भर्खरै :

कप्तान कर्कप्याट्रिकको ‘असफल’ मिसन

रणबहादुर शाहको नायबी चलाएका बहादुर शाहले बाइसे र चौबीसे राज्यहरूलाई गोर्खा राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउन एकपछि अर्को सफलता प्राप्त गरे पछि उनीभित्रको राज्य विस्तारको महत्वाकाङ्क्षा अझ उचाइमा पुग्यो । राज्य विस्तार अभियानको क्रममा पृथ्वीनारायण शाहको शैलीभन्दा फरक बहादुर शाहले पश्चिम नेपालमा अधिनस्थ राज्य (क्गशबचष्लतथ) हरू बनाएका थिए । गोर्खा राज्यलाई निश्चित रकम सलामीस्वरुप तिरेर उसको सर्वोच्चता स्वीकार्दै उसबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति लिएका राज्यहरूलाई अधिनस्थ राज्य भनिएको हो । त्यस्ता राज्यका शासकहरूले शासनको पुरानै ढाँचा कायम राखे पनि गोर्खा राज्यप्रति उसको आर्थिक, राजनीतिक र सैनिक जिम्मेवारी हुने गर्छ । बहादुर शाहले लिएको यो नीतिको कारण उनले महाकाली नदी पारिसम्म गोर्खा राज्य विस्तार गर्न सफलता पाए ।
तर, राज्य विस्तारको उनको यो महत्वाकाङ्क्षा भने त्यत्तिमै सीमित रहेन । पूर्व र पश्चिममा जस्तै उनले उत्तरमा पनि राज्य विस्तारको चाहना देखाए । तिब्बतसँग मल्लकालीन व्यापारिक सम्बन्ध पृथ्वीनारायण शाहको पालामा लगभग ठप्प भएको थियो । मल्ल शासनको अन्तिम वर्षहरूमा तिब्बतसँगको व्यापार कमजोर हुनुको मूल कारण नुवाकोटमाथि गोर्खाको विजय र काठमाडौँका मल्ल राज्यहरूमाथि गोर्खाको लामो समयको नाकाबन्दी र घेराबन्दी थिए ।
काठमाडौँ उपत्यकाका मल्ल राज्यहरूले तिब्बतमा कमसल खालको मुद्रा पठाउन थालेपछि अलमलमा परेको तिब्बत–नेपालको व्यापार सम्बन्ध मल्ल राज्यहरूमाथि गोर्खा राजाको हमलासँगै थप अनिश्चित बन्न पुगेको थियो । मल्ल राज्यहरूको आर्थिक समृद्धिको मूल आधार तिब्बतसँगको व्यापार भएको कुरा बुझेका पृथ्वीनारायण शाहले जीवनको उत्तर्राद्र्धमा तिब्बतसँग व्यापारलाई सुचारु गर्ने प्रयास गरेका थिए । उनले सक्कली धातुको मुद्रा तिब्बत पठाउने प्रस्ताव पठाएका थिए । तर, यो विषयमा थप केही हुनुअघि नै उनको निधन भयो । उनका छोरा प्रतापसिं शाहले पनि आफ्नो शासन कालमा तिब्बतसँको व्यापार पुनःसुचारु गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, शासनको छोटो अवधिमै निधन भएका प्रतापसिं शाहले यसलाई मूर्तता दिन सकेनन् । प्रतापसिं शाहको निधनपछि रणबहादुर शाह शिशु अवस्थामै राजा बनाइए । उनको नायबी प्रतापसिंकी रानी राजेन्द्रलक्ष्मी शाहले चलाइन् । त्यही बेला विशेषतः दरबारभित्रको गुटगत झगडा र बाइसे–चौबीसे राज्यमा राज्य विस्तारको व्यस्तताको कारण तिब्बतसँगको व्यापार सम्बन्ध सुधारमा कमैमात्र ध्यान गएको देखिन्छ ।

कर्कप्याट्रिकको सो पुस्तक आज नेपालको इतिहास अध्ययनको लागि एउटा महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री बनेको छ । आधुनिक नेपालको इतिहासको निम्ति कर्कप्याट्रिकको सो पुस्तकमा उल्लेखित सूचनाहरू ज्यादै महत्वपूर्ण सावित भएका छन् । तत्कालीनरूपमा नेपालसँगको व्यापार सन्धि सक्रिय बनाउन त्यो मिसन सफल नभए पनि कर्कप्याट्रिकले लेखेको प्रतिवेदन नेपालमाथि बेलायती प्रभाव विस्तारको मार्गचित्र बन्यो । त्यस अर्थमा कर्कप्याट्रिकको नेपाल भ्रमणलाई सफल मिसन पनि मान्न सकिन्छ ।

भेरी नदीवारि नै अलमलिएको गोर्खा राज्य विस्तारले राजेन्द्रलक्ष्मीको निधनपछि बहादुरको सत्तारोहणसँगै द्रुत गति लियो । तर, तिब्बततिर राज्य विस्तार अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा उनले कुनै मेलोमेसो पाएका थिएनन् । प्रताप मल्लको पालामा भीम मल्लले सिगात्सेसम्म काठमाडौँ राज्यको सीमा विस्तार गरेको भए पनि पछि त्यसलाई कायम राख्न मल्ल राज्यहरूले सकेका थिएनन् ।
त्यही क्रममा सन् १७८८ मा तिब्बती शासकहरूबीचको आन्तरिक झगडाको कारण स्यार्मापा लामा नामका एक जना तिब्बती उच्च अधिकारी देश छोडेर नेपालतिर आए । उनलाई स्वागत गर्न बहादुर शाहले काजी रणजीत पाण्डेलाई केरुङ नाकामा खटाएका थिए । स्यार्मापाको नेपाल आगमनलाई बहादुर शाहले उत्तरतिर सीमा फैलाउने आफ्नो महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्ने एउटा अवसर ठाने । स्यार्मापा केही वर्ष चीनको राजधानी पेइचिङ पनि बसेका हुनाले उनलाई साथमा लिएर नेपालको राजदरबारले चीनसम्म सम्बन्ध विस्तारको योजना बनाएको थियो । त्यस्तै मल्ल शासनको अन्तिम दिनबाट झन्डै अवरुद्ध बनेको तिब्बतसँगको व्यापार यही मौकामा सुचारु गर्ने बहादुर शाहको योजना थियो । ऐतिहासिक अभिलेखहरूले त्यस परिस्थितिमा बहादुर शाहले तिब्बतसँग सम्बन्ध सुधारमात्र गर्न चाहेका थिएनन्, बरु तिब्बतमा आफ्नो कब्जा समेत जमाउने सोच बनाएको देखिन्छ । सन् १७९१ को एउटा अभिलेखमा बहादुर शाहले ‘ल्हासामाथि कब्जा जमाउने अभियानमा तिमीहरूले साथ दिए हामी तिमीहरूलाई राज्य फर्काउनेछौँ’ लेखेबाट उनको तत्कालीन मनसाय पुष्टि हुन्छ । सिन्धुलीगढीमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको सेना, मकवानपुरमा गुर्गिन खानको सेना र पश्चिम नेपालमा शक्तिशाली कहलिएका रजौटाहरूसँगको लडाइँमा पाएको सफलताबाट बहादुर शाहमा तिब्बत पनि आफ्नो वशमा पार्ने त्यस्तो महत्वाकाङ्क्षा पलाउनु तत्कालीन अवस्थामा अन्यथा थिएन ।
तिब्बततर्फ कदम अघि बढाउन बहादुर शाहसँग स्यार्मापा लामाजस्ता भरपर्दो मान्छे र ‘अपराजयी’ गोर्खा सेना थियो । राज्य विस्तार अभियानको क्रममा गोर्खा राज्यले गम्भीर आर्थिक समस्या त भोग्नुुपरेकै थियो । सिपाहीहरूलाई जागिरस्वरुप दिने जग्गा जमिन पनि कम भइरहेको थियो । सिपाहीहरूलाई जागिर दिन जग्गा जमिनको अभावको कारण बहादुरको शाहले जमिनको लेखाजोखा गर्न आफ्ना कार्यकालमा जमिन नाप्न लगाएका मात्र थिएनन्, बरु कतिपय सिपाहीहरूलाई नगदमै जागिर दिने बन्दोबस्त पनि थालेका थिए । त्यस्तो अवस्थामा जमिनमाथि नियन्त्रण बिस्तार गर्न तिब्बतमा हमला गर्नुपर्ने गोर्खाली शासकहरूको बाध्यता पनि थियो । बहादुर शाहले तिब्बतमाथि हमला गर्न सबभन्दा रिझाउनुपर्ने पक्ष भारतका विभिन्न राज्यलाई आफ्नो उपनिवेश बनाउँदै गरेको शक्तिशाली बेलायती कम्पनी सरकार थियो । कम्पनी सरकारको तिब्बती सरकारसँग पनि त्यत्तिञ्जेल सम्पर्क भइसकेको थियो । कदाचित तिब्बतमा गोर्खाली सेनाले हमला गरिरहेको बेला कम्पनी सरकारले नेपालबाट राज्य गुमाएर आफ्नो भूमिमा बसिरहेका रजौटाहरूलाई गोर्खा राज्यविरुद्ध विद्रोह गराउन लगाए गोर्खाली शासकहरूले जितिसकेको भूभाग पनि गुमाउनुपर्ने हुनसक्थ्यो । त्यसकारण तिब्बतमाथि हमला बोल्नुअघि बहादुर शाहले दक्षिणको कम्पनी सरकारलाई पनि रिझाउन खोजेका थिए । त्यसैको परिणामस्वरुप सन् १७९२ मा कम्पनी सरकार र गोर्खा सरकारबीच ७ बुँदाको व्यापार सन्धि भएको थियो । नेपालका कतिपय लेखकहरूले नेपालमा पुँजीवादी व्यवस्थाको औपचारिक सुरुवात सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा भएको भनी दाबी गरेका छन् । तर, उनीहरूले अघि सारेका आधारलाई मापनको आधार मान्ने हो भने त्यसभन्दा चौबीस वर्षअघि कम्पनी सरकारसँग भएको व्यापार सन्धिले नै नेपालमा पुँजीवादी अर्थतन्त्रको पहिलो आधार तयार गरेको सो सन्धिका बुँदाहरूको अध्ययनबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यद्यपि त्यो सन्धि विशेषतः गोर्खा सरकारको अनिच्छाको कारण केही समयमै निष्क्रिय बन्न पुग्यो । समयान्तरमा सुगौली सन्धि पूर्वको लडाइँको निम्ति सो सन्धिको असफलता पनि जिम्मेवार मान्न सकिन्छ ।
तिब्बतसँगको अलग सम्बन्ध (सिक्किमको बाटो भएर) स्थापित गर्ने प्रयासमा रहेको कम्पनी सरकार सन् १७८०–९० को नेपाल–तिब्बतको लडाइँमा होमिन तयार थिएन । त्यसकारण बहादुर शाहले तिब्बतसँग लडाइँको लागि आवश्यक हतियार खरिद गरेर नेपाल ल्याउन कम्पनी सरकारले अनुमति दिएको थिएन । त्यस्तै नेपालमा केही सिपालु सिपाहीहरूको टोली पठाउन गरिएको आग्रहलाई पनि कम्पनी सरकारले मानेको थिएन । यद्यपि, सन् १७९२ को सन्धिकै आधारमा पनि गोर्खा शासकहरूले कम्पनी सरकारसमक्ष तिब्बतसँगको लडाइँमा मद्दतको निम्ति बारम्बार आग्रह गरेका थिए । नेपाललाई तिब्बत व्यापारको लागि बाटो बनाउने अभिप्राय बोकेको कम्पनी सरकार गोर्खा राज्यलाई पनि चिढाउन चाहँदैनथ्यो । फलतः उसले एउटै गोलीबाट दुई वटा शिकार गर्ने चाल चाल्न खोज्यो । कम्पनी सरकारमा त्यत्तिबेला लर्ड कोर्नवालिसको नेतृत्व थियो । कोर्नवालिसले गोर्खाली शासकहरूको पटक–पटकको आग्रह सकार्दै कप्तान कर्कप्याट्रिकको नेतृत्वमा दुई जना सुबेदार, दुई जना हवलदार, दुई जना जमदार, दुई जना नाइके, दुई जना ड्रमर र १३६ जना सिपाहीसहितको टोली नेपालमा पठाउने निधो गरे । मिसोरमा भएको तेस्रो युद्धमा पर्सियाली भाषाका अनुवादकको भूमिका कुशलतापूर्वक निभाएका कप्तान कर्कप्याट्रिकलाई सन् १७९२ को सेप्टेम्बर २८ मा काठमाडौँतिर रवाना हुन आदेश जारी गरियो । तर, त्यो टोली पटना पुग्दा नपुग्दै तिब्बतसँगको नेपालको द्वन्द्व चीनको मध्यस्थतामा समाधान भइसकेको थियो । तिब्बतीले गुहारेपछि आएका चिनियाँ सेनाले तिब्बत र नेपालबीचको समस्या समाधानको परिणामस्वरुप युद्धको अवस्था अन्त्य भइसकेको थियो । त्यसकारण सन् १७९२ को अक्टोबर ११ मा बहादुर शाहले काठमाडौँबाट कम्पनी सरकारबाट पठाइएको सेना काठमाडौँ आउननपर्ने सन्देश पठाए ।

