कार्यपालिका पदाधिकारीहरूको प्राथमिकता के ?

सत्तारुढ नेकपामा ‘विभाजन’ यता प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्री र सल्लाहकारहरूको अधिकांश समय आफ्नो खेमातिर कार्यकर्ता तान्ने र प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सही ठह¥याउने होडमा व्यतीत भइरहेको देखापर्छ । पार्टी विभाजन भए यता प्रधानमन्त्री दैनिक कम्तीमा एउटा सभामा सहभागी बनिरहेका छन् । कोभिड–१९ को कारण देखाएर झन्डै एक वर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालय सिँहदरबारमा पाइलासमेत नराखेका प्रधानमन्त्री यतिबेला पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका ठूलठूला सभाहरूमा बोल्दै हिँडेका छन् । प्रधानमन्त्रीमात्र नभई मन्त्रीहरू पनि यही दौडाहामा लागेका छन् ।
कार्यपालिका पदाधिकारीहरूको ध्यान यतातिर गइरहेको बेला देश र जनताका मुद्दाहरू क्रमशः ओझेल पर्दै गएका छन् । कोभिड–१९ महामारीको कारण देश लगभग एक वर्ष अस्तव्यस्त रह्यो । त्यसमाथि सत्तारुढ दलका नेताहरूको झगडाले देशलाई थप अन्योल र अराजक अवस्थामा पु¥याएको छ । कोभिड–१९ महामारीभन्दा महामारीले निम्त्याएको अवस्थाले जनता अझै पीडित बन्नु परेको विश्वको अनुभव नेपालमा पनि लागू हुनेमा दुईमत छैन । विशेषतः आर्थिक क्षेत्रमा कोभिड–१९ महामारीले पारेका प्रभावको सही नियन्त्रणलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिने हो भने त्यसको असर लामो समय जनताले भोग्नुपर्नेछ ।

मन्त्रीहरूले महामारीले उचाइ लिँदै गरेको समयमा देश फर्किने युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने वाचा गरेका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले महामारीको समयमा भोग्नुपरेको सास्तीलाई साक्षी राखेर मन्त्रीहरूले दिएका प्रतिबद्धताबारे आज उनीहरू बोलिरहेका छैनन् । के ती सबै वाचा दुःखी आत्मालाई शान्त पार्ने झूटमात्र थिए ? आज पनि त्रिभुवन विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको लर्को किन कति पनि छोटिएको छैन ? सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई देशमै रोजगारी दिन के कति काम ग¥यो ?

कोभिड–१९ विरुद्धको पहिलो चरण सुरु भए पनि अन्य चरणका खोप अभियानको लागि आवश्यक खोप के कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सरकारको तयारी के कस्तो छ, जनता अनभिज्ञ छन् । निःसन्देह कोभिड जनस्वास्थ्यमा आइलागेको एउटा चुनौती हो । यो अन्तिम चुनौती पक्कै नहुने विज्ञहरू भन्दै छन् । भविष्यमा आउनसक्ने यस्ता जनस्वास्थ्यका चुनौतीको सामनाबारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक योजना र तयारी थाल्नुपर्छ ।
महामारीको कारण सबभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमध्ये एउटा क्षेत्रको शिक्षा क्षेत्र हो । शिक्षा क्षेत्रमा लागेको घाउ पुर्न अझ लामो समय लाग्न सक्छ । अझै देशभर सबै शैक्षिक संस्थाहरू पूर्ण गतिमा सञ्चालनमा आएका छैनन् । एक वर्षको अन्योलपूर्ण अवस्थाको क्षतिपूर्ति के कसरी गर्ने हो ? मन्त्री र पदाधिकारीहरू अझै अन्योलमा छन् ।
मन्त्रीहरूले महामारीले उचाइ लिँदै गरेको समयमा देश फर्किने युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने वाचा गरेका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले महामारीको समयमा भोग्नुपरेको सास्तीलाई साक्षी राखेर मन्त्रीहरूले दिएका प्रतिबद्धताबारे आज उनीहरू बोलिरहेका छैनन् । के ती सबै वाचा दुःखी आत्मालाई शान्त पार्ने झूटमात्र थिए ? आज पनि त्रिभुवन विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको लर्को किन कति पनि छोटिएको छैन ? सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई देशमै रोजगारी दिन के कति काम ग¥यो ?
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू यतिबेला यस्ता जनताको लागि अहम् महत्वका विषयमा उति ध्यान दिइरहेका छैनन् । उनीहरू लगातार एकअर्कामाथि हिलोछ्याप्ने र आफ्नो अब्बलता पुष्टि गर्न गालीको वर्षा गरेर तुष्टि मानिरहेका छन् । राजनीतिक सङ्घर्ष एउटा शिलशिला हो । तर, जनताको हितलाई बेवास्ता गरी सत्ता सङ्घर्षमा अल्झिनु जनतामाथिको धोखा हो । कार्यपालिकाको बागडोर सम्हालेर बसेका पदाधिकारीहरूले सत्ता जोगाउने नाममा जनताप्रतिको आधारभूत जिम्मेवारीबाट कदापि च्युत हुने छुट राख्दैन । जनताका समस्या समाधानको निम्ति सरकारका पदाधिकारीहरू जिम्मेवारी बन्न जरुरी छ । सरकारसमक्ष पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको क्रमावली निकै लामो छ । यसबाट ऊ कदापि भाग्न सक्दैन, पाउँदैन ।