प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : “संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ”

काठमाडौँ, २५ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा आइतबार सर्वाेच्च अदालतमा बहस गर्नुभएका सरकारी वकिलले जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार भएको तर्क राख्नुभएको छ । उन्नाइसौँ दिनको आजको सुनुवाइमा सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता डा. टेकनारायण घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ता श्याम भट्टराई र उद्धव पुडासैनी, उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनी र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ता रमेश बडालले बहस गर्दै संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीमा यस्तो अधिकार निहित हुने बताउनुभयो ।
नायव महान्यायाधिवक्ता डा. घिमिरेले प्रतिनिधिसभा संसदीय अभ्यासअनुसार राजनीतिक कारणबाट भएको तर्क राख्नुभयो । “प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सदर गर्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यो राजनीतिक निर्णय हो”, उहाँले संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार विघटन गर्ने अधिकारअनुरूप विघटन भएको जिकिर गर्नुभयो ।
सहन्यायाधिवक्ता भट्टराईले कसलाई मन्त्री बनाउने वा हटाउने, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कि राख्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा भएको र संविधानले दिएको सीमाभित्र रहेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न पाउने धारणा राख्नुभयो ।
सहन्यायाधिवक्ता पुडासैनीले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय राजनीतिक भएको र यसमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको तर्क राख्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “यो राजनीतिक प्रश्न हो, यो विघटन राजनीतिकरूपमै भएको हो, अदालत अहिलेसम्म राजनीतिक विवादमा परेको छैन, पाँच वर्षअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ ।” उहाँले जनताबाट निर्वाचित भएर सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले आफूले काम गर्न नपाएपछि प्रधानमन्त्रीले जनतामा पुनः जनमत लिन पाउने कुरा कानुनसम्मत रहेको तर्क राख्नुभयो ।
उपन्यायाधिवक्ता पङ्गेनीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार भएको जनाउँदै यसलाई बदनियतको दृष्टिले हेर्न नमिल्ने तर्क राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार छ, बदनियतको आरोप लगाउनका लागि कानुन चाहिन्छ, विघटनको निर्णयमा कुनै पनि खालको दुराशय छैन ।” उहाँले नेपालको संविधानको धारा ७६ (७) मा रहेर प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार स्पष्ट भएको तर्क राख्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ता बडालले संसदीय शासन प्रणालीअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु जायज भएको तर्क राख्नुभयो । “जनमतबाट आएको प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न बाधा अवरोध भएमा संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जानसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयोे । अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । सोमबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस हुनेछ ।
शुक्रबार सरकारी पक्षबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, लोकनाथ पराजुली र खेमराज ज्ञवालीले बहस गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अन्तर्निहित अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको तर्क राख्नुभएको थियो । सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डे र अधिवक्ता नारायण पौडेलले बहस गरिसक्नुभएको छ ।
यो हप्ताभित्र सबै बहस सक्नुपर्छ : प्रन्या
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइको क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सबै बहस यसै साताभित्र सक्ने गरी समय व्यवस्थापन गर्न कानुन व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस सुरू गर्नुभएका बडाललाई आइतबार आधा घण्टा समय दिँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
अधिवक्ता बडालले अलि बढी लामो समय दिन माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले एक साताभित्र सबैका बहस सक्नुपर्ने भएकाले छोट्याउन आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “समय २० मिनेट लिनुस्, ल आधा घण्टा नै लिनुस् ।” रासस