भर्खरै :

अदालतलाई बाबरी मस्जिद विध्वंस सुनियोजित लागेन तर त्यसको फैसला पूर्वसुनियोजित लाग्छ

भारतको विशेष सीबीआई अदालतले बाबरी मस्जिद विश्वंससम्बन्धी मुद्दामा बुधबार फैसला सुनाउँदै मस्जिद विध्वंस सुनियोजित थिएन आकस्मिक थियो, केही असामाजिक तत्व मस्जिदको गुम्बजमा चढे र त्यसलाई ढालिदिए भनी बतायो ।

विशेष सीबीआई अदालतले ६ डिसेम्बर १९९२ को दिन अयोध्यामा बाबरी मस्जिद ढालेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सबै ३२ जना आरोपितलाई दोषमुक्त घोषणा गरिदियो । फैसला सुनाउँदै विशेष सीबीआई न्यायाधीश एसके यादवले भने, “मस्जिद विध्वंस सुनियोजित थिएन आकस्मिक थियो, केही असामाजिक तत्व मस्जिदको गुम्बजमा चढे र त्यसलाई ढालिदिए ।” तर, बाबरी मस्जिद विध्वंसको घटनाका साक्षीहरूमध्ये एक तथा राजनीतिक विश्लेषक शरत प्रधानले ‘द वायर’ सित कुराकानी गर्दै अदालतलाई बाबरी मस्जिद ढालेको घटना पूर्वनियोजित षड्यन्त्र नलागेपनि त्यस अदालतको यो फैसला पूर्वनियोजित षड्यन्त्र लागेको बताए ।

विश्लेषक प्रधानले भने, “हाम्रो कानुनी व्यवस्थाको योभन्दा बढी धज्जी उडाउन सायदै सकिएला । यो त सबैलाई थाहा थियोे कि कुनै ठूलो नेतालाई कारबाही हुनेछैन तर सबुद प्रमाणलाई पूरै बेवास्ता गरी सबैलाई दोषमुक्त घोषणा गरिदिनु मात्रै यो भन्ने कोसिस हो कि हामी जे चाहन्छौँ त्यही गर्छौँ ।  यसले एउटा नयाँ प्रवृत्तिलाई बढावा दिनेछ, जसको सुरुआत मथुराबाट भइसकेको छ ।” स्मरणीय छ कि गत सेप्टेम्बर २५ का दिन उत्तर प्रदेशको मथुरामा श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसरको नजिकस्थित शाही ईदगाह मस्जिद त्यहाँबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै एक रिट दायर गरिएको थियो ।

बाबरी विध्वंसको विषयमा १९९२ देखि नै अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेको थियो, उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतको २०१७ को एक फैसलाले पूरा गर्ने आशा र दिशा मिलेको थियो । विश्लेषक प्रधान भन्छन्, “अप्रिल २०१७ मा जब सर्वोच्च अदालतले हरेक दिन सुनुवाइ गर्ने र रायबरेली एवम् लखनऊका अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरूलाई एउटै बनाएर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो, त्यतिबेलै अदालतले स्पष्टरूपमा भनेको थियो कि यो एक षड्यन्त्र हो र सबैका विरुद्ध षड्यन्त्रको मुद्दा चलाउनू ।”

बाबरी मस्जिद विध्वंसको विषयलाई षड्यन्त्र नमान्ने विशेष सीबीआई अदालतका न्यायाधीशको फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधान भन्छन्, “यो फैसला त सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरूसितै विरोधाभाषी छ । यसभन्दा अगाडि पनि उच्च अदालतले सबै सबुदप्रमाण बेवास्ता गर्दै सबैलाई दोषमुक्त गर्दै यो षड्यन्त्र होइन भनेको थियो तर सर्वोच्च अदालतले सबुदप्रमाणका आधारमा पुनः षड्यन्त्रको मुद्दा सुरु गर्न लगाएको थियो । त्यस षड्यन्त्रलाई विशेष अदालतले नकारिदिएको छ । यसैबीच अर्कोतर्फ त्यही सर्वोच्च अदालतले बाबरी मस्जिद रहेको स्थानमा राममन्दिर बनाउने फैसला पनि दिएको छ । पहिले फैसला र आदेश दिँदा सर्वोच्च अदालतले एक वाक्यांश प्रयोग गरेको थियो, बाबरी विश्वंस एक हिसाब गरिएको कदम थियो । हिसाब गरिएको कदमको अर्थ हुन्छ षड्यन्त्र । त्यसको पछिल्लो फैसला पूर्व फैसलाको ठीक विपरीत छ ।”