तिब्बतसँगको अलग सम्बन्ध (सिक्किमको बाटो भएर) स्थापित गर्ने प्रयासमा रहेको कम्पनी सरकार सन् १७८०–९० को नेपाल–तिब्बतको लडाइँमा होमिन तयार थिएन । त्यसकारण बहादुर शाहले तिब्बतसँग लडाइँको लागि आवश्यक हतियार खरिद गरेर नेपाल ल्याउन कम्पनी सरकारले अनुमति दिएको थिएन । त्यस्तै नेपालमा केही सिपालु सिपाहीहरूको टोली पठाउन गरिएको आग्रहलाई पनि कम्पनी सरकारले मानेको थिएन । यद्यपि, सन् १७९२ को सन्धिकै आधारमा पनि गोर्खा शासकहरूले कम्पनी सरकारसमक्ष तिब्बतसँगको लडाइँमा मद्दतको निम्ति बारम्बार आग्रह गरेका थिए । नेपाललाई तिब्बत व्यापारको लागि बाटो बनाउने अभिप्राय बोकेको कम्पनी सरकार गोर्खा राज्यलाई पनि चिढाउन चाहँदैनथ्यो । फलतः उसले एउटै गोलीबाट दुई वटा शिकार गर्ने चाल चाल्न खोज्यो ।

तर, पटना पुगिसकेको कर्कप्याट्रिकको टोली त्यहीबाट फर्किन चाहेन । बेलायती उच्चाधिकारीहरूले पनि टोलीलाई बीच बाटोबाट फर्काउन चाहेनन् । किनभने, उनीहरूको मूल उद्देश्य तिब्बतसँगको लडाइँमा नेपाललाई सहायता गर्नु थिएन । बरु, बाह्य संसारबाट झन्डै विच्छेदकै अवस्थामा रहेको गोर्खा राज्यको विषयमा विस्तृत जानकारी पाउनु नै उनीहरूको मूल ध्येय थियो । नेपाललाई तिब्बतसम्म व्यापार र प्रभाव विस्तारको लागि उपयुक्त मार्ग मानेको कम्पनी सरकारले त्यसको निम्ति रेकी गर्ने जिम्मेवारी पनि कर्कप्याट्रिकलाई दिएको थियो । त्यसकारण बहादुर शाहले नआउन औपचारिक सन्देश पठाउँदा पनि कर्कप्याट्रिकको टोली नेपालतिर अघि बढ्यो । कम्पनी सरकारको जिद्दीसामु बहादुर शाहको केही लागेन । तर, कम्पनी सरकारका प्रतिनिधिलाई नेपाल भित्र्याएको दोष भने बहादुर शाहमाथि पछिसम्म लागिरह्यो । समयान्तरमा शाहको राजनीतिक पतनका कारणहरूमध्ये एउटा कारण यही पनि बन्यो । पृथ्वीनारायण शाहको ‘दिव्योपदेश’ मा ‘दक्षिण (कम्पनी) सरकारलाई नेपाल पस्न नदिनु’ भन्ने उपदेशलाई बहादुर शाहले अटेर गरेर कम्पनी सरकारलाई नेपालमा बोलाएको बात उनीमाथि लाग्यो ।
कप्तान कर्कप्याट्रिक सन् १७९३ को फेब्रुअरीमा हालको बारा जिल्लाको बारागढीमा आइपुगे । उनीसँगै नेपालका दिवान वम शाही र वकिल दिनानाथ उपाध्याय थिए । नेपाल सरकारले कर्कप्याट्रिकको प्रतिनिधिमण्डललाई भव्य स्वागत ग¥यो ।
त्यत्तिबेला राजा रणबहादुर शाह काठमाडौँबाट नुवाकोट दरबारमा सरेका थिए । त्यही भएर कर्कप्याट्रिकको टोलीलाई नुवाकोटमै बोलाइयो । नायबी शासक बहादुर शाह पनि नुवाकोटमै थिए । कर्कप्याट्रिकको टोलीलाई चित्लाङ–टिस्टुङ–धुनीबेसीको बाटो हुँदै नुवाकोट पु¥याइएको थियो । सन् १७९३ को मे ३ मा नुवाकोटमा रणबहादुर शाहसँग कर्कप्याट्रिकको भेट भयो ।
