भर्खरै :

एक सदस्य, एक सहकारी : एक चर्चा

पुस मसान्तसम्म यो वर्षको साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने नियमानुसार देशभरका सहकारी संस्थाहरू अहिले आ–आफ्नो वार्षिक साधारणसभा गर्नमा व्यस्त छन् ।
साधारणसभा सहकारी संस्थाको सबैभन्दा माथिल्लो अङ्ग हो । जसले आफ्नो विनियममा भएका व्यवस्थालाई आवश्यकताअनुसार हेरफेर अथवा संशोधन गर्ने, सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन गर्ने, सञ्चालक समितिको निर्णय, प्रगति प्रतिवेदन, वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्ने लगायतका कार्य गर्दछ ।
एक सदस्य एक सहकारी
यसरी वार्षिक साधारणसभा हुँदै गर्दा सबैजसो सहकारीकर्मीहरूले यो वर्ष सरकारले गत ३ वर्षअघि पारित गरेको सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३२ (१) को कडा विरोध गर्ने गरेको देखिन्छ । ऐनको दफा ३२ (१) मा “कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन पाउने छैन ।” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था गरियो । यो व्यवस्था संविधानको मौलिक हकविपरीत रहेको भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परी हाल विचाराधीन अवस्थामा छ ।
सहकारी ऐन २०७४ पारित भई प्रमाणीकरण भएको मिति २०७४ कार्तिक १ गते भएकोले सो मितिले ३ वर्ष अर्थात् २०७७ असोज मसान्तसम्ममा ‘एक सदस्य एक सहकारी’ को नीति लागु गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सहकारी विभागले देशभरका सहकारी संस्थालाई असोज मसान्तभित्र दोहोरो सदस्यता खारेज गर्न पत्राचार ग¥यो ।
कोभिड – १९ ले विश्व आक्रान्त भइरहेको, विश्वका ठूला भनिएका बेलायत, अमेरिका लगायतका पँुजीवादी सरकारहरू कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा असफल भइरहेको अवस्थामा जारी गरिएको उक्त दोहोरो सदस्यता खारेजीको पत्रले नेपालका करिब २९ हजार सहकारी संस्थाहरूमाझ एउटा तरङ्ग उत्पन्न गरायो ।
यसको जवाफमा अहिले भइरहेको सहकारी संस्थाहरूको साधारणसभामा सबैजसो सहकारी संस्थाका सहकारीकर्मीहरूले सरकारले जारी गरेको ‘सहकारी ऐन २०७४’ को दफा ३२ (१) को सहकारीको मूल्य, मान्यता र सहकारीको विश्वव्यापी ७ सिद्धान्तहरू क्रमशः खुला र स्वेच्छिक सदस्यता, प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, आर्थिक समानता, अविच्छिन्न र स्वशासित संस्था, सदस्यहरू बीच सहकार्य, सामाजिक उत्तरदायित्व, शिक्षा तालिम र सूचना समेतको विपरीत भएको दावी गर्दै छन् ।
त्यस्तै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकअन्तर्गत धारा १७ (२) (च) बमोजिम “प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता” को हकविपरीत भएको, धारा २५ (१) बमोजिमको “प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचविखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ ।” भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत रहेको दाबी गरियो ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा दुई वा दुईभन्दा बढी बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न पाइने, जतिसुकै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिए पनि हुने अथवा ऋण दिन सकिने तर सहकारी संस्थाहरूमा सय – दुई सय रूपैयाँको मासिक बचत गर्ने सदस्यसम्म बन्न नमिल्ने किन ? भन्ने प्रतिप्रश्न गुञ्जिदै छ ।
जतिसुकै वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता खोल्न मिल्ने र ऋण लिनदिन मिल्ने कार्य हुनुको पछाडि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले एउटा ‘कर्जा सुरक्षण केन्द्र’ को स्थापना गरेको र को कसले के कुन बैङ्कबाट के कति ऋण लिएदिएका छन् ? भन्ने जानकारी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने नियमनकारी संस्था ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्क’ ले गर्ने भएकोले एकभन्दा बढी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लगानी र खाता सञ्चालन गर्न सकिने बताइन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण अर्थात् कर्जा असुली भएन भने नियमित जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतहरूबाट हुने न्यायिक प्रक्रियाबाट ऋण असुलीमा ढिलासुस्ती हुने आकलन गरी ‘ऋण असुली न्यायाधिकरण’ सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब ऋण असुली गर्न ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा गरी ऋण असुली गर्ने गरिन्छ ।
त्यसो भए सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन, नियमन गर्ने सहकारी विभागले सहकारी क्षेत्रमा पनि किन ‘कर्जा सुरक्षण केन्द्र’ स्थापना नगर्ने ? खराब ऋण असुल गर्न सहकारी संस्थाहरूले जिल्ला अदालतमा ‘मुलुकी देवानी संहिता २०७४’ बमोजिम मुद्दा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हटाई ‘सहकारी ऐन २०७४’ बमोजिम छुट्टै ‘ऋण असुली न्यायाधिकरण’ को व्यवस्था किन नगर्ने ?
