हिमाली महाभूल – ३८ पराजय किन ?

(सन् १९६२ को चीन-भारत युद्धबारे चिनियाँ कैदमा परेका ब्रिगेडियर जेपी डाल्भीको प्रसिद्ध पुस्तक ‘हिमाली महाभूल’ (Himalayan Blunder) को सङ्क्षिप्त अध्ययन)
सेनाप्रमुख
सेनाप्रमुख सैन्य हेडक्वाटरमार्फत राजनीतिक नेतृत्वप्रति जिम्मेवार रहन्छन् । रक्षामन्त्रीको नीतिभित्र रहेर काम गर्ने भए तापनि सेनाप्रमुख नै हेडक्वाटरबाट जारी हुने कार्यकारी र अपरेसनका आदेशका लागि जवाफदेही हुन्छन् । राजनीतिज्ञहरूले सेनाप्रमुखलाई पञ्छाएर तल्ला अफिसरहरूलाई सिधै आदेश दिन पाउँदैनन् । साथै सेनाप्रमुखले राजनीतिक नेतृत्वलाई सैन्य सल्लाह दिनुपर्छ । कुनै निश्चित नियम नहुनाले राजनीतिक प्रमुख र सैन्य प्रमुखबीचको सम्बन्ध व्यक्तिमा भर पर्छ । १९६२ मा बलिया र हठी रक्षामन्त्री थिए भने सेनाप्रमुख आज्ञाकारी थिए । यो घातक थियो । सेनाप्रमुखले राजनीतिक नेताको विश्वास पाएको हुनुपर्छ र मुलुक र सेनाबीच उनको प्रतिष्ठा उच्च हुनुपर्छ । युद्ध भइरहने भारतजस्तो देशमा पैसाको पनि अभाव हुँदा सेनाप्रमुखमाथि ठूलो बोझ हुन्छ । सेनाप्रमुखको प्रतिष्ठालाई होच्याउनु वा गिराउनु नै युद्धमा विनाशको बीउ हुन्छ । उनलाई कर्मचारीहरूभन्दा तल्लोरूपमा व्यवहार गर्नु र जनरल कौलजस्ता उनीभन्दा तल्लो ओहोदाका व्यक्तिलाई बढी महत्व दिनु हुँदैनथ्यो । सेनाप्रमुख राजनीतिक नेताभन्दा तल्लो तहका हुन्छन्, तुच्छ हुँदैनन् ।
दुवै विश्वयुद्धमा बेलायतका प्रधानमन्त्री लोयड जर्ज र विन्सटन चर्चिल बलिया र हठी थिए । तर, उनीहरूले जनरल रोबर्टसन र लर्ड एलनब्रुकजस्ता उत्तिकै बलिया सेना प्रमुख चयन गरे । एलनब्रुक राजनीतिक प्रमुखबाट असम्भव कार्यमा लगाएर सेनाको दुरूपयोग हुनसक्ने अवस्थामा विरोध जनाएर आफ्ना सैनिकहरूलाई बचाउने खालका जनरल थिए । चर्चिल र एलनब्रुकबीच व्यक्तिगतरूपमा मनमुटाव भए पनि उनीहरूले मिलेर काम गरेका थिए । डनकिर्कको १९४० को निराशाबाट उनीहरूले बेलायतलाई १९४५ को विजयसम्म लगे ।
सेनाप्रमुखका मूल काम सरकारबाट स्पष्ट उद्देश्य लिनु हो र सेनालाई त्यो उद्देश्य पूरा गर्न तयार राख्नु हो । भारतले सेनाप्रमुखको उपयुक्त निर्देशनको अभावमा हावामा काम गरिरहेको थियो । प्रम नेहरूका अस्पष्ट निर्देशनहरूलाई सरकारी आदेशको रूपमा लिइन्थ्यो । सेनाप्रमुखको रूपमा जनरल थिमैयाले मात्र सरकारसँग सार्वजनिकरूपमा विमति राखेका थिए र उनलाई चुप लगाइएको थियो । सेनाप्रमुखले देश सङ्कटमा पर्नसक्ने देखिरहेका छन् र त्यस घडीमा उनलाई अत्याइन्छ भने उनी निडर बन्नुपर्छ । जनरल थापरको कार्यकाल भने यसको उल्टो थियो । उनी सरकारको मुडअनुसार चल्थे । उनले नजिकिँदै गरेको सङ्कट देखिरहेका थिए तर घटनाक्रमलाई उनी प्रभावित गर्न सक्दैनथे । १९५९ को नेहरू, मेनन र थिमैयाबीच उत्पन्न भएको किचलोले सेनालाई ठूलो नोक्सान गर्‍यो । जनता राजनीतिक नेताको पक्षमा लाग्ने देखेर थिमैया चुप भए । जनरल