, गुजरात र मध्यप्रदेशकै अवस्थामा लान लागिपरेको समाचार छ । श्रमिकहरूको हितविपरीतका यी परिवर्तनहरू खासगरी १२ घण्टा प्रतिदिन कार्य अवधि लागु नगर्न कैयौँ अदालतमा कानुनी चुनौतीहरू भने दिइएका छन् ।
कसले व्यहोर्दै छन् ?
लकडाउनको केही समयपछि नै मार्च २९ का दिन एक आदेश जारी गर्दै भारतको गृह मन्त्रालयले रोजगारदाताहरूले ‘श्रमिकहरूलाई लकडाउनको अवधिभरको पूरै ज्याला दिनु अनिवार्य भएको’ भनेको थियो । त्यसले राज्यले लगाएको लकडाउनको अवधिको ज्याला रोजगारदाताहरूले नै तिर्नुपर्ने गरेर राज्यको उत्तरदायित्व सबै पुँजीपतिमाथि सारेको देखिएको थियो । तर, त्यस आदेशबाट दुइटा समस्या सतहमा देखाप¥यो । पहिलो, साना तथा मझौला उद्योग–व्यापार–व्यवसायका बहुसङ्ख्यक श्रमिकहरू जो असङ्गठित, अनौपचारिक तथा अदृश्य छन् र तिनीहरूलाई पूरै तलब दिने क्षमता ती उद्योग–व्यापार–व्यवसायका सञ्चालकहरूसित तत्काल थिएन । यदि उनीहरूले दिनुपरेको खण्डमा त्यसपछि तीमध्ये आधाभन्दा बढी श्रमिकहरूलाई कामबाट निकाल्ने निश्चित गरिदियो । दोस्रो, यस उपायबारे सरकार आफै, स्पष्ट र गम्भीर थिएन र छैन किनभने सरकारले त्यो आदेश कार्यान्वयनको लागि कुनै संयन्त्र निर्माण गरेको थिएन तथा त्यसलाई अवज्ञा गर्नेहरूमाथि कुनै सजायको व्यवस्था पनि गरेको थिएन । त्यो त जनताको हितका लागि लकडाउन लगाएको केन्द्र सरकार श्रमिक वर्गका जनताको हितका लागि चिन्तनशील र काम गरिरहेको छ भन्ने देखावा गर्नुमात्र थियो । यसैलाई अर्थशास्त्री एवम् अध्येता ह्यारिस ह्वाइटले – नीति अकार्यान्वयन – भनी सही टिप्पणी नै गरेकी छन् । श्रमिकवर्गको हितमा सरकारको यो सानो कामलाई पनि मे महिनाको मध्यमा भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘आपत्कालमा श्रमिकहरूको अधिकार मात्र अनिवार्य कार्यान्वयन हुनसक्दैन’ भन्दै अर्को बखेडा खडा गरिदियो ।
यदि रोजगारको सुनिश्चितताको अधिकार लागु गरेको भए धेरै – धेरैमा रोजगार सुरक्षित नभएको भनी आज जनस्तरको चिन्ता छ, त्यो हुने थिएन । सरकारले एकातिर एक आदेशको भरमा श्रमिकहरूको हितमा काम गरेको देखायो भने अर्कोतिर श्रम ऐनहरूमा व्यापक संशोधन र निलम्बनको माध्यमले पुँजीपतिहरूलाई त्यसको हर्जाना तिरिदियो । सरकारले आर्थिक मन्दीबाट बच्ने उपाय भनेर श्रम ऐन निलम्बनदेखि पुँजीपतिहरूका लागि निकै सस्तो ब्याजदरको कर्जा दियो । सरकारले पुँजीपतिहरूलाई दिएको आर्थिक प्याकेजले आर्थिक मन्दी रोक्न नसक्ने र लकडाउनले श्रमिकवर्गका रूपमा रहेका अत्यन्त बहुमत उपभोक्ताहरूको क्रयशक्ति छिनेर आर्थिक मन्दी अवश्यम्भावी दिशातिर धकेलेको तथ्यलाई बेवास्ता गरेको छ । लकडाउनले आफ्नो रोजगार जोगाउन सक्षम भएकाहरूको खर्चको क्षमतामा समेत भारी गिरावट ल्याएको छ र उनीहरूको भविष्यलाई अनिश्चिततातिर उन्मुख गराएको छ ।
यदि सरकारले सबै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई राहत प्रदान गरे वा उनीहरूको निम्नतम् ज्याला बराबरको रकम उनीहरूलाई दिएमा अगाडि देखिएको आर्थिक मन्दीलाई हटाउन सकिन्छ । अर्थशास्त्रीहरू पटनायक र घोषको हिसाबअनुसार त्यसो गरिएमा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २–३ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ । यदि अर्थतन्त्र मन्दीमा गएमा त्यसको खराब प्रभाव अर्थतन्त्रमा आगामी पचास वर्ष वा त्यसभन्दा लामो अवधिसम्म पर्नेछ भने त्यसको कालो असरस्वरूप मानवीय सङ्कट एक शताब्दीसम्म लम्बिनेछ । गरिबहरूको जीवनमा विपत्तिजन्य वेदना आउन नदिन र आर्थिक मन्दीलाई टाल्नका लागि भारतका प्रत्येक गरिब परिवारलाई समानरूपमा नगद वितरण गर्ने अवसरको लागि राज्यसित अझै पनि समय छ । आर्थिक मन्दीबाट उम्कन विगतमा युरोपेली अर्थतन्त्रहरूले घोषित र अघोषितरूपमा यही उपाय अपनाएका थिए । होइन भने राज्यले संरा अमेरिकामा सन् १९३० मा लागु गरेको न्यू डिल (नयाँ करार) परियोजनाजस्तो व्यापक सहरी रोजगार परियोजना कार्यान्वयन गर्दै प्रत्येकका लागि रोजगारको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ । तर, विडम्बना भारतका सरकारहरू यी उपायहरू लगाएर असुरक्षित श्रमिकहरूको सुरक्षा र सामान्य नागरिकहरूको क्रयक्षमतालाई बलियो बनाउनुको सट्टा राहत प्याकेजको नाममा राज्य कोषबाट पुँजीपतिहरूलाई नै पुरष्कृत गर्ने र श्रम ऐनका प्रावधानहरू निलम्बन गरेर श्रमिकहरूको अधिकारमा व्यापक कटौती गर्नेमा नै केन्द्रित भएका छन् । सरकारको यस गलत नीतिलाई आर्थिक विश्लेषकहरू अल्फा साह र जेन लार्केले आफ्नो लेखमा – महा शोषण–का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
ह्यारिस ह्वाइट ठीकै भन्छिन् – “राज्यले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूविरुद्ध लडाइँ नै घोषणा गरेका छन् ।”
(The Coronavirus Lockdown Has Been a War on India’s Informal Labour)
– scroll.in
अनुवाद ः प्रकाश