देशभर करिब २९ हजार सहकारी संस्थासँग करिब ७० लाख नेपाली जोडिएको तथ्याङ्क छ । ती संस्थाले ८८ हजार प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेको बताइन्छ । एक आर्थिक वर्षमा करिब ९ खर्ब रूपैयाँको कारोबार सहकारी संस्थाहरूले गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ ।
सुख – दुःखका साथी : सहकारी
देशमा २०७२ सालको भूकम्पबाट जनता घरबारविहीन हुँदाको क्रममा होस्, या कोभिड – १९ विरुद्धको लडाइँमा असफल सरकारले केही गर्न नसक्ने भनी हात उठाएको बेला देशभरका समुदायमा आधारित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लगायतका सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई विशेष सेवा सुविधा उपलब्ध गराएका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपालीहरूलाई उनीहरूको आफ्नो खातामा भएको पैसा स्वास्थ्य उपचार तथा अन्य अतिआवश्यक कार्यका लागि भुक्तानी नदिइरहँदा, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू बन्द रहेको र सरकारले आदेश जारी गर्दा समेत सिमित कारोबार गरिरहेको बेलामा समेत सहकारी संस्था, सहकारीकर्मीहरूले आफ्ना सदस्य र सदस्यका परिवारहरूको आवश्यकता पूर्तिका लागि घरदैलोमा गई रकम भुक्तानी तथा सेवा सहयोग गरेका हुन् । यसबाट काम गरिखाने आमनेपाली जनतामा ‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सुखमा मात्रै साथ दिने, दुःखमा साथ नदिने, तर सहकारी संस्थाहरू भने सुख – दुःख जहिले पनि साथमा रहने’ छाप परेको देखिन्छ ।
समाजवादउन्मुख
सहकारी ऐन २०७४ को प्रस्तावनामा ‘सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप सर्वसाधारणमा छरिएर रहेको पँुजीलाई एकीकृत गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्न आत्मनिर्भर, दिगो एवम् समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न” सहकारी ऐन २०७४ जारी गरेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै सहकारी ऐन २०७४ को दफा २३ र २५ मा पनि सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
ऐनको दफा २४ मा सहकारी संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समृद्धि हासिल गर्नु’ हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
ऐनको दफा ३० बमोजिम १६ वर्ष उमेर पुगेको, सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने, १ कित्ता सेयर खरिद गर्न मञ्जुर गर्ने, विनियम पालना गर्ने, संस्थाको जिम्मेवारी बहन गर्न मञ्जुर गर्ने, प्रतिस्पर्धा हुने गरी कारोबार नगर्ने व्यक्ति सहकारी संस्थाको सदस्य हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, दफा ३४ अनुसार सदस्यता त्यागेमा, ३ पटक लगातार बिनासूचना साधारणसभामा अनुपस्थित भएमा, बारम्बार सहकारी नियम विनियमको उल्लङ्घन गरेमा र दफा ३० बमोजिमको योग्यता नभएमा मात्रै सहकारी संस्थाको सदस्यता खारेज हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
अतः नेपालको संविधानको प्रस्तावना, सहकारी ऐन २०७४ को प्रस्तावनामा समेत समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था निर्माण गरी जनताको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्न बनेका ऐन कानुनमा संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरूविपरीत, सहकारीको विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता एवम् सिद्धान्तसमेत विपरीतको ‘एक सदस्य, एक सहकारी’ को प्रावधान सहकारी आन्दोलन र सहकारी अर्थ व्यवस्थामा बाधक भएको प्रस्ट छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *