प्रमको भाषण–पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयत्न

प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार ‘देशवासीको नाममा गरेको सम्बोधन’ बाट आफ्ना हजार कमी–कमजोरी र असफलताबीच सरकार पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजिरहेको प्रस्ट हुन्छ । केही दिनअघिसम्म कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि सरकारले गर्दै आएका सबै काम बन्द गरेपछि दसैँको शुभकामना दिन गरेको भनिएको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्टतः झूट बोलेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । प्रधानमन्त्रीले ‘कोरोना भाइरसको महामारीबाट जनताको जीवनरक्षा गर्नु सरकारको पहिलो काम र कर्तव्य हो’ भने । तर, पछिल्ला सबै निर्णय हेर्दा सरकार प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिको ठीकविपरीत दिशामा हिँडिरहेको स्पष्ट छ । कोभिड–१९ ले उग्ररूप लिइरहेको समयमा सरकारले पीसीआर परीक्षणदेखि कोभिडको कारण मर्नेको लास व्यवस्थापनसम्मको जिम्मेवारीबाट हात झिक्यो । बढ्दो सङ्क्रमणसँगै पीसीआर परीक्षणलाई सघन बनाई सङ्क्रमितको उचित उपचार गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । अति प्रभावित क्षेत्रमा आवधिकरूपमा लकडाउन गरेर पनि सङ्क्रमणको व्यापकतालाई नियन्त्रण गरेर जनतालाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउँदा मात्र ‘महामारीबाट जनतालाई जोगाउन सरकार तदारुक भएको’ मान्न सकिन्छ । तर, सरकार यस्ता सबै दायित्वबाट हात झिकेर मूकदर्शक बनिरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको काम सङ्क्रमितको सङ्ख्या गन्तीमा मात्र सीमित छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा संरा अमेरिकाको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयले गरिरहेको काम मात्र नेपालमा सरकारले गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा जनताको स्वास्थ्य रक्षा सरकारको ‘पहिलो काम र परम कर्तव्य’, ‘निसर्त दायित्व’, ‘कुनै पनि बहानामा पछि हट्न नमिल्ने’ भनेका छन् । बोली मीठो तर व्यवहार रुखो गर्ने बानी परेका प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा यस्ता मीठा शब्दको भरमार प्रयोग गरे पनि व्यवहारमा भने सरकारले महामारीसामु हात उठाइसकेको छ । सरकार जनताप्रति ‘बाँच्ने बाँच्छन्, मर्ने मर्छन्’ को गैरजिम्मेवारीको हदमा पुगिसकेको छ ।
नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई सबै कार्यकारी अधिकार सुम्पिएको छ । प्रधानमन्त्रीले ती सबै अधिकार देश र जनताको हितमा प्रयोग गर्ने संविधानको अपेक्षा हो । तर, प्रधानमन्त्री यतिबेला सबै कार्यकारी अधिकारलाई एकातिर थन्काएर जनतालाई उपदेशको शैलीमा कोभिडबाट जोगाउने उपायको प्रवचन दिइरहेका छन् । उनको उपदेशले यतिबेला महामारी कदापि नियन्त्रणमा आउने देखिँदैन । महामारी नियन्त्रणको निम्ति स्वास्थ्य पूर्वाधारको विस्तार, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत अग्रमोर्चामा बसेर काम गर्ने प्राविधिकहरूको उत्साह, सघन परिमाणमा परीक्षण, सङ्क्रमितको उपचार, सङ्क्रमण अरूलाई फैलिन नदिने विषयमा मूर्त र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलिसकेको हुनाले अब मास्क, सामाजिक दुरी र स्यानिटाइजरले मात्र सङ्क्रमणलाई बीसको उन्नाइससम्म गर्नसक्ला, पूर्ण नियन्त्रण गर्न सम्भव देखिन्न । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा भनेको कुराले मात्र महामारीबाट जनतालाई जोगाउन सक्ने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री कोही ऋषिमुनि वा धर्मगुरु होइनन् । राजदण्ड बोकेका पदाधिकारी हुन्–प्रधानमन्त्री । उनीसँग सरकारी संयन्त्र, लाखौँ कर्मचारी, स्रोतसाधन, राज्यको ढुकुटी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क आदि सबै औजार छन् । ती सबै अधिकारको प्रयोग प्रधानमन्त्रीले गरी जनताको समस्या हल गर्नुपर्छ । आफ्नो असफलता र अकर्मण्यता छोप्न टीभीको स्क्रिनमा उपदेशको शैलीमा वास्तविकताभन्दा ठीक विपरीतका कुरा बोल्नु सर्वथा जनताप्रतिको धोखा हो ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा जनताको स्वास्थ्य रक्षा सरकारको ‘पहिलो काम र परम कर्तव्य’, ‘निसर्त दायित्व’, ‘कुनै पनि बहानामा पछि हट्न नमिल्ने’ भनेका छन् । बोली मीठो तर व्यवहार रुखो गर्ने बानी परेका प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा यस्ता मीठा शब्दको भरमार प्रयोग गरे पनि व्यवहारमा भने सरकारले महामारीसामु हात उठाइसकेको छ । सरकार जनताप्रति ‘बाँच्ने बाँच्छन्, मर्ने मर्छन्’ को गैरजिम्मेवारीको हदमा पुगिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले या त आफू महामारी नियन्त्रण गर्न असफल भएको जिम्मेवारी लिनसक्नुपर्छ अथवा देशभरका जनतालाई भगवान भरोसामा छोड्ने गल्ती नगरी तत्काल महामारी नियन्त्रणका लागि विज्ञहरूको सल्लाह कार्यान्वयन गर्नसक्नुपर्छ । सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो विभाजनकारी राजनीति यतिबेला प्रधानमन्त्री स्वयम्ले गरिरहेका छन् । जनतासँग प्रधानमन्त्रीका यस्ता कदमलाई धिक्कार्नुको अर्को विकल्प पनि छैन ।