थापरले बहादुरीभन्दा होसियारी राम्रो ठानेको हुनुपर्छ । उनले आफूले केही मौखिक र लिखित फरक मतमा सीमित राखे । भनिन्छ, उनले र उनका अफिसरहरूले सेनाका कमीकमजोरीबारे सरकारसमक्ष कुरा राखेका थिए । तर सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्‍यो । सचिवस्तरमा धेरै बाझाबाझ भएको कथा सुन्न पाइन्छ । फरक मत राखेर के हुन्छ, गरम नीति लागू गर्न सकिन्न भन्ने महसुस गरेका हुन्थे भने सेनाप्रमुखले राजीनामा किन नदिएको ? उनले सेनालाई आवश्यक सरसाधन नदिइकन किन उनीहरूलाई सीमामा चौकी स्थापना गर्न पठाएको ? यी प्रश्नका उत्तर सरल छन् । १९६२ सम्म अब्बल सैन्य नेतृत्वलाई चलाखीपूर्वक पाखा लगाइएको थियो । अन्य अफिसरहरू नेहरू र मेननसँग भिड्न डराउँथे । उनीहरू आफ्नो देशभक्ति, बफादारीता र स्वाभिमानमाथि आक्रामक जनता र प्रेसले राजनेताहरूको पक्ष लिँदै प्रश्न उठाउनेछन् भनी डराउँथे । जनरल थापरलाई तर्क गर्न नभई पक्ष लिन चयन गरिएको थियो ।
सचेत र शक्तिशाली जनता, स्वतन्त्र प्रेसले नीतिगत सङ्कटको बेला सेनाप्रमुख र राजनीतिक प्रमुखबीचको मतभेदमा पक्षपात गर्नु हुँदैन । नागरिक सर्वोच्चताको गलत बुझाईले तर्कहरूलाई कमजोर पार्छ र १९६२ जस्तो समयतिर लग्छ । सेनाप्रमुखलाई राजीनामा समेत दिन बाध्य पार्ने मतभेदको बेला जनताको अदालत र संसदीय छानबीचमार्फत सेनाप्रमुख र राजनेताको सुनुवाइ हुनुपर्छ । यस्तै स्वस्थ परम्पराले पश्चिमा सेनालाई उच्च तुल्याएको हो । सेनाप्रमुखलाई झपार्ने वा आफ्नो कुरा खाने अफिसरलाई माथि ल्याउनु ठीक छैन । प्रतिभाशाली जनरलहरूलाई पञ्छाउनु देश र सेनामाथि अन्याय हुन्छ । देशको उच्च योजना निर्माण हुने निकायमा नीति बनाउँदा छलफल र मतभेदलाई स्थान हुनुपर्छ ।
जनरल थापरले आफ्नो सैन्य ज्ञानका आधारमा काम गरेको भए थागलाको स्थिति अर्कै हुने थियो । अक्टोबर २० सम्ममा उनी धेरै विवादास्पद निणर्यको हिस्सा भएका थिए । जस्तो, चिनियाँहरूलाई खेद्ने निणर्य, कोर कमान्डको रूपमा कौललाई नियुक्ति गर्नु र उनी बिरामी हुँदा उनको स्थानमा अर्को कमान्डर नियुक्त नगर्नु आदि ।
जनरल थापरले आफ्नो विमति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय युनिटलाई नेफाबाट चिनियाँहरूलाई खेद्ने आदेश दिएका थिए । त्यसको लागि उनले सरकारसँग लिखित निर्देशन मागे । उनको सुझाव र चेतावनीलाई पाखा लगाइयो र उनले असम्भव कारबाही स्वीकार गरे । यस प्रक्रियाबारे निरद चौधरीले लेखेका थिए, “आक्रमणको अनुमोदन कहिले गरियो भन्ने विषयमा कुनै लिखित निर्देशन थिएन । बरु स्थानीय कमान्डरहरूलाई चिनियाँहरूलाई बाहिर खेद्न लखनऊस्थित पूर्वी कमान्डले मौखिक निर्देशनहरू दिएको थियो । उनीहरूले यस्तो कारबाही गर्न स्रोतसाधन नभएको बताए । यसैबेला राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिनको लागि रक्षामन्त्री न्यूयोर्क गए । यस कारबाहीका लागि जिम्मेवार व्यक्ति नै