‘विपद्मा बाल अधिकारको सुनिश्चितता, हामी सबैको प्रतिबद्धता’ को सार्थकता कहिले ?

बालबालिकालाई फक्रन दिनुपर्छ । फक्रन सहज वातावरण भएन भने भविष्यमा असर पर्नसक्छ । अतः बालबालिकालाई ज्ञान, सीप र धारणाको सकारात्मक र आशावादी विचार बिजारोपण गर्न जरुरी छ ।
नेपालमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार १८ वर्ष उमेर नपुगेका समस्त मानव जातिलाई बालबालिका भनी परिभाषित गरिएको छ । बाल अधिकारको महासन्धि सन् १९८९ नोभेम्बर २० लाई २ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरेर बालबालिकाको विकास, बालअधिकार संरक्षण र बाल सहभागिताजस्ता विषयमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गरेकै अवसरमा हरेक भदौ २९ गते नेपालमा राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइन्छ ।
बालबालिकामा वास्तविकतामा भन्दा कल्पना सृजना हुने भएकोले कपडाले टालाटुलीबाट पुतली, माटो र काठका विभिन्न खेल सामग्री तथा भाडाकुटी बनाई खेल्छन् । विकसित सहरबजार केन्द्रित बालबालिकाले आधुनिक कार्टुन, एनिमिसन तथा प्रविधिको विकासले दन्त्यकथा तथा परिकल्पनाको कथालाई मोबाइल, ल्यापटप तथा कम्प्युटरमा इन्टरनेट सुविधाका कारण आँखाजन्य रोग तथा शारीरिक वृद्धि विकासलाई समेत बेवास्ता गर्दै हेर्न पाएका छन् भने दैलेख, जुम्ला, हुम्ला, कर्णाली, कालिकोटलगायत अन्य दुर्गम ठाउँका गरिब र सडक बालबालिकाले अभिभावकको आयआर्जनका सहयोगीको रूपमा घाँस दाउरा, वस्तुभाउ चरनमा रमाउँदै शारीरिक वृद्धि विकाससँगै फुर्सदमा लेखपढ गर्नमै समय बिताएका छन् ।
शिशु स्याहार केन्द्र, मन्टेश्वरी, चिल्ड्रेन फन पार्क, बालसंसार, बालबाटिका तथा बाल पुस्तक प्रकाशनले सहरकेन्द्रित बालबालिकाको मनोरञ्जन, कलात्मक सृजना र सम्प्रेषणको बाल अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण शुल्क वा निःशुल्करूपमा उपलब्ध गर्न सकिन्छ । तर, दुर्गम तथा गरिब र सडक बालबालिका त्यस्तो सेवा सुविधाबाट बञ्चित छन् ।
बालबालिका देशका कर्णधार हुन् । तिनीहरूलाई देशको लागि योग्य सक्षम, क्षमतावान् नागरिक बनाउन सरकारले शिक्षामा पहँुच पु¥याएर शिक्षाको माध्यमबाट बालबालिकाको शैक्षिकलगायत चौतर्फी गर्ने हेतुले ठाउँ – ठाउँमा विद्यालयहरू खोलिएका र खोल्न लगाएका छन् । कतिपय निजी लगानीले खोलिएका सहरकेन्द्रित धेरैजसो विद्यालयहरू १ किमि फरक दुरी कायम हुनुपर्नेमा भएका छैनन् । जसले गर्दा गाउँ – गाउँका बालबालिकाहरू शिक्षा पाउन राम्रो आयस्रोत भएका अभिभावकसँगै सहर पसेका छन् । तर, कर्णाली, कालिकोटलगायत अन्य दुर्गम ठाउँका बालबालिका आवश्यक शैक्षिक सामग्रीविना पनि पढ्न बाध्य छन् । त्यहाँ बालबालिकाले शिक्षा पाउन भनेर विभिन्न शैक्षिक योजना र कार्यक्रमले हरेक वर्ष निरन्तरता पाए पनि उपलब्धि भने मापन गर्न योग्य हुनसकेका छैनन् ।
सन् २०२० को आगमनसँगै विश्वमा महामारी तथा आतङ्कको रूपमा फैलिएको नोबेल कोरोना कोभिड–१९ का कारण विश्व आक्रान्त बनेको छ । जसले सामाजिक दुरी कायम गर्दै मानिसहरू घरघरमा विश्वव्यापी लकडाउनसँगै बन्दी हुनुपर्दा ८४९.४ करोडभन्दा बढी बालबालिका र युवाहरू शिक्षालयको शिक्षा ग्रहण गर्न बञ्चित हुनुप¥यो । नेपालमा २०७७ असारको मध्यसम्ममा कुल सङ्क्रमित १४,५०० नाघ्दा १८ वर्षमुनिका बालबालिका २,१०० सङ्क्रमितमध्ये १० वर्षमुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या ५०० नाघेको थियो । जुन नेपालमा कूल सङ्क्रमितको २०५ देखि ३०५ सम्म १८ वर्षमुनिका बालबालिका रहे ।
‘विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता, हामी सबैको प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नारासहित मनाएको राष्ट्रिय बाल दिवसले बालबालिकाको मौलिक अधिकारको रूपमा रहेको शिक्षा आर्जनलाई घरमा कुण्ठित बालबालिकामाथि अन्याय गरेर न्यूनतम सिकाइको नाउँमा पाठ्यक्रम घटाएर वैकल्पिक माध्यमको सिकाइलाई पूर्ण मान्यता दिँदै संविधानको मर्मविपरीत शुल्क उठाउन पाउने निर्देशिका जारी गर्यो ।
नोबेल कोरोना कोभिड – १९ ले नेपालमा बालबालिकाका लाखौँ अभिभावकको रोजगारी र रोजीरोटी गुमेको र बालबालिका तथा शिक्षक आफ्नो दुर्गम गाउँ ठाउँमा फर्केको अवस्था छ । जहाँ टेलिफोनको सिग्नलसमेत देखाउँदैन, त्यस्तो ठाउँमा रेडियो एफएम, टीभी, केबुल च्यानल र इन्टरनेटको कल्पना सकिन्छ र अनि न्यूनतम सिकाइको नाउँमा पाठ्यक्रम घटाएर शैक्षिक शत्र जोगाउन गरिएको अनलाइन, भर्चुअल जुमजस्ता वैकल्पिक माध्यमको सिकाइलाई पूर्ण मान्यता दिनको रहस्य के हो । त्यसमा समग्र शिक्षाविद्हरूले सरकारलाई सजग गराउनैपर्छ ।