इरानी विश्वकप टोलीमाथिको व्यवहारले पश्चिमा र फिफाको दोहोरो चरित्र पर्दाफास भएको छ !
- असार १९, २०८३
मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता लिने प्रक्रिया अहिले थन्किएको छ । विदेशमन्त्रीस्तरीय बसेको बैठकमा पनि नेपाली भूमि फिर्ता लिनेबारे कुरो उठेन । भारतीय गुप्तचर र भारतीय सेना प्रमुख नेपाल छिरेपछि नेपाल–भारतबीचको कटुतामा शिथिलता आएको र वार्ताको वातावरण सहज बनेको सरकारी नेता र मन्त्रीहरूले फुकेका थिए । तर, वार्ताको लागि सहज भएको वातावरण गन्थनमै सीमित रह्यो । नेपाल–भारत भूमि विवाद, सीमा अतिक्रमणको कुनै कुरो उठेन । नेपाली भूमि फिर्ता लिने मुद्दा थातीमै रह्यो । यतिबेला ओली नेतृत्वमा रहेको नेकपाको सरकारको लागि देश र जनताको समस्या समाधान त के हेर्नेसमेत फुर्सद छैन । सरकारी नेता, मन्त्रीहरूलाई नेकपाबाट विभाजित दाहाल–नेपाल पक्षधर नेकपाले जनसभा तथा विभिन्न कार्यक्रममा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन भ्याइनभ्याइ छ । नेपाल–भारत सीमा विवाद सुल्झाउने र मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता लिने सवाल कसले कहिले उठाउने हो ? निश्चित छैन ।
नेपाली भूमि फिर्ता लिने सन्दर्भमा भारतले चासो राख्दैन । नेपाली भूमिको चिन्ता र चासो नेपाल र नेपालीलाई हुन्छ, हुनुपर्छ । सत्तासीन दलले त झनै चिन्ता लिएर नेपाली भूमि फिर्ता लिने प्रक्रियामा पहल गर्नुपर्ने हो । नेपाली भूमि नेपालले फिर्ता लिने कुरो उठाउला भनेरै सो कुरा सेलाउन भारतले समय–समयमा अनेक सहयोग गरेको हुन्छ । सहयोग रोक्ला भनेरै नेपाल सरकार नेपाली भूमि फिर्ता लिने कुरो उठाउँदैन या उठाउन डराउँछ । नेपाल सरकारको यस्तै कमजोरीले गर्दा भारतले नेपाली भूमि मिचिरहेको हो, मिचिरहेको भूमि फिर्ता दिनेतर्फ मतलब नराखेको हो । भारतले नेपाललाई हालै गरेको कोरोना रोग निदानको भ्याक्सिन त्यसको पछिल्लो उदाहरण हुनसक्छ । नेपाल सरकार त्यस्तै भ्याक्सिन फेरि अनुदानमा पाउन पर्खिरहेको छ ।
अहिले नउठाएको नेपाली भूमि फिर्तासम्बन्धी मुद्दा निर्वाचित हुने सरकारले उठाउला कि नउठाउला ? उठाए पनि धेरै समयपछि मात्रै उठाइने छ । नेपाली भूमि नेपालको नक्सामा उल्लेख गर्नु गा¥हो कुरा होइन, नेपाली भूमि नेपालको कायम गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो । नेपाली भूमि नेपालको नक्सामा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा सत्तासीन दलले उठाएको होइन । अरू दलले उठाएको कुरालाई सरकारले बाध्य भएर समर्थन गरेको हो र नेपाली भूमि नेपालको नक्सामा कोरेको हो । सरकारले नेपाली भूमि कायम गरेको भए, गर्न सके त्यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ । अनिमात्र सरकारले काम गरेको ठान्छ ।
नेपाली भूमि फिर्ता लिनेबारे नेकपा सरकारको चासो नभएको कुरा यथार्थ हो । नेपालको नक्सामा नेपाली भूमि उल्लेख भएको पाठ्यपुस्तक बजारमा नल्याउनुको कारण त्यही हो । पाठ्यपुस्तक किन छापियो, छापिएको पुस्तक किन रोकियो ? पाठ्यपुस्तक बजारमा ल्याउन रोक्ने सरकारले नेपाली भूमि फिर्ता लिन पहल गर्ला भन्ने कसरी विश्वास गर्ने ? नेपाली भूमि फिर्ता लिनेसम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकारले कहिले उठाउने हो ? सरकारले नेपाली भूमि फिर्ता लिने आँट गर्ला ? प्रक्रिया अघि बढाउला ? प्रमले नेपाली भूमि फिर्ता लिएरै छाड्ने प्रतिबद्धता गरे पनि पहल भएको देखिँदैन ।
Leave a Reply