विशेष सीबीआई अदालतका न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै विश्लेषक प्रधान भन्छन्, “फैसला सुनाउने विशेष अदालतका न्यायाधीश एसके यादवको कार्यकाल गत वर्ष नै समाप्त हुनेवाला थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले अनपेक्षितरूपमा एक वर्ष बढाइदिएको थियो र उनको कार्यकाल फैसलाको केही दिनपछि नै समाप्त भइसकेको छ । यो मामिला पनि दुरुस्तै उस्तै हो जब सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश रञ्जन गोगोईले अवकाशमा जानु केहीदिन पहिले राममन्दिर बनाउने फैसला दिएर गएका थिए । अब हेर्न बाँकी छ गोगोईलाई राज्यसभा सदस्य बनाएजस्तै यादवलाई के पद दिइनेछ ?”

विशेष सीबीआई अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको छकि सीबीआईले यस मामिलामा सबुतको रूपमा जुन भिडियो फुटेजका क्यासेट पेश गरेको थियो, तिनका दृश्य स्पष्ट थिएनन् । न ती क्यासेटहरू सिल गरिएका थिए । घटनाका तस्वीरहरूका नेगेटिभहरू पनि अदालतमा पेश गरिएका थिएनन् ।

अदालतका यी तर्कहरू कुतर्क वा केटाकेटीपन भएको बताउँदै प्रधान अगाडि भन्छन्, “जुन तर्कका आधारमा अदालतले जुन किसिमको निर्णय दियो त्यसलाई सही मान्न सकिन्न । सबै सबुदहरू बेकामको मान्नु सीबीआईको इज्जत माटोमा मिलाउनु हो । अहिले त्यही देखाइरहेको छ सीबीआईले जुन केस बनाएको त्यो सबै बेकामको रहेछ !”

अदालतमा पेश गरिएका भिडियो फुटेजका विषयमा उनले अगािड भने, “भारतमा जब – जब कुनै मुद्दामा ठूला नेताहरू सामेल भएका भिडियो फुटेज पेश हुन्छन्, तब – तब भिडियो रेकर्डिङलाई नै अस्वीकार गरिदिएको छ । चाहे त्यो भिडियो अभिषेक मनु सिंघवीको होस् वा मुलायम सिंह यादवको, वरुण गान्धीको होस् वा अमरसिंहको होस् । ती सबैजना प्रमाण हुँदाहुँदै निर्दोष घोषित भए । जो पनि गलत काम या गलत कुरा गर्दै पक्राउमा परे, ती सबेको फैसलामा यही कुार आएका छन् कि भिडियोमा छेडछाड गरिएको वा त्यसलाई पछि बनाइएको हो ।”

उनले भने, “भारतमा यो चलेको प्रचलन भइसक्यो कि नेताले कुनै गलत काम गर्ने गर्दैनन् भन्ने मानी अगाडि बढ्ने । यस मामिलामा त अरू पनि ठूला – ठूला नेता सामेल छन् । यसले यो पनि देखाउँछ कि कसरी भारतको न्यायिक प्रणालीलाई तोडमरोड गरिँदै छ । कानुनको शासनको ठाउँमा अब जसको लाठी उसको भैँसी हुने चलन चलेको छ ।

