मुखमा राम राम बगलीमा छुरा !

२०७७ पुस १८ गते इलामको सूर्योदय नगरपालिकाको पशुपतिनगरस्थित हिले क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षाबल (एसएसबी) ले मध्यराति नेपाली भूमिमा पिलर गाड्ने प्रयास ग¥यो । स्थानीयले राति नै प्रतिकार गरेपछि भारतीय एसएसबी फर्किन बाध्य भयो । स्थानीयले विरोध गरेपछि एसएसबीले ‘ग्लोबल पोजिसनिङ् सिस्टम’ (जीपीएस) ले उक्त ठाउँ भारतीय भूमिमा देखाएको भनी झूट बोल्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कुनैपनि देशले बिनासूचना दशगजा क्षेत्रमा अर्को देशलाई असर पर्ने गतिविधि गर्न मिल्दैन । तर, भारतले पटक–पटक यो नियमलाई उल्लङ्घन गरेको छ । इलाममा त्यही काम दोहो¥यायो । नेपाली जनताको विरोधपछि आगामी दिनमा एकपक्षीयरूपमा यस्तो गतिविधि नगर्ने भारतीय पक्षले बतायो । तर, भारतीय विस्तारवाद चुप लागेर बस्दैन । अर्काको भूमि मिच्ने उसको ‘नानीदेखि लागेको बानी’ पुनरावृत्ति हुने निश्चित छ, नेपाली जनता सजग भएर बस्नु जरुरी छ ।
नेपाल–भारत सीमामा अहिलेसम्म वैज्ञानिक सीमाङ्कन हुन सकेको छैन । भारत सीमा समस्यालाई त्यसरी टुङ्ग्याउन पनि चाहँदैन । वैज्ञानिक सीमाङ्कन नभएकै कारण इलाम खण्डलगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा बर्सेनि यस्ता समस्या आइरहन्छन् । भारतीय विस्तारवादले यसैको फाइदा उठाएर नेपाली भूमि बरोबर मिच्ने गर्दछ ।
सीमावर्ती जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा नेपालीले अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार नै निर्माण कार्य गर्न लाग्दा भारतीय पक्षले सीमा यकिन नभएको भन्दै पटक–पटक अवरोध खडा गर्ने गरेको छ । तर, भारत भने सबै नेपाली सुतेको समयमा चोर आएजस्तै आउने र नयाँ सीमा स्तम्भ गाड्ने अनि पुरानो उखेल्नेजस्ता गतिविधि गर्छ ।
नेपालको पशुपतिनगरको फाटकको नेपाली भूमिमै भारतीय प्रहरीको चेकपोस्ट छ । नेपालको अन्य भूभागमा पनि भारतको यस्तै बलमिचाइ छ । दशगजा क्षेत्रको नियमलाई भारतीय पक्षले पालना गरेको छैन । जनताले विरोध गरि नै रहेका छन् । तर, संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सरकार मौन बसेपछि नेपालमाथि भारतीय विस्तारवादको ज्यादती बढ्दो छ ।
दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका–५, गल्फै, भौरादगढमा महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव नै अवरुद्ध पारेर भारतद्वारा तटबन्ध निर्माण गरेको समाचार प्रकाशित भयो । ‘महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना दार्चुला’ का अनुसार हाल भारतद्वारा निर्माण भइरहेको तटबन्ध स्थल २०७० असार २ गते महाकाली नदीमा आएको बाढीपूर्व नेपाली भूमि थियो । अहिले भारतले मिच्यो । नेपाली भूमि मिचेर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको ठाडो उल्लङ्घन ग¥यो । नेपाल सरकारले भारतको उक्त कार्य रोकेर नेपाली भूमि फिर्ता लिन सक्नुपर्छ ।
नेपाल सरकारले पछिल्लो तीन सातामा नेपाली भूमि अतिक्रमणबारे दुईवटा ‘कूटनीतिक पत्र’ पठाएको पनि समाचार प्रकाशित भयो । तर, भारतले त्यसलाई बेवास्ता ग¥यो । उसले अहिलेमात्र होइन, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत अन्य सीमासम्बन्धी मुद्दाहरूमा पनि यस्तै बेवास्ता गर्ने गरेको छ । नेपालीको आग्रहलाई उसले सधैँ अपमान गर्दै आएको छ । नेपाल सरकार भने ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएकोलाई नै सफलता मानेर बस्छ । भारतसँग जोरी खोज्दा सत्ता गुम्ने डरले सरकार सञ्चालकहरू सीमा समस्याका विषयलाई नेपाली जनताबाट विषयान्तर गर्न खोज्दै छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष पनि मौन छ ।
केही समयअगाडि ‘चीनले नेपाली भूमि मिच्यो’ भनी चलाइएको हल्लाको पछाडि लागेर नेपाली काङ्ग्रेस तीन हातमाथि उफ्रँदै चिनियाँ राजदूतावास घेर्न पुगेको थियो । पछि तथ्य र सत्य बाहिर आएपछि चुप भयो । नेपाली काङ्ग्रेसलगायत केही दलहरू चीनले कहाँ गल्ती गर्छ र विरोध गरूँला भनेर दाउ हेरेर बस्छन् । तर, भारतले ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि मिच्दा चुइँक्क बोल्दैनन् । यसले नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका शासक दलहरूले भारतीय विस्तारवादको नुनको सोझो गर्दै छन् भन्ने अर्थ लाग्छ ।
सन् १९६० भन्दा अगाडि नेपाल र चीनबीच पनि सीमा समस्या थियो । सन् १९६० मार्च २१ (विसं २०१६ चैत ८ गते) दुवै देशबीच सीमा सम्झौता भयो । जुन सम्झौतामा नेपाली काङ्ग्रेसकै तर्फबाट तत्कालीन प्रम विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले हस्ताक्षर गरेका थिए । सोही सम्झौताको आधारमा ५ अक्टोबर १९६१ (विसं २०१८ असोज १९ गते) सीमा सन्धि भयो । त्यतिबेला सगरमाथाको विवाद पनि उठेको थियो । दुवै देशले सगरमाथा आफ्नो भूमिमा पर्ने दाबी गरे । अन्ततः चीनले सगरमाथामाथिको दावी छोडेर नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान ग¥यो । तत्पश्चात् सगरमाथाको चुचुरो नेपालको भयो । आज नेपाली काङ्ग्रेस उक्त कुरालाई स्मरण गर्न चाहँदैन ।
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली केही दिनभित्रै ‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोग’ को बैठकमा भाग लिन भारत भ्रमण जाँदै छन् भन्ने समाचार पनि प्रकाशित छ । यसभन्दा अगाडि नेपालले आयोगको बैठक बस्न प्रस्ताव गरे तापनि भारतले सहमति जनाएको थिएन । अहिले भारतले बैठकको लागि ‘ग्रिन सिग्नल’ देखाउनुका साथै सीमा समस्या समाधानको लागि सकारात्मक सन्देश दिएको भन्ने केही बुद्धिजीवीहरूको बुझाइ छ । के यो साँचो होला ? परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादबारे कुरा राख्ने चर्चा पनि चल्यो । के साँच्चै नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि मण्डलले सुगौली सन्धिको भावनाविपरीत भारतले मिचेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत नवलपरासीको सुस्ता फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा बलियो अडान लिन सक्ला ? या पहिले जस्तै भारतीय विस्तारवादको आदेश शिरोपर गरेर फर्कने हो ! नेपाली जनतामा आशङ्का पैदा हुनु स्वाभाविक हो ।
नेकपाका एक नेता प्रचण्ड आफ्नी पत्नीको उपचार गराउन भारत गएको समाचार पनि छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि प्रचण्ड पक्षले भारतलाई गुहारेको भन्ने पनि चर्चा छ । देश जटिल परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा राजनीतिक नेताहरू भारत जाँदा शङ्का गर्ने ठाउँ रहनु स्वाभाविक भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याएर सत्ता प्राप्त गर्न खोज्ने शासकहरूको ‘लम्पसारवादी’ नीतिले नेपालको सार्वभौमिकता पटक–पटक धरापमा पर्दै आएको हो । यसकारण नेपाली जनताले नालायक शासकहरूलाई गलहत्याउन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुन्न ।
नेपाली जनताको तीव्र दबाबपछि नेपाल सरकारले २०७७ जेठ ५ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग¥यो भने प्रतिनिधिसभाबाट मिति २०७७ जेठ ३१ गते र राष्ट्रियसभाबाट २०७७ असार ४ गते पारित भयो । नक्सा जारी भएपछि नेपाली जनताले आफ्नो भूमि फिर्ता पाउने आशा गरे । तर, नेपाल सरकारद्वारा ८ महिनाको यो अवधिमा नक्साअनुसारको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न कुनै ठोस कदम चालिएको देखिएन । भारतीय विस्तारवादको दबाबमा सरकारले नयाँ नक्साअनुसारको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्ने साहस पनि देखाउन सकेन ।
वि.सं २०६० कार्तिक २१ गते प्रम सूर्यबहादुर थापाको कार्यकालमा नेपाल–भारत सरकारबीच ‘साना विकास परियोजना सञ्चालन’ को सम्झौता भएको थियो । जसअन्तर्गत भारतले आफ्नो दूतावासमार्फत स्थानीयस्तरमा मन्दिर, विद्यालय भवन निर्माण लगायतका आयोजनामा सिधै सहयोग गर्छ । सुरुमा यो बजेट ३ करोडको थियो, पछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि पाँच करोड पु¥याइयो । ३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान आएपछि रोकिएको यो सहयोगको म्याद संविधानको मर्मविपरीत २०७७ साउन १९ गते ओली सरकारले पुनः ३ वर्षलाई थप्ने निर्णय ग¥यो ।
अहिले भारतीय विस्तारवाद त्यही सम्झौताको आधारमा आफ्नो दूतावासमार्फत नेपालको पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा समेत मनपरी खर्च गर्दै छ । कालान्तरमा यसले नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने निश्चित छ । नेपालीलाई सहयोग गरेको स्वाङ पारेर नेपालको कमजोर बिन्दुमा प्रहार गर्न भारतीय विस्तारवाद उद्यत छ । मुखले ठिक्क पार्दै सीमामा चिथोर्ने भारतीय विस्तारवादको ‘मुखमा राम राम बगलीमा छुरा’ प्रवृत्तिलाई नेपाली जनताले बुझेका छन् । सरकार पनि सचेत हुनु जरुरी छ ।