उखु किसानहरूप्रति धोखा

आफ्नो मिहिनेतको भुक्तानी पाउने सरकारको वचनबद्धताप्रति विश्वास गरेर तराईका विभिन्न जिल्लाका उखु किसानहरू राजधानीबाट घर फर्केका थिए । तर, यो पटक पनि किसानहरूसँग सरकारले गरेको सम्झौताको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । उखु किसानहरूले अझै पनि चिनी मिलहरूबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन्, जब कि किसानहरूसँग सम्झौता भएको महिना दिन बितिसकेको छ ।
उखु किसानहरू चिनी मिलहरूबाट आफूले पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएपछि राजधानी काठमाडौँमा आएर हप्तौं धर्ना बसेका थिए । उनीहरूले उखु मिल मालिकले भुक्तानी नदिएको हुनाले सरकारबाट आफुले पाउनुपर्ने रकम दिन र त्यो रकम सरकारले मिल मालिकबाट उठाउन माग गरेका थिए । उखु किसानहरूका जायज मागप्रति राजनीतिक दल र सङ्घ–संस्थाहरूले मात्र होइन, मन्त्रीहरू समेत धर्नास्थल पुगेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उखु किसानहरूका आँखाको आँसु पुछ्न सरकार, मिल मालिक र किसानहरूबीच सम्झौता पनि भयो । तर, सरकारको मुख्यालयमा भएको सम्झौताको पालना भने अझै पनि हुन नसकेकोमा किसानहरू दुःखी छन् ।
उखु किसानहरूसँग गरिएको सम्झौता मात्र होइन, सरकारले हरेक जनवर्गका आन्दोलन तुहाउन यसरी नै उधारो र नक्कली सम्झौता गर्ने गरेको छ । सम्झौता गर्ने अनि त्यसको कार्यान्वयन भने नगर्ने वा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिको कारण सरकारप्रति जनविश्वास क्षीण बनेको छ । उखु किसानहरूका मुद्दा जायज भएको कुरा सरकारले कदापि नकार्न सक्दैन । ऋणपान गरेर उखु लगाएका किसानहरूले आफ्नो रगत–पसिनाको मूल्य समयमा नै पाउनुपर्ने माग कदापि पनि अनुचित हुन सक्दैन । किसानहरूको पटक–पटकको आन्दोलन सरकारसँग सम्झौतामा टुङ्गिने गरेको छ । अनि सम्झौताको पालना नभए पछि फेरि किसानहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य छन् ।
उखु किसानहरूसँगको सम्झौता कडाइपूर्वक पालना नहुनुमा सरकार दोषी हो । सरकारकै उपस्थितिमा उखु मिल मालिक र उखु किसानहरूबीचको सम्झौता पालना गराउनु सरकारको दायित्व हो । तर, आफ्नो इज्जत जोगाउन किसानहरूसँग जसोतसो सम्झौता गर्ने अनि सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि बेवास्ता गर्ने सरकारको प्रवृत्तिले माटोमा पसिना बगाउने किसानहरू हैरान भएका छन् । किसानहरूप्रति सरकारको यो धोखा हो । पटक पटक किसानहरू आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सरकारले किन ठोस कानुन बनाउन र त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ध्यान दिंदैन ?
नेपालका उखु किसानहरूलाई हतोत्साहित गरेर सीमा पारिबाट उखु ल्याउने जालझेललाई समृद्धि र विकासको नारा लगाउने सरकारले बुझेको छ वा छैन ? नेपाल सरकारले नेपाली जनताको हित र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्ने कि विदेशी पुँजीको सेवा गर्ने ? नेपाली उखु किसानहरूका जायज मागलाई बेवास्ता गरेर सरकारले तराईका युवाहरू विदेशतिर धपाउने र सीमा पारिबाट उखु ल्याएर नेपालको परनिर्भरता बढाउने झेललाई सरकारले विफल गर्न सक्दैन ? यसको निम्ति सरकारले उखु किसानहरूसँग आफैले गरेका सम्झौताको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र किसानहरू आन्दोलनमा फर्किन नपर्ने समाधान खोजिनुपर्छ ।