उडिसकेका थिए ।.. सेप्टेम्बर २२ मा जनरल थापरले सरकारको लिखित निर्देशनबिना आक्रमणको आदेश नदिने बताए । अन्योलको स्थिति आयो र उपरक्षामन्त्री रघुरमैयाले न्यूयोर्कमा रहेका मेननलाई फोन गरे र फोनबाटै उनलाई आदेश दिन भनियो । सेप्टेम्बर २२ को साँझपख जनरल थापरले रक्षा विभागबाट ज्वाइन्ट सेक्रेटरी एचसी सरिनले हस्ताक्षर गरेको पत्र पाए जुन यसप्रकार थियो ः ॅयो बिहान भएको हाम्रो कुराकानीअनुसार, सरकारले चिनियाँहरूलाई थागला-ढोला क्षेत्रबाट खेद्ने निणर्य गरेको छ । सेनाप्रमुखले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।’ … थापरसँग यो कागजको खोस्टा रद्दीको टोकरीमा फाल्नसक्ने साहस थिएन । तर समग्र घटनाभरि जनरलले सो आदेशमा ठूलो जोखिम छ भनी ज्वाइन्ट सेक्रेटरीलाई लेखे । तर माननीय अधिकारीले सो पत्रको जवाफ दिएनन्, अझ त्यसलाई स्वीकार समेत गरेनन् ।” सेनाप्रमुखको हैसियतलाई वर्षौँसम्म कति खुइल्याइएको थियो भने उनी युद्धको विषयमा एक साधारण ज्वाइन्ट सेक्रेटरीको स्तरमा झर्न पुगे । यो राजनीतिक र कार्यकारी अधिकारको बेइज्जतीपूणर् दुरूपयोग थियो । मन्त्रीमण्डलले यो अधिकार संसद्बाट प्राप्त गरेको थियो । त्यसैले यसलाई एक कर्मचारीको हातमा सुम्पन मिल्दैनथ्यो । यति ठूलो निणर्य मन्त्रीमण्डलले मात्र लिन सक्थ्यो । र, त्यो आदेश रक्षा समितिले सेनाप्रमुखलाई दिनुपथ्र्यो । मेननको शासनकालमा यस समितिलाई पनि तल पारिएको थियो ।
निरद चौधरीले उल्लेख गरेको त्यही कागजको खोस्टा सैन्य मूल्याङ्कनको लागि ‘उद्देश्य’ बन्यो । सोही मूल्याङ्कन तयार पार्न सेप्टेम्बर २३-२८ मा सेनाप्रमुखले स्थानीय कमान्डरलाई आदेश दिएका थिए । जोखिम हुँदाहुँदै सेनाप्रमुखले चीफ अफ जनरल स्टाफ कौललाई बिदाबाट बोलाएनन् । थापर आफू पनि सीमा क्षेत्र गएनन् । उनले मात्र दिल्लीबाट नारा फलाके । १९६२ को त्रासदी निम्त्याउने धेरै लापरवाहीको लागि कानुनी रूपमा जनरल थापरलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउन सकिन्छ । उनले चीनसँग युद्धका लागि सेनालाई तयार राखेका थिएनन् र सेप्टेम्बर ८ पछि सेनाको नेतृत्व गरेनन् । उनले आफूलाई ढाकछोप गरेरै चित्त बुझाए र सीमाका सैनिकहरूलाई असम्भव कार्य गर्न छोडे । चिनियाँहरू झन्डै सय माइल भित्र पसेपछि उनी कडा भएका थिए, भनिन्छ । तर त्यतिञ्जेल नाटकीय कारबाहीका लागि ढिलो भइसकेको थियो । सेप्टेम्बर २२ मा उनी आफ्नो अडानमा दृढ रहेको भए र मन्त्रीमण्डलको बैठकमा कर गरेको भए उनले नेहरू र मेननलाई विदेशबाट फर्काउन सक्थे । सरकार पछि फर्किनै नमिल्ने कठोर अडानमा नबसेर चिनियाँ विषयमा वास्तविक निणर्य लिन बाध्य हुन सक्थ्यो ।
सैन्य हेडक्वाटरहरू