कप्तान कर्कप्याट्रिकको टोली नेपाल पुग्दासम्म दरबारमा भारदारहरूबीचको द्वन्द्व चर्किसकेको थियो । रणबहादुर शाह पनि उमेरले शासन गर्नसक्ने उमेरका भइसकेका थिए । त्यसकारण राजालाई हातमा लिएर बहादुर शाहको लामो शासनलाई ओझेल पार्ने षड्यन्त्रहरू चलिरहेको थियो । तिब्बतसँगको लडाइँमा सहायताको लागि भनी बेलायतीहरूलाई बोलाइएकोमा भारदारहरूको एउटा खेमा रुष्ट थियो । त्यस परिस्थितिमा कर्कप्याट्रिकले दरबारमा सोचेजस्तो हार्दिक व्यवहार भने पाएनन् । नुवाकोटमै कर्कप्याट्रिकसँग राजालाई राखेर दुई पक्षबीच कुराकानी र व्यापार सन्धिको कार्यान्वयनबारे छलफल भए पनि फलदायी भने हुन सकेन । बरु कर्कप्याट्रिक नुवाकोटमा हुँदै राजा आफ्ना नजिकका भारदारहरूलाई लिएर काठमाडौँ फर्के । बहादुर शाह नुवाकोटमै रहे । नुवाकोटमा कर्कप्याट्रिकलाई बहादुर शाहले तीन पटक भेटे र कुराकानी गरे । यद्यपि, कुनै मूर्त नतिजा आउन सकेन ।
मार्च १७ मा कप्तान कर्कप्याट्रिक नुवाकोटबाट काठमाडौँको लागि हिँडे । १९ मार्चमा उनी काठमाडौँ पुगे । व्यापार सन्धिको कार्यान्वयनको विषयमा कुरा गर्ने उनको लक्ष्यमा उनले केही हासिल गरिरहेका थिएनन् । बरु उनले दरबारभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व अनुभव गरिसकेका थिए । मार्च २४ को दिन राजा रणबहादुरले कर्कप्याट्रिकलाई बिदाइ भेट गरे । तीन साता लामो नेपाल भ्रमण सकाएर कर्कप्याट्रिक भारत फर्के । उनको त्यो भ्रमण तोकिएको लक्ष्यमा कदापि सफल भएन । त्यसै पनि मृतप्रायः भइसकेको नेपाल–कम्पनी सरकार व्यापार सन्धि त्यसपछि झनै निष्क्रिय भयो । बहादुर शाह दरबारमा झन् झन् कमजोर बन्दै गए । रणबहादुर शाह आफ्नै सौतेनी भाइ श्रीकृष्ण शाह, शेरबहादुर शाह (जसले पछि रणबहादुरको हत्या गरेका थिए) लगायतका भारदारहरूको बलमा शक्तिशाली बन्दै थिए ।
कर्कप्याट्रिक आफ्नो लक्ष्यमा असफल भए पनि सन् १८११ मा उनको नेपाल भ्रमणमा आधारित पुस्तक ‘एन एकाउन्ट अफ द किङडम अफ नेपाल’ प्रकाशन भयो । खासमा उनले कम्पनी सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन नै त्यस रूपमा प्रकाशित भएको थियो । उनको सो प्रतिवेदनको तत्कालीन कम्पनी सरकारका उच्चाधिकारीहरूबाट उच्च प्रशंसा भयो । त्यो पुस्तकमा तत्कालीन नेपालको राजनीति, व्यापारिक हिसाबबाट नेपालको भूगोल, बेलायती वस्तुको व्यापारको सम्भावना र नेपाली जनजीवनबारे व्याख्या गरिएको छ । नेपालबारे उनको सोही प्रतिवेदनमा आधारित रहेर समयान्तरमा कम्पनी सरकारले नेपालविरुद्ध योजनाहरू बनाएको विश्वास गरिन्छ । भारतमा उठेका विद्रोहहरू दबाएपछि अन्ततः सन् १८१४ मा बेलायतले नेपालमाथि हमला ग¥यो । बेलायतले नेपालमाथि हमला गर्नु दुई वर्षअघि कप्तान कर्कप्याट्रिकको निधन भयो ।
कर्कप्याट्रिकको सो पुस्तक आज नेपालको इतिहास अध्ययनको लागि एउटा महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री बनेको छ । आधुनिक नेपालको इतिहासको निम्ति कर्कप्याट्रिकको सो पुस्तकमा उल्लेखित सूचनाहरू ज्यादै महत्वपूर्ण सावित भएका छन् । तत्कालीनरूपमा नेपालसँगको व्यापार सन्धि सक्रिय बनाउन त्यो मिसन सफल नभए पनि कर्कप्याट्रिकले लेखेको प्रतिवेदन नेपालमाथि बेलायती प्रभाव विस्तारको मार्गचित्र बन्यो । त्यस अर्थमा कर्कप्याट्रिकको नेपाल भ्रमणलाई सफल मिसन पनि मान्न सकिन्छ ।
सन्दर्भ सामग्रीः बहादुर शाह, द रेजेन्ट अफ नेपाल–बीआर बज्राचार्य

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *