बुटवलका संस्थागत विद्यालयले ७५ प्रतिशतले नबढ्ने गरी शुल्क उठाउन पाउने

बुटवल, ३ असोज । रूपन्देही जिल्लाका तिलोत्तमा नगरपालिका र बुटवल उपमहानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयहरूलाई साविक मासिक शुल्कमा ७५ प्रतिशत नबढ्ने गरी मात्र शुल्क उठाउन निर्देशन जारी गरेको छ ।
कोभिड – १९ सङ्क्रमण फैलिने जोखिम भएको कारण साविकरूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न मिल्ने वातावरण छैन । विद्यालय भवनमा अध्यापन गराउन नमिलेको हुँदा वैकल्पिक विधिबाट शिक्षण सिकाइमा सहजीकरणको निम्ति ती नपाहरूले आह्वान गरेका हुन् । सरकारको स्पष्ट निर्देशन नभए पनि सहरी क्षेत्रका विद्यालयहरूले मेसेन्जरमार्फत छात्र छात्राहरूलाई गृहकार्य गर्न लगाउने र पछि अनलाइन जूम कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । भदौको अन्तिम सातामा जारी नगरपालिकाहरूको सूचनामा असार महिनादेखि शुल्क उठाउन पाउने अधिकार दिइएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले असारदेखि भदौसम्मको ६० प्रतिशत र असोजदेखि ७५ प्रतिशत उठाउन पाउने भनिएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाले भने असारदेखि नै ७५ प्रतिशत शुल्क उठाउन भनेको छ ।
नगरपालिकाहरूले मासिक शुल्कमा शिक्षण शुल्कबाहेक अतिरिक्त क्रियाकलाप शुल्क, यातायात शुल्क, विज्ञान प्रयोगशाला शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, पुस्तकालय शुल्कलगायत अतिरिक्त कुनै शुल्क उठाउन नपाइने जनाएका छन् । विशुद्ध शिक्षण शुल्कबाट मात्र संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई मासिक तलब आधा पनि दिन नपुग्ने बुटवलस्थित एक विद्यालयका प्रिन्सिपलले दाबी गरे । बुटवलका स्थापित विद्यालयहरूमै ६० देखि ७० प्रतिशत विद्यार्थीमात्र अनलाइन कक्षामा सहभागी भएको बताउँदै ती प्रिन्सिपलले वैशाख र जेठको आधा तलब दिने विद्यालयहरूले पनि असारदेखि शिक्षकहरूलाई तलब वितरण नगरेको जानकारी दिए । सत्तारूढ दललगायत शासक दलका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले अनलाइन कक्षाको शिक्षण शुल्क लिएमा विद्यालयमा तालाबन्दी गर्ने धम्की दिएको उल्लेख गर्दै ती प्रिन्सिपलले ‘विद्यार्थी नेताहरू’ले शिक्षण प्रक्रिया अवरुद्ध पार्न खोजेका हुन् कि द्वन्द्वकालमा जस्तै नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पठाउन खोजेको हो ? स्पष्ट नभएको गुनासो गरे ।
रूपन्देहीका ग्रामीण क्षेत्र तथा पश्चिम नवलपरासी जिल्लाका संस्थागत विद्यालयहरूले वैकल्पिक शिक्षण प्रणालीलाई अपनाएका छैनन् । पश्चिम नवलपरासी सरावल गाउँपालिकाको संस्थागत विद्यालयमा पढाउने एक शिक्षकका अनुसार गाउँमा विद्यालयहरूले कुनै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छैनन् । शिक्षक – कर्मचारीहरूले पनि वैशाखदेखि नै तलब–खर्च पाएका छैनन् । शिक्षण सिकाइ पूर्णतः बन्द छ ।