फैसलामा यो भनियो कि सीबीआईले पर्याप्त सबुद दिन सकेन । आरोपितहरूविरुद्ध कुनै ठोस सबुद नै मिलेन बरु आरोपितहरूद्वारा उन्मादी भीडलाई रोक्ने प्रयास भएको थियो । अदालतले भन्यो, ६ डिसेम्बर १९९२ मा दिउँसो १२ बजेसम्म सबै ठीक थियो । तर, त्यसपछि विवादित संरचनाको पछाडिबाट ढुङ्गा हानाहान सुरु भयो । विश्व हिन्दू परिषद्का नेता अशोक सिंघल विवादित संरचना सुरक्षित राख्न चाहन्थे किन कि त्यही संरचनाभित्र रामलीलाको मूर्तिहरू राखिएका थिए । उनले उन्मादी भीडलाई रोक्ने कोसिस गरेका थिए र कारसेवकहरू (हिन्दू स्वयम्सेवकहरू) का दुवै हात व्यस्त राख्नका लागि जल र फूल ल्याउन भनिरहेका थिए ।”

प्रधान भन्छन्, “यस मामिलामा त म स्वयम् एक साक्षी हुँर मजस्तै अरू पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण साक्षी छन् । जसमा मेरो नम्बर १७ या १९ औँ थियो । १४ दिनसम्म मेरो साक्षी बकपत्र चलेको थियो । जसमा १० दिन रायबरेली र चार दिन लखनऊ अदालतमा साक्षी बकेको थिएँ । हामीले जुन बयान दर्ज गराएका थियौँ त्यसले नै उक्त घटना एक षड्यन्त्र थियो भनी पुष्टि गरिदिन्थ्यो । जुन कुरा आज भनिँदै छ असामाजिक तत्व घुसेका थिए र तिनीहरूले नै बाबरी मस्जिद ढाले । फैसलामा आएको यस्तो कुराले स्पष्टरूपमा अदालतको दोहोरो चरित्रलाई प्रदर्शित गर्छ ।”

प्रधान अगाडि भन्छन्, “मसँगै लाखौँ मानिसले आफ्नै कानले त्यहाँ सुनेका थिए, त्यहाँ मञ्चमा लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती र अशोक सिंघलजस्ता ठूला ठूला नेताहरू थिए । त्यहाँलाउडस्पिकरबाट एक घोषणा भएको थियो : यो संरचना अब ढल्नेवाला छ, तपार्इँहरू जो सबैजना यस संरचनामा चढिरहनुभएको छ, कृपया आफ्नो सुरक्षाका लागि तल ओर्लनुहोस् !”

प्रधान भन्छन्, “अब अदालतले यो मात्र सुन्यो कि तल ओर्लनुहोस् । तर, संरचना ढल्नेवाला छ भन्ने वाक्य सुनेन । त्यहाँभारतका विभिन्न भागबाट आएका हिन्दू कारसेवकहरू थिए, त्यो कुरा सबैजनाले बुझून् भनी सुनिश्चत गर्न कयौँ भारतीय भाषाहरूमा दोहोर्‍याइएको थियो र त्यसको केही समयपछि नै मस्जिद विश्वंसको कार्य पूरा गरिएको थियो । यसको साथै जुन तरिकाले बाबरी मस्जिदलाई ढालिएको थियो त्यसले पनि उक्त कार्य योजनाबद्ध तरिकाले भएको स्पष्ट गर्छ । म त नजिकैको एक भवनको छतमा बसेर हेरिरहेको थिएँ ।”

घटना स्मरण गर्दै प्रधान भन्छन्, “सुरुमा पिक र साबेलजस्ता औजारहरू मस्जिदको भित्ता ढाल्नमा विशेष उपयोग गरिएको थियो । पिक र साबेलजस्ता औजारको प्रहारले भित्तामा आगोको झिल्को निक्लिरहेको थियो । त्यसपछि भित्तामा ठूला – ठूला प्वाल पारियो र बलियो डोरी ल्याएर गाँठो बनाई भित्ता र पिलरहरूमा बाँधियो । त्यसपछि त्यहाँ उपस्थित हजारौँ कारसेवकलाई ती डोरी तान्नका लागि भनियो र त्यसले कमजोर बनिसकेको भित्ता एवम् पिलरहरू ढले अनि गुम्बज आफै खसेर ध्वस्त भयो । तीन घण्टामा तीनैवटा गुम्बजहरूलाई ढाल्नका लागि यही तरिका प्रयोग गरिएको थियो ।”

विश्लेषक प्रधान यहाँ प्रश्न उठाउँछन्, के यति ठूलो विध्वंसकारी कार्य बिना षड्यन्त्र हुनसक्छ ? के कुनै उत्तेजित भीडले त्यत्तिकै भत्काउन सक्छ ? असम्भव छ । यदि उत्तेजित भीडले त्यत्तिकै माथि – माथिबाट मस्जिद ढाल्ने कोसिस गरेको भए त्यसलाई ढाल्न १०, १५ दिन लाग्ने थियो । तीन घण्टामा त्यत्रो विध्वंस गर्नसक्ने थिएन । तर, अदालतले यी कुनै तथ्यलाई पनि देख्ने कोसिस गरेन र पूर्वनियोजित ढङ्गले आफ्नो फैसला लेखिदियो ।

लेखक प्रधान सीबीआईको भूमिकामा सीधा – सीधा कुनै प्रश्न उठाउँदैनन् । उनी भन्छन्, “म यसमा सीबीआईलाई दोषी मान्दिनँ । किनभने, उसले केस तयार गर्नु थियो र त्यो गरिदियो । यो सत्य हो कि कतिपय अवस्थामा अनुसन्धान संस्थाहरूले आफ्नो हिसाबले केसलाई कमजोर वा बलियो बनाउने गर्छन् । तर, सीबीआईले पुलिसले जस्तो सबुदप्रमाण यताउता गरेको अहिलेसम्म छैन । विशेष सीबीआई अदालतको फैसला बरु पूर्वनियोजित देखियो । पूर्वनियोजित फैसलाले गर्दा सामान्य जनताले सीबीआईलाई दोष दिनसक्छन् वा केस कमजोर बनाएको वा सबुद पेश नगरेकोमा कारबाही पनि गर्नसक्छन् । केही दिन सीबीआईमाथि गाली गरिनेछ र त्यसपछि सबै कुरा बिर्सिनेछन् । जनतालाई थाहा नै हुँदैन कि खासमा त्यस्तो गर्नेहरू वास्तवमा अरू नै  छन् । म र मजस्ता जतिले पनि साक्षी बक्यौँ त्यो सबै फोहोर कसिङ्गरमा पठाइसकिएको छ । ती साक्षीका बयानलाई कुनै मान्यता नै दिइएन । सुरुमा १४, १५ सय साक्षीहरूको सूची बनेको थियो । २०१७ मा आएर जब सर्वोच्च अदालतद्वारा यथाशीघ्र सुनुवाइ टुङ्ग्याउनलाई भनियो विशेष सीबीआई अदालतले साक्षीहरू घटाउन सुरु गरिदियो । अन्तिममा आएर साक्षीहरूको सूचीमा ३५० जनाको नाम मात्र अटायो । अन्तमा २५३ जनाले मात्र साक्षी बक्न पाए, कारण २०१७, १८ सम्म आइपुग्दा सूचीमा परेका साक्षीहरूको देहान्त भइसकेको थियो ।”

निष्कर्षमा प्रधान भन्छन्, “अयोध्याजस्तो मामिला उठाएमा जनतामाझ धार्मिक धु्रवीकरण गर्न सकिने कुरा सिद्ध भइसकेको छ । त्यसैले अब मथुरा र काशीको मामिला पनि उठाइँदै छ । केही गर्न पनि नपर्ने र दिनु पनि नपर्ने हिन्दू र मुसलमानको नाममा विभाजनको राजनीति नै बढी चल्नेछ र चलाइनेछ ।”

प्रस्तुति : प्रकाश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *