विखण्डनकारी शक्तिविरुद्ध नेमकिपा सङ्घर्षरत

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले देशी–विदेशी विखण्डनकारी शक्तिविरूद्ध देशको स्वाधीनता र अखण्डताको निम्ति स्थापनाकालदेखि नै सङ्घर्ष गर्दै आएको यथार्थ हो । समाजवादी गणतन्त्र कामदार वर्गको प्रजातन्त्र हो भन्ने मान्यताका साथ नेमकिपाले श्रमजीवी वर्गको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको अर्को यथार्थ हो । नेमकिपा जातजाति, भाषाभाषी र क्षेत्रको आधारमा सङ्घ राज्य स्थापनाको पक्षमा छैन । यस्तो सङ्घीय व्यवस्थाले समाजमा जातीय, भाषिक र साम्प्रदायिक दङ्गा फैलाएर जनजातिबीच द्वन्द्व चर्केर हिंसा फैलिनसक्ने भएकोले भूगोल र प्राकृतिक स्रोत र साधनको आधारमा प्रदेशको वर्गीकरण गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने धारणा नेमकिपाको हो । हरेक प्रदेशले हिमाल, पहाड र तराईको भूमि हुने गरी भूगोल वा नदीले कोरेको सीमाअनुसार प्रदेश बनाउँदा देशभरका सबै जनजाति, भाषा–भाषी र क्षेत्रको प्रदेश बन्ने र सन्तुलित विकास हुने नेमकिपाको मान्यता हो । यसको आधारमा प्रदेशको नामकरण बाग्मती, गण्डकी, कर्णाली, लुम्बिनीजस्तै हुनुपर्ने नेमकिपाको माग हो ।
हाल कायम भएको प्रदेश सीमाङ्कनमा पहिलेको बाग्मती, गण्डकी, धौलागिरी र कर्णाली अञ्चलले तराई पाएको छैन भने नारायणी, लुम्बिनी, राप्ती, भेरी अञ्चलले हिमाल पाएको छैन । प्राकृतिक स्रोत र साधनको आधारमा प्रदेश निर्माण भएको भए हिमाल–पहाड र तराईको विकासमा थप टेवा पुग्ने थियो । यस्तो प्रदेशले देशभरका सबै जातजाति र भाषाभाषीसँग मिलेर बस्न पाउने आधार तयार हुन्थ्यो । जातजाति र भाषाभाषीको आधारमा एक–आपसमा वैमनस्यता पैदा हुँदैनथ्यो । सबै जनजाति र भाषाभाषीहरू नेपालकै नागरिक हुन् भन्ने मान्यताको जग बस्थ्यो । संविधान संशोधन गर्ने बेलामा सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
हालको संविधानमा नेपाललाई सात प्रदेशमा वर्गीकरण गरिएको छ । सरकार गठन भएको झन्डै तीन वर्ष हुनलाग्यो । अद्यापि, सबै प्रदेशको नामकरण भएको छैन । बाग्मती, कर्णाली प्रदेशको नामकरण भइसकेको सन्दर्भमा प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशको नाम लुम्बिनीको प्रस्ताव ल्याएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सो प्रस्ताव पेश गरे । उक्त प्रस्ताव अधिकांशले सान्दर्भिक भएको बताएका छन् । तर, नेकाले उक्त प्रस्तावको विरोध ग¥यो र ठाउँ–ठाउँमा विरोध प्रदर्शन ग¥यो । बहुमत जनताको मागअनुसार नै लुम्बिनी प्रदेशको प्रस्ताव आएको हुँदा सो प्रस्ताव पारित हुने विश्वास लिइएको छ । अन्य बाँकी प्रदेशको नामकरण पनि यसरी नै राख्नु जरूरी छ । यसरी भूगोल, प्राकृतिक स्रोत र साधनको आधारमा नामकरण गर्नु अत्युत्तम उपाय हो । त्यो अनन्तसम्म कायम रहनेछ ।