सेनाप्रमुखलाई सैन्य हेडक्वाटर सघाउने मात्र होइन उनले यसबाटै कार्य सञ्चालन गर्छन् । यो संरचना कति जटिल थियो भने यसको मेसो पाउन डाल्भीलाई वर्षदिन लाग्यो । १९६२ सम्ममा सैन्य हेडक्वाटर पेशेवर, स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ निकाय बन्न छोडेको थियो । नेता, सैनिक र कर्मचारीबीच तालमेलको अभाव र प्रम नेहरू र रक्षामन्त्री मेननको दबदबाले सैन्य हेडक्वाटर दुर्बल बनेको थियो । हेडक्वाटरका धेरै अफिसरले जनरल कौलका कुरा खान्थे र उनकै कुरा चल्थ्यो ।
सैन्य हेडक्वाटरका चार मुख्य शाखा हुन्छन् । प्रत्येक शाखाको नेतृत्व प्रधान स्टाफ अफिसरले गर्छन् । सबैमा लेफ्टिनेन्ट जनरल, मेजर जनरल र ब्रिगेडियरहरू हुन्छन् । सेनाप्रमुखको बोली सवालजवाफ नगरी पालन गर्नुपर्छ र नीतिगत र अन्य मामिलामा राजनीतिज्ञबाट टाढै बस्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ । सेनाप्रमुखले प्रधान अफिसरहरूमाथि विश्वास गर्नुपर्छ । माथिल्लो तहमा कुनै अवरोध भएमा समग्र सेनाले राम्ररी काम गर्न सक्दैन ।
सफल जनरलले चारै शाखाको काम समन्वय र नियन्त्रण गर्छन् । सैन्य हेडक्वाटर एउटा रेलगाडीजस्तो हुन्छ । त्यसलाई एकाएक रोक्न सकिन्न, नरोकिकन पछि फर्काउन सकिन्न र यसले आफ्नो बाटो छोडेर नयाँ दिशामा जान सक्दैन । प्रभावकारी नेतृत्व वा समन्वय भनेको स्पष्ट, दीर्घकालीन आदेश हो जसले अनेक डिब्बालाई साझा उद्देश्यमा चलाउँछ । यसबाटै सैन्य हेडक्वाटर वर्षौँदेखि स्पष्ट सरकारी विचारबिना चलेको देखापर्छ । मन्त्रीमण्डलको सुदृढ र स्पष्ट आदेशबेगर प्रतिरक्षाको डिब्बाहरूबीच एउटै उद्देश्यतिर लाग्नुपर्ने तालमेल स्थापित हुन्न । समस्याको चुरो यही थियो । सैनिकहरूलाई नियन्त्रण गर्ने हेडक्वाटर हुनुपर्ने ठाउँमा वर्षौँदेखि सैन्य हेडक्वाटर प्रशासनिक निकाय बनेको थियो ।
सैन्य हेडक्वाटरको मूल कर्तव्य अपरेसन योजना बनाउनु र सेनालाई युद्धको लागि तयार राख्नु हो । अरू सबै काम तपसिलका हुने गर्छन् । सैन्य हेडक्वाटरको योजनाबारे नेफा जाँचबुझ समितिले अलि कडा बोलेको थियो । आफ्नो वक्तव्यमा रक्षामन्त्री चाभनले भनेका थिए, “अब स्टाफको काम र प्रक्रियातिर लागौँ । सबै तहमा स्टाफको कामको स्पष्ट प्रक्रिया हुन्छ । जाँचबुझले सैन्य हेडक्वाटरको काम र प्रक्रियामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखाउँछ । त्यस्तै कमान्ड र त्यस तल समेत सैन्य बन्दोबस्ती, दीर्घकालीन योजना निर्माण र हेडक्वाटरहरूबीच समन्वयको समस्यामा सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले एउटा मुख्य पाठ के सिकियो भने भविष्यमा तम्तयार रहन जनरल स्टाफको कामको गुणस्तर र बेलैमा बनाइने योजनाको गहिराइ एकदम महत्वपूणर् हुनेछ ।”
एक राजनेताको यो चतुर्‍याइँपूणर् वक्तव्यले आफ्ना मित्रहरूलाई चोख्याएको छ किनभने जनरल स्टाफको योजना स्पष्ट सरकारी आदेशबिना बन्दैन । यति थाहा पाउन सेनाले थप्पड खानुपथ्र्यो र ? सरकारले कुनै खतरा छैन भनिरहेको बेला योजनाको गहिराइ किन चाहियो ? प्रधानमन्त्रीले शत्रु जिस्किरहेको हुनाले सैन्य खर्च छुट्याउन नमानिरहेको बेला जनरल स्टाफले कस्तो योजना बनाउला ? चाभनको भनाइअनुसार कसैले कागजको योजना परिमार्जन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । कुरा त्यसो होइन ।
सत्तामाथि पर्ने जनदबाबले अचानक आइपर्ने एकदम नयाँ स्थितिअनुसार सेनाले काम गर्न सक्दैन । सरकारले अनुमान नगरेको र तयारी नगरेको चिनियाँ घुसपैठविरुद्ध सेनाले शक्ति जुटाउन सक्दैनथ्यो । १९६२ सेप्टेम्बर ८ भन्दा अगाडि चिनियाँ घुसपैठको सामना गर्ने वा कब्जाको प्रतिकार गर्ने जनरल स्टाफको योजना थिएन । यस्ता योजना बनेकै भए पनि राजनीतिसँग सम्झौता गरेर बनेका थिए । सीमामा फौज खटाउनु भारतको दाबी रक्षा गर्नलाई थियो । सीमामा तैनाथ कमान्डरहरूको निक्र्योललाई चिनियाँहरूसँग युद्धको सम्भावना छैन भनी टारिएको थियो । चीनसँग युद्धको सम्भावना नदेखेको हुनाले सरकारले सेनालाई त्यसअनुसारको निर्देशन दिएको थिएन । युद्धको पूर्वानुमान हुन्थ्यो भने त्यस दिशामा काम हुने थियो ।
सैन्य गुप्तचरलाई चिनियाँ खतराको बारेमा वस्तुगत अध्ययन गर्न भनिन्थ्यो र सोहीअनुसार अर्थपूणर् सैन्य प्रतिक्रिया हुने थियो । त्यसपछि सैन्य अपरेसन समितिले औपचारिक मूल्याङ्कन गर्ने थियो र योजनाको खाका तयार गर्ने थियो । आवश्यक सैनिकको संख्या, विशेष उपकरण, हातहतियार आदि त्यसमा स्पष्ट गरिने थियो । जनरल स्टाफका अन्य शाखाहरू नयाँ भर्ती लिने, घरेलु उत्पादन बढाउने र घरेलु बजारमा नपाइने र विदेशबाट किन्नुपर्ने साधनहरूको सूचि बनाउने आदि काममा लाग्थे । जनरल स्टाफका विज्ञहरू प्रशासनिक शाखाहरूसँग अपरेसनका लागि पूरा गर्न चाहिने बन्दोबस्तीबारे बैठकहरू बस्थे । क्वाटर मास्टर जनरलको शाखाको भूमिका बन्दोबस्तीमा अहम् हुने युद्धको सिद्धान्त बताउँछ । इतिहासमा युद्ध लडाइँको नेतृत्व गरेका प्रत्येक कप्तानले प्रशासनको महत्वमा जोड दिएका छन् । क्वाटर मास्टर जनरलले भण्डार, अघिल्लो स्थानमा हुने जगेडा, गति नियन्त्रण, पशुको बन्दोबस्त, पत्राचार र नास्ता आदिको बन्दोबस्तको खेस्रा गर्नुपर्छ । सेनाले यी सामग्रीको अविरल आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । सीमामा तैनाथ सेनाले यसको लागि पछाडि फर्किनु नपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । विमान, जीप, खच्चर र भरियालगायत सबै यातायातको बन्दोबस्त पनि यसै शाखाले मिलाउनुपर्छ ।
सन् १९६२ मा सैनिकहरूले सही समय र सही ठाउँमा केही पनि पाएनन् । नाम्का चूका सैनिकहरूले आफ्नो व्यवस्था आफै मिलाउनुपथ्र्यो । थोरै रसद र बोक्न मिल्ने हतियारको भरमा सैनिकले योजनाको अभाव, वर्षौँको बेवास्ता र खर्चको अभाव आफै हेर्छन् भनिएको थियो । जथाभावी आपूर्ति खसालिएको थियो र ॅजम्मा पार नत्र मर’ भनिएको थियो । ढिलै भए पनि २०० माइलमा फैलिएका सीमा सडक निर्माताहरूलाई भरियाको काम दिइएको थियो । यो सैन्य प्रशासनको अनौठो उल्लङ्घन थियो । के यसलाई स्टाफहरूको गतिलो कामले सुधार्न सकिन्थ्यो ?
मर्मत शाखाका मास्टरले जनरल स्टाफको अड्कलअनुरूप युद्ध सामग्री आपूर्ति र वितरण गर्नुपर्छ । महत्वपूणर् सामग्रीहरूको मर्मतसम्भार र साटफेर उनीहरूकै जिम्मेवारी थियो । अगाडिका भण्डारका सामग्रीहरूको साटफेर आदि यसै शाखाले गर्नुपथ्र्यो । १९६२ मा सबै सामग्रीहरूको खाँचो थियो र ती सामान हतारहतार बाहिरका भण्डारबाट ओसारिएको थियो । कतिसम्म भने हिउँमा लगाउने लुगा क्यानाडाबाट खसालिएको थियो ।
नेफा र लद्दाखमा लडिरहेका सैनिकलाई अत्यावश्यक सामग्री रोक्ने, भाँजो हाल्ने र ढिलो गर्ने कर्मचारी र वित्त अधिकारीहरू कहाँ थिए ? उनीहरूलाई किन अगाडि उभ्याइन्न ? सरकारी अस्पष्ट नियतका कारण तिनीहरूका हात बाँधेका थिए भन्न सकिन्छ । उनीहरूको अन्योल राजनेताहरूका “निकट भविष्यमा युद्ध हुनेछैन”, “रक्षाको लागि पैसा छैन” वा “चिनियाँहरू जिस्केका हुन्” जस्ता अभिव्यक्तिबाट जन्मेको थियो । वित्तमन्त्री र रक्षामन्त्रीहरूले कुरा मात्र गरिरहँदा स्थिति पछि फर्किन नसकिने अवस्थामा पुग्यो । राजनेताहरूलाई आफ्ना सामान्य भनाइले सरकारी निकायहरूलाई कति असर गर्छ भन्ने थाहा हुँदा हो त चुप लाग्न सिक्ने थिए । ढिलाइका अन्य कारण पनि थिए । सरकारी अधिकारीहरूलाई अति गोप्य अपरेसनका योजनासम्म पहुँच हुँदैनथ्यो । त्यसैले उनीहरूले काममा हतारो गरुन् भनी अपेक्षा गर्नुको अर्थ थिएन । अनौठो त के छ भने गोप्य योजनामा विश्वास गर्न नसकिने अधिकारीहरूलाई सेनाले अमुक वस्तु पाउनुपर्छ वा पर्दैन भनी निक्र्योल गर्न दिइन्थ्यो ।
यी सबै शाखा र मन्त्रालयबीचका गफगाफपछि अपरेसनको खेस्रा आदेश निस्किन्छ र त्यसलाई हेडक्वाटरमा आदेश सम्भव छ वा छैन भनी जाँच्न पठाइन्छ । यो काम १९६२ मा भएन । जताततैबाट आदेश सदर भएपछि सेनाको अन्तिम अपरेसन आदेश जारी हुन्छ र त्यसमा सेनाप्रमुखको हस्ताक्षर हुन्छ । राजनीतिक फस्र्योट गर्न र दिइएको राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्न सेना तयार छ भनी विश्वस्त पार्न आदेशको एउटा प्रति रक्षामन्त्रीलाई दिइन्छ । प्रक्रियाको यो चरणमा आएपछि मात्र राजनेताहरूले युद्धको निणर्य लिन सक्छन् ।
यो प्रक्रिया निकै ढिलो हुन्छ । तर एउटा देश त्यत्तिकै युद्धमा हामफाल्न सक्दैन । चेतावनीको अवधि एक दशक वा अझै बढी पनि हुन सक्छ । भारतमा यसको अवधि लामो हुनसक्छ । भारतले गलत सिद्धान्तहरूमा अल्झेर समय खेर फाल्यो । अपरेसनको आदेश जारी भएपछि सेनालाई आफ्नो भूमिकाको लागि तलिम दिइन्छ । युद्धको लागि अपरेसनको तालिम अनिवार्य हुन्छ । सर्वसाधारणले यसको महत्व नबुझ्न सक्छन् । डाल्भीलाई एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले सेनालाई प्रतिवर्ष तालिमको लागि किन धेरै रकम चाहिन्छ भनी सोधेका थिए । उनले भनेका थिए, “कर्नेल, के मैले सेनाले तालिम पाएको छैन भनी बुझूँ ?” डाल्भीलाई कूटनीतिक जवाफ फर्काउन गार्‍हो भयो ।
एउटा पुरानो जापानी सैन्य आहान छ, ‘शान्तिकालमा सेनाले युद्धको तालिम लिन्छ, युद्धमा अपरेसनको तालिम लिन्छ ।’ १९६२ भन्दा अगाडि तालिमलाई एकदम बेवास्ता गरिएको थियो र चिनियाँ आक्रमणको बेला सेनालाई तालिमको असाध्यै खाँचो थियो । रक्षामन्त्री चाभनले केही तथ्य औँल्याएका थिए – ॅसेनाको आधारभूत तालिम ठीकै थियो र सैनिकहरू पहाडमा अभ्यस्त थिए । सैनिकहरूलाई पहाडी भूभागमा अपरेसनको तालिम थिएन । सैनिक तालिमको झुकाव युद्धतिर थिएन । त्यसैले सेनालाई चिनियाँ दाउपेच र युद्धशैली, तिनको हतियार, उपकरण र सामथ्र्यको ज्ञान थिएन । शत्रुको जानकारीले मोर्चामा तैनाथ जवानहरूको मनोबल र दृढता बढाउन सघाउँछ ।’ अन्तिम वाक्य शताब्दीकै न्यूनाङ्कन थियो । चाभनले थपे, ॅतालिम केन्द्रहरूमा लडाइँ विभागहरू हुन अनिवार्य छ । यसले लडाइँको लागि सैनिकहरूलाई अभ्यस्त पार्छ । पहाडी लडाइँको अलग्गै शैली तालिमको मूल पक्ष हुनुपर्छ । सही नेतृत्वबिना तालिमले मात्र राम्रो प्रतिफल पाइन्न । त्यसैले यसबेला नेतृत्वको तालिम सबैभन्दा टड्कारो छ ।’
राजनेताहरूले लोकसभामा फलाको गरिरहँदा र ढाडस दिइरहँदा तालिमका केको प्रगति होस् ? अनि के दोष जनरल स्टाफको देखिन्छ त ? युद्ध हुने सम्भावना देखेर सैनिकहरूलाई सीमामा पठाएपछि उनीहरूलाई पहाडी लडाइँको तालिम दिनुपथ्र्यो । सेना १९५९ मा नेफा गएको थियो र १९६२ सम्ममा तालिमको लागि तल झरेको थिएन । त्यसो भए किन केही गरिएन ? सजिलो उत्तर छ । सेनासँग स्पष्ट र सम्भव अपरेसनको योजना थिएन । हुन्थ्यो भने त्यसैअनुसार युनिट गठन र तालिमको योजना तय हुन्थ्यो । मूल जोड जसरी हुन्छ बाँच्ने थियो र सैनिकहरूलाई मजदुरलाई जस्तै हिमालयमा बाँच्नका लागि मुढा बोक्ने, हेलिप्याड बनाउने र अन्य काममा लगाइएको थियो ।
बटालियनहरूलाई आवधिक तालिम शिविरमा नपठाइकन वर्षौँदेखि तैनाथ गरिएको थियो । सीमामा तैनाथ गर्नलाई थप युनिटहरूको बन्दोबस्त गरिएन । १९६२ को अप्रिलमा आधा मनले एउटा फौजी अभ्यास गर्ने कुरा चल्यो र पछि केही भएन । १९६२ को युद्ध आउँदासम्म ब्रिगेड ७ ले तालिमै नगरेको झण्डै ४ वर्ष भएको थियो । सैनिकहरूले बन्दुक पड्काउनै नपाएको धेरै वर्ष भएको थियो । यस्तो स्थितिमा प्रथम दर्जाको शक्तिसँगको युद्धमा कुनै पनि युनिट बाँच्न सक्दैन । पञ्जाबबाट हतारमा ल्याएका सैनिकहरू धेरैजसो कामै लागेनन् । उनीहरू पहाडमै हराए । यसको लागि जनरल स्टाफ, कमान्ड प्रमुख र युनिट कमान्डरहरू जिम्मेवार थिए । डाल्भीले लड्नका लागि तयार नभएका र युद्धका लागि तयार हुन समय नदिइएका सैनिकहरूलाई कमान्ड गर्ने जिम्मा लिएकोमा आफूलाई पनि दोषी भनेका छन् । चिनियाँहरूविरुद्ध अपरेसन गर्ने सैद्धान्तिक र व्यवहारिक अनुभव नभए तापनि उच्चपदस्थ कमान्डरहरू ॅअपरेसनको भूमिका’ स्वीकारेर निश्चिन्त भएका थिए । यस्तोमा जनरल कौलले फौजलाई चुस्त नराखेको भनी तल्ला अफिसरहरूलाई पछि मात्र दोष लगाउनु अनौठो थियो ।
रक्षामन्त्री चाभनले लोकसभामा हातहतियारहरूको अभावको विषयमा यसो भने, “तालिम र अपरेसनको बेला सामग्रीहरूको अभाव थियो । तर, देशमा जताततै ती सामग्री नभएको होइन । ती सामग्री पहाडतल बेँसीसम्म पुगे पनि हवाई मार्ग, जनावर वा मान्छेबाट सीमामा समयमै लगिनुपर्ने हुनाले धेरै गार्‍हो थियो । बन्दोबस्तीका दुई ठूला अडचन थिए । एक, सैनिकहरू तीव्र गतिमा बँेसीबाट पहाड पठाउनुपर्ने थियो । दुई, पक्की सडक र सञ्चारको अभाव । यातायातको अभावले समस्यालाई चर्काइदिएको थियो भने त्यसमाथि फौज अति पुरानो थियो र पहाडी भूभागमा काम गर्न असमर्थ थियो । जाँचबुझ समितिले पहाडी युद्धसुहाउँदो हतियारको अभाव आपूर्ति गर्नुपर्ने तथ्यतिर औँल्याएको छ । तर त्यसको लागि सही ठाउँ र सही समयमा सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन उचित सञ्चारको व्यवस्था हुनुपर्छ ।”
सरकार, रक्षा मन्त्रालय, वित्त मन्त्रालय र जनरल स्टाफ सबैलाई यस दुरावस्थाको बराबर दोष जान्छ । यति स्पष्ट कमजोरीहरू हुँदाहुँदै पनि चिनियाँहरूलाई झुक्याउन खोज्नुलाई के भन्ने ¤ प्रम नेहरूलाई यसको बारेमा जानकारी थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न महत्वपूणर् हुन्छ । संसद् र प्रेसमा बहादुरी देखाउनुअघि र बढाईचढाई फलाक्नुभन्दा अघि के प्रम र मन्त्रीमण्डललाई सैन्य तयारीबारे रक्षामन्त्रीबाट आश्वस्त पारिएको थियो ? के मेननले सैन्य तम्तयारीबारे नियमित वस्तुगत अध्ययन गरेका थिए ? सेनाको राजनीतिक प्रमुखको रूपमा उनले यसो गर्नैपथ्र्यो । सेनालाई एकचोटि सीमामा लगेपछि आराम नपाउने हो । उनले प्रम नेहरूलाई बताएको भए वित्तमन्त्रीसँग उनको भनाभन पर्ने थिएन । एक एक पैसाबाट धेरैभन्दा धेरै काम लिनुपर्ने थिएन । उनले पैसा पाउने थिए वा राष्ट्रिय उद्देश्य देशको गच्छे हेरेर तय गरिने थियो ।
सैन्य हेडक्वाटरको चौथो शाखा एडजुटान्ट जनरलको शाखा हो । यसले सबै सैनिक र अनुशासनको पक्ष हेर्छ । शान्तिकालमा यसको काम उति चाखपूणर् हुँदैन । तैपनि सेवाको सर्त र परिस्थिति, स्याहार र अन्य नैतिक पक्षले कुनै सेनाको लडाकू क्षमता वा इच्छामा प्रभाव पार्छ । परित्याग गरिएको सेना जोधाहा हुँदैन । लामो समयसम्म दुःखकष्टपूर्वक तैनाथ गरिएको सेनाका समस्या आर्थिक कञ्जुसी वा जबर्जस्तीले झन् चर्काउँछ । बारम्बार सेनालाई कर्मचारीको हातमा राखिनुभन्दा उच्चाटलाग्दो अर्को हुँदैन । अक्टोबर ६ मा सैनिकहरूलाई उचाइ भत्ता दिने घोषणा गरिएको थियो । यो त्यति शिक्षाप्रद